Que. Examine issues in India's fundamental right to religion. Discuss measures to tackle the issue of deceitful and forced conversions.
(GS2, 15 marks, 250 words)
प्रश्न : भारत में धर्म के मौलिक अधिकार से संबंधित मुद्दों का परीक्षण करें। धोखे से और जबरन धर्मांतरण की समस्या से निपटने के उपायों पर चर्चा करें।
(जीएस2, 15 अंक, 250 शब्द)
Model Answer:
Article 25(1) of the Constitution guarantees the “freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion”.
It is a right that guarantees a negative liberty — which means that the state shall ensure that there is no interference or obstacle to exercise this freedom. However, like all fundamental rights, the state can restrict the right for grounds of public order, decency, morality, health and other state interests.
Article 25:
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Freedom of conscience: Inner freedom of an individual to mould his relation with God or Creatures in whatever way he desires.
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Right to Profess: Declaration of one’s religious beliefs and faith openly and freely.
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Right to Practice: Performance of religious worship, rituals, ceremonies and exhibition of beliefs and ideas.
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Right to Propagate: Transmission and dissemination of one’s religious beliefs to others or exposition of the tenets of one’s religion.
Issues with fundamental right to religion:
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In 1954, the SC held in the Shirur Mutt case that the term “religion” will cover all rituals and practises “integral” to a religion.
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The test to determine what is integral is termed the “essential religious practises” test.
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The test, a judicial determination of religious practises, has often been criticised by legal experts as it pushes the court to delve into theological spaces.
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Example, Sabarimala issue where women in menstruating age are banned from entering. The verdict created a furore.
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Banning of hijab: Recently, six students were banned from entering a college in Karnataka’s Udupi district for wearing a hijab (a head covering worn in public by some Muslim women).
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The issue throws up legal questions on reading the freedom of religion and whether the right to wear a hijab is constitutionally protected.
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Issue of forced conversion: The Hadiya case is an example of one extreme where even voluntary conversion is disputed. At the other end there are forceful conversions through manipulation and deceit.
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Public display of religious practices: In several instances, the court has applied the essential practices test to keep certain practises out.
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In a 2004 ruling, the SC held that the Ananda Marga sect had no fundamental right to perform Tandava dance in public streets, since it did not constitute an essential religious practice of the sect.
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While these issues are largely understood to be community-based, there are instances in which the court has applied the test to individual freedoms as well.
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For example, in 2016, the SC upheld the discharge of a Muslim airman from the Indian Air Force for keeping a beard.
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Armed Force Regulations, 1964, prohibits the growth of hair by Armed Forces personnel, except for “personnel whose religion prohibits the cutting of hair or shaving of face”.
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The court essentially held that keeping a beard was not an essential part of Islamic practices.
Addressing forceful conversions:
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State Laws: There are a few states (Arunachal Pradesh, Orissa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, and Uttarakhand) which have enacted upon anti-conversion law in India.
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There is a need for uniformity: Article 18 of the Universal Declaration on Human Rights mentions everyone has the right to freedom of religion including changing their faith.
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States while enacting anti-conversion laws should not put any vague or ambiguous provisions for the person who wanted to convert of his own will.
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The anti-conversion laws also need to include a provision to mention the valid steps for conversion by minority community institutions.
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People also need to be educated about the provisions and ways of Forceful conversions, Inducement or allurement, etc.
Every person is the final judge of his/her choice of religion or who their life partner should be. Courts cannot sit in judgment of a person’s choice of religion or life partner.
Religious faith is a part of the fundamental right to privacy. The Constitution Bench judgment has already upheld inviolability of the right to privacy, equating it with the rights to life, of dignity and liberty.
