Que. Examine the issues which have strained the India-Pakistan relationship in the last few years. Do you think that confidence-building measures can help bring a change in the status quo between the two countries?
(GS-2, International Relations, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: उन मुद्दों का परीक्षण कीजिए, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में भारत-पाकिस्तान संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। क्या आपको लगता है कि विश्वास बहाली के उपायों से दोनों देशों के बीच यथास्थिति में बदलाव लाने में मदद मिल सकती है?
(जीएस-2, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by providing a context.
- In the body, examine various issues that have strained India- Pakistan relations and mention certain measures that can help bring change.
- Conclude your answer appropriately.
Model Answer:
India and Pakistan share linguistic, cultural, and geographic links yet their relationship has been mired in complexity due to a number of historical and political events. India’s consistent position is that issues between India and Pakistan should be resolved bilaterally and peacefully. India has also made a number of attempts to build normal neighbourly relations with Pakistan. However, these initiatives have been responded to with acts of cross-border terrorism and violence. Therefore, the onus is on Pakistan to create a conducive environment for meaningful engagement.
Issues that have strained India- Pakistan relationship:
- Cross-border terrorism: Terrorism emanating from territories under Pakistan’s control remains a core concern in bilateral relations. E.g., the 2016 Uri attack, the 2019 Pulwama attack and the recent Poonch attack. India has consistently stressed the need for Pakistan to take credible, irreversible and verifiable action to end cross-border terrorism against India.
- Kashmir issue: India’s constitutional changes in Kashmir made Pakistan cut down its ties with India. India received widespread support for its decision from the international community. However, China and Pakistan, in particular, have reacted with hostility and attempted to open a new chapter on Kashmir at the United Nations Security Council.
- India’s concerns with China-Pakistan Economic Corridor (CPEC): India has opposed the CPEC as it is seen as violating India’s sovereignty and territorial integrity. It passes through parts of the Indian state of Jammu & Kashmir under the illegal occupation of Pakistan.
- Unilateral actions by Pakistan: In 2019, Pakistan announced unilateral measures, including the downgrading of diplomatic relations, suspension of bilateral trade and review of bilateral arrangements with India. Subsequently, Pakistan also suspended all bus and train services. India has rejected Pakistan’s attempt to present an alarming picture of bilateral ties to the world by taking such unilateral measures.
- Water dispute: India has asked Pakistan for modification of the 1960 Indus Waters Treaty after Pakistan refused intergovernmental negotiations on the matter. Issues have arisen due to a longstanding dispute over two hydroelectric power projects, i.e., Kishanganga on the Jhelum, and Ratle on the Chenab.
Much-needed confidence-building measures:
- People-to-people contact: The use of propaganda by the media of both sides to justify their stand on conflicting issues creates misconception, stereotyping and hatred among the people of both countries. Steps should be taken to increase people-to-people contact, such as facilitating travel between the two countries, providing security for tourists, setting up student and faculty exchanges, etc.
- Renewing trade ties: India had accorded the Most Favoured Nation (MFN) status to Pakistan. However, in 2019, Pakistan suspended bilateral trade with India. Renewing trade ties can prove to be beneficial for both sides.
- Backchannel diplomacy: Given the uncertainty and volatility in Pakistan’s political arena, it needs to rebuild its foreign policy consensus towards India. Until Pakistan gets its domestic acts together, one priority for Delhi must be to sustain valuable back-channel diplomacy.
- More measures like Kartarpur corridor: The Kartarpur Sahib Corridor Agreement provides for visa-free travel of Indian pilgrims as well as Overseas Citizens of India (OCI) cardholders, from India to the holy Gurudwara in Pakistan on a daily basis, throughout the year. Connecting other pilgrimage sites on the India- Pakistan border can further help in confidence building.
- Implementing existing confidence-building measures (CBM): In the past, India and Pakistan have worked out bilateral pacts and agreements with the aim of decreasing the risk of conflict. Both are part of SAARC and many other multilateral forums. The focus should be on using the already existing confidence-building measures effectively.
Meaningful engagement with Pakistan becomes difficult because of the ideological conflict between India and Pakistan. Pakistan's ideology is contradictory to that of India, and Pakistan's domestic opinion is steeped in that ideology. Therefore, any forward movement will depend on maintaining continuity in Track II dialogues in the medium term, until a consensus is reached on certain issues.
