01 Jun 2024: UPSC Mains Daily Answer Writing

Que. Discuss the historical context, current challenges, and potential solutions for the Denotified and Nomadic Tribes in India.
(GS 01/02, 15 Marks, 250 Words)

प्रश्न: भारत में विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के लिए ऐतिहासिक संदर्भ, वर्तमान चुनौतियों और संभावित समाधानों पर चर्चा करें।
(जीएस 01/02, 15 अंक, 250 शब्द)

Approach:

• Introduction: Provide a contextual introduction.

• Body: Write historical context, current challenges, and potential solutions for the Denotified and Nomadic Tribes in India.

• Conclusion: Write relevant conclusion.

Model Answer:

Denotified and Nomadic Tribes (DNTs, NTs, and SNTs) in India have faced historical neglect and discrimination. Originating from the colonial-era Criminal Tribes Act of 1871, these communities were stigmatized as "born criminals." Despite de-notification in 1952, they continue to suffer from social and economic marginalization.

Historical Context:

• Colonial Era Legislation: The Criminal Tribes Act of 1871 categorized certain communities as habitual offenders. This label led to widespread stigma and discrimination.

• Post-Independence Changes: In 1952, the Act was repealed, and these communities were de-notified. However, the social stigma persisted.

Current Status in India:

• Population Statistics: India has approximately 150 Denotified Tribes and 500 Nomadic Tribes, making up about 10% of the population. South Asia holds the largest nomadic population globally.

• Community Presence in Andhra Pradesh: Andhra Pradesh hosts 59 Denotified communities and 60 Nomadic Tribes, with Lambadas (STs) and Vadderas (BCs) being the most prominent.

Challenges Faced by DNTs, NTs, and SNTs:

• Lack of Recognition and Documentation: Many Denotified communities lack citizenship documents, impeding their access to government benefits and constitutional rights.

• Limited Political Representation: These communities have inadequate political representation, making it difficult to voice their concerns effectively.

• Social Stigma and Discrimination: Ongoing stigma and discrimination, stemming from their historical denotified status and nomadic lifestyle, continue to affect these communities.

• Economic Marginalization: Restricted access to resources, markets, and employment opportunities perpetuates their economic marginalization.

• Educational Deprivation: Limited educational opportunities result in high illiteracy rates among these tribes.

Government Interventions:

• Idate Commission: Established in 2014, the commission recommended specific policies for DNTs/NTs/SNTs, a permanent commission, and measures to remove hurdles in accessing basic facilities.

• Development and Welfare Board for DNTs, SNTs, and NTs (DWBDNCs): Constituted in 2019 based on the Idate Commission's recommendations.

• Scheme for Economic Empowerment of DNTs (SEED): Launched in 2022, this scheme allocates Rs. 200 crore over five years, focusing on quality coaching, health insurance, livelihood initiatives, and housing for these communities.

Way Forward:

• Changing Colonial Mindset: Eliminating the colonial mindset that views Denotified Tribes as having "criminal tendencies" is crucial to safeguarding their human rights.

• Documentation and Welfare Benefits: Accelerating the documentation process is essential for these communities to access welfare schemes and fulfill their basic needs.

• Ensuring Representation: The National Human Rights Commission (NHRC) suggests increasing representation of Denotified Tribes in parliament, government institutions, and higher education.

Conclusion:

Denotified and Nomadic Tribes in Andhra Pradesh, and across India, face multifaceted challenges rooted in historical injustices. Comprehensive government policies, effective implementation of welfare schemes, and societal change towards inclusive attitudes are critical for improving their socio-economic conditions and ensuring their rightful place in society.

