Que. Describe the various factors responsible for the issue of Stubble burning. How stubble burning is a problem for the Environment, Agriculture and Humans.
Also suggest some measures to tackle this issue.
(GS-3, 250 Words, I5 Marks)
प्रश्न : पराली जलाने की समस्या के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों का वर्णन करें। पराली जलाना किस प्रकार पर्यावरण, कृषि और मनुष्यों के लिए एक समस्या है। साथ ही, इस समस्या से निपटने के लिए कुछ उपाय भी सुझाएं।
(जीएस-3, 250 शब्द, I5 अंक)
Model Answer:
Stubble burning is a process of setting on fire the straw stubble, left after the harvesting of grains, like paddy, wheat, etc. It is usually required in areas that use the combined harvesting method which leaves crop residue behind. Paddy stubble burning is practiced mainly in the Indo-Gangetic plains of Punjab, Haryana, and UP to clear the fields for rabi crop sowing.
Factors responsible for stubble burning:
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Agricultural mechanization: Mechanized harvesting extracts rice grains, leaving only large residues. Manual harvesting is not an option for farmers due to the huge labor costs and time-consuming work.
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Shortage of time between two crops: The major reason behind the stubble burning is the short time available between rice harvesting and sowing of wheat as delay in sowing wheat affects the wheat crop. Between the harvesting of the paddy crop and the sowing of the next crop, there is only a two to three weeks’ time window left.
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Lack of Awareness: Farmers are unaware that they are burning soil-friendly insects and organic matter, causing significant losses of nitrogen, DAP, and potassium. Farmers believe that if not burned, this debris will float in the seedbed’s transplant-ready paddy fields, leaving it in the delicate seedlings and damaging the crop when strong winds blow.
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The challenges of eco-friendly residue management: The machines used to manage stubble burning like happy seeders, rotavators are expensive. To make matters worse, rising diesel prices discourage farmers from using machines to manage their crop residue.
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Reduced use of stubble: In the past, farmers used stubble as hay to keep animals and homes warm, and even used it for cooking. However, the use of this stubble is now obsolete. Also, rice straw is considered unsuitable for animal feed due to its high silica content (this applies to non-basmati rice varieties).
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Government policies: Some government policies, such as the Punjab Sub-Soil Water Conservation Act of 2009, have had an unintended effect on promoting stubble burning.
Stubble burning: A problem for the Environment, Agriculture and Humans
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Stubble burning emits toxic pollutants in the atmosphere containing harmful gases like Carbon Monoxide (CO), methane (CH4), carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons, volatile organic compounds (VOC). These directly contribute to environmental pollution melting of Himalayan glaciers.
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The heat from burning paddy straw penetrates 1 centimetre into the soil, elevating the temperature to 33.8 to 42.2 degree Celsius. This kills the bacterial and fungal populations critical for a fertile soil.
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Burning of crop residue causes damage to other micro-organisms present in the upper layer of the soil as well as its organic quality. Due to the loss of ‘friendly’ pests, the wrath of ‘enemy’ pests has increased and as a result, crops are more prone to disease.
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According to a report, one tonne stubble burning leads to a loss of 5.5 kilogram nitrogen, 2.3 kg phosphorus, 25 kg potassium and more than 1 kg of sulfur — all soil nutrients, besides organic carbon.
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The harmful effects of stubble-burning range from eye irritation to skin infections. And in chronic cases exposure to a high level of air pollution such as lung diseases like asthma, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), bronchitis, lung capacity loss, emphysema, cancer, etc.
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According to one study, people in rural Punjab spend Rs 7.6 crore every year on treatment for ailments caused by stubble burning.
Measures that can be taken to tackle stubble burning:
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Adoption of technology: Farmers can also manage crop residues effectively by employing agricultural machines like Happy Seeder, Rotavator etc. On the other hand, these machines are too costly and the state governments should come forward and provide better subsidies so that farmers can afford these machines.
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Learn from others: Gurdaspur district of Punjab has come up with the novel idea to curb crop residue burning. Farmers who abstain from stubble burning will be recognised as environment protectors ('vatavaran de rakhe') and given appreciation certificates. By showing it, they can avoid queues at government offices. Such initiatives can be implemented in other districts also.
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Improve Awareness among Farmers: There is a need to promote awareness programmes that must explain the amount the input costs, fertilizers, and water that machines and in-situ treatment save in the short-term, along with the positive impact on soil fertility in the medium- to long-term, which reduces agrochemical costs.
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Promote crop diversification: To nudge the farmers to shift away from paddy production, it is also crucial to increase the procurement of pulses, oilseeds, and coarse cereals on MSP. A proper agricultural marketing infrastructure for these crops can prove useful to incentivise the farmers to adopt crop diversification.
