Que. Social Stock Exchange (SSE) can help in combining the social welfare with capital markets. What is a social stock exchange? What are the various criteria’s that makes an organisation eligible for getting listed on a SSE.
(GS-3, Economy, 150 words, 10 marks)
प्रश्न: सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) सामाजिक कल्याण को पूंजी बाजार के साथ जोड़ने में मदद कर सकता है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? वे कौन से विभिन्न मानदंड हैं, जो किसी संगठन को SSE में सूचीबद्ध होने के लिए पात्र बनाते हैं।
(GS-3, अर्थव्यवस्था, 150 शब्द, 10 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by defining the social stock exchange.
- In the body mention various eligibility criteria as envisaged by SEBI for getting listed on SSE.
- Conclude your answer by suggesting a suitable way forward.
Model Answer:
The social stock exchange (SSE) is a novel concept in India and was first floated during the budget session of 2019-2020. The social stock exchange will help social enterprises raise public funds via the stock exchange mechanism. It will enable fund providers to filter entities or non-profit organisations that are creating a noticeable social impact. A stock exchange of this kind is intended to benefit the private and non-profit sectors by directing more capital to them.
Eligibility criteria for listing on a Social Stock Exchange (SSE) as per SEBI:
- Primacy of Social Intent: Any non-profit organisation (NPO) or for-profit social enterprise (FPSE) which establishes the primacy of social intent would be recognised as a social enterprise (SE). This will make it eligible to be listed or registered on the SSE.
- Minimum requirements: To meet the minimum requirements NPO needs to be registered as a charitable trust and should be registered for at least three years. It must have spent at least ₹50 lakhs annually in the past financial year and should have received funding of at least ₹10 lakh in the past financial year.
- Organisations must engage in social activities: SEBI has identified certain broad social activities based on the Companies Act, 2013, Sustainable Development Goals (SDGs) and priority areas identified by NITI Aayog in which the organisations must engage-
- Eradicating hunger, poverty, malnutrition and inequality.
- Promoting healthcare, supporting education, employability and livelihoods.
- Gender equality, empowerment of women and LGBTQIA communities.
- Working towards environmental sustainability; protection of national heritage and art or bridging the digital divide.
- Supporting incubators of social enterprise.
- Enterprises must aim to redress regional imbalances: The eligible activities of the social enterprises shall target underserved or less privileged population segments or regions that recorded lower performance in the development priorities of National/state governments.
- Two-thirds of activities shall fall under the social category: Social Enterprises must have at least 67% of their activities qualifying as eligible activities for the target population towards attaining the stated objectives.
- Conducting Social Audit: SEBI’s regulations also state that a social enterprise should submit an annual impact report in a prescribed format. The report must be audited by a social audit firm.
- Entities not eligible for registering on SSE: Further, certain entities such as corporate foundations, political or religious organizations/ activities, professional or trade associations, and infrastructure and housing companies will not be permitted on SSE.
Therefore, Social Stock Exchange holds the potential for more inclusive economic and social growth. These stock exchanges are anticipated to bridge the funding gap for such social enterprises thereby creating the necessary social investment ecosystem. This would also maximize the positive social impact and place the environmental, social and governance (ESG) features within the pursuit of profits and growth.
