02 Jan 2024: UPSC Mains Daily Answer Writing

Que. Discuss the significance and challenges associated with the recent overhaul of criminal laws in India, replacing outdated statutes with new ones.
(15 Marks) (250 Words) (GS 2)

प्रश्न: भारत में हाल ही में आपराधिक कानूनों में किए गए बदलाव, पुराने कानूनों के स्थान पर नए कानूनों को लागू करने से जुड़े महत्व और चुनौतियों पर चर्चा करें। 
(15 अंक) (250 शब्द) (जीएस 2)

Model Answer:

Three new criminal laws were passed by the parliament to replace the colonial era laws from criminal justice system.

Bharatiya Nyaya (Second) Sanhita, 2023

Bharatiya Nyaya Sanhita (Second) (BNS2) replaces the Indian Penal Code, 1860 and introduces significant alterations.

Significance:

• Incorporation of offences: The BNS2 incorporates new offenses like:

• organized crime, terrorism, and group-related grievous hurt or murder.

• It also adds community service as a form of punishment.

• Terrorism: Defined as acts threatening the nation's integrity or causing terror among people.

• Penalties range from death or life imprisonment to imprisonment with fines.

• Organized crime: Includes offenses like kidnapping, extortion, financial scams, cybercrime, and more.

• Punishments vary from life imprisonment to death, with fines for those committing or attempting organized crime.

• Mob lynching: The law identifies murder or severe injury by five or more individuals on specific grounds (race, caste, etc.) as a punishable offence, carrying life imprisonment or death penalty.

• Sexual offences against women: Retaining IPC sections on rape, voyeurism, and other violations, BNS2 raises the age threshold for gangrape victims from 16 to 18 years.

• It criminalizes deceptive sexual acts or false promises.

• Sedition: BNS2 eliminates the sedition offense and replaces it with penalizing activities related to secession, armed rebellion, or actions endangering national sovereignty or unity through various means.

• However, critics argue that despite the sedition law's alteration from rajdroh to deshdroh, concerns remain over its essence and application.

• Death by negligence: BNSS elevates the punishment for causing death by negligence from two to five years under Section 304A of the IPC.

• It stipulates that doctors, if convicted, will face the lower punishment of two years imprisonment.

• Supreme Court compliance: Aligns with certain Supreme Court decisions by excluding adultery as an offense and introducing life imprisonment alongside the death penalty for murder or attempted murder by a life convict.

Challenges:

• Criminal responsibility age discrepancy: The age of criminal responsibility remains at seven years, with potential extension to 12 years based on the accused's maturity.

• This may be in conflict with international convention recommendations.

• Inconsistencies in child offense definitions: BNS2 defines a child as someone below 18, the age threshold for several offenses against children differs.

• Sedition provisions and sovereignty concerns: While the BNS2 eliminates sedition as an offense, elements related to endangering India's sovereignty, unity, and integrity might retain aspects of sedition.

• Retention of IPC provisions on rape and sexual harassment: It retains the provisions of the IPC on rape and sexual harassment.

• It does not consider recommendations of the Justice Verma Committee (2013) such as making the offence of rape gender neutral and including marital rape as an offence.

• Overlaps with the following special laws such as:

• The Food Safety and Security Act, 2006

• The Drugs and Cosmetics Act, 1940

• The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976

• The Juvenile Justice Act, 2015

• The Motor Vehicles Act, 1988.

Bharatiya Nagarik Suraksha (Second) Sanhita, 2023

The Bharatiya Nagarik Suraksha (Second) Sanhita, 2023 (BNSS2) replaces the Criminal Procedure Code, 1973 (CrPC)

Significance:

• Detention conditions: BNSS2 alters rules for undertrials, restricting release on personal bond for those accused in severe offenses, including life imprisonment cases and individuals facing multiple charges.

• Medical examination: It broadens the scope of medical examinations, allowing any police officer (not just a sub-inspector) to request one, making the process more accessible.

• Forensic investigation: Mandates forensic investigation for crimes punishable by at least seven years' imprisonment.

• It requires forensic experts to collect evidence at crime scenes, recording the process electronically.

• States lacking forensic facilities should utilize those in other states.

• Sample collection: Extends the power to collect finger impressions and voice samples, even from individuals not under arrest, expanding beyond the CrPC's specimen signatures or handwriting orders.

• Timelines: The BNSS2 introduces strict timelines such as - medical reports for rape victims within 7 days, judgments within 30 days (extendable to 45), victim progress updates within 90 days, and charge framing within 60 days from the first hearing.

