Que. Discuss the concept of "complete justice" as derived from Article 142 of the Indian Constitution. Examine its positive impacts, issues associated with its application, and suggest measures to address these issues.
(GS-02, 15Marks, 250 Words)
प्रश्न: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 से ली गई "पूर्ण न्याय" की अवधारणा पर चर्चा करें। इसके सकारात्मक प्रभावों, इसके अनुप्रयोग से जुड़े मुद्दों की जांच करें और इन मुद्दों के समाधान के लिए उपाय सुझाएं।
(जीएस-02, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Define the idea of complete justice and its origin from Article 142 of the Indian Constitution.
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Body: Discuss the positive impacts of Article 142, the issues associated with its application, and suggest measures to address these issues.
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Way Forward: Propose solutions to ensure the judicious use of Article 142 and prevent its misuse.
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Conclusion: Summarize the significance of a balanced approach in utilizing Article 142 for upholding justice.
Model Answer:
The concept of "complete justice," derived from Article 142 of the Indian Constitution, signifies ensuring justice by filling gaps in the law and overriding legal provisions when necessary. It empowers the Supreme Court to exercise executive and legislative functions in specific scenarios, aimed at delivering comprehensive justice.
Positive Impacts of Article 142:
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Addressing Legislative Vacuum: Article 142 enables proactive judicial interventions to provide remedies in the absence of legislation, ensuring swift justice. For instance, the Vishaka Guidelines, formulated in the absence of legislation, addressed workplace sexual harassment until the enactment of the Prevention of Sexual Harassment Act, 2013.
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Strengthening Democracy: The Supreme Court's interventions protect minority rights and uphold democratic principles. Landmark judgments like K.S. Puttaswamy vs. Union of India (2017) established guidelines for safeguarding individual privacy, crucial for protecting democratic values.
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Providing Checks and Balances: Article 142 acts as a check on governmental branches, preventing overreach and safeguarding citizens' rights. Notable instances include the cancellation of illegal coal block allocations in 2014, which prevented arbitrary actions detrimental to public interest.
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Promoting Civil Rights and Social Justice: By addressing issues overlooked by other branches, Article 142 ensures justice for all. For example, in Vineeta Sharma vs. Rakesh Sharma & Ors. (2020), the Supreme Court resolved conflicting judgments on daughters' coparcenary rights under the Hindu Succession Act.
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Promoting Equality: Article 142 challenges discriminatory laws and practices, ensuring equal protection under the law. Noteworthy is the Secretary, Ministry of Defense vs. Babita Puniya case, where the Supreme Court granted permanent commission to women officers in the Indian Army, promoting gender equality.
Issues with Article 142:
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Subjectivity in Definition: The term "complete justice" lacks a standard definition, leading to subjective interpretation and potential misuse.
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Blurring of Branches: Judicial activism under Article 142 sometimes blurs the boundaries between judiciary and legislature, leading to jurisdictional conflicts.
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Unaccountability: The judiciary enjoys immunity from scrutiny or challenge for its decisions under Article 142, raising concerns about accountability.
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Lack of Consistency: Inconsistent rulings under Article 142 complicate litigation planning and create uncertainty.
Way Forward:
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Addressing Arbitrariness: Ensure decisions under Article 142 are based on relevant facts and considerations to avoid arbitrary use of power.
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Defining 'Complete Justice': Establish clear guidelines or principles to prevent the arbitrary interpretation of 'complete justice.'
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Establishing Regulatory Framework: Introduce mechanisms for scrutiny and accountability of Article 142 decisions, ensuring all relevant parties are heard.
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Referral to Constitution Bench: Refer all cases invoking Article 142 to a Constitution Bench for thorough consideration and balanced decision-making.
Conclusion:
Article 142 of the Indian Constitution, while empowering the judiciary to ensure complete justice, requires a balanced approach. By addressing the issues associated with its application and implementing necessary reforms, Article 142 can continue to serve as a tool for upholding justice while ensuring accountability and fairness in its exercise.
