Que. Throw light on the progress made by the Smart Cities Mission in creating better infrastructure. What barriers exist that prevent the mission from achieving its desired objectives?
(GS-3, Economy, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: बेहतर आधारभूत संरचना बनाने में स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा की गई प्रगति पर प्रकाश डालिए। ऎसी कौन-सी बाधाएँ मौजूद हैं, जो मिशन को उसके इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने से रोकती हैं?
(जीएस-3, अर्थव्यवस्था, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by elaborating on the smart cities mission.
- In the body mention the progress made by the mission and barriers that prevent it from achieving its objectives.
- Conclude your answer by suggesting a way forward.
Model Answer:
Smart Cities Mission (SCM) is an urban renewal and retrofitting program launched in 2015. It aims to develop 100 smart cities across the country and make them citizen friendly and sustainable. With an increase in the urban population government is looking at smarter ways to manage complexities, increase efficiencies and improve quality of life. This has created a need for cities that monitor and integrate infrastructure to better optimise resources and maximise services for citizens.
Progress made by the Smart City Mission in creating better infrastructure:
- According to the Ministry of Housing and Urban Affairs, a total of 7,804 projects have been sanctioned under the mission in 100 cities. Over 80% of the projects in the big cities are completed, while the completion rate for smaller cities stands at 66%.
- As part of the mission, all 100 cities have Integrated Command and Control Centres for data-centric solutions and improving municipal services.
- With about 768 projects, Karnataka topped the list of states with the most completed projects, followed by Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Tamil Nadu.
- The projects were supposed to be completed within five years of the selection of the city, but in 2021 the deadline was changed to June 2023.
- Until now, 50 out of the 100 cities have completed 75% of the projects. However, they would need more time to carry out the documentation, dissemination and institutionalisation of the best practices and innovations created under the mission for the replication of the same in other cities across the country. Therefore, the deadline for SCM has been extended to June 2024.
- Indore had the highest number of completed projects among all cities, while Shillong had the lowest, i.e., just one. The latter was also the only completed project in Meghalaya as a whole, making it the lowest-ranking state.
Certain barriers that create impediments to the mission in achieving its objectives are as follows:
- Management: The special-purpose vehicles (SPVs) created under the mission are not functioning well. E.g.: A Ludhiana Smart City Company Ltd (LSCL) director expressed dissatisfaction over the execution of projects, maintaining that problems have arisen due to a lack of coordination among multiple government departments.
- Finance: An analysis of the financial data reveals that the centre, as well as most state and local governments, are finding it difficult to mobilise funds, transfer them to SPVs, and use them efficiently. E.g.; a Faridabad Smart City Ltd (FSCL) CEO admitted that arranging funds and monetising land have been a major hindrance.
- Challenges with the SPV public-private partnership (PPP) model: One of the primary causes of delays in the completion of projects has been the SPV PPP model on which the entire implementation strategy of the mission is based. SPVs encountered frequent managerial, technical, and financial difficulties, which are complicated by delayed disbursement of funds and inadequate training in data handling and analysis.
- Technical constraints & technological obsoleteness: The smart city mission aims to harness smart technologies to develop the city into a smart one. However, most of the urban local bodies have a limited technical capacity to ensure the development of smart cities. These technological limitations hinder the cost-effective and timely implementation of smart steps.
- Urbanizing public transport: A smart, reliable, sustainable, and affordable transport system is at the core of turning a city into a smart one. However, urbanizing public transport face challenges due to factors such as high population density, zoning, and poor urban planning.
- Coordinating three-tier governance: Effective horizontal as well as vertical coordination between the different institutions is imperative for the implementation of smart city solutions. The lack of coordination between centre, state, and local bodies leads to duplication of work and time and cost overrun.
There has indeed been progress on a wide variety of smart projects in the 100 cities and towns chosen under the Smart Cities Mission. The completed projects are providing social and economic benefits, especially to the marginalised sections of the populations of these cities. Further, taking measures such as conducting empirical studies for SPVs lacking behind, organising training programmes, easy and timely disbursement of funds and greater coordination at all levels can help the mission in achieving its intended objectives.