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Scale Incorporation of Crop Residue into the Soil: Crop residue is a natural resource that contributes to soil fertility, irrigation efficiency, and erosion control if ploughed directly into the soil or after composting. A study recommended that paddy straw incorporation into the soil as more environmentally sustainable than ex-situ management.
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Promote Short-Duration Rice Varieties: Early-maturing varieties of rice provide farmers with enough time for harvesting the paddy crop, clearing out the stubble and preparing the fields for the next crop.
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Strengthen Linkages for Ex-situ Management of Crop Residue: Ex-situ management of crop residue holds great potential in managing the stubble and also ensuring income for the farmers. Crop residue can be utilised in power plants, producing biofuels, handicrafts, fodder, mulch, and mushroom cultivation.
Looking into the harmful impacts of stubble burning, there is a need to consolidate private sector efforts along with structured government interventions to tackle this issue. The Supreme Court’s 2019 direction which provides financial assistance of Rs 100 per quintal to farmers who are not burning paddy straw is a very good start.
मॉडल उत्तर:
पराली जलाना धान, गेहूं आदि जैसे अनाजों की कटाई के बाद बचे भूसे के अवशेषों को आग लगाने की एक प्रक्रिया है। यह आमतौर पर उन क्षेत्रों में आवश्यक होता है, जहां संयुक्त कटाई विधि का उपयोग किया जाता है, जो फसल अवशेषों को पीछे छोड़ देता है। रबी फसल की बुआई के लिए खेतों को खाली करने के लिए धान की पराली जलाने की प्रथा मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और यूपी के सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों में की जाती है।
पराली जलाने के लिए उत्तरदायी कारक:
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कृषि मशीनीकरण: मशीनीकृत कटाई से चावल के दाने निकल जाते हैं, केवल बड़े अवशेष बचते हैं। भारी श्रम लागत और समय लेने वाले काम के कारण मैन्युअल कटाई किसानों के लिए एक विकल्प नहीं है।
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दो फसलों के बीच समय की कमी: पराली जलाने के पीछे प्रमुख कारण धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच कम समय मिलना है क्योंकि गेहूं की बुआई में देरी होने से गेहूं की फसल प्रभावित होती है। धान की फसल की कटाई और अगली फसल की बुआई के बीच अब सिर्फ दो से तीन हफ्ते का समय बचा है।
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जागरूकता की कमी: किसान इस बात से अनजान हैं कि वे मिट्टी के अनुकूल कीटों और कार्बनिक पदार्थों को जला रहे हैं, जिससे नाइट्रोजन, डीएपी और पोटेशियम की महत्वपूर्ण हानि हो रही है। किसानों का मानना है कि अगर पराली नहीं जलाया गया, तो यह मलबा रोपाई के लिए तैयार धान के खेतों में तैरता रहेगा, जिससे यह नाजुक पौधों में ही रह जाएगा और तेज हवाएं चलने पर फसल को नुकसान पहुंचाएगा।
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पर्यावरण-अनुकूल अवशेष प्रबंधन की चुनौतियाँ: हैप्पी सीडर्स, रोटावेटर जैसी पराली जलाने के प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनें महंगी हैं। मामले को बदतर बनाने के लिए, डीजल की बढ़ती कीमतें किसानों को अपनी फसल के अवशेषों के प्रबंधन के लिए मशीनों का उपयोग करने से हतोत्साहित करती हैं।
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पराली का कम उपयोग: अतीत में, किसान जानवरों और घरों को गर्म रखने के लिए पराली का उपयोग घास के रूप में करते थे, और यहां तक कि खाना पकाने के लिए भी इसका उपयोग करते थे। हालाँकि, इस पराली का उपयोग अब अप्रचलित हो गया है। इसके अलावा, चावल के भूसे को इसकी उच्च सिलिकायुक्त सामग्री के कारण पशु चारे के लिए अनुपयुक्त माना जाता है (यह गैर-बासमती चावल की किस्मों पर लागू होता है)।
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सरकारी नीतियां: कुछ सरकारी नीतियां, जैसे कि पंजाब उप-मृदा जल संरक्षण अधिनियम 2009, का पराली जलाने को बढ़ावा देने पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा है।
पराली जलाना: पर्यावरण, कृषि और मानव के लिए एक समस्या
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पराली जलाने से वातावरण में जहरीले प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं, जिनमें कार्बन मोनो ऑक्साइड (CO), मीथेन (CH4), कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC) जैसी हानिकारक गैसें शामिल होती हैं। ये सीधे तौर पर हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण में योगदान करते हैं।
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धान की पुआल जलाने से निकलने वाली गर्मी मिट्टी में 1 सेमी तक प्रवेश करती है, जिससे तापमान 33.8 से 42.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इससे उपजाऊ मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण बैक्टीरिया और कवक की आबादी नष्ट हो जाती है।
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फसल अवशेषों को जलाने से मिट्टी की ऊपरी परत में मौजूद अन्य सूक्ष्म जीवों के साथ-साथ उसकी जैविक गुणवत्ता को भी नुकसान होता है। 'मित्र' कीटों की हानि के कारण 'शत्रु' कीटों का प्रकोप बढ़ गया है और परिणामस्वरूप फसलों में रोग लगने की संभावना अधिक हो गई है।
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एक रिपोर्ट के अनुसार, एक टन पराली जलाने से कार्बनिक कार्बन के अलावा 5.5 किग्रा नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटेशियम और 1 किलोग्राम से अधिक सल्फर - सभी मिट्टी के पोषक तत्व - नष्ट हो जाते हैं।
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पराली जलाने के हानिकारक प्रभाव आंखों में जलन से लेकर त्वचा में संक्रमण तक होते हैं। और पुराने मामलों में उच्च स्तर के वायु प्रदूषण के संपर्क में आना जैसे अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी), ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों की क्षमता में कमी, वातस्फीति, कैंसर आदि जैसे फेफड़ों के रोग।
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एक अध्ययन के अनुसार, ग्रामीण पंजाब में लोग पराली जलाने से होने वाली बीमारियों के इलाज पर हर साल 7.6 करोड़ रुपये खर्च करते हैं।
पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?
