Que. Progress on achieving the Sustainable Development Goals (SDG) seems to be slowing down in India. Examine the hindrances the country is confronting in attaining its SDG targets.
(GS-3, Environment, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने की प्रगति भारत में धीमी होती दिख रही है। देश अपने एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में जिन बाधाओं का सामना कर रहा है, उनकी जांच करें।
(जीएस-3, पर्यावरण, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by providing a context.
- In the body, mention challenges confronting India in achieving SDGs, and also suggest a way forward.
- Conclude your answer appropriately.
Model answer:
The Sustainable Development Goals (SDGs) framework sets targets for 231 unique indicators across 17 goals related to economic development, social welfare and environmental sustainability, to be met by 2030. A study covering nine SDGs held that India is on-target to meet certain indicators of neonatal and under-five mortality, full vaccination and electricity access. However, certain SDG indicators related to women’s well-being and gender inequality etc, paint a worrying picture. Also, the progress on these targets does not apply equally to all the districts in the country.
Hindrances faced by the country in achieving SDG targets:
- Bottlenecks in the localisation of SDGs: The process of policy and budget making, planning, and implementation is not clearly reflecting SDGs at the level of State and local governments. Further, the devolution of funds, functions and functionaries (3Fs) to local governments is still not achieved in most of the States. Hence, local governments, both rural and urban, are not able to prepare people’s plans and local budgets for their respective areas through people’s participation.
- Issues in implementation strategy: Like NITI Aayog, the State Planning Departments/Boards in the States have been made nodal agencies to oversee the process of implementation of SDGs at the State level. So far, many states are not prepared for the implementation of SDGs, given their capacity in terms of the adequacy of financial and human resources and decentralized planning processes followed by them.
- Financing SDGs: India requires 170 billion dollars per year from 2015 to 2030 to fulfil the SDG targets. Investments are particularly required towards achieving SDGs 3 and 4, i.e., good health and well-being and quality education.
- Challenges in achieving gender equality: The SDG 5, which stands for gender equality, has been the toughest to fight and establish in India. According to a study, India will not meet the SDG on gender equality by as late as 2090. The difficulty in achieving gender equality lies more in the implementation of laws and schemes and breaking the cultural and patriarchal knot that exists within the country.
- Challenges created by the pandemic: All the 17 SDGs are interlinked and the impact on one can derail the efforts to achieve other SDGs. The pandemic has affected health and well-being, pushed millions into poverty, leading to a rise in inequality. Covid has also led to a worsening of education inequalities.
- Issues in the monitoring of SDGs: Monitoring of outcomes has been one of the major challenges under SDGs due to the lack of preparation of development indicators at State, district and block levels. The framework of monitoring and tracking the development benefits adopted at the central level also lacks focus on the inclusion of marginalized communities, even though social inclusion is one of the three pillars of SDGs.
Way Forward:
- Enhancing financial resources: The focus should be on increasing the budgetary allocation for low-performing indicators of SDG, such as health, education, and gender equality.
- Building political will: The focus should be on creating strong and sustained political leadership supported by a responsive administrative structure at all levels, from the national to the district level.
- Data-Driven approach: India must put in place a coordinated, public data platform by consolidating its many siloed platforms into an integrated digital resource for district administrators, as well as State and national policymakers.
- Preparing a decadal plan: There is a need to innovate a new policy path by taking a time-driven approach. Preparing a decadal plan for SDG indicators can help in proper monitoring and targeting.
- Linking existing government schemes to SDGs: In the current policy landscape, there are existing programs and frameworks in place that can be linked to the indicators of SDGs. For example, programs such as Pradhan Mantri Awas Yojana, the Ujjwala Yojana 2.0 and the Jal Jeevan Mission are all relevant for SDG 1 i.e., to end poverty in all its forms everywhere.
India’s commitment to the SDGs is reflected in its convergence with the national development agenda as reflected in the motto of Sabka Saath Sabka Vikaas. To succeed in meeting SDG targets, especially those related to population health and well-being, basic quality infrastructure, and gender equality, a nationwide effort would be the need of the hour.
