Ques. Union Budget 2023 has listed “Green Growth” as one of the important priorities. Discuss the main component elements of Budget’s green growth push.
(GS-3, Environment, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: केंद्रीय बजट 2023 ने "हरित विकास" को महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता के रूप में सूचीबद्ध किया है। इस सन्दर्भ में, बजट में वर्णित हरित विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख घटक-तत्वों पर चर्चा करें।
(GS-3, पर्यावरण, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by defining green growth and providing a context for the question.
- In the body discuss the major initiatives announced in the budget 2023 for attaining green growth.
- In conclusion, mention how these initiatives are aligned with India’s panchamrita targets.
Model Answer:
Green growth refers to fostering economic growth and development while ensuring that natural assets continue to provide the resources and environmental services on which our well-being relies. “Green Growth” is listed as one of the seven priorities of this year’s budget, citing that India is moving toward net zero carbon emissions by 2070 to usher in green industrial and economic transition.
Main component elements of Budgets green growth push:
- Green Hydrogen Mission: This will facilitate the transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector.
- PM-PRANAM initiative: A new “PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth” will be launched to incentivize States and Union Territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers.
- GOBARdhan scheme: 500 new ‘waste to wealth’ plants under GOBARdhan (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan) scheme will be established for promoting a circular economy.
- It focuses on managing and converting cattle dung and solid waste on farms into compost, biogas, and bio-CNG.
- These will include 200 compressed biogas (CBG) plants, including 75 plants in urban areas, and 300 community or cluster-based plants.
- Bhartiya Prakritik Kheti Bio-Input Resource Centres: To facilitate over the next three years one crore farmers to adopt natural farming 10,000 Bio-Input Resource Centres will be set up, creating a national-level distributed micro-fertilizer and pesticide manufacturing network.
- MISHTI initiative: Building on India’s success in afforestation, the ‘Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes’ (MISHTI) initiative has been launched.
- It will focus on mangrove plantations along the coastline and salt pan lands through convergence between MGNREGS, Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA)Fund and other sources.
- Amrit Dharohar: Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. The government will promote their unique conservation values through the Amrit Dharohar scheme.
- This will be implemented over the next three years to encourage the optimal use of wetlands and enhance bio-diversity, carbon stock, eco-tourism opportunities and income generation for local communities.
- Coastal Shipping: Coastal shipping will be promoted as the energy-efficient and lower-cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding.
- Vehicle replacement: Replacing old polluting vehicles is important for greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 2021-22, funds were allocated to scrap old vehicles of the Central Government. States will also be supported in replacing old vehicles and ambulances.
- Renewable energy evacuation: Re-evacuation facilitates generated power to be swiftly evacuated to the power grid for distribution. an interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13-Gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed.
- Green Credit Programme: To encourage behavioural change, a Green Credit Programme will be notified under the Environment Protection Act, 1986.
- This will incentivise environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies.
Therefore, the above-mentioned initiatives are aligned with India’s Panchamrita targets as announced at COP26. They will help reduce carbon intensity, non-fossil energy capacity, a greater push towards renewable energy, and achieve net zero by 2070.