दृष्टिकोण:
- स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में विस्तार से बताते हुए अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में मिशन द्वारा की गई प्रगति और उन बाधाओं का उल्लेख करें जो इसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने से रोकती हैं।
- आगे का रास्ता सुझाते हुए अपने उत्तर का समापन करें।
मॉडल उत्तर:
स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) 2015 में शुरू किया गया एक शहरी नवीनीकरण और रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य देश भर में 100 स्मार्ट शहरों को विकसित करना और उन्हें नागरिक अनुकूल और टिकाऊ बनाना है। शहरी आबादी में वृद्धि के साथ सरकार जटिलताओं को प्रबंधित करने, दक्षता बढ़ाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बेहतर तरीके तलाश रही है। इसने ऐसे शहरों की आवश्यकता पैदा की है जो संसाधनों का बेहतर अनुकूलन करने और नागरिकों के लिए सेवाओं को अधिकतम करने के लिए बुनियादी ढांचे की निगरानी और एकीकरण करते हैं।
स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करने में की गई प्रगति:
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, मिशन के तहत 100 शहरों में कुल 7,804 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बड़े शहरों में 80% से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि छोटे शहरों के लिए पूर्णता दर 66% है।
- मिशन के हिस्से के रूप में, सभी 100 शहरों में डेटा-केंद्रित समाधानों और नगरपालिका सेवाओं में सुधार के लिए एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र हैं।
- लगभग 768 परियोजनाओं के साथ, कर्नाटक सर्वाधिक पूर्ण परियोजनाओं वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु हैं।
- परियोजनाओं को शहर के चयन के 5 साल के भीतर पूरा किया जाना था, लेकिन 2021 में समय सीमा बदलकर जून 2023 कर दी गई।
- अब तक, 100 शहरों में से 50 शहरों ने 75% परियोजनाओं को पूरा कर लिया है। हालांकि, उन्हें देश भर के अन्य शहरों में उनकी प्रतिकृति के मिशन के तहत बनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों के प्रलेखन, प्रसार और संस्थागतकरण के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी। इसलिए, एससीएम की समय सीमा को बढ़ाकर जून 2024 कर दिया गया है।
- सभी शहरों में इंदौर में पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या सबसे अधिक थी, जबकि शिलांग में सबसे कम, यानी सिर्फ एक थी। शिलांग में, मेघालय में समग्र रूप से पूरी की गई एकमात्र परियोजना थी, जो इसे सबसे निचली रैंकिंग वाला राज्य बनाती है।
मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करने वाली कुछ बाधाएँ इस प्रकार हैं:
- प्रबंधन: मिशन के तहत बनाए गए विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। उदाहरण: लुधियाना स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड (LSCL) के एक निदेशक ने परियोजनाओं के निष्पादन पर असंतोष व्यक्त किया, यह बनाए रखते हुए कि कई सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।
- वित्त: वित्तीय आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि केंद्र, साथ ही साथ अधिकांश राज्य और स्थानीय सरकारों को धन जुटाने, उन्हें SPVs में स्थानांतरित करने और उनका कुशलतापूर्वक उपयोग करने में कठिनाई हो रही है। उदाहरण के लिए- फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड (FCCL) के सीईओ ने स्वीकार किया कि फंड की व्यवस्था करना और भूमि का मुद्रीकरण एक बड़ी बाधा रही है।
- एसपीवी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के साथ चुनौतियां: परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के प्राथमिक कारणों में से एक एसपीवी-पीपीपी मॉडल रहा है, जिस पर मिशन की पूरी कार्यान्वयन रणनीति आधारित है। एसपीवी को लगातार प्रबंधकीय, तकनीकी और वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो धन के विलंबित संवितरण और डेटा प्रबंधन और विश्लेषण में अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण जटिल हैं।
- तकनीकी बाधाएं और तकनीकी अप्रचलन: स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहर को स्मार्ट शहर में विकसित करने के लिए स्मार्ट प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना है। हालांकि, अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों के पास स्मार्ट शहरों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए सीमित तकनीकी क्षमता है। ये तकनीकी सीमाएँ लागत प्रभावी और स्मार्ट कदमों के समय पर कार्यान्वयन में बाधा डालती हैं।
- शहरीकरण सार्वजनिक परिवहन: एक स्मार्ट, भरोसेमंद, टिकाऊ और सस्ती परिवहन प्रणाली एक शहर को स्मार्ट में बदलने के मूल में है। हालांकि, उच्च जनसंख्या घनत्व, ज़ोनिंग और खराब शहरी नियोजन जैसे कारकों के कारण सार्वजनिक परिवहन का शहरीकरण चुनौतियों का सामना करता है।
- त्रि-स्तरीय शासन का समन्वय: स्मार्ट सिटी समाधानों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न संस्थानों के बीच प्रभावी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समन्वय अनिवार्य है। केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय की कमी के कारण काम का दोहराव होता है और समय और लागत में वृद्धि होती है।
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुने गए 100 शहरों और कस्बों में कई तरह की स्मार्ट परियोजनाओं में वास्तव में प्रगति हुई है। पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं, विशेष रूप से इन शहरों की आबादी के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को, सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान कर रही हैं। इसके अलावा, पिछड़े हुए एसपीवी के लिए अनुभवजन्य अध्ययन आयोजित करने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, धन का आसान और समय पर संवितरण और सभी स्तरों पर अधिक समन्वय जैसे उपाय करने से मिशन को अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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