02 May 2024: UPSC Mains Daily Answer Writing

Que. Critically examine the limitations of the Epidemic Diseases Act, 1897 (EDA) in the context of managing public health emergencies and suggest a way forward.
(GS-02, 15 Marks, 250 Words)

प्रश्न: सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रबंधन के संदर्भ में महामारी रोग अधिनियम (ईडीए), 1897 की सीमाओं की आलोचनात्मक जांच करें और आगे के रास्ता का प्रस्तुत कीजिए।
(जीएस-02, 15 अंक, 250 शब्द)

Approach:

• Introduction: Introduce the Epidemic Diseases Act, 1897, and highlight its significance during the COVID-19 pandemic.

• Body:

  • Explain the key issues highlighted by the LCI (Law commission of India) report regarding the Epidemic Diseases Act, 1897.

  • Discuss the proposed reforms suggested by the LCI report and their potential implications.

• Way Forward: Discuss measures to address challenges and ensure a robust public health management system in India.

• Conclusion: Summarize the potential impact of the LCI report on strengthening India's public health management system and emphasize the importance of implementing the proposed reforms.

Model Answer:

The COVID-19 pandemic exposed the limitations of the Epidemic Diseases Act, 1897 (EDA), a colonial-era law, in effectively managing public health emergencies. The Law Commission of India's 22nd report highlighted these limitations and recommended a comprehensive overhaul.

Limitations of the EDA, 1897:

• Outdated legal framework: The EDA grants vast powers to the government, susceptible to misuse. Additionally, new disease variants pose challenges not envisaged in the Act.

• Lack of definitions: The Act lacks definitions for crucial terms like 'epidemic,' 'infectious disease,' and the stages of outbreaks (outbreak, epidemic, pandemic). This ambiguity creates confusion in implementation.

• Ineffective Management: The Act lacks specific guidelines for:

  • Disease surveillance: Early detection is crucial for effective response.

  • Quarantine process: Clear guidelines for quarantining infected individuals and contacts are essential.

  • Drug and vaccine availability: Ensuring adequate stocks of essential medicines and facilitating vaccine development is critical.

  • Infectious waste and corpse disposal: Safe disposal methods minimize the risk of further transmission.

• Governance Issues:

  • Centralization vs. Decentralization: The Act doesn't empower local governments for epidemic response, hindering a localized approach.

  • Demarcation of Power: 'Prevention of infection or contagious diseases' is a concurrent list subject, leading to potential conflict between Centre and States.

  • Uncoordinated Response: The lack of an enforcement mechanism hinders a unified national response.

  • Inadequate Penalties: The Act's penalties for violations are weak, discouraging compliance.

Way Forward:

• Modern and Comprehensive Legislation: A new law should address the limitations of the EDA and incorporate best practices from global health frameworks like the International Health Regulations (IHR), 2005.

• Clear Definitions: Define key terms like stages of outbreaks, quarantine, and isolation to ensure clarity in implementation (e.g., The Epidemic Diseases Bill, 2023, defines these terms).

• Decentralization and Demarcation of Power:

  • State as Nodal Authority: Public health and sanitation are State subjects. State governments should be empowered for prevention and management of epidemics.

  • Graduated Response: During outbreaks within a state, the State may empower local authorities.

  • Interstate Spread: The Central government should intervene for interstate spread or pandemics.

  • Extreme Situations: In extreme cases, the Central government may take direct action or empower a central agency.

• Epidemic Preparedness Plan: The Central government, in collaboration with stakeholders, should develop a national plan for epidemic preparedness, with periodic revisions. States should have their respective plans.

• Effective Quarantine and Isolation: Develop clear guidelines for quarantine and isolation, aligning with existing regulations like the Indian Port Health Rules, 1955, and Aircraft (Public Health) Rules, 1954.

• Other Recommendations:

  • Enhance penalties for violations.

  • Establish guidelines for safe disposal of infectious waste, aligned with Bio-Medical Waste Management Rules, 2016.

  • Regulate essential medicine availability to prevent shortages.

  • Identify nodal authorities for vaccine and drug development.

Conclusion:

The current globalized world necessitates a robust legal framework to manage public health emergencies. A comprehensive law that addresses the limitations of the EDA, incorporates best practices, and empowers all levels of government will strengthen India's preparedness for future health threats.

दृष्टिकोण:

• प्रस्तावना: महामारी रोग अधिनियम, 1897 का परिचय दें और कोविड-19 महामारी के दौरान इसके महत्व पर प्रकाश डालें।

• मुख्य भाग:

  • महामारी रोग अधिनियम, 1897 के संबंध में भारतीय विधि आयोग रिपोर्ट द्वारा उजागर किए गए प्रमुख मुद्दों की व्याख्या करें।

  • भारतीय विधि आयोग रिपोर्ट द्वारा सुझाए गए प्रस्तावित सुधारों और उनके संभावित निहितार्थों पर चर्चा करें।

• आगे का रास्ता: चुनौतियों से निपटने और भारत में एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा करें।

• निष्कर्ष: भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने पर भारतीय विधि आयोग रिपोर्ट के संभावित प्रभाव का सारांश प्रस्तुत करें और प्रस्तावित सुधारों को लागू करने के महत्व पर जोर दें।

मॉडल उत्तर:

