Que. Lok Sabha recently cleared the Competition (Amendment) Bill, 2022, which aims at bringing in greater regulation of corporates and Big Tech firms. Discuss.
(GS-2, polity, 150 words, 10 marks)
प्रश्न: लोकसभा ने हाल ही में प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य कॉरपोरेट्स और बिग टेक फर्मों के अधिक विनियमन लाना है। चर्चा कीजिए।
(जीएस-2, राज्य व्यवस्था, 150 शब्द, 10 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by providing a context for the question.
- In the body, mention the various changes introduced through the competition (Amendment) Bill aimed at regulating the corporates and big tech firms.
- Finally, conclude your answer by suggesting a way forward.
Model Answer:
The Competition Commission of India (CCI) was established under the Competition Act 2002, to protect and promote competition in markets, and to prevent practices that hinder competition. But the act did not account for the network effect of Big Tech companies that came later. The Competition (Amendment) Bill partially addresses issues associated with this. It aims at authorising the CCI with more powers to regulate anti-competitive behaviour and abuse of dominant position by corporates and big tech firms in the market.
Major changes introduced through the competition (Amendment) Bill 2022:
- Broaden the scope of anti-competitive agreements: The Bill broadens the scope of who will be covered under provisions relating to anti-competitive agreements that cause an appreciable adverse effect on market competition.
- Earlier only entities engaged in similar businesses were covered under the act. However, now the entities or businesses that are not engaged in similar businesses are also included. This aims at covering the hub and spoke cartels.
- Provision of global turnover for imposing penalties: One of the major changes in the amended law is that it affords the Competition Commission of India (CCI) the ability to penalise entities found engaging in anti-competitive behaviour based on their global turnover derived from all goods and services. Presently, the CCI can impose a penalty of up to 10% of a company's average turnover in the "relevant market.”
- Provision of deal value threshold to regulate mergers and acquisitions (M&A): According to the bill, entities are required to seek approval from the CCI if the deal value exceeds Rs 2000 crore and if both companies (acquiring and the target) have substantial business operations in the country.
- This provision aims to capture killer acquisitions in digital markets which were hitherto falling below the notification criteria due to asset and revenue-light business models of new-age companies.
- Reduced Time limit: The competition amendment bill also aims at reducing the time limit for approval of mergers and acquisitions from the existing 210 days to 150 days.
- Introduces settlement and commitment framework: Among the amendments introduced is the settlement and commitment framework, which will help to reduce litigations relating to anti-competitive practices.
- Leniency plus provision for cartels: The provision would encourage companies already under investigation for one cartel to report other cartels unknown to the competition regulator. Those disclosing information could be incentivised by CCI in terms of a lesser penalty.
- Decriminalises certain offences: The Bill decriminalises certain offences under the Act by changing the nature of punishment from the imposition of a fine to civil penalties.
Experts are seeing these changes as strengthening the powers of CCI to deter the potential violators of antitrust law. The amendments can help in promoting competition by ensuring a level-playing field for the companies, whether big, small, old or new.
दृष्टिकोण:
- प्रश्न के लिए संदर्भ प्रदान करके अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में, कॉरपोरेट और बड़ी तकनीकी फर्मों को विनियमित करने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक के माध्यम से पेश किए गए विभिन्न परिवर्तनों का उल्लेख करें।
- अंत में, आगे की राह सुझाते हुए अपने उत्तर का समापन करें।
मॉडल उत्तर:
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बचाने और बढ़ावा देने के लिए, और प्रतिस्पर्धा में बाधा डालने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए की गई थी, लेकिन बाद में आई बिग टेक कंपनियों के नेटवर्क प्रभाव के लिए इस अधिनियम में प्रावधान नहीं था। प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक , आंशिक रूप से इससे संबंधित मुद्दों का समाधान करता है। इसका उद्देश्य CCI को अधिक शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार और बाजार में कॉरपोरेट्स और बिग टेक कंपनियों द्वारा अपनी प्रभुत्वकारी स्थिति के दुरुपयोग को विनियमित करने के लिए अधिकृत करना है।
प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक 2022 के माध्यम से पेश किए गए प्रमुख परिवर्तन:
- प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों के दायरे का विस्तार: विधेयक इस दायरे को विस्तृत करता है कि प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों से संबंधित प्रावधानों के तहत कौन शामिल होगा, जो बाजार प्रतिस्पर्धा पर एक सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- पहले केवल इसी तरह के व्यवसायों में लगी संस्थाओं को अधिनियम के तहत कवर किया गया था। हालाँकि, अब ऐसी संस्थाएँ या व्यवसाय भी शामिल हैं, जो समान व्यवसायों में संलग्न नहीं हैं। इसका उद्देश्य हब और स्पोक कार्टेल को कवर करना है।
- दंड लगाने के लिए वैश्विक टर्नओवर का प्रावधान: संशोधित कानून में प्रमुख बदलावों में से एक यह है कि यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को उन संस्थाओं को दंडित करने की क्षमता प्रदान करता है, जो सभी वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त वैश्विक टर्नओवर के आधार पर प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार में लिप्त पाई जाती हैं। वर्तमान में, CCI "प्रासंगिक बाजार" में किसी कंपनी के औसत कारोबार के 10% तक का जुर्माना लगा सकता है।
- विलय और अधिग्रहण (M&A) को विनियमित करने के लिए सौदा मूल्य सीमा (Deal Value Threshold) का प्रावधान: विधेयक के अनुसार, यदि सौदा मूल्य 2000 करोड़ रुपये से अधिक है और यदि दोनों कंपनियों (अधिग्रहण और लक्ष्य) का देश में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन है, तो संस्थाओं को CCI से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- इस प्रावधान का उद्देश्य डिजिटल बाजारों में घातक अधिग्रहणों पर कब्जा करना है, जो अब तक नए जमाने की कंपनियों के परिसंपत्ति और राजस्व-कम व्यापार मॉडल के कारण अधिसूचना मानदंडों से नीचे गिर रहे थे।
- कम समय सीमा: प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक का उद्देश्य विलय और अधिग्रहण की मंजूरी के लिए समय सीमा को मौजूदा 210 दिनों से घटाकर 150 दिन करना है।
- समाधान और प्रतिबद्धता ढांचे का परिचय: पेश किए गए संशोधनों में निपटान और प्रतिबद्धता ढांचा शामिल है, जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं से संबंधित मुकदमेबाजी को कम करने में मदद करेगा।
- कार्टेल के लिए उदारता और प्रावधान: यह प्रावधान उन कंपनियों को प्रोत्साहित करेगा, जो एक कार्टेल के लिए पहले से ही जांच के दायरे में हैं और अन्य कार्टेल की सूचना प्रतिस्पर्धा नियामक को देंगी। सूचना का खुलासा करने वालों को CCI द्वारा कम दंड के रूप में प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है: विधेयक अधिनियम के तहत कुछ अपराधों को दंड की प्रकृति को जुर्माने से नागरिक दंड में बदलकर अपराध की श्रेणी से बाहर करता है।
इस प्रकार, विशेषज्ञ इन परिवर्तनों को अविश्वास कानून के संभावित उल्लंघनकर्ताओं को रोकने के लिए CCI की शक्तियों को मजबूत करने के रूप में देख रहे हैं। निष्कर्षत: प्रस्तावित संशोधन कंपनियों, चाहे वह बड़ी, छोटी, पुरानी या नई हो, के लिए समान अवसर सुनिश्चित करके प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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