मॉडल उत्तर:
भारत और पाकिस्तान भाषाई, सांस्कृतिक और भौगोलिक लिंक साझा करते हैं, फिर भी कई ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाओं के कारण उनके संबंध जटिलता में फंस गए हैं। भारत की लगातार स्थिति यह बनी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के मुद्दों को द्विपक्षीय और शांतिपूर्वक हल किया जाना चाहिए। भारत ने भी पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध बनाने के कई प्रयास किए हैं। हालाँकि, इन पहलों को सीमा पार आतंकवाद और हिंसा के कृत्यों के साथ प्रतिक्रिया दी गई है। इसलिए, सार्थक जुड़ाव के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है।
ऐसे मुद्दे जिन्होंने भारत-पाकिस्तान संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है:
- सीमा पार आतंकवाद: पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाला आतंकवाद द्विपक्षीय संबंधों में एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। उदाहरण के लिए- 2016 का उरी हमला, 2019 का पुलवामा हमला और हाल ही में हुआ पुंछ हमला। भारत ने भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान द्वारा विश्वसनीय, अपरिवर्तनीय और सत्यापन योग्य कार्रवाई करने की आवश्यकता पर लगातार बल दिया है।
- कश्मीर मुद्दा: कश्मीर में भारत के संवैधानिक परिवर्तनों के कारण पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने संबंध समाप्त कर लिए। भारत को अपने निर्णय के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से व्यापक समर्थन मिला। हालाँकि, चीन और पाकिस्तान ने, विशेष रूप से शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर एक नया अध्याय खोलने का प्रयास किया है।
- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के साथ भारत की चिंताएँ: भारत ने CPEC का विरोध किया है, क्योंकि इसे भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने के रूप में देखा जाता है। यह पाकिस्तान के अवैध कब्जे के तहत भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के कुछ हिस्सों से होकर गुजरती है।
- पाकिस्तान द्वारा एकतरफा कार्रवाइयां: 2019 में, पाकिस्तान ने एकतरफा उपायों की घोषणा की, जिसमें राजनयिक संबंधों को कम करना, द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित करना और भारत के साथ द्विपक्षीय व्यवस्था की समीक्षा करना शामिल है। इसके बाद पाकिस्तान ने सभी बस और ट्रेन सेवाओं को भी निलंबित कर दिया था। भारत ने इस तरह के एकतरफा कदम उठाकर दुनिया के सामने द्विपक्षीय संबंधों की खतरनाक तस्वीर पेश करने के पाकिस्तान के प्रयास को खारिज कर दिया है।
- जल विवाद: पाकिस्तान द्वारा इस मामले पर अंतर-सरकारी वार्ताओं से इनकार करने के बाद भारत ने पाकिस्तान से 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग की है। इसके अतिरिक्त, दो पनबिजली परियोजनाओं, यानी झेलम पर किशनगंगा और चिनाब पर रातले परियोजना पर लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण मुद्दे उत्पन्न हुए हैं।
अति आवश्यक विश्वास-निर्माण के उपाय:
- लोगों से लोगों का संपर्क: परस्पर विरोधी मुद्दों पर अपने रुख को सही ठहराने के लिए दोनों पक्षों के मीडिया द्वारा प्रचार का उपयोग दोनों देशों के लोगों के बीच गलत धारणा, रूढ़िवादिता और नफरत पैदा करता है। लोगों से लोगों के संपर्क को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, जैसे कि दोनों देशों के बीच यात्रा को सुविधाजनक बनाना, पर्यटकों के लिए सुरक्षा प्रदान करना, छात्रों और शिक्षकों के आदान-प्रदान की स्थापना आदि।
- नए सिरे से व्यापार संबंध: भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा प्रदान किया था। हालांकि, 2019 में पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित कर दिया था। व्यापार संबंधों को नवीनीकृत करना दोनों पक्षों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है।
- पर्दे के पीछे की कूटनीति: पाकिस्तान के राजनीतिक क्षेत्र में अनिश्चितता और अस्थिरता को देखते हुए, उसे भारत के प्रति अपनी विदेश नीति की आम सहमति को फिर से बनाने की जरूरत है। जब तक पाकिस्तान अपने घरेलू कृत्यों को एक साथ नहीं कर लेता, तब तक दिल्ली के लिए एक प्राथमिकता बहुमूल्य बैक-चैनल डिप्लोमेसी को बनाए रखना होगा।
- करतारपुर कॉरिडोर जैसे और उपाय: करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते में भारतीय तीर्थयात्रियों के साथ-साथ भारत के विदेशी नागरिक (OCI) कार्डधारकों को भारत से पाकिस्तान में पवित्र गुरुद्वारा तक पूरे वर्ष दैनिक आधार पर वीजा-मुक्त यात्रा का प्रावधान है। भारत-पाकिस्तान सीमा पर अन्य तीर्थ स्थलों को जोड़ने से विश्वास बहाली में और मदद मिल सकती है।
- मौजूदा विश्वास-निर्माण उपायों (CBM) को लागू करना: अतीत में, भारत और पाकिस्तान ने संघर्ष के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय संधियों और समझौतों पर काम किया है। दोनों सार्क और अन्य कई बहुपक्षीय मंचों का हिस्सा हैं। पहले से मौजूद विश्वास-निर्माण उपायों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
भारत और पाकिस्तान के बीच वैचारिक संघर्ष के कारण पाकिस्तान के साथ अर्थपूर्ण जुड़ाव मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान की विचारधारा भारत के विपरीत है, और पाकिस्तान की घरेलू राय उस विचारधारा में डूबी हुई है। इसलिए, कोई भी आगे की कार्रवाई मध्यम अवधि में ट्रैक II वार्ता में निरंतरता बनाए रखने पर निर्भर करेगी, जब तक कि कुछ मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन जाती है।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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