मॉडल उत्तर:
संविधान का अनुच्छेद 25(1) "अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार" की गारंटी देता है।
यह एक ऐसा अधिकार है, जो नकारात्मक स्वतंत्रता की गारंटी देता है - जिसका अर्थ है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इस स्वतंत्रता का प्रयोग करने में कोई हस्तक्षेप या बाधा न हो। हालाँकि, सभी मौलिक अधिकारों की तरह, राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य राज्य हितों के आधार पर इस अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है।
अनुच्छेद 25:
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अंत: करण की स्वतंत्रता: किसी व्यक्ति की ईश्वर या प्राणियों के साथ अपने संबंध को जिस तरह से वह चाहे, ढालने की आंतरिक स्वतंत्रता।
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धर्म को अबाध रूप से मानने अधिकार: किसी के धार्मिक विश्वासों और आस्था की खुले तौर पर और स्वतंत्र रूप से घोषणा।
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आचरण का अधिकार: धार्मिक पूजा, अनुष्ठान, समारोहों का प्रदर्शन और मान्यताओं और विचारों की प्रदर्शनी।
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प्रचार-प्रसार करने का अधिकार: किसी के धार्मिक विश्वासों को दूसरों तक प्रसारित और प्रसारित करना या किसी के धर्म के सिद्धांतों को प्रदर्शित करना।
धर्म के मौलिक अधिकार से संबंधित मुद्दे:
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1954 में, सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मठ मामले में कहा कि "धर्म" शब्द में एक धर्म के "अभिन्न" सभी अनुष्ठानों और प्रथाओं को शामिल किया जाएगा।
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यह निर्धारित करने के लिए कि अभिन्न क्या है, परीक्षण को "आवश्यक धार्मिक अभ्यास" परीक्षण कहा जाता है।
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परीक्षण, धार्मिक प्रथाओं का न्यायिक निर्धारण: इसकी अक्सर कानूनी विशेषज्ञों द्वारा आलोचना की जाती रही है, क्योंकि यह अदालत को धार्मिक क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर करता है।
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उदाहरण, सबरीमाला मुद्दा जहां मासिक धर्म आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इस फैसले से हंगामा मच गया.
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हिजाब पर प्रतिबंध: हाल ही में, कर्नाटक के उडुपी जिले के एक कॉलेज में छह छात्रों को हिजाब (कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा सार्वजनिक रूप से सिर ढकने हेतु पहना जाने वाला वस्त्र) पहनने के कारण एक कॉलेज में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
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यह मुद्दा धर्म की स्वतंत्रता और हिजाब पहनने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है या नहीं, इस पर कानूनी सवाल उठाता है।
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जबरन धर्म परिवर्तन का मुद्दा: हादिया मामला एक चरम का उदाहरण है, जहां स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन भी विवादित है। जबकि दूसरे छोर पर, चालाकी और छल के माध्यम से जबरन धर्म परिवर्तन होता है।
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धार्मिक प्रथाओं का सार्वजनिक प्रदर्शन: कई मामलों में, न्यायालय ने कुछ प्रथाओं को बाहर रखने के लिए आवश्यक प्रथाओं का परीक्षण लागू किया है।
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2004 के एक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आनंद मार्ग संप्रदाय को सार्वजनिक सड़कों पर तांडव नृत्य करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं था, क्योंकि यह संप्रदाय की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है।
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जबकि इन मुद्दों को बड़े पैमाने पर समुदाय-आधारित समझा जाता है, ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए भी परीक्षण लागू किया है।
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उदाहरण के लिए, 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने दाढ़ी रखने के लिए भारतीय वायु सेना के एक मुस्लिम एयरमैन की बर्खास्तगी को बरकरार रखा।
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सशस्त्र बल विनियम, 1964, सशस्त्र बल कर्मियों द्वारा बाल बढ़ाने पर प्रतिबंध लगाता है, सिवाय उन कर्मियों के जिनके धर्म में बाल काटने या चेहरे को शेव करने पर रोक है।
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न्यायालय ने अनिवार्य रूप से यह माना कि दाढ़ी रखना इस्लामी प्रथाओं का अनिवार्य हिस्सा नहीं था।
बलपूर्वक धर्मांतरण को संबोधित करना:
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राज्य कानून: ऐसे कुछ राज्य हैं (अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड) जिन्होंने भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है।
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एकरूपता की आवश्यकता: मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद-18 में उल्लेख किया गया है कि हर किसी को अपना विश्वास बदलने सहित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है।
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धर्मांतरण विरोधी कानून बनाते समय राज्यों को उस व्यक्ति के लिए कोई अस्पष्ट या संदिग्ध प्रावधान नहीं रखना चाहिए, जो अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता हो।
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धर्मांतरण विरोधी कानूनों में अल्पसंख्यक समुदाय के संस्थानों द्वारा धर्मांतरण के वैध कदमों का उल्लेख करने का प्रावधान भी शामिल करने की आवश्यकता है।
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लोगों को जबरन धर्मांतरण, प्रलोभन या प्रलोभन आदि के प्रावधानों और तरीकों के बारे में भी शिक्षित करने की आवश्यकता है।
प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद के धर्म या उसका जीवन साथी कौन होना चाहिए, इसका अंतिम निर्णायक स्वयं होता है। न्यायालय किसी व्यक्ति की पसंद के धर्म या जीवनसाथी के बारे में निर्णय नहीं दे सकतीं।
धार्मिक आस्था निजता के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। संविधान पीठ के फैसले ने पहले ही निजता के अधिकार की अनुल्लंघनीयता को बरकरार रखा है और इसे जीवन, गरिमा और स्वतंत्रता के अधिकारों के बराबर बताया है।
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