दृष्टिकोण:

• परिचय: एक प्रासंगिक परिचय प्रदान करें।

• मुख्य भाग: भारत में विमुक्त और खानाबदोश जनजातियों के लिए ऐतिहासिक संदर्भ, वर्तमान चुनौतियाँ और संभावित समाधान लिखें।

• निष्कर्ष: प्रासंगिक निष्कर्ष लिखें।

मॉडल उत्तर:

भारत में विमुक्त और खानाबदोश जनजातियों (DNTs, NTs, और SNTs) को ऐतिहासिक उपेक्षा और भेदभाव का सामना करना पड़ा है। 1871 के औपनिवेशिक युग के आपराधिक जनजाति अधिनियम से उत्पन्न, इन समुदायों को "जन्मजात अपराधियों" के रूप में कलंकित किया गया था। 1952 में अधिसूचना रद्द होने के बावजूद, वे सामाजिक और आर्थिक हाशिए पर बने हुए हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ:

• औपनिवेशिक युग का विधान: 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम ने कुछ समुदायों को आदतन अपराधियों के रूप में वर्गीकृत किया। इस लेबल के कारण बड़े पैमाने पर कलंक और भेदभाव फैला।

• स्वतंत्रता के बाद के परिवर्तन: 1952 में, आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और इन समुदायों को गैर-अधिसूचित कर दिया गया। हालाँकि, सामाजिक कलंक आभी भी बरकरार रहा।

भारत में वर्तमान स्थिति:

• जनसंख्या सांख्यिकी: भारत में लगभग 150 विमुक्त जनजातियाँ और 500 घुमंतू जनजातियाँ हैं, जो जनसंख्या का लगभग 10% हैं। विश्व स्तर पर दक्षिण एशिया में खानाबदोशों की सबसे बड़ी आबादी रहती है।

• आंध्र प्रदेश में सामुदायिक उपस्थिति: आंध्र प्रदेश 59 विमुक्त समुदायों और 60 खानाबदोश जनजातियों की मेजबानी करता है, जिनमें लंबाडा (अनुसूचित जनजाति - एसटी) और वड्डेरा (पिछड़ी जाति- बीसी) सबसे प्रमुख हैं।

डीएनटी, एनटी और एसएनटी द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ:

• मान्यता और दस्तावेज़ीकरण का अभाव: कई विमुक्त समुदायों के पास नागरिकता दस्तावेज़ों का अभाव है, जिससे सरकारी लाभों और संवैधानिक अधिकारों तक उनकी पहुंच बाधित होती है।

• सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व: इन समुदायों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, जिससे उनके लिए अपनी चिंताओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है।

• सामाजिक कलंक और भेदभाव: उनकी ऐतिहासिक गैर-अधिसूचित स्थिति और खानाबदोश जीवन शैली से उत्पन्न कलंक और भेदभाव, इन समुदायों को प्रभावित करना जारी रखते हैं।

• आर्थिक हाशियाकरण: संसाधनों, बाजारों और रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुँच के कारण उनका आर्थिक हाशिए पर रहना जारी है।

• शैक्षिक अभाव: सीमित शैक्षिक अवसरों के परिणामस्वरूप इन जनजातियों में निरक्षरता दर उच्च है।

सरकारी हस्तक्षेप:

• इदाते आयोग: 2014 में स्थापित, आयोग ने डीएनटी/एनटी/एसएनटी के लिए विशिष्ट नीतियों, एक स्थायी आयोग और बुनियादी सुविधाओं तक पहुँचने में बाधाओं को दूर करने के उपायों की सिफारिश की।

• डीएनटी, एसएनटी और एनटी के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (DWBDNCs): इदाते आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2019 में गठित किया गया।

• डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना (SEED): 2022 में शुरू की गई, यह योजना इन समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा, आजीविका पहल और आवास पर ध्यान केंद्रित करते हुए पाँच वर्षों में 200 करोड़ रुपये आवंटित करती है।

आगे का रास्ता:

• औपनिवेशिक मानसिकता में परिवर्तन: उस औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करना जो विमुक्त जनजातियों को "आपराधिक प्रवृत्ति" के रूप में देखती है, उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

• दस्तावेज़ीकरण और कल्याण लाभ: इन समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच बनाने और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया में तेजी लाना आवश्यक है।

• प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) संसद, सरकारी संस्थानों और उच्च शिक्षा में विमुक्त जनजातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का सुझाव देता है।

निष्कर्ष:

आंध्र प्रदेश और पूरे भारत में विमुक्त और खानाबदोश जनजातियों को ऐतिहासिक अन्यायों में निहित बहुमुखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। व्यापक सरकारी नीतियाँ, कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन और समावेशी दृष्टिकोण के प्रति सामाजिक परिवर्तन उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने और समाज में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

Note:

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