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प्रौद्योगिकी को अपनाना: किसान हैप्पी सीडर, रोटावेटर आदि जैसी कृषि मशीनों का उपयोग करके भी फसल अवशेषों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरी ओर, ये मशीनें बहुत महंगी हैं और राज्य सरकारों को आगे आकर बेहतर सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए ताकि किसान इन मशीनों को खरीद सकें। .
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अन्य उदाहरणों से सीखना: पंजाब का गुरदासपुर जिला फसल अवशेष जलाने पर अंकुश लगाने के लिए एक नया विचार लेकर आया है। पराली जलाने से परहेज करने वाले किसानों को ‘पर्यावरण संरक्षक’ ('वातवरन दे राखे') के रूप में मान्यता दी जाएगी और उन्हें प्रशंसा प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इसे दिखाकर वे सरकारी कार्यालयों में लगने वाली कतारों से बच सकते हैं। ऐसी पहल, अन्य जिलों में भी लागू की जा सकती है.
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किसानों के बीच जागरूकता में सुधार: जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसमें मशीनों और इन-सीटू उपचार द्वारा अल्पावधि में बचाई जाने वाली इनपुट लागत, उर्वरक और पानी की मात्रा के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता पर सकारात्मक प्रभाव को भी समझाया जाना चाहिए। मध्यम से दीर्घकालिक, जिससे कृषि रसायन लागत कम हो जाती है।
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फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना: किसानों को धान उत्पादन से दूर करने के लिए, एमएसपी पर दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खरीद को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। इन फसलों के लिए एक उचित कृषि विपणन बुनियादी ढांचा किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में उपयोगी साबित हो सकता है।
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मिट्टी में फसल अवशेषों का स्केल समावेशन: फसल अवशेष एक प्राकृतिक संसाधन है, जो मिट्टी की उर्वरता, सिंचाई दक्षता और कटाव नियंत्रण में योगदान देता है, अगर इसे सीधे मिट्टी में या खाद बनाने के बाद जोता जाए। एक अध्ययन में सिफारिश की गई है कि धान की पुआल को मिट्टी में शामिल करना पूर्व-स्थान प्रबंधन की तुलना में अधिक पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ है।
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कम समय में पकने वाली चावल की किस्मों को बढ़ावा देना: चावल की जल्दी पकने वाली किस्में किसानों को धान की फसल काटने, डंठल हटाने और अगली फसल के लिए खेत तैयार करने के लिए पर्याप्त समय देती हैं।
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फसल अवशेषों के एक्स-सीटू प्रबंधन के लिए संबंधों को मजबूत करना: फसल अवशेषों का एक्स-सीटू प्रबंधन, पराली के प्रबंधन और किसानों के लिए आय सुनिश्चित करने में काफी संभावनाएं रखता है। फसल अवशेषों का उपयोग बिजली संयंत्रों, जैव ईंधन उत्पादन, हस्तशिल्प, चारा, गीली घास और मशरूम की खेती में किया जा सकता है।
निष्कर्षत: पराली जलाने के हानिकारक प्रभावों को देखते हुए, इस मुद्दे से निपटने के लिए संरचित सरकारी हस्तक्षेप के साथ-साथ निजी क्षेत्र के प्रयासों को समेकित करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट का 2019 का निर्देश, जो धान की पराली न जलाने वाले किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल की वित्तीय सहायता प्रदान करता है, एक अच्छी शुरुआत है।
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