Q: Right to Information (RTI) is considered a sunshine legislation but is not without its own challenges. Highlighting the changes made by RTI (Amendment) Act 2019, discuss the statement.
(GS-2, governance in India, 150 words, 10 marks)
प्रश्न: सूचना का अधिकार (RTI) को एक 'सनशाइन कानून' माना जाता है, लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम 2019 द्वारा किए गए परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हुए, उक्त कथन पर चर्चा करें।
(GS-2, भारत में शासन व्यवस्था, 150 शब्द, 10 अंक)
Answer:
Right to Information (RTI) is an Act of the parliament which confers entitlements upon citizens to seek information from a public office in a time-bound manner. RTI is considered a ‘sunshine legislation’ for
bringing about a culture of transparency and disclosure in place of a culture of secrecy in government offices.
The RTI Act plays the role of sunshine legislation in the following manner:
- RTI has institutionalised transparency through a public information officer in every public office, prescribed time limit for providing information and grievance redressal mechanism.
- Suo moto disclosures under Section 4 of RTI has resulted in proactive disclosures, making public offices more transparent, while also preventing RTI applications from becoming an administrative burden.
- RTI has helped to create an active citizenry which can hold government agencies accountable for delivering entitlements such as public services, scholarships, pensions etc.
- RTI has helped to shed light on corruption such as Adarsh Society Scam, 2G scam etc.
- RTI has given a fillip to civil society organizations in holding the government answerable for improving the lot of the poor through transparency about outlays and outcomes.
Despite RTI’s salutary impact as a sunshine legislation, the Act is also faced with following challenges:
- The changes brought about by RTI (Amendment) Act 2019 have undermined independence of Central and State ICs by making the terms of their office subject to Union executive’s rules instead of legislative provisions.
- The Act gives central government power to notify tenure and salaries, which may lead to arbitrary removal, extension, lure of changes in remuneration. This can result in politicization of the ICs.
- Control of central government over SICs goes against federal spirit. It could reduce the status of SICs from a transparency watchdog to centre's handmaiden.
- There is large pendency of appeals before the ICs due to denial of information by PIOs. It is often seen that ICs are sympathetic to the officials. Enforcement of CIC’s decisions remain pending due to challenge in courts.
- Whistle-blower protection is a challenge. As per Commonwealth Human Rights Initiative, more than 85 RTI activists have been killed since the enactment of the Act in 2005.
- National security exemption under section 8 of RTI is overused as a blanket criterion to reject requests for information. Frivolous requests also tend to overburden government offices affecting their ability to do regular administrative work.
RTI has brought about a shift in administrative culture of secrecy, but much needs to be done to preserve the culture of transparency. Public officials need to be bound by an oath of transparency as recommended by the 2nd ARC, while government interference in transparency should be curtailed for institutional independence.
उत्तर:
सूचना का अधिकार (RTI) संसद का एक अधिनियम है, जो नागरिकों को समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक कार्यालय से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। सरकारी कार्यालयों में गोपनीयता की संस्कृति के स्थान पर पारदर्शिता और प्रकटीकरण की संस्कृति लाने के लिए RTI को एक 'सनशाइन कानून' माना जाता है।
RTI अधिनियम निम्नलिखित तरीके से ‘सनशाइन कानून’ की भूमिका निभाता है:
- RTI ने प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालय में एक जन सूचना अधिकारी (PIO) के माध्यम से सूचना प्रदान करने और शिकायत निवारण तंत्र के लिए निर्धारित समय सीमा को संस्थागत पारदर्शिता प्रदान की है।
- RTI की धारा 4 के तहत स्वत: संज्ञान (Suo-moto) से खुलासे के परिणामस्वरूप सक्रिय खुलासे हुए हैं, जिससे सार्वजनिक कार्यालय अधिक पारदर्शी हो गए हैं, साथ ही RTI आवेदनों ने सूचना प्राप्ति के प्रशासनिक बोझिल प्रक्रिया को भी रोका है।
- RTI ने एक सक्रिय नागरिक वर्ग बनाने में मदद की है, जो सरकारी एजेंसियों को सार्वजनिक सेवाओं, छात्रवृत्ति, पेंशन आदि जैसी पात्रता प्रदान करने के लिए जवाबदेह ठहरा सकता है।
- RTI ने आदर्श सोसाइटी घोटाला, 2G घोटाला आदि जैसे भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालने में मदद की है।
- RTI ने परिव्यय और परिणामों के बारे में पारदर्शिता के माध्यम से गरीबों की दशा सुधारने के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराने में नागरिक समाज संगठनों को प्रोत्साहन दिया है।
‘सनशाइन कानून’ के रूप में RTI के लाभकारी प्रभाव के बावजूद, अधिनियम को निम्नलिखित चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है:
- RTI (संशोधन) अधिनियम 2019 द्वारा लाए गए परिवर्तनों ने विधायी प्रावधानों के बजाय केंद्रीय कार्यकारिणी के नियमों के अधीन अपने कार्यालय की शर्तों को बनाकर केंद्र और राज्य के सूचना आयुक्तों की स्वतंत्रता को कम कर दिया है।
- यह अधिनियम केंद्र सरकार को कार्यकाल और वेतन को अधिसूचित करने की शक्ति देता है, जिससे मनमाने ढंग से निष्कासन, विस्तार, पारिश्रमिक में परिवर्तन का लालच हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप सूचना आयुक्तों का राजनीतिकरण हो सकता है।
- राज्य सूचना आयुक्तों (SICs) पर केंद्र सरकार का नियंत्रण संघीय भावना के विरुद्ध है। यह SICs की स्थिति को एक पारदर्शिता के प्रहरी से घटाकर केंद्र की दासी (Handmaiden) बना सकता है।
- जन सूचना अधिकारियों (PIOs) द्वारा सूचना देने से मना करने के कारण सूचना आयुक्तों (ICs) के समक्ष बड़ी संख्या में अपीलें लंबित हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि सूचना आयुक्त, अधिकारियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। वहीं, न्यायालयों में चुनौती के कारण CICs के निर्णयों का प्रवर्तन लंबित रहता है।
- व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा एक प्रमुख चुनौती है। राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल के अनुसार, वर्ष 2005 में RTI अधिनियम के अधिनियमन के बाद से 85 से अधिक RTI कार्यकर्ता मारे गए हैं।
- सूचना के अनुरोधों को अस्वीकार करने के लिए RTI की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक सूचना देने से छूट की सुविधा का उपयोग एक व्यापक मानदंड के रूप में किया जाता है। अतार्किक अनुरोधों से सरकारी कार्यालयों पर अत्यधिक बोझ पड़ता है, जिससे नियमित प्रशासनिक कार्य करने की उनकी योग्यता प्रभावित होती है।
निष्कर्षत: RTI अधिनियम से ‘गोपनीयता की प्रशासनिक संस्कृति’ में काफी पारदर्शिता आई है, लेकिन इस पारदर्शिता की संस्कृति को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक अधिकारियों को द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की सिफारिश के अनुसार, हमें पारदर्शिता की शपथ से बाध्य होने की आवश्यकता है, इसके साथ ही संस्थागत स्वतंत्रता के लिए पारदर्शिता में सरकारी हस्तक्षेप को भी कम किया जाना चाहिए।
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