Que. What is the interim budget? How is it different from the annual budget.
(GS3, 10 marks, 150 words)
प्रश्न: अंतरिम बजट क्या है? यह वार्षिक बजट से किस प्रकार भिन्न है?
(जीएस3, 10 अंक, 150 शब्द)
Model Answer:
Interim Budget, also known as ‘a vote on account’, essentially means that the government seeks the approval of Parliament for meeting expenditure for the first four months of the fiscal year (April-March) — paying salaries, ongoing programmes in various sectors etc — with no changes in the taxation structure, until a new government takes over and presents a full Budget that is revised for the full fiscal.
However, some governments have made policy announcements or tweaked tax rates in the vote on account.
Why interim budget is presented:
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The reasoning is that there is little time to get approvals from Parliament for various grants to ministries and departments and to debate these as well as any provisions for changes in taxation.
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More important reasoning is that it would be the prerogative of the new government to signal its policy direction, which is often reflected in the Budget.
Interim budget is different from annual budget in following ways:
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In an interim Budget, the vote-on-account seeks parliament’s nod for incurring expenditure for part of a fiscal year.
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However, the estimates are presented for the entire year, as is the case with the regular Budget. However, the incoming government has full freedom to change the estimates completely when the final Budget is presented.
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A Full Budget is not just the presentation of annual finances of the government but an occasion to change existing tax slabs, announce new schemes and sops for different sectors of the economy. A Full Budget includes the passage of a finance bill to get Parliament's approval for any tax related changes
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As a convention, a vote-on-account is treated as a formal matter and passed by Lok Sabha without discussion. But passing for full budget happens only after discussions and voting on demand for grants.
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Interim budget is only about the outgoing Government’s income and expenses made during the last year and also to seek the Parliament’s nod for the expenses proposed to be made in the next few months. While a budget on the other hand is a full annual budget and will include the report card for the last year, income and expenses to be made in the next financial year through taxes and welfare measures and also any sector wise sops.
Conclusion:
Many Finance Ministers noted in their interim Budgets how constitutional propriety calls for the new government to formulate the tax and expenditure policies for the next fiscal year. But a distinction is sought to be made between a government that is expected to continue in office and a scenario where polls are to follow.
मॉडल उत्तर:
अंतरिम बजट, जिसे 'लेखानुदान' (वोट ऑन अकाउंट) के रूप में भी जाना जाता है, का अनिवार्य रूप से तात्पर्य होता है कि सरकार वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों (अप्रैल-मार्च) के लिए वेतन भुगतान, विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे कार्यक्रमों आदि के लिए कर संरचना में कोई बदलाव किए बिना व्यय को पूरा करने के लिए संसद की मंजूरी लेती है, जब तक कि एक नई सरकार कार्यभार नहीं संभालती और पूर्ण बजट पेश नहीं करती है, जिसे पूरे वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित किया जाता है।
हालाँकि, कुछ सरकारों ने 'लेखानुदान' में नीतिगत घोषणाएँ की हैं या कर दरों में बदलाव किया है।
'अंतरिम बजट' क्यों पेश किया जाता है:
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चूंकि मंत्रालयों और विभागों को विभिन्न अनुदानों के लिए संसद से अनुमोदन प्राप्त करने और इन पर चर्चा करने के साथ-साथ कराधान में बदलाव के किसी भी प्रावधान के लिए बहुत कम समय होता है।
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जबकि अपनी नीति दिशा का संकेत देना नई सरकार का विशेषाधिकार होगा, जो अक्सर बजट में परिलक्षित होता है।
अंतरिम बजट एवं वार्षिक बजट में भिन्नता:
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अंतरिम बजट में, सरकार लेखानुदान के माध्यम से वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष भाग के लिए आवश्यक व्यय हेतु संसद की मंजूरी लेती है।
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यद्यपि, इसमें अनुमान पूरे वर्ष के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसा कि नियमित बजट के मामले में होता है। लेकिन, आने वाली सरकार के पास अंतिम बजट पेश होने पर अनुमानों को पूरी तरह से बदलने की पूरी स्वतंत्रता होती है।
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जबकि एक पूर्ण बजट केवल सरकार के वार्षिक वित्त की प्रस्तुति नहीं होती है, बल्कि मौजूदा कर स्लैब को बदलने, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई योजनाओं और रियायतों की घोषणा करने का एक अवसर होता है। इसलिए, पूर्ण बजट में किसी भी कर संबंधी परिवर्तन के लिए संसद की मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक वित्त विधेयक पारित करना शामिल होता है।
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एक परंपरा के रूप में, लेखानुदान को एक औपचारिक मामला माना जाता है और इसे लोकसभा द्वारा बिना चर्चा के पारित कर दिया जाता है। लेकिन पूर्ण बजट पारित करना, अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान के बाद ही होता है।
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अंतरिम बजट केवल निवर्तमान सरकार की आय और पिछले वर्ष के दौरान किए गए खर्चों के बारे में और अगले कुछ महीनों में किए जाने वाले प्रस्तावित खर्चों के लिए संसद की मंजूरी लेने के लिए होता है। जबकि दूसरी ओर ‘वार्षिक बजट’ एक पूर्ण वार्षिक बजट होता है, जिसमें विगत वर्ष का रिपोर्ट कार्ड, करों और कल्याणकारी उपायों के माध्यम से अगले वित्तीय वर्ष में की जाने वाली आय और व्यय और किसी भी क्षेत्र के अनुसार रियायतें शामिल होती हैं।
निष्कर्ष:
कई वित्त मंत्रियों ने अपने अंतरिम बजट में बताया है कि संवैधानिक औचित्य के लिए नई सरकार को अगले वित्तीय वर्ष के लिए कर और व्यय नीतियां तैयार करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ऐसा सरकार के बीच अंतर करने की कोशिश की जाता है, जिसके सत्ता में बने रहने की उम्मीद है और उस परिदृश्य में, जहां चुनाव होने वाले हैं।
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