कोविड-19 महामारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में औपनिवेशिक युग के कानून, महामारी रोग अधिनियम (ईडीए), 1897 की सीमाओं को उजागर कर दिया। भारतीय विधि आयोग की 22वीं रिपोर्ट में इन सीमाओं पर प्रकाश डाला गया और व्यापक बदलाव की सिफारिश की गई।

महामारी रोग अधिनियम की सीमाएँ, 1897:

• पुराना कानूनी ढांचा: महामारी रोग अधिनियम (ईडीए), 1897 सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, जिसका दुरुपयोग होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, नई बीमारी के प्रकार ऐसी चुनौतियाँ पेश करते हैं जिनकी परिकल्पना अधिनियम में नहीं की गई है।

• परिभाषाओं का अभाव: इस अधिनियम में 'महामारी', 'संक्रामक रोग' और प्रकोप के चरणों (प्रकोप, महामारी, महामारी) जैसे महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाओं का अभाव है। यह अस्पष्टता क्रियान्वयन में भ्रम उत्पन्न करती है।

  • अप्रभावी प्रबंधन: इस अधिनियम में निम्नलिखित के लिए विशिष्ट दिशानिर्देशों का अभाव है:

  • रोग निगरानी: प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए शीघ्र पता लगाना महत्वपूर्ण है।

• संगरोध (क्वारंटाइन) प्रक्रिया: संक्रमित व्यक्तियों और संपर्कों को क्वारंटाइन करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश आवश्यक हैं।

  • दवा और वैक्सीन की उपलब्धता: आवश्यक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करना और वैक्सीन विकास को सुविधाजनक बनाना महत्वपूर्ण है।

  • संक्रामक अपशिष्ट और शव निपटान: सुरक्षित निपटान के तरीके आगे संचरण के जोखिम को कम करते हैं।

• शासन संबंधी मुद्दे:

  • केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण: इस अधिनियम स्थानीय सरकारों को महामारी प्रतिक्रिया के लिए सशक्त नहीं बनाता है, जिससे स्थानीयकृत दृष्टिकोण में बाधा आती है।

  • सत्ता का सीमांकन: 'संक्रमण या संक्रामक रोगों की रोकथाम' एक समवर्ती सूची का विषय है, जिसके कारण केंद्र और राज्यों के बीच संभावित टकराव हो सकता है।

  • असमन्वित प्रतिक्रिया: प्रवर्तन तंत्र की कमी एकीकृत राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में बाधा डालती है।

  • अपर्याप्त दंड: उल्लंघन के लिए अधिनियम के दंड कमज़ोर हैं, जो अनुपालन को हतोत्साहित करते हैं।

आगे का रास्ता:

• आधुनिक और व्यापक कानून: एक नए कानून में ईडीए की सीमाओं को संबोधित किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (आईएचआर), 2005 जैसे वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे से सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

• स्पष्ट परिभाषाएँ: कार्यान्वयन में स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए प्रकोप के चरण, संगरोध और अलगाव जैसे प्रमुख शब्दों को परिभाषित करें (उदाहरण के लिए, महामारी रोग विधेयक, 2023, इन शर्तों को परिभाषित करता है)।

• सत्ता का विकेंद्रीकरण और सीमांकन:

  • राज्य नोडल प्राधिकारी के रूप में: सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य के विषय हैं। महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को सशक्त बनाया जाना चाहिए।

  • क्रमिक प्रतिक्रिया: किसी राज्य के भीतर महामारी के दौरान, राज्य स्थानीय अधिकारियों को सशक्त बना सकता है।

  • अंतरराज्यीय फैलाव: अंतरराज्यीय प्रसार या महामारी के लिए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए।

  • चरम स्थितियाँ: चरम मामलों में, केंद्र सरकार सीधी कार्रवाई कर सकती है या केंद्रीय एजेंसी को सशक्त बना सकती है।

• महामारी तैयारी योजना: केंद्र सरकार को, हितधारकों के साथ मिलकर, समय-समय पर संशोधन के साथ, महामारी की तैयारी के लिए एक राष्ट्रीय योजना विकसित करनी चाहिए। राज्यों की अपनी-अपनी योजनाएँ होनी चाहिए।

• प्रभावी संगरोध (क्वारंटाइन) और अलगाव: भारतीय बंदरगाह स्वास्थ्य नियम, 1955 और विमान (सार्वजनिक स्वास्थ्य) नियम, 1954 जैसे मौजूदा नियमों के साथ संरेखित करते हुए, संगरोध (क्वारंटाइन) और अलगाव के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश विकसित करना।

• अन्य अनुशंसाएँ:

  • उल्लंघनों के लिए दंड बढ़ाना।

  • संक्रामक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुरूप दिशानिर्देश स्थापित करना।

  • कमी को रोकने के लिए आवश्यक दवा की उपलब्धता को विनियमित करना।

  • टीका (वैक्सीन) और औषधि विकास के लिए नोडल प्राधिकारियों की पहचान करना।

निष्कर्ष:

वर्तमान वैश्वीकृत दुनिया को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। एक व्यापक कानून, जो महामारी रोग अधिनियम (ईडीए) की सीमाओं को संबोधित करता है, सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करता है और सरकार के सभी स्तरों को सशक्त बनाता है, भविष्य के स्वास्थ्य खतरों के लिए भारत की तैयारी को मजबूत करेगा।

Note:
1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.