Que. Explaining the key outcomes of the fifteenth BRICS Summit, discuss the relevance of BRICS expansion for India.
(GS-2, International Relations, 250 words, 15 marks)
प्रश्न : 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों की व्याख्या करते हुए, भारत के लिए ब्रिक्स विस्तार की प्रासंगिकता पर चर्चा करें।
(जीएस-2, अंतरराष्ट्रीय संबंध, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by elaborating on the BRICS grouping.
- In the body, mention the outcomes of the recently held fifteenth BRICS Summit and the relevance of BRICS expansion for India.
- Conclude your answer appropriately.
Model Answer:
BRICS brings together five of the largest developing countries of the world, representing around 41 per cent of the global population, around 24 per cent of the global GDP, and around 16 per cent of global trade. Over a period of time, BRICS countries have come together to deliberate on important issues under the three pillars of political and security, economic and financial and cultural and people-to-people exchanges.
The 15th BRICS Summit recently concluded in South Africa. The key outcomes from the Johannesburg II declaration are as follows:
- Expansion of BRICS: Six new members Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE) have been invited to become full members from January 1, 2024.
- A big push for UN reforms: The statement for the first time in the recent past said that BRICS countries support a comprehensive reform of the UN, including its Security Council. They aim to make it more democratic, representative, effective and efficient, and to increase the representation of developing countries in the Council’s memberships.
- Space cooperation: The BRICS members pushed for BRICS space cooperation, particularly for remote sensing satellite data sharing and applications. All BRICS members also commended India for the successful launch of Chandrayaan-3.
- Addressed payment systems: While the leaders didn’t speak about a BRICS currency, they are working on increasing intra-BRICS payments in national currencies and not the dollar.
- Reforming Bretton Woods Institutions: The declaration also calls for the reform of the Bretton Woods financial institutions, i.e., World Bank and IMF, including for a greater role for emerging markets and developing countries, including in leadership positions in these institutions.
- Cooperation on other global issues: BRICS members recognised that the means of implementation for climate change should be enhanced by developed countries, including through adequate and timely flow of affordable climate finance, capacity-building, and transfer of technology for climate actions.
Relevance of BRICS expansion for India:
The positive implications of expansion:
- India was instrumental in formulating membership guidelines and fostering strategic alliances with new members. The addition of new members will help India to expand its network of allies as well as enhance its geopolitical influence.
- The expansion signifies a growing alignment of geopolitical and economic agendas within the BRICS. It incorporates major global oil producers near crucial trade chokepoints, such as the Suez Canal and the Strait of Hormuz and Bab-al Mandab Strait.
- Adding new members strengthens the group’s heft as a spokesperson for the developing world and the Global South. BRICS currently represents around 40% of the world’s population and more than a quarter of the world’s GDP. With the additions, it will represent almost half the world’s population.
Concerns for India regarding BRICS expansion:
- The rapid expansion of members could dilute the original purpose of the BRICS grouping, especially if China is seen as taking a dominant position in the grouping.
- India is uncomfortable with BRICS becoming an anti-western grouping, given its close ties with the US and other Western countries, particularly in the strategic sphere.
- While India has welcomed the induction of Iran, the sanctions Iran faces might make intra-BRICS trade even more difficult to grow, as both Russia and Iran are now off the SWIFT system.
- Tensions between Middle Eastern countries may now make BRICS more unwieldy to run- especially if Saudi-Iran or Saudi-UAE fault lines grow.
- The initiative for the expansion of BRICS came from China, with the support of South Africa and Russia. While India has good relations with all six new members, however, China is the largest economy and most influential country in the grouping. The ability of China to drive the agenda and future direction of BRICS is a concern.
The expansion of the BRICS to a BRICS+ format and the adoption of guiding principles, standards, and procedures for the same, have potentially made the BRICS a more attractive institution for consensus-building and dialogue in the developing world. However, for India, it is important to ensure that the BRICS grouping is not swayed away by China and does not lose its intrinsic value as a forum for emerging economies.