दृष्टिकोण:
- सोशल स्टॉक एक्सचेंज को परिभाषित करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में, SSE में सूचीबद्ध होने के लिए सेबी द्वारा परिकल्पित विभिन्न पात्रता मानदंडों का उल्लेख करें।
- निष्कर्ष में, आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाते हुए अपने उत्तर का समापन कीजिए।
मॉडल उत्तर:
सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) भारत में एक नई अवधारणा है और इसे पहली बार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बजट सत्र के दौरान शुरू किया गया था। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सामाजिक उद्यमों (SEs) को स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से सार्वजनिक धन जुटाने में मदद करेगा। यह फंड प्रदाताओं को उन संस्थाओं या गैर-लाभकारी संगठनों को फ़िल्टर करने में सक्षम करेगा, जो ध्यान देने योग्य सामाजिक प्रभाव पैदा कर रहे हैं। इस तरह, एक स्टॉक एक्सचेंज का उद्देश्य निजी और गैर-लाभकारी क्षेत्रों को अधिक पूंजी निर्देशित करके लाभान्वित करना होता है।
सेबी के अनुसार सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) पर सूचीबद्ध होने के लिए पात्रता मानदंड:
- सामाजिक उद्देश्य की प्रधानता: कोई भी गैर-लाभकारी संगठन (NPO) या लाभकारी सामाजिक उद्यम (FPSE) जो सामाजिक आशय की प्रधानता स्थापित करता है, उसे सामाजिक उद्यम (SE) के रूप में मान्यता दी जाएगी। यह इसे SSE में सूचीबद्ध या पंजीकृत होने के योग्य बना देगा।
- न्यूनतम आवश्यकताएं: न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनपीओ को एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और कम से कम तीन साल के लिए पंजीकृत होना चाहिए। इसने पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम ₹50 लाख सालाना खर्च किए हों और पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम ₹10 लाख की फंडिंग प्राप्त की हो।
- संगठनों को सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए: सेबी ने कंपनी अधिनियम, 2013, सतत विकास लक्ष्यों (SDG) और नीति आयोग द्वारा चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के आधार पर कुछ व्यापक सामाजिक गतिविधियों की पहचान की है, जिसमें इच्छुक संगठनों को संलग्न होना आवश्यक है -
- भुखमरी, गरीबी, कुपोषण और असमानता का उन्मूलन।
- स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना, शिक्षा का समर्थन करना, रोजगार और आजीविका।
- लैंगिक समानता, महिलाओं का सशक्तिकरण और LGBTQIA समुदाय।
- पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में काम करना।
- राष्ट्रीय विरासत और कला का संरक्षण या डिजिटल अंतराल का उन्मूलन।
- सामाजिक उद्यम के इन्क्यूबेटरों का समर्थन करना।
- उद्यमों को क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का लक्ष्य रखना चाहिए: सामाजिक उद्यमों की योग्य गतिविधियों को राष्ट्रीय/राज्य सरकारों की विकास प्राथमिकताओं में कम प्रदर्शन दर्ज करने वाले अल्पसेवित या कम विशेषाधिकार प्राप्त आबादी वाले क्षेत्रों या क्षेत्रों को लक्षित करना चाहिए।
- दो-तिहाई गतिविधियां सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत आती हैं: सामाजिक उद्यमों के पास अपनी गतिविधियों का कम से कम 67% होना चाहिए, जो लक्षित आबादी के लिए पात्र गतिविधियों के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में हो।
- सामाजिक लेखा-परीक्षण करना: सेबी के नियमों में यह भी कहा गया है कि एक सामाजिक उद्यम को एक निर्धारित प्रारूप में एक वार्षिक प्रभाव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। इस रिपोर्ट को सोशल ऑडिट फर्म द्वारा ऑडिट किया जाना चाहिए।
- संस्थाएं SSE पर पंजीकरण के लिए पात्र नहीं हैं: कुछ संस्थाएं, जैसे कॉर्पोरेट फाउंडेशन, राजनीतिक या धार्मिक संगठन/गतिविधियां, पेशेवर या व्यापार संघ, और बुनियादी ढांचा और आवास कंपनियों को SSE पर अनुमति नहीं दी जाएगी।
इस प्रकार, सोशल स्टॉक एक्सचेंज अधिक समावेशी आर्थिक और सामाजिक विकास की क्षमता रखता है। इन स्टॉक एक्सचेंजों से ऐसे सामाजिक उद्यमों के लिए फंडिंग गैप को पाटने का अनुमान है, जिससे आवश्यक सामाजिक निवेश पारितंत्र का निर्माण होगा। यह सकारात्मक सामाजिक प्रभाव को भी अधिकतम करेगा और पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) सुविधाओं को लाभ और विकास की खोज में स्थान देगा।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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