Que: The implementation of a Uniform Civil Code (UCC) can promote the integration of India by establishing a shared platform for diverse communities. However, it may also lead to the infringement upon the right to freely exercise one’s chosen religion. Critically analyse.
(GS-2, Indian Polity, 250 words, 15 marks)
प्रश्न : समान नागरिक संहिता (UCC) के कार्यान्वयन से विविध समुदायों के लिए एक साझा मंच स्थापित करके भारत के एकीकरण को बढ़ावा मिल सकता है। हालाँकि, इससे किसी के चुने हुए धर्म का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के अधिकार का उल्लंघन भी हो सकता है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
(जीएस-2, भारतीय राजव्यवस्था, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by mentioning the constitutional provisions of UCC.
- In the body, mention arguments in favour and against the implementation of UCC.
- Conclude your answer by providing a balanced opinion.
Model Answer:
The framers of the Constitution recognised the need for uniform personal laws, but placed it in the Directive Principles of State Policy. Article 44 of the Constitution says that “the State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code (UCC) throughout the territory of India”. A UCC would provide for one law for the entire country, applicable to all religious communities, in their personal matters such as marriage, divorce, inheritance, adoption, etc.
Arguments in favour of implementing UCC:
- Promoting integration of the Nation: A uniform civil code will contribute more to India’s integration than at any point since independence. Much of the resentment stems from some religious sects receiving preferential status under the law, which may be eliminated with a consistent civil code. It will contribute to the unification of all Indians, regardless of caste, religion, or tribe, under a single national civil code of conduct similar to that found in criminal and other civil laws.
- Supreme Court has reiterated the need for UCC: In Mohammad Ahmed Khan v. Shah Bano Begum, a contentious maintenance case, the Supreme Court issued a judgment favouring the maintenance of an aggrieved non-Muslim divorced woman. The court said that a universal civil code would support the cause of national integration by doing away with different loyalties to legislation that have contradictory philosophies.
- In the Kesavananda Bharati case (1973) Chief Justice SM Sikri, even after conceding that no court can compel the Government to lay down a uniform civil code stated that a UCC “is essentially desirable in the interest of the integrity, and unity of the country”.
- Personal laws infringe on gender justice and equality: The Indian Muslim community is governed by the Shariat Application Act of 1937, which lacks provisions regarding important aspects such as consent, the age of marriage, divorce, guardianship and custody of children, women’s inheritance rights, and polygamy. As a result, the practice of child marriages continues to endure.
- All Indians should be treated the same: Presently, there are personal laws based on particular religions, which means that while Muslims can marry multiple times in India, a Hindu or a Christian will be prosecuted for doing the same. This doesn’t seem like equality. All the laws related to marriage, inheritance, family, land etc. should be equal for all Indians.
Arguments against the implementation of UCC:
- Infringement upon the right to freely exercise one’s chosen religion: Critics argue that UCC may infringe upon the right to religion as provided in the constitution. This right enables religious communities to adhere to their respective personal laws. An illustration of this can be found in Article 25, which grants each religious collective the entitlement to autonomously administer its internal matters, while Article 29 safeguards their prerogative to preserve their unique cultural heritage.
- Threat to cultural diversity: One argument against the Uniform Civil Code is that it could endanger India’s rich cultural diversity. Opponents claim that personal laws for each individual reflect the unique customs and traditions of various religious groups, and a uniform code could compromise this diversity. They argue that the UCC could result in a standardization of laws, which would be inconsistent with India’s multicultural character.
- The focus should be on the consistency of rights rather than legislation: The 21st Law Commission emphasised the importance of reforming family laws across various religions to ensure gender equity, rather than solely focusing on the enactment of a Uniform Civil Code (UCC). The discussion focused on the consistency of rights rather than legislation. The Commission expressed the view that the presence of disparities does not necessarily indicate discriminatory practices, but rather serves as an indication of a strong and vibrant democratic system.
- May lead to the imposition of majoritarian religious practices: According to experts, there is a contention that the Uniform Civil Code may potentially enforce a code that is influenced by Hindu practices in all communities. An instance of a Uniform Civil Code could encompass clauses pertaining to familial conflicts regarding the inheritance of property, which may align with Hindu traditions and impose legal obligations on other communities to adhere to these provisions.
Given the present state of personal laws in India, significant efforts to raise awareness are required to reform existing personal laws. These initiatives should be led and carried out by the communities themselves. The transition from a diverse civil code to a uniform one should be gradual. As a result, the government should take a step-by-step approach towards implementing UCC in India.