दृष्टिकोण:
- संदर्भ प्रदान करके अपने उत्तर का परिचय दें।
- निकाय में, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को हासिल करने में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करें, और आगे का रास्ता भी सुझाएं।
- अपने उत्तर का उचित समापन करें।
मॉडल उत्तर:
सतत विकास लक्ष्य (SDG) फ्रेमवर्क आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित 17 लक्ष्यों में 231 अद्वितीय संकेतकों के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है, जिन्हें वर्ष 2030 तक पूरा किया जाना है, हालांकि महिलाओं के कल्याण और लैंगिक असमानता आदि से संबंधित कुछ एसडीजी संकेतक एक चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। इसके अलावा, इन लक्ष्यों की प्रगति भी देश के समग्र जिलों पर समान रूप से लागू नहीं होती है।
सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में देश के सामने आने वाली बाधाएं:
- एसडीजी के स्थानीयकरण में अड़चनें: नीति और बजट बनाने, योजना बनाने और कार्यान्वयन की प्रक्रिया राज्य और स्थानीय सरकारों के स्तर पर एसडीजी को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाती है। इसके अलावा, अधिकांश राज्यों में स्थानीय सरकारों को वित्तपोषण, कार्यप्रणाली और कार्यकारियों (3F) का हस्तांतरण अभी भी नहीं हो सका है। इसलिए, ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानीय सरकारें, लोगों की भागीदारी के माध्यम से अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए लोगों की योजनाएँ और स्थानीय बजट तैयार करने में सक्षम नहीं हैं।
- कार्यान्वयन रणनीति में मुद्दे: नीति आयोग की तरह, राज्य स्तर पर एसडीजी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए राज्यों में राज्य योजना विभागों/बोर्डों को नोडल एजेंसी बनाया गया है। वित्तीय और मानव संसाधनों की पर्याप्तता और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली विकेंद्रीकृत योजना की प्रक्रियाओं के संदर्भ में उनकी क्षमता को देखते हुए अभी तक कई राज्य एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए तैयार नहीं हैं।
- एसडीजी का वित्तपोषण: भारत को एसडीजी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2015 से 2030 तक प्रति वर्ष 170 अरब डॉलर की आवश्यकता है। SDG-3 और SDG-4, अर्थात- अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने के लिए विशेष रूप से निवेश की आवश्यकता होती है।
- लैंगिक समानता प्राप्त करने में चुनौतियां: SDG 5, जो लैंगिक समानता के लिए लक्ष्योन्मुखी है, भारत में मुकाबला करने और प्राप्त करने के लिए सबसे कठिन रहा है। एक अध्ययन के अनुसार, भारत वर्ष 2090 तक लैंगिक समानता पर एसडीजी लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर सकेगा। लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई कानूनों और योजनाओं के कार्यान्वयन और देश के भीतर मौजूद सांस्कृतिक और पितृसत्तात्मक गाँठ को तोड़ने में अधिक निर्भर करता है।
- महामारी द्वारा पैदा की गई चुनौतियाँ: सभी 17 सतत विकास लक्ष्य (SDG) आपस में जुड़े हुए हैं और किसी एक पर प्रभाव, अन्य SDG को प्राप्त करने के प्रयासों को पटरी से उतार सकता है। महामारी ने स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित किया है, लाखों लोगों को गरीबी में धकेल दिया है, जिससे असमानता में वृद्धि हुई है। कोविड ने शिक्षा असमानताओं को और भी बदतर बना दिया है।
- एसडीजी की निगरानी के मुद्दे: राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर विकास संबंधी संकेतकों की तैयारी की कमी के कारण एसडीजी के तहत परिणामों की निगरानी प्रमुख चुनौतियों में से एक है। केंद्रीय स्तर पर अपनाए गए विकासजन्य लाभों की निगरानी और ट्रैकिंग के ढांचे में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करने की कमी है, भले ही सामाजिक समावेश एसडीजी के तीन स्तंभों में से एक है।
आगे का रास्ता:
- वित्तीय संसाधनों में वृद्धि: स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे एसडीजी के कम प्रदर्शन वाले संकेतकों के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- राजनीतिक इच्छाशक्ति का निर्माण: राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक, सभी स्तरों पर उत्तरदायी प्रशासनिक संरचना द्वारा समर्थित मजबूत और निरंतर राजनीतिक नेतृत्व बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- डेटा-संचालित दृष्टिकोण: भारत को जिला प्रशासन के साथ-साथ राज्य और राष्ट्रीय नीति निर्माताओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल संसाधन में अपने कई अलग-अलग प्लेटफार्मों को समेकित करके एक समन्वित ‘सार्वजनिक डेटा प्लेटफ़ॉर्म’ स्थापित करना चाहिए।
- एक दशकीय योजना तैयार करना: एक समय-संचालित दृष्टिकोण अपनाते हुए एक नया नीतिगत मार्ग खोजने की आवश्यकता है। SDG संकेतकों के लिए एक दशकीय योजना तैयार करने से उचित निगरानी और लक्ष्यीकरण में मदद मिल सकती है।
- मौजूदा सरकारी योजनाओं को एसडीजी से जोड़ना: वर्तमान नीतिगत परिदृश्य में, ऐसे मौजूदा कार्यक्रम और रूपरेखाएं हैं, जिन्हें एसडीजी के संकेतकों से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, प्रधान मंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना 2.0 और जल जीवन मिशन जैसे कार्यक्रम SDG-1 के लिए प्रासंगिक हैं, यानी हर जगह गरीबी को उसके सभी अनन्य रूपों को समाप्त करना।
निष्कर्षत: एसडीजी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता राष्ट्रीय विकास एजेंडा के साथ इसके अभिसरण में परिलक्षित होती है, जैसा कि सबका साथ सबका विकास के आदर्श वाक्य में परिलक्षित होता है। एसडीजी लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होने के लिए, विशेष रूप से जनसंख्या स्वास्थ्य और कल्याण, बुनियादी गुणवत्ता बुनियादी ढांचे और लैंगिक समानता से संबंधित, एक राष्ट्रव्यापी प्रयास समय की आवश्यकता होगी।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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