दृष्टिकोण:
- हरित विकास (Green growth) को परिभाषित करके और प्रश्न के लिए संदर्भ प्रदान करके अपने उत्तर का परिचय दीजिए ।
- मुख्य भाग में, हरित विकास प्राप्त करने के लिए बजट 2023-24 में घोषित प्रमुख पहलों पर चर्चा कीजिए ।
- निष्कर्ष में, उल्लेख कीजिए कि ये पहल भारत के पंचामृत लक्ष्यों के साथ कैसे संरेखित करते हैं।
मॉडल उत्तर:
"हरित विकास (Green growth)" का तात्पर्य यह सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास और विकास को बढ़ावा देना है कि प्राकृतिक संपत्ति संसाधनों और पर्यावरणीय सेवाओं को प्रदान करती रहे, जिस पर हमारी भलाई निर्भर करती है। हरित विकास को इस वर्ष के बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं (सप्तर्षि) में से एक प्राथमिकता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत हरित औद्योगिक और आर्थिक संक्रमण की शुरुआत करने के लिए वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ रहा है।
बजट के मुख्य घटक तत्व हरित विकास को बढ़ावा देते हैं:
- हरित हाइड्रोजन मिशन: यह अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता (Low Carbon Intensity) की ओर ले जाने में मदद करेगा, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करेगा, और देश को इस बढ़ते हुए क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार का नेतृत्व करने के लिए तैयार करेगा।
- पीएम-प्रणाम पहल: वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई पहल " पृथ्वी माता के पुनरूद्धार, इसके प्रति जागरुकता, इसके पोषण, और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (PM-PRANAM)" लॉन्च किया जाएगा।
- गोबरधन योजना: चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन (जैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना के तहत 500 नए 'वेस्ट टू वेल्थ' प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
- य ह मवेशियों के गोबर और खेतों पर ठोस कचरे को कम्पोस्ट, बायोगैस और बायो-सीएनजी में परिवर्तित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- इनमें 200 संपीडित बायो-गैस (CBG) संयंत्र शामिल होंगे, जिनमें शहरी क्षेत्रों में 75 संयंत्र और 300 सामुदायिक या क्लस्टर आधारित संयंत्र शामिल हैं।
- भारतीय प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट संसाधन केंद्र: अगले 3 वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क का निर्माण करेंगे।
- मिष्टी (MISHTI)पहल: वनीकरण में भारत की सफलता के आधार पर, 'मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम' (MISHTI) पहल की शुरुआत की गई है।
- यह मनरेगा, (MGNREGS) क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) निधि और अन्य स्रोतों के बीच अभिसरण के माध्यम से समुद्र तट और लवणीय समग्र भूमि के किनारे सदाबहार वृक्षारोपण पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- अमृत धरोहर: आर्द्रभूमियाँ महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र होती हैं, जो जैविक विविधता को बनाए रखती हैं। सरकार "अमृत धरोहर योजना" के माध्यम से उनके अद्वितीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देगी।
- इसे अगले 3 वर्षों में लागू किया जाएगा, ताकि आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके और स्थानीय समुदायों के लिए जैव-विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण-पर्यटन के अवसरों और आय सृजन को बढ़ाया जा सके।
- तटीय नौवहन: पीपीपी मोड के माध्यम से यात्रियों और माल दोनों के लिए ऊर्जा-कुशल और कम लागत वाले परिवहन के रूप में तटीय नौवहन (Coastal Shipping) को व्यवहार्यता अंतराल निधि (VGF) के साथ बढ़ावा दिया जाएगा।
- वाहन प्रतिस्थापन: प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को बदलना, हमारी अर्थव्यवस्था को हराभरा बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। बजट 2021-22 में उल्लिखित “वाहन स्क्रैपिंग नीति” को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए धन आवंटित किया गया था। पुराने वाहनों और एंबुलेंस को बदलने में भी राज्यों का सहयोग किया जाएगा।
- नवीकरणीय ऊर्जा निकासी: पुनर्निकासी वितरण के लिए पावर ग्रिड को तेजी से खाली (Swiftly evacuated) करने के लिए उत्पन्न बिजली की सुविधा प्रदान करता है। लद्दाख से 13-GW नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए एक अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली (Interstate transmission system) का निर्माण किया जाएगा।
- हरित ऋण कार्यक्रम: व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत एक हरित ऋण कार्यक्रम (Green Credit) अधिसूचित किया जाएगा।
- यह कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी और उत्तरदायी कार्यों को प्रोत्साहित करेगा।
इस प्रकार, उपर्युक्त घोषित पहलों को COP-26 में घोषित भारत के “पंचामृत लक्ष्यों (Panchamrita targets)” के साथ जोड़ा गया है। ये कार्यक्रम, कार्बन की तीव्रता, गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर अधिक जोर देने और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगे।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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