दृष्टिकोण:
- समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में, यूसीसी के कार्यान्वयन के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का उल्लेख करें।
- एक संतुलित राय प्रदान करके अपना उत्तर समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
संविधान निर्माताओं ने एक समान व्यक्तिगत कानूनों की आवश्यकता को पहचाना, लेकिन इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में रखा। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि "राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा"। यूसीसी पूरे देश के लिए एक समान कानून प्रदान करेगा, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे कि विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि पर लागू होगा।
यूसीसी लागू करने के पक्ष में तर्क:
- राष्ट्र के एकीकरण को बढ़ावा देना: एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) स्वतंत्रता के बाद किसी भी समय की तुलना में भारत के एकीकरण में अधिक योगदान देगी। अधिकांश नाराजगी कुछ धार्मिक संप्रदायों को कानून के तहत अधिमान्य दर्जा प्राप्त करने से उत्पन्न होती है, जिसे एक सुसंगत नागरिक संहिता के साथ समाप्त किया जा सकता है। यह आपराधिक और अन्य नागरिक कानूनों के समान एक ही राष्ट्रीय नागरिक आचार संहिता के तहत जाति, धर्म या जनजाति की परवाह किए बिना सभी भारतीयों के एकीकरण में योगदान देगा।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूसीसी की आवश्यकता को दोहराया जाना: मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, एक विवादास्पद भरण-पोषण मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने एक पीड़ित गैर-मुस्लिम तलाकशुदा महिला के भरण-पोषण के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि एक सार्वभौमिक नागरिक संहिता विरोधाभासी दर्शन वाले कानून के प्रति अलग-अलग निष्ठाओं को दूर करके राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य का समर्थन करेगी।
- केशवानंद भारती मामले (1973) में मुख्य न्यायाधीश एस एम सीकरी ने यह स्वीकार करने के बाद भी कि कोई भी अदालत सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है, कहा कि यूसीसी "देश की अखंडता और एकता के हित में अनिवार्य रूप से वांछनीय” है।
- व्यक्तिगत कानून लैंगिक न्याय और समानता का उल्लंघन करते हैं: भारतीय मुस्लिम समुदाय 1937 के शरीयत अनुप्रयोग अधिनियम द्वारा शासित होता है, जिसमें सहमति, विवाह की आयु, तलाक, बच्चों की संरक्षकता और हिरासत, महिलाओं के विरासत अधिकार और बहुविवाह जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के प्रावधानों का अभाव है। परिणामस्वरूप, बाल विवाह की प्रथा आज भी कायम है।
- सभी भारतीयों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए: वर्तमान में, विशेष धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानून हैं, जिसका अर्थ है कि जहां मुसलमान भारत में कई बार शादी कर सकते हैं, वहीं एक हिंदू या ईसाई पर ऐसा करने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। यह समानता जैसा नहीं लगता, अत: सभी भारतीयों के लिए विवाह, उत्तराधिकार, परिवार, भूमि आदि से संबंधित सभी कानून समान होने चाहिए।
यूसीसी के कार्यान्वयन के विरुद्ध तर्क:
- अपने चुने हुए धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने के अधिकार का उल्लंघन: आलोचकों का तर्क है कि यूसीसी संविधान में प्रदत्त धर्म के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है। यह अधिकार धार्मिक समुदायों को अपने संबंधित व्यक्तिगत कानूनों का पालन करने में सक्षम बनाता है। इसका एक उदाहरण अनुच्छेद 25 में पाया जा सकता है, जो प्रत्येक धार्मिक समूह को अपने आंतरिक मामलों को स्वायत्त रूप से प्रबंधित करने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 29 उनकी अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के उनके विशेषाधिकार की रक्षा करता है।
- सांस्कृतिक विविधता के लिए खतरा: समान नागरिक संहिता के खिलाफ एक तर्क यह है कि यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को खतरे में डाल सकता है। विरोधियों का दावा है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत कानून विभिन्न धार्मिक समूहों के अद्वितीय रीति-रिवाजों और परंपराओं को प्रतिबिंबित करते हैं, और एक समान संहिता इस विविधता से समझौता कर सकता है। उनका तर्क है कि यूसीसी के परिणामस्वरूप कानूनों का मानकीकरण हो सकता है, जो भारत के बहुसांस्कृतिक चरित्र के साथ असंगत होगा।
- कानून के बजाय अधिकारों की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए: 21वें विधि आयोग ने केवल समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अधिनियमन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न धर्मों में पारिवारिक कानूनों में सुधार के महत्व पर जोर दिया है, जिसमें मुख्य चर्चा, कानून की बजाय अधिकारों की निरंतरता पर केंद्रित रही है। आयोग ने विचार व्यक्त किया कि असमानताओं की उपस्थिति आवश्यक रूप से भेदभावपूर्ण प्रथाओं का संकेत नहीं देती है, बल्कि यह एक मजबूत और जीवंत लोकतांत्रिक प्रणाली के संकेत के रूप में कार्य करती है।
- बहुसंख्यक धार्मिक प्रथाओं को लागू करने का कारण बन सकता है: विशेषज्ञों के अनुसार, एक विवाद है कि समान नागरिक संहिता (UCC) संभावित रूप से एक ऐसे कोड को लागू कर सकती है, जो सभी समुदायों में हिंदू प्रथाओं से प्रभावित है। यूसीसी के एक उदाहरण में, संपत्ति की विरासत के संबंध में पारिवारिक संघर्षों से संबंधित धाराएं शामिल हो सकती हैं, जो हिंदू परंपराओं के साथ संरेखित हो सकती हैं और इन प्रावधानों का पालन करने के लिए अन्य समुदायों पर कानूनी बाध्यताएं लगा सकती हैं।
निष्कर्षत: भारत में व्यक्तिगत कानूनों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों में सुधार के लिए जागरूकता बढ़ाने के महत्वपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता है। इन पहलों का नेतृत्व और कार्यान्वयन समुदायों द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए। विविध नागरिक संहिता से एक समान नागरिक संहिता में परिवर्तन धीरे-धीरे होना चाहिए। परिणामस्वरूप, सरकार को भारत में यूसीसी को लागू करने की दिशा में कदम-दर-कदम कदम उठाना चाहिए।
Note:
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