Que: Government decided to lift the ban on the exports of Non-Basmati White Rice. Discuss the reasons behind this decision. What are the likely impacts of lifting the ban on the exports of Non-Basmati White Rice?
(GS 3, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न. सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। इस निर्णय के पीछे के कारणों पर चर्चा करें। गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने से क्या संभावित प्रभाव पड़ सकते हैं?
(जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Introduce by writing the current context.
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Body: Reasons and Impacts of lifting the ban.
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Conclusion: Write a relevant conclusion about India’s status as a rice exporter.
Introduction:
Union government removed the 20% export duty on Non-Basmati White rice, and halved export duty on three other categories of rice. The duty on rice in the husk, husked rice, and parboiled rice was reduced from 20% to 10%. Additionally, the government lifted the ban on export of Non-Basmati White Rice but imposed a minimum export price (MEP) of $490 per tonne.
Reasons for Lifting the Ban:
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This year, sowing of paddy during the ongoing kharif season has been higher, the crop is normal, and a bumper output is expected. Wholesale prices are down, while the Central pool is well-stocked.
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Higher Sowing: According to agriculture ministry area under paddy was reported at 413.50 lakh hectare as on September 20 this year, 2.2% higher than last year (404.50 lakh hectares) and 3% higher than the normal area (401.55 lakh hectares during five years from 2018-19 to 2022-23).
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Record Production: India’s total rice production (kharif, rabi and summer) is estimated to reach 137.82 million tonnes during 2023-24, 1.5% higher than last year.
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Declining wholesale prices: According to UPAg portal the wholesale price of rice is recording a decline for the past one month.
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Stable retail inflation: CPI-based retail inflation of rice has been hovering in double digits for the past two years. It started rising from June 2022 and reached its peak in July 2023 (13.09%), when the government banned exports. It remained in double digits for 18 months, before coming down to 9.52% in August.
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Surplus stocks: Food Corporation of India data show that rice stock in the Central pool was 323.11 lakh tonnes on September 1. Centre government is required to maintain a stock of 135.40 LMT of rice as on the first day of July and 102.50 lakh tonnes on October 1.
Impact of Lifting the Ban:
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Along with easing export restrictions, the Centre has allowed state governments to buy rice for their welfare schemes, and distilleries for ethanol making.
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The lifting of the ban will help traders, who, if they were at all exporting, were paying a 20% duty.
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It will boost export sentiment and benefit farmers who grow non-Basmati premium varieties like Sona Masoori (mainly grown in Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana), which was hit by the ban.
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For domestic consumers, retail prices, which are already elevated, may further go up.
Conclusion:
India is the second largest producer and the biggest exporter of rice. India, along with China, accounts for over half of the world’s rice production. China, however, is also the biggest consumer of rice, leaving little for exports. Thus, giving India an edge in the global rice market. In 2022, before the ban on Non-Basmati White Rice shipments, India accounted for about 40% of the total rice exports (56 million tonnes) in the world.
दृष्टिकोण:
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परिचय: वर्तमान संदर्भ लिखकर परिचय दें।
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मुख्य भाग: प्रतिबंध हटाने के कारण और प्रभाव।
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निष्कर्ष: चावल निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति के बारे में एक प्रासंगिक निष्कर्ष लिखें।
परिचय:
केंद्र सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल पर 20% निर्यात शुल्क हटा दिया, और चावल की तीन अन्य श्रेणियों पर निर्यात शुल्क आधा कर दिया। भूसी वाले चावल, भूसी वाले चावल और उबले चावल पर शुल्क 20% से घटाकर 10% कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया, लेकिन 490 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लगाया।
प्रतिबंध हटाने के कारण:
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इस वर्ष, चालू खरीफ सीजन के दौरान धान की बुवाई अधिक हुई है, फसल सामान्य है, और बंपर उत्पादन की उम्मीद है। थोक मूल्य नीचे हैं, जबकि केंद्रीय पूल में पर्याप्त स्टॉक है।
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अधिक बुआई: कृषि मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष 20 सितंबर तक धान का रकबा 413.50 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष (404.50 लाख हेक्टेयर) से 2.2% अधिक और सामान्य रकबे (2018-19 से 2022-23 तक पाँच वर्षों के दौरान 401.55 लाख हेक्टेयर) से 3% अधिक है।
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रिकॉर्ड उत्पादन: भारत का कुल चावल उत्पादन (खरीफ, रबी और ग्रीष्मकालीन) 2023-24 के दौरान 137.82 मिलियन टन तक पहुँचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.5% अधिक है।
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थोक मूल्यों में गिरावट: कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल (UPAg) के अनुसार चावल के थोक मूल्य में पिछले एक महीने से गिरावट दर्ज की जा रही है।
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स्थिर खुदरा मुद्रास्फीति: चावल की सीपीआई-आधारित खुदरा मुद्रास्फीति पिछले दो वर्षों से दोहरे अंकों में मँडरा रही है। जून 2022 से इसमें वृद्धि शुरू हुई और जुलाई 2023 (13.09%) में यह अपने चरम पर पहुंच गया, जब सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। अगस्त में 9.52% पर आने से पहले यह 18 महीनों तक दोहरे अंकों में रहा।
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अधिशेष स्टॉक: भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों से पता चलता है कि 1 सितंबर को केंद्रीय पूल में चावल का स्टॉक 323.11 लाख टन था। केंद्र सरकार को जुलाई के पहले दिन 135.40 LMT और 1 अक्टूबर को 102.50 लाख टन चावल का स्टॉक बनाए रखना आवश्यक है।
प्रतिबंध हटाने का प्रभाव:
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निर्यात प्रतिबंधों में ढील देने के साथ ही, केंद्र ने राज्य सरकारों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं के लिए चावल खरीदने और इथेनॉल बनाने के लिए डिस्टिलरी को अनुमति दी है।
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प्रतिबंध हटाने से व्यापारियों को मदद मिलेगी, जो अगर निर्यात कर रहे थे, तो उन्हें 20% शुल्क देना पड़ रहा था।
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इससे निर्यात की भावना को बढ़ावा मिलेगा और सोना मसूरी (मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगाई जाने वाली) जैसी गैर-बासमती प्रीमियम किस्मों को उगाने वाले किसानों को लाभ होगा, जो प्रतिबंध से प्रभावित थे।
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घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, खुदरा कीमतें, जो पहले से ही ऊंची हैं, आगे और बढ़ सकती हैं।
निष्कर्ष:
भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत, चीन के साथ, दुनिया के चावल उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा पैदा करता है। हालाँकि, चीन चावल का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, जिससे निर्यात के लिए बहुत कम बचता है। इस प्रकार, भारत को वैश्विक चावल बाजार में बढ़त मिली। 2022 में, गैर-बासमती सफेद चावल शिपमेंट पर प्रतिबंध से पहले, भारत ने दुनिया में कुल चावल निर्यात (56 मिलियन टन) का लगभग 40% हिस्सा लिया था।
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