Que. Discuss the reasons behind the low growth of the manufacturing sector in India. What measures should be taken to boost manufacturing growth and demand in the country?
(GS-3, Economy, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: भारत में विनिर्माण क्षेत्र की निम्न वृद्धि दर के कारणों की विवेचना कीजिए। देश में विनिर्माण विकास और मांग को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?
(जीएस-3, अर्थव्यवस्था, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by giving the present status of the manufacturing sector.
- In the body mention reasons behind the low growth of the manufacturing sector and measures that should be taken to boost manufacturing growth.
- Conclude your answer appropriately.
Model Answer:
The first advance estimates of the national income for 2022-23 show manufacturing growth to be 1.3% for the year, less than that for agriculture and all main segments of services. India's services sector has grown rapidly over the past few decades. In contrast, manufacturing growth has remained weak. In recent years, the government has implemented several initiatives including the Make in India initiative in 2014 to increase the share of manufacturing in the GDP, however, despite these efforts the sector is marred with a host of challenges and low growth.
Reasons behind the low growth of the manufacturing sector:
- Lack of adequate infrastructure: India needs to overcome the need for an adequate infrastructure of roads, ports, electricity & similar services. E.g.: data suggests that India uses about 3 per cent of its GDP for infrastructure construction each year, as compared to China’s 20% of its GDP. Infrastructure is the foundation of any sector and especially manufacturing where big set-ups are crucial to make the products required.
- Low Productivity: The productivity of India’s manufacturing sector is lower than in other emerging economies, and also lower than in the service sector. The productivity problem in manufacturing partly stems from the preponderance of small firms with low productivity, which cannot exploit economies of scale.
- Service-driven growth: Despite important product market reforms in the early 1990s, such as trade liberalisation and the abolition of industrial licensing, the share of manufacturing in GDP has remained stagnant over the past decades. The growth in India has been mainly service-led, where the service sector is contributing over 50% to the country’s GDP.
- Premature deindustrialization: At a macro-manufacturing level, India experienced ‘premature deindustrialization’. This refers to a sudden fall in the manufacturing-GDP ratio before achieving an optimal rate of development (resulting in a sub-optimal manufacturing scenario and a fragmented labour market).
- Shortage of skilled labour: The growth of the manufacturing sector is also affected by the availability of a trained and skilled labour force in the country.
- Issues with ease of doing business: Hefty tariffs, archaic labour laws, fragile policy frameworks and regulatory uncertainty impact the ease of doing business for companies in India. Another concern is the acquisition of land for setting up manufacturing units.
Measures that should be taken to boost manufacturing growth and demand in the country:
- Bringing reforms in Economic zones: Currently, policies rely heavily on the economic zones that provide exemptions from many existing policies, such as labour regulations, taxation or business creation. Such zones may act as a catalyst for reforms, facilitating progress towards more country-wide reforms.
- Reforming labour regulations: The multitude of labour laws, not all of them being consistent, creates confusion and uncertainty, and raises labour costs. In this context, India has amalgamated all existing labour laws into four new labour codes.
- Attracting Investments: Investments need to be attracted to manufacturing sectors that will provide the country with the benefits it needs, of the rapid growth of employment, technological development and depth in strategically important sectors.
- Encouraging export-led manufacturing: Boosting production for export could help Indian companies access new markets and enhance their competitive edge.
- Improving education and training: Employers complain of major skills gaps, and fewer than a quarter of graduates are estimated to be employable in manufacturing. This points to the benefits of greater investment in quality education, which is essential for enhancing skills, and would also reduce inequality and social exclusion.
- Addressing infrastructure bottlenecks: In the last 20 years, India has invested substantially in infrastructure. However, in many areas, investment targets have not been met, leaving infrastructure in poor condition. Therefore, improving infrastructure should be the top priority for boosting manufacturing-led growth.
The economic reforms of 1991 were undertaken to raise the presence of manufacturing. However, it overlooked the need for an entire ecosystem, including schooling, training and infrastructure for manufacturing to flourish. In recent years the government has taken measures such as Production Linked Incentive (PLI), Startup India, PM gati shakti plan etc. to boost manufacturing-led growth. Now is the time for manufacturing companies, financial institutions, government, investors, and consumers to come together and realise the untapped potential of the manufacturing sector and realise the dream of a USD five trillion economy by 2025.