• Court hierarchy: The CrPC organizes India's criminal courts hierarchically, from Magistrate’s Courts to the Supreme Court.

• It previously allowed cities with over a million people to have Metropolitan Magistrates, but the BNSS2 eliminates this distinction and the role of Metropolitan Magistrates.

Challenges:

• Property attachment: The power to seize property from crime proceeds lacks the safeguards provided in the Prevention of Money Laundering Act, raising concerns about potential misuse or lack of oversight.

• Restrictions on bail for multiple charges: While the CrPC allows bail for an accused detained for half the maximum imprisonment for an offense, the BNSS2 denies this facility for individuals facing multiple charges.

• This restriction, prevalent in cases involving multiple sections, may limit bail opportunities.

• Handcuff use: The BNSS2 permits the use of handcuffs in various cases, including organized crime, which contradicts directives laid down by the Supreme Court.

• Integration of trial procedure and public order maintenance: BNSS2 retains CrPC provisions related to the maintenance of public order.

• This raises questions about whether trial procedures and the maintenance of public order should be regulated under the same law or addressed separately.

Bharatiya Sakshya (Second) Bill, 2023

The Bharatiya Sakshya (Second) Bill, 2023 (BSB2) replaces the Indian Evidence Act, 1872 (IEA). It retains most provisions of the IEA including those on confessions, relevancy of facts, and burden of proof.

Significance:

• Definition expansion: BSB2 broadens the definition of documents to include electronic records alongside traditional writings, maps, and caricatures.

• Primary and secondary evidence: Primary evidence retains its status, encompassing original documents, electronic records, and video recordings.

• Oral and written admissions, along with testimony from a qualified individual examining the documents, are now considered secondary evidence.

• Oral evidence: BSB2 permits electronic provision of oral evidence, enabling witnesses, accused individuals, and victims to testify through electronic means.

• Admissibility of electronic records: Electronic or digital records are granted equivalent legal status as paper records.

• Amended explanation to joint trials: Joint trials encompass cases where one accused is absent or has not responded to an arrest warrant, now categorized as joint trials.

Challenges:      

• Admissibility of information from accused in custody: The BSB2 allows such information to be admissible if it was obtained when the accused was in police custody, but not if he was outside.

• The Law Commission recommended removing this distinction.

• Unincorporated Law Commission recommendations: Such as presuming police responsibility for injuries sustained by an accused in police custody, have not been included in the BSB2, despite their significance.

• Tampering of electronic records: The Supreme Court has recognised that electronic records may be tampered with.

• BSB2 provides for the admissibility of such records, there are no safeguards to prevent the tampering and contamination of such records during the investigation process.

मॉडल उत्तर:

आपराधिक न्याय प्रणाली से औपनिवेशिक युग के कानूनों को बदलने के लिए संसद द्वारा तीन नए आपराधिक कानून पारित किए गए।

 भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 

भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता (बीएनएस2) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 को प्रतिस्थापित करती है और महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तुत करती है।

महत्व:

• अपराधों का समावेश : बीएनएस2 में नए अपराध शामिल किए गए हैं, जैसे :

• संगठित अपराध, आतंकवाद, और समूह से संबंधित गंभीर चोट या हत्या।

• सजा के रूप में सामुदायिक सेवा को भी शामिल किया गया है ।

• आतंकवाद: राष्ट्र की अखंडता को खतरे में डालने या लोगों में आतंक पैदा करने वाले कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है।

• इसमें दंड मृत्यु या आजीवन कारावास से लेकर जुर्माने सहित कारावास तक हो सकता है।

• संगठित अपराध: इसमें अपहरण, जबरन वसूली, वित्तीय घोटाले, साइबर अपराध और बहुत कुछ जैसे अपराध शामिल हैं।

• संगठित अपराध करने या प्रयास करने वालों के लिए सज़ाएं आजीवन कारावास से लेकर मौत तक अलग-अलग होती हैं, साथ ही जुर्माना भी होता है।

• मॉब लिंचिंग: कानून विशिष्ट आधारों (जैसे नस्ल, जाति) पर पांच या अधिक व्यक्तियों द्वारा की गई हत्या या गंभीर चोट को दंडनीय अपराध के रूप में पहचानता है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है।

• यौन अपराध: बलात्कार, ताक-झांक और अन्य उल्लंघनों पर आईपीसी की धाराओं को बरकरार रखते हुए, बीएनएस2 ने सामूहिक बलात्कार पीड़ितों के लिए आयु सीमा 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी है ।