दृष्टिकोण:
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प्रस्तावना: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 से पूर्ण न्याय के विचार और इसकी उत्पत्ति को परिभाषित करें।
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मुख्य भाग: अनुच्छेद 142 के सकारात्मक प्रभावों, इसके अनुप्रयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें और इन मुद्दों के समाधान के लिए उपाय सुझाएं।
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आगे का रास्ता: अनुच्छेद 142 का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए समाधान प्रस्तावित करें।
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निष्कर्ष: न्याय को कायम रखने के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग करने में संतुलित दृष्टिकोण के महत्व को संक्षेप में बताएं।
मॉडल उत्तर:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 से प्राप्त "पूर्ण न्याय" की अवधारणा, कानून में कमियों को भरकर और आवश्यक होने पर कानूनी प्रावधानों को खत्म करके न्याय सुनिश्चित करने का प्रतीक है। यह सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से विशिष्ट परिदृश्यों में कार्यकारी और विधायी कार्य करने का अधिकार देता है।
अनुच्छेद 142 के सकारात्मक प्रभाव:
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विधायी शून्यता को संबोधित करना: अनुच्छेद 142 कानून की अनुपस्थिति में उपाय प्रदान करने के लिए सक्रिय न्यायिक हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है, जिससे त्वरित न्याय सुनिश्चित होता है। उदाहरण के लिए, कानून के अभाव में बनाए गए विशाखा दिशानिर्देश, यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013 के लागू होने तक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को संबोधित करते थे।
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लोकतंत्र को मजबूत बनाना: सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करते हैं और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखते हैं। के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) जैसे ऐतिहासिक निर्णय ने व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश स्थापित किए, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
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नियंत्रण और संतुलन प्रदान करना: अनुच्छेद 142 सरकारी शाखाओं पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है, अतिरेक को रोकता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। उल्लेखनीय उदाहरणों में 2014 में अवैध कोयला ब्लॉक आवंटन को रद्द करना शामिल है, जिसने सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक मनमानी कार्रवाइयों को रोका।
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नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना: अन्य शाखाओं द्वारा नजरअंदाज किए गए मुद्दों को संबोधित करके, अनुच्छेद 142 सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए - विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा एवं अन्य (2020) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटियों के सहदायिक अधिकारों (कॉपरसेनरी राइट्स) पर विरोधाभासी फैसलों का समाधान किया।
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समानता को बढ़ावा देना: अनुच्छेद 142 भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं को चुनौती देता है, कानून के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उल्लेखनीय है रक्षा मंत्रालय के सचिव बनाम बबीता पुनिया मामला, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हुए भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया था।
अनुच्छेद 142 से संबंधित मुद्दे:
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परिभाषा में व्यक्तिपरकता: "पूर्ण न्याय" शब्द में एक मानक परिभाषा का अभाव है, जिससे व्यक्तिपरक व्याख्या और संभावित दुरुपयोग होता है।
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शाखाओं का धुंधला होना: अनुच्छेद 142 के तहत न्यायिक सक्रियता कभी-कभी न्यायपालिका और विधायिका के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देती है, जिससे क्षेत्राधिकार संबंधी टकराव होता है।
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गैर-जवाबदेहिता: न्यायपालिका को अनुच्छेद 142 के तहत अपने निर्णयों की जांच या चुनौती से छूट प्राप्त है, जिससे जवाबदेही के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं।
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निरंतरता का अभाव: अनुच्छेद 142 के तहत असंगत निर्णय मुकदमेबाजी की योजना को जटिल बनाते हैं और अनिश्चितता पैदा करते हैं।
आगे का रास्ता:
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मनमानी को संबोधित करना: सुनिश्चित करें कि अनुच्छेद 142 के तहत निर्णय शक्ति के मनमाने उपयोग से बचने के लिए प्रासंगिक तथ्यों और विचारों पर आधारित हों।
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'पूर्ण न्याय' को परिभाषित करना: 'पूर्ण न्याय' की मनमानी व्याख्या को रोकने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश या सिद्धांत स्थापित करना।
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नियामक ढांचा स्थापित करना: अनुच्छेद 142 के निर्णयों की जांच और जवाबदेही के लिए तंत्र का परिचय देना, यह सुनिश्चित करना कि सभी संबंधित पक्षों की बात सुनी जाए।
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संविधान पीठ को भेजना: अनुच्छेद 142 को लागू करने वाले सभी मामलों को गहन विचार और संतुलित निर्णय लेने के लिए संविधान पीठ को भेजना।
निष्कर्ष:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142, न्यायपालिका को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने का अधिकार देते हुए, एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता रखता है। इसके अनुप्रयोग से जुड़े मुद्दों को संबोधित करके और आवश्यक सुधारों को लागू करके, अनुच्छेद 142 अपने अभ्यास में जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए न्याय को बनाए रखने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करना जारी रख सकता है।
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