दृष्टिकोण:
- विनिर्माण क्षेत्र की वर्तमान स्थिति बताते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- निकाय में विनिर्माण क्षेत्र की कम वृद्धि के पीछे के कारणों और इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले उपायों का उल्लेख करें।
- अपना उत्तर उपयुक्त रूप से समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
2022-23 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान वर्ष के लिए विनिर्माण वृद्धि दर को 1.3% दिखाता है, जो कृषि और सेवाओं के सभी मुख्य क्षेत्रों से कम है। पिछले कुछ दशकों में भारत के सेवा क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। इसके विपरीत मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कमजोर रही है। हाल के वर्षों में, सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 2014 में मेक इन इंडिया पहल सहित कई पहलों को लागू किया है, हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद इस क्षेत्र को कई चुनौतियों और कम वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है।
विनिर्माण क्षेत्र की निम्न वृद्धि दर के कारण:
- पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी: भारत को सड़कों, बंदरगाहों, बिजली और इसी तरह की सेवाओं के पर्याप्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को दूर करने की आवश्यकता है। उदाहरण: डेटा से पता चलता है कि चीन के सकल घरेलू उत्पाद के 20% की तुलना में भारत हर साल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3 प्रतिशत उपयोग करता है। बुनियादी ढाँचा किसी भी क्षेत्र की नींव है और विशेष रूप से विनिर्माण जहाँ उत्पादों को आवश्यक बनाने के लिए बड़े सेट-अप महत्वपूर्ण हैं।
- निम्न उत्पादकता: भारत के विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादकता अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है, और सेवा क्षेत्र की तुलना में भी कम है। विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादकता की समस्या आंशिक रूप से कम उत्पादकता वाली छोटी फर्मों की प्रधानता से उत्पन्न होती है, जो बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का दोहन नहीं कर सकती हैं।
- सेवा क्षेत्र-आधारित विकास: 1990 के दशक की शुरुआत में व्यापार उदारीकरण और औद्योगिक लाइसेंसिंग के उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण उत्पाद बाजार सुधारों के बावजूद, पिछले दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी स्थिर रही है। भारत में विकास मुख्य रूप से सेवा-आधारित रहा है, जहां सेवा क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में 50% से अधिक का योगदान दे रहा है।
- समय से पहले वि-औद्योगीकरण: समष्टिगत-विनिर्माण क्षेत्र के स्तर पर, भारत ने 'समय से पहले वि-औद्योगीकरण' का अनुभव किया। यह विकास की इष्टतम दर प्राप्त करने से पहले विनिर्माण-जीडीपी अनुपात में अचानक गिरावट को संदर्भित करता है (जिसके परिणामस्वरूप एक उप-इष्टतम विनिर्माण परिदृश्य और खंडित श्रम बाजार की स्थिति उत्पन्न होती है)।
- कुशल श्रम की कमी: देश में प्रशिक्षित और कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता से विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि भी प्रभावित होती है।
- व्यापार करने में आसानी (EoDB) के मुद्दे: भारी टैरिफ, पुराने श्रम कानून, कमजोर नीतिगत ढांचे और नियामक अनिश्चितता भारत में कंपनियों के लिए व्यापार करने में आसानी को प्रभावित करते हैं। एक अन्य चिंता विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि के अधिग्रहण की है।
देश में विनिर्माण विकास और मांग को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले उपाय:
- आर्थिक क्षेत्रों में सुधार लाना: वर्तमान में, नीतियां आर्थिक क्षेत्रों पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं जो कई मौजूदा नीतियों से छूट प्रदान करती हैं, जैसे कि श्रम नियम, कराधान या व्यवसाय निर्माण। ऐसे क्षेत्र सुधारों के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं, और अधिक देशव्यापी सुधारों की दिशा में प्रगति को सुविधाजनक बना सकते हैं।
- श्रम विनियमों में सुधार: ढेर सारे श्रम कानून, जिनमें से सभी सुसंगत नहीं हैं, भ्रम और अनिश्चितता पैदा करते हैं और श्रम लागत बढ़ाते हैं। इस संदर्भ में, भारत ने सभी मौजूदा श्रम कानूनों को चार नई श्रम संहिताओं में समाहित कर दिया है।
- निवेश आकर्षित करना: निवेश को विनिर्माण क्षेत्रों की ओर आकर्षित करने की आवश्यकता है जो देश को रोज़गार के तीव्र विकास, तकनीकी विकास और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गहराई के लाभ प्रदान करेगा।
- निर्यात आधारित विनिर्माण को प्रोत्साहित करना: निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाने से भारतीय कंपनियों को नए बाजारों तक पहुंचने और अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार: नियोक्ता प्रमुख कौशल अंतराल की शिकायत करते हैं, और एक चौथाई से भी कम स्नातकों को विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार योग्य होने का अनुमान है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अधिक निवेश के लाभों की ओर इशारा करता है, जो कौशल बढ़ाने के लिए आवश्यक है, और असमानता और सामाजिक बहिष्कार को भी कम करेगा।
- बुनियादी ढांचे की बाधाओं को दूर करना: पिछले 20 वर्षों में, भारत ने बुनियादी ढांचे में काफी निवेश किया है। हालांकि, कई क्षेत्रों में, निवेश लक्ष्यों को पूरा नहीं किया गया है, जिससे बुनियादी ढांचा खराब स्थिति में है। इसलिए, विनिर्माण-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
1991 के आर्थिक सुधार विनिर्माण की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शुरू किए गए थे। हालांकि, इसने फलने-फूलने के लिए विनिर्माण क्षेत्र के लिए स्कूली शिक्षा, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे सहित एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता की अनदेखी की। हाल के वर्षों में सरकार ने उत्पादन आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI), स्टार्टअप इंडिया, पीएम गति शक्ति योजना आदि जैसे उपाय किए हैं। अब विनिर्माण कंपनियों, वित्तीय संस्थानों, सरकार, निवेशकों और उपभोक्ताओं के एक साथ आने और विनिर्माण क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता का एहसास करने और 2025 तक पांच ट्रिलियन अमरीकी डालर की अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करने का समय है।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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