• यह भ्रामक यौन कृत्यों या झूठे वादों को अपराध मानता है।

• राजद्रोह: बीएनएस2 राजद्रोह के अपराध को समाप्त करता है और इसे अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, या विभिन्न माध्यमों से राष्ट्रीय संप्रभुता या एकता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों से संबंधित दंडात्मक गतिविधियों से बदल देता है।

• हालाँकि, आलोचकों का तर्क है कि राजद्रोह कानून को राजद्रोह से देशद्रोह में बदलने के बावजूद, इसके सार और अनुप्रयोग पर चिंताएँ बनी हुई हैं।

• लापरवाही से मौत: बीएनएसएस ने आईपीसी की धारा-304(A) के तहत लापरवाही से मौत के लिए सजा को दो से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया है।

• इसमें कहा गया है कि दोषी पाए जाने पर डॉक्टरों को दो वर्ष की कैद की निचली सजा का सामना करना पड़ेगा।

• सर्वोच्च न्यायालय का अनुपालन: व्यभिचार को अपराध के रूप में बाहर करके और आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति द्वारा हत्या या हत्या के प्रयास के लिए मृत्युदंड के साथ-साथ आजीवन कारावास की व्यवस्था करके सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों के अनुरूप है ।

चुनौतियाँ:

• आपराधिक जिम्मेदारी की उम्र विसंगति: आपराधिक जिम्मेदारी की उम्र सात वर्ष बनी हुई है, आरोपी की परिपक्वता के आधार पर इसे 12 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

• यह अंतरराष्ट्रीय कन्वेशनों की सिफारिशों के विपरीत हो सकता है ।

• बाल अपराध परिभाषाओं में विसंगतियाँ: बीएनएस2 एक बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जबकि बच्चों के खिलाफ कई अपराधों के लिए आयु सीमा भिन्न होती है।

• राजद्रोह के प्रावधान और संप्रभुता संबंधी चिंताएँ: जबकि बीएनएस2 राजद्रोह को एक अपराध के रूप में समाप्त करता है, हालांकि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने से संबंधित तत्व राजद्रोह के पहलुओं को बरकरार रख सकते हैं।

• बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर आईपीसी प्रावधानों को बरकरार रखा गया : इसमें बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर आईपीसी के प्रावधानों को बरकरार रखा गया है।

• बलात्कार के अपराध को लिंग तटस्थ बनाने और वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में शामिल करने जैसी न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) की सिफारिशों पर विचार नहीं करता है।

• निम्नलिखित विशेष कानूनों के साथ ओवरलैप होता है, जैसे:

• खाद्य सुरक्षा और संरक्षा अधिनियम, 2006

• औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940

• बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

• किशोर न्याय अधिनियम, 2015

• मोटर वाहन अधिनियम, 1988.

भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता , 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 (बीएनएसएस2) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की जगह लेती है।

महत्व:

• हिरासत की शर्तें: बीएनएसएस2 ने विचाराधीन कैदियों के लिए नियमों में बदलाव किया है, आजीवन कारावास के मामलों और कई आरोपों का सामना करने वाले व्यक्तियों सहित गंभीर अपराधों के आरोपियों के लिए व्यक्तिगत बांड पर रिहाई को प्रतिबंधित कर दिया है।

• मेडिकल परीक्षण: यह मेडिकल परीक्षण के दायरे को व्यापक बनाता है, जिससे किसी भी पुलिस अधिकारी (सिर्फ एक उप-निरीक्षक नहीं) को अनुरोध करने की अनुमति मिलती है, जिससे प्रक्रिया अधिक सुलभ हो जाती है।

• फोरेंसिक जांच: कम से कम सात वर्ष की कैद की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य करता है।

• अपराध स्थलों पर साक्ष्य एकत्र करने और प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड करने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है ।

• जिन राज्यों में फोरेंसिक सुविधाओं की कमी है, उन्हें अन्य राज्यों में मौजूद सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए।

• नमूना संग्रह: सीआरपीसी के नमूना हस्ताक्षरों या लिखावट के आदेशों से आगे बढ़कर, उन व्यक्तियों से भी, जो गिरफ़्तार नहीं हैं, उंगली के निशान और आवाज़ के नमूने एकत्र करने की शक्ति प्रदान करता है।

