Q : Access to climate finance adds another layer of inequity for developing countries in dealing with climate change. Discuss the challenges associated with the availability of climate finance. What mechanisms are currently being used for climate finance?
(GS-3, Environment, 250 words, 15 marks)
प्रश्न : जलवायु वित्त तक पहुंच विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने में असमानता की एक और परत जोड़ती है। जलवायु वित्त की उपलब्धता से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करें। जलवायु वित्त के लिए वर्तमान में कौन से तंत्र का उपयोग किया जा रहा है?
(जीएस-3, पर्यावरण, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by defining climate finance.
- In the body, mention various challenges associated with the availability of climate finance. Also, mention mechanisms that are currently in place for climate finance.
- Conclude your answer by suggesting a way forward.
Climate finance refers to local, national, or transnational financing, which may be drawn from public, private, and alternative sources of financing. Climate finance is critical to addressing climate change because large-scale investments are required to significantly reduce emissions, notably in sectors that emit large quantities of greenhouse gases.
Challenges associated with the availability of climate finance includes:
- High cost: Climate-related projects can be difficult to finance due to the significant costs and long-term financing required. This can deter investors from financing such projects, particularly in developing countries.
- Promise vs Delivery: A large fraction of the funds for climate mitigation and adaptation in the Global South come from international multilateral climate funds however, there is a huge gap between funds committed and delivered. Since 2003, $3.3 billion was approved to be disbursed to South Asia however, only $1.3 billion was actually disbursed. Most regions received only 40% of the approved funding for that region.
- Debt Bias: Debt, as a financial instrument, remains the preferred and conventional means of the provision of climate finance. Given that many developing countries are already in debt distress, debt-laden investments are unsustainable alternatives which often come with unfavourable conditionalities and do not always align with their most vulnerable populations.
- Adaptation is Relatively Ignored: Mitigation finance comprised approximately 90 per cent of the total climate finance provided and mobilised by developed countries, while adaptation finance stood at an abysmal 7.4 per cent. Given that low and middle-income countries are most in need of adaptation financing, lack of capital access at scale leaves them severely vulnerable to impending climate shocks.
- Sectoral preferences: In 2019, the energy and transport sectors, taken together, accounted for almost half of the total climate finance provided and mobilised. Since many developing economies rely more heavily on the agricultural sector, investments and innovation in these industries will strongly weigh on the outcome of cumulative emission reduction at both the global and local levels.
- Gaps in knowledge at the national level: There is limited knowledge of the policy, institutional, accountability and budgetary requirements to ensure the effective flow of climate finance.
Mechanisms currently in place for climate finance includes:
- Global Environment Facility (GEF): It is a multilateral environmental fund that provides grants and blended finance for projects related to biodiversity, climate change, land degradation, persistent organic pollutants (POPs), mercury, etc. in developing countries. It is the largest source of multilateral funding for biodiversity globally and distributes more than $1 billion a year on average to address inter-related environmental challenges.
- Green Climate Fund (GCF): It is established within the framework of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) as an operating entity of the Financial Mechanism to assist developing countries in adaptation and mitigation practices to counter climate change.
- Adaptation Fund: Set up under the Kyoto Protocol the Adaptation Fund finances projects and programs aimed at helping the developing countries to adapt to the harmful effects of climate change.
- Clean Development Mechanism (CDM): It is one of the three mechanisms defined under the Kyoto Protocol. It is a carbon offset scheme allowing countries to fund greenhouse gas emissions-reducing projects in other countries and claim the saved emissions as part of their own efforts to meet international emissions targets.
- Climate Investment Funds (CIF): It was established in 2008 as a multilateral fund in order to finance pilot projects in developing countries and is administered by the world bank. CIF consists of two funds, the Clean Technology Fund and the Strategic Climate Fund.
- Least Developed Countries Fund (LDCF): It was established to meet the adaptation needs of the least developed countries (LDCs). It is active in sectors including water, agriculture and food security, health, disaster risk management and prevention, infrastructure and fragile ecosystems.
- New Global Financing Pact: The Summit for a New Global Financing Pact was recently held in Paris. It aims to rethink the global financial architecture and to mobilise financial support for developing and low-income countries (DLICs) facing the challenges posed by excessive debt, climate change, and poverty.
The developed countries agreed on the principle of climate justice and pledged to jointly mobilise $100 billion per year for financing the developing countries. However, the developed world has not yet acted on its pledge. Taking measures such as promoting blended finance, raising finances from development financial institutions (DFIs), and bringing transparency in the disbursement of international climate finance can help in tackling the issue of climate finance.