दृष्टिकोण:
- ब्रिक्स समूह के बारे में विस्तार से बताते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- निकाय में हाल ही में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के परिणामों और भारत के लिए ब्रिक्स विस्तार की प्रासंगिकता का उल्लेख करें।
- अपना उत्तर उचित तरीके से समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
ब्रिक्स दुनिया के पांच सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 41 प्रतिशत, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का लगभग 16 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं। समय के साथ, ब्रिक्स देश राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय तथा सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदान के तीन स्तंभों के तहत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आए हैं।
15वाँ BRICS शिखर सम्मेलन हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ। जोहान्सबर्ग-II घोषणा के मुख्य परिणाम इस प्रकार हैं:
- ब्रिक्स का विस्तार: छह नए सदस्य अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 1 जनवरी 2024 से पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिए एक बड़ा उदाहरण: हाल के दिनों में पहली बार बयान में कहा गया कि ब्रिक्स देश संयुक्त राष्ट्र के व्यापक सुधार का समर्थन करते हैं, जिसमें इसकी सुरक्षा परिषद भी शामिल है। उनका लक्ष्य इसे और अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधिक, प्रभावी और कुशल बनाना और परिषद की सदस्यता में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है।
- अंतरिक्ष सहयोग: ब्रिक्स सदस्यों ने विशेष रूप से रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण और अनुप्रयोगों के लिए ब्रिक्स अंतरिक्ष सहयोग पर जोर दिया। ब्रिक्स के सभी सदस्यों ने चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण के लिए भी भारत की सराहना की।
- संबोधित भुगतान प्रणालियाँ: यद्यपि नेताओं ने ब्रिक्स मुद्रा के बारे में बात नहीं की, हालांकि वे डॉलर के बजाय राष्ट्रीय मुद्राओं में अंतर-ब्रिक्स भुगतान बढ़ाने पर काम कर रहे हैं।
- ब्रेटन वुड्स संस्थानों में सुधार: घोषणा में ब्रेटन वुड्स वित्तीय संस्थानों, अर्थात विश्व बैंक और आईएमएफ के सुधार का भी आह्वान किया गया है, जिसमें उभरते बाजारों और विकासशील देशों के लिए एक बड़ी भूमिका शामिल है, जिसमें इन संस्थानों में नेतृत्व की स्थिति भी शामिल है।
- अन्य वैश्विक मुद्दों पर सहयोग: ब्रिक्स सदस्यों ने माना कि विकसित देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए कार्यान्वयन के साधनों को बढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें किफायती जलवायु वित्त का पर्याप्त और समय पर प्रवाह, क्षमता निर्माण और जलवायु कार्यों के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण शामिल है।
भारत के लिए ब्रिक्स विस्तार की प्रासंगिकता:
ब्रिक्स विस्तार के सकारात्मक निहितार्थ:
- सदस्यता दिशानिर्देश तैयार करने और नए सदस्यों के साथ रणनीतिक गठजोड़ को बढ़ावा देने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नए सदस्यों के शामिल होने से भारत को अपने सहयोगियों के नेटवर्क का विस्तार करने के साथ-साथ अपने भू-राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- यह विस्तार ब्रिक्स के भीतर भूराजनीतिक और आर्थिक एजेंडे के बढ़ते संरेखण का प्रतीक है। इसमें स्वेज नहर और होर्मुज जलडमरूमध्य और बाब अल-मन्देब जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण व्यापार अवरोध बिंदुओं के पास प्रमुख वैश्विक तेल उत्पादक शामिल हैं।
- नए सदस्यों को जोड़ने से विकासशील दुनिया और ग्लोबल साउथ के प्रवक्ता के रूप में समूह की स्थिति मजबूत होती है। ब्रिक्स वर्तमान में दुनिया की लगभग 40% आबादी और दुनिया की एक चौथाई से अधिक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। अतिरिक्त के साथ, यह विश्व की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा।
BRICS विस्तार को लेकर भारत की चिंताएँ:
- सदस्य देशों का तेजी से विस्तार ब्रिक्स समूह के मूल उद्देश्य को कमजोर कर सकता है, विशेषकर तब जब चीन को समूह में एक प्रमुख स्थान लेने के रूप में देखा जाता है।
- विशेष रूप से रणनीतिक क्षेत्र में अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए, ब्रिक्स के एक पश्चिमी विरोधी समूह बनने से भारत असहज है।
- यद्यपि भारत ने ईरान को शामिल करने का स्वागत किया है, लेकिन ईरान पर लगे प्रतिबंधों के कारण अंतर-ब्रिक्स व्यापार को बढ़ाना और भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि रूस और ईरान दोनों अब स्विफ्ट सिस्टम से बाहर हैं।
- मध्य पूर्वी देशों के बीच तनाव, अब ब्रिक्स के संचालन को और अधिक बोझिल बना सकता है – यदि सऊदी-ईरान या सऊदी-यूएई के बीच दरार बढ़ती है।
- ब्रिक्स के विस्तार की पहल दक्षिण अफ्रीका और रूस के सहयोग से चीन से हुई। हालाँकि, भारत के सभी छह नए सदस्यों के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन चीन इस समूह में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे प्रभावशाली देश है। अत: ब्रिक्स का एजेंडा और भविष्य की दिशा निर्धारित करने में, चीन की क्षमता चिंता का विषय है।
ब्रिक्स समूह का ब्रिक्स प्लस प्रारूप में विस्तार और इसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों और प्रक्रियाओं को अपनाने ने संभावित रूप से ब्रिक्स को विकासशील दुनिया में आम सहमति बनाने और बातचीत के लिए अधिक आकर्षक संस्थान बना दिया है। हालाँकि, भारत के लिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ब्रिक्स समूह चीन के बहकावे में न आए और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मंच के रूप में अपना आंतरिक मूल्य न खोए।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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