  • समयसीमा: बीएनएसएस2 कठोर समयसीमा पेश करता है, जैसे - 7 दिनों के भीतर बलात्कार पीड़ितों के लिए मेडिकल रिपोर्ट, 30 दिनों के भीतर निर्णय (जिसे 45 दिन तक बढ़ाया जा सकता है), पीड़ित की प्रगति के बारे में 90 दिनों के भीतर अपडेट, और पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर आरोप तय करना।

  • न्यायालयों का पदानुक्रम: आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) भारत की आपराधिक अदालतों को मजिस्ट्रेट अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक, पदानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करती है।

• इसने पहले दस लाख से अधिक लोगों वाले शहरों को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रखने की अनुमति दी थी, लेकिन बीएनएसएस2 इस अंतर और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की भूमिका को समाप्त कर देता है।

चुनौतियाँ:

• संपत्ति की कुर्की: अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की शक्ति में धन शोधन निवारण अधिनियम में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का अभाव है, जिससे संभावित दुरुपयोग या निगरानी की कमी के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।

• कई आरोपों के लिए जमानत पर प्रतिबंध: यद्यपि सीआरपीसी किसी अपराध के लिए अधिकतम कारावास की आधी सजा के लिए हिरासत में लिए गए आरोपी को जमानत की अनुमति देता है, लेकिन बीएनएसएस2 कई आरोपों का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिए इस सुविधा से इनकार करता है।

• कई धाराओं से जुड़े मामलों में प्रचलित यह प्रतिबंध जमानत के अवसरों को सीमित कर सकता है।

• हथकड़ी का उपयोग: बीएनएसएस2 संगठित अपराध सहित विभिन्न मामलों में हथकड़ी के उपयोग की अनुमति देता है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्देशों का खंडन करता है।

• परीक्षण प्रक्रिया और सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव का एकीकरण: बीएनएसएस2 सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित सीआरपीसी प्रावधानों को बरकरार रखता है।

• इससे यह सवाल उठता है कि क्या परीक्षण प्रक्रियाओं और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को एक ही कानून के तहत विनियमित किया जाना चाहिए या अलग से संबोधित किया जाना चाहिए।

भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023

भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 (बीएसबी2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (आईईए) का स्थान लेता है। यह आईईए के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखता है, जिनमें स्वीकारोक्ति, तथ्यों की प्रासंगिकता और सबूत का बोझ शामिल है।

महत्व:

• परिभाषा विस्तार: बीएसबी2 पारंपरिक लेखन, मानचित्र और कैरिकेचर के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को शामिल करने के लिए दस्तावेजों की परिभाषा को व्यापक बनाता है ।

• प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य: प्राथमिक साक्ष्य अपनी स्थिति बरकरार रखता है, जिसमें मूल दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल हैं।

• दस्तावेजों की जांच करने वाले योग्य व्यक्ति की गवाही के साथ-साथ मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति को अब द्वितीयक साक्ष्य माना जाता है।

• मौखिक साक्ष्य: बीएसबी2 मौखिक साक्ष्य के इलेक्ट्रॉनिक प्रावधान की अनुमति देता है, जिससे गवाहों, आरोपी व्यक्तियों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाही देने में मदद मिलती है।

• इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता: इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को कागजी रिकॉर्ड के बराबर कानूनी दर्जा दिया जाता है।

• संयुक्त परीक्षणों के लिए संशोधित स्पष्टीकरण: संयुक्त परीक्षणों में ऐसे मामले शामिल हैं, जहां एक आरोपी अनुपस्थित है या गिरफ्तारी वारंट का जवाब नहीं दिया है, जिसे अब संयुक्त परीक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

चुनौतियाँ:           

• हिरासत में आरोपी से प्राप्त जानकारी की स्वीकार्यता: बीएसबी2 ऐसी जानकारी को स्वीकार्य होने की अनुमति देता है यदि यह तब प्राप्त की गई थी जब आरोपी पुलिस हिरासत में था, लेकिन तब नहीं जब वह बाहर था।

• विधि आयोग ने इस भेद को हटाने की सिफारिश की।

• अनिगमित विधि आयोग की सिफारिशें: जैसे कि पुलिस हिरासत में किसी आरोपी को लगी चोटों के लिए पुलिस की ज़िम्मेदारी मानना, उनके महत्व के बावजूद, बीएसबी2 में शामिल नहीं किया गया है।

• इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़: सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ हो सकती है।

• बीएसबी2 ऐसे रिकॉर्ड की स्वीकार्यता प्रदान करता है, जांच प्रक्रिया के दौरान ऐसे रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ और संदूषण को रोकने के लिए कोई सुरक्षा उपाय नहीं हैं।

Note:

1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.