दृष्टिकोण:
- जलवायु वित्त को परिभाषित करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में, जलवायु वित्त की उपलब्धता से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों का उल्लेख करें। इसके अलावा, उन तंत्रों का भी उल्लेख करें जो वर्तमान में जलवायु वित्त के लिए मौजूद हैं।
- आगे का रास्ता सुझाते हुए अपना उत्तर समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
जलवायु वित्त से तात्पर्य स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण से है, जो सार्वजनिक, निजी और वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों से लिया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए जलवायु वित्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्सर्जन को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो बड़ी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं।
जलवायु वित्त की उपलब्धता से संबंधित चुनौतियाँ शामिल हैं:
- उच्च लागत: महत्वपूर्ण लागतों और दीर्घकालिक वित्तपोषण की आवश्यकता के कारण जलवायु-संबंधी परियोजनाओं को वित्तपोषित करना मुश्किल हो सकता है। यह निवेशकों को विशेष रूप से विकासशील देशों में ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण से रोक सकता है।
- प्रतिबद्धता बनाम वितरण: ग्लोबल साउथ में जलवायु शमन और अनुकूलन के लिए धन का एक बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय जलवायु कोष से आता है, हालांकि प्रतिबद्ध और वितरित किए गए धन के बीच एक बड़ा अंतर है। 2003 के बाद से, दक्षिण एशिया को 3.3 बिलियन डॉलर वितरित करने की मंजूरी दी गई थी, जबकि, वास्तव में केवल 1.3 बिलियन डॉलर ही वितरित किए गए थे। अधिकांश क्षेत्रों को उस क्षेत्र के लिए स्वीकृत धनराशि का केवल 40% ही प्राप्त हुआ।
- ऋण पूर्वाग्रह: वित्तीय साधन के रूप में ऋण जलवायु वित्त (Climate finance) के प्रावधान का पसंदीदा और पारंपरिक साधन बना हुआ है। यह देखते हुए कि कई विकासशील देश पहले से ही कर्ज संकट में हैं, कर्ज से भरे निवेश अस्थिर विकल्प हैं, जो अक्सर प्रतिकूल शर्तों के साथ आते हैं और हमेशा उनकी सबसे कमजोर आबादी के साथ संरेखित नहीं होते हैं।
- अनुकूलन को तुलनात्मक रूप से नजरअंदाज करना: यद्यपि शमन वित्त (Mitigation finance) में विकसित देशों द्वारा प्रदान और जुटाए गए कुल जलवायु वित्त का लगभग 90 प्रतिशत शामिल था, लेकिन अनुकूलन वित्त (Adaptation finance) बेहद कम 7.4 प्रतिशत था। यह देखते हुए कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों को अनुकूलन वित्तपोषण की सबसे अधिक आवश्यकता है, बड़े पैमाने पर पूंजी पहुंच की कमी उन्हें आसन्न जलवायु झटकों के प्रति गंभीर रूप से संवेदनशील बनाती है।
- क्षेत्रीय प्राथमिकताएं: वर्ष 2019 में, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर प्रदान किए गए, जो कि एकत्रित किए गए कुल जलवायु वित्त का लगभग आधा हिस्सा था। चूंकि कई विकासशील अर्थव्यवस्थाएं कृषि क्षेत्र पर अधिक निर्भर करती हैं, इसलिए इन उद्योगों में निवेश और नवाचार वैश्विक और स्थानीय दोनों स्तरों पर संचयी उत्सर्जन में कमी के परिणाम पर दृढ़ता से प्रभाव डालेंगे।
- राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान में अंतराल: जलवायु वित्त के प्रभावी प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए नीति, संस्थागत, जवाबदेही और बजटीय आवश्यकताओं का सीमित ज्ञान है।
जलवायु वित्त के लिए वर्तमान में मौजूद तंत्रों में शामिल हैं:
- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF): यह एक बहुपक्षीय पर्यावरण कोष है, जो विकासशील देशों में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण, लगातार कार्बनिक प्रदूषक (POPs), पारा आदि से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान और मिश्रित वित्त प्रदान करता है। यह वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के लिए बहुपक्षीय वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत है, जो अंतर-संबंधित पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रति वर्ष औसतन 1 बिलियन डॉलर से अधिक वितरित करता है।
- हरित जलवायु कोष (GCF): यह जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अनुकूलन और शमन प्रथाओं में विकासशील देशों की सहायता के लिए वित्तीय तंत्र की एक परिचालन इकाई के रूप में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCC) के ढांचे के भीतर स्थापित किया गया है।
- अनुकूलन कोष: क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्थापित अनुकूलन कोष परियोजनाओं और कार्यक्रमों को वित्त पोषित करता है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों के अनुकूल होने में मदद करना है।
- स्वच्छ विकास तंत्र (CDM): यह क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत परिभाषित तीन तंत्रों में से एक है। यह एक कार्बन ऑफसेट योजना है जो देशों को अन्य देशों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करने और अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के प्रयासों के हिस्से के रूप में बचाए गए उत्सर्जन का दावा करने की अनुमति देती है।
- जलवायु निवेश कोष (CIF): इसे विकासशील देशों में पायलट परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए एक बहुपक्षीय कोष के रूप में 2008 में स्थापित किया गया था और इसका प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। CIF में दो फंड - स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष और रणनीतिक जलवायु कोष, शामिल हैं।
- अल्प विकसित देशों का कोष (NDCF): इसकी स्थापना अल्प विकसित देशों (LDCs) की अनुकूलन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी। यह पानी, कृषि और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा जोखिम प्रबंधन और रोकथाम, बुनियादी ढांचे और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र सहित क्षेत्रों में सक्रिय है।
- नया वैश्विक वित्तपोषण समझौता: हाल ही में पेरिस में एक नए वैश्विक वित्तीय समझौते हेतु शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय वास्तुकला पर पुनर्विचार करना और अत्यधिक ऋण, जलवायु परिवर्तन और गरीबी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने वाले विकासशील और कम आय वाले देशों (DLICs) के लिए वित्तीय सहायता जुटाना है।
इस प्रकार, विकसित देशों द्वारा जलवायु न्याय के सिद्धांत पर सहमत हुए और विकासशील देशों के वित्तपोषण के लिए प्रति वर्ष संयुक्त रूप से 100 अरब डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई, हालाँकि विकसित दुनिया ने अभी तक अपनी इस प्रतिज्ञा पर प्रभावी काम नहीं किया है। निष्कर्षत: मिश्रित वित्त (Blended finance) को बढ़ावा देना, विकास वित्तीय संस्थानों (DFIs) से वित्त जुटाना और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त के वितरण में पारदर्शिता लाने जैसे उपाय करने से जलवायु वित्त के मुद्दे से निपटने में मदद मिल सकती है।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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