Que: The federal structure and vision as articulated through the division of powers in the Seventh Schedule is one of the most defining features of the Indian Constitution and it stands strong even after 75 years of constitution. Comment.
(GS2; 15 Marks; 250 Words)
प्रश्न. सातवीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन के माध्यम से व्यक्त संघीय संरचना और दृष्टिकोण भारतीय संविधान की सबसे परिभाषित विशेषताओं में से एक है और यह संविधान के 75 साल बाद भी मजबूत है। टिप्पणी करें।
(जीएस 2; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Describe federalism in India.
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Body: Write about unique features of India’s federalism; 7th Schedule and 3 lists and its significance.
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Conclusion: Way forward
Introduction:
India is often called a quasi-federal republic as it has synthesised the characteristics of both federal and unitary systems. This system has been designed to accommodate the country’s socio-cultural and political diversity.
India has adopted a federal structure that divides power between the central government and its member states, its Constitution also incorporates unitary features, allowing for flexibility in governance.
Federal Features of India’s Constitution:
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Dual polity: With the Union government at the centre and state governments at the periphery, India has a dual governance system.
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Constitutional supremacy: All laws enacted by legislatures at various levels must conform to the provisions of the Constitution.
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Rigid amendment procedures: The Constitution of India protects its federal structure by adopting rigid procedures for amendments that can affect the balance of power between the Union and the states and often require approval by both the centre and states.
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Division of power: Constitution’s transparent system of division of powers between central and state governments is enshrined in the Seventh Schedule, which classifies subjects into three lists, i.e. Union List, State List and Concurrent List.
Seventh Schedule and the Three Lists:
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Union List: Subjects belonging to the Union List exclusively fall under the legislative authority of Parliament, and examples include defence and foreign affairs.
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State List: A list of subjects that come under the authority of state legislatures, and some examples of the subjects include police, public health, and agriculture.
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Concurrent List: The Concurrent List was inspired by the Australian Constitution. The list enumerates subjects on which both the Union and state governments can legislate, with Union laws prevailing in the event of a conflict. Examples of subjects under the Concurrent List include education and marriage.
Significance of the Schedule and Lists:
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The tripartite division helps the Indian republic strike the right balance between national integrity and regional autonomy and protect the various sociocultural identities and diversity intrinsic to the Indian panorama.
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This pragmatic system establishes a system of cooperative federalism such that the union government and state governments work as partners for development and greater public welfare.
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They also ensure that there is no concentration of power at any level of government.
Conclusion:
The division of powers articulated in the three lists of the Seventh Schedule of the Constitution exemplifies its adaptability, effectively balancing centralisation and regional autonomy to meet the nation’s governance needs. By institutionalising cooperative federalism, this framework facilitates collaboration between the Union and states, enabling the pursuit of national priorities alongside regional aspirations while upholding India’s democratic ethos and fostering unity in diversity.
दृष्टिकोण:
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परिचय: भारत में संघवाद का संक्षिप्त वर्णन करें।
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मुख्य भाग: भारत के संघवाद की अनूठी विशेषताओं, 7वीं अनुसूची और 3 सूचियों तथा इसके महत्व के बारे में बताएं।
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निष्कर्ष: आगे की राह।
परिचय:
भारत को अक्सर एक अर्ध-संघीय गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि इसने संघीय और एकात्मक दोनों प्रणालियों की विशेषताओं को संश्लेषित किया है। इस प्रणाली को देश की सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधता को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत ने एक संघीय संरचना को अपनाया है जो केंद्र सरकार और उसके सदस्य राज्यों के बीच शक्ति को विभाजित करती है, इसके संविधान में एकात्मक विशेषताएं भी शामिल हैं, जो शासन में लचीलेपन की अनुमति देती हैं।
भारत के संविधान की संघीय विशेषताएँ:
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दोहरी शासन व्यवस्था: केंद्र में केंद्र सरकार और परिधि पर राज्य सरकारों के साथ, भारत में दोहरी शासन प्रणाली है।
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संवैधानिक सर्वोच्चता: विभिन्न स्तरों पर विधायिकाओं द्वारा बनाए गए सभी कानून संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए।
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कठोर संशोधन प्रक्रियाएँ: भारत का संविधान संशोधनों के लिए कठोर प्रक्रियाओं को अपनाकर अपने संघीय ढांचे की रक्षा करता है, जो संघ और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं और अक्सर केंद्र और राज्य दोनों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
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शक्ति का विभाजन: केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन की संविधान की पारदर्शी प्रणाली सातवीं अनुसूची में निहित है, जो विषयों को तीन सूचियों में वर्गीकृत करती है, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
सातवीं अनुसूची और तीन सूचियाँ:
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संघ सूची: संघ सूची से संबंधित विषय विशेष रूप से संसद के विधायी अधिकार के अंतर्गत आते हैं, और उदाहरणों में रक्षा और विदेशी मामले शामिल हैं।
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राज्य सूची: उन विषयों की सूची जो राज्य विधानसभाओं के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, और विषयों के कुछ उदाहरणों में पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि शामिल हैं।
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समवर्ती सूची: समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रेरित थी। सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिन पर संघ और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, संघर्ष की स्थिति में संघ के कानून लागू होते हैं। समवर्ती सूची के विषयों के उदाहरणों में शिक्षा और विवाह शामिल हैं।
अनुसूची और सूचियों का महत्व:
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त्रिपक्षीय विभाजन भारतीय गणराज्य को राष्ट्रीय अखंडता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच सही संतुलन बनाने में मदद करता है और भारतीय परिदृश्य में निहित विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक पहचानों और विविधता की रक्षा करता है।
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यह व्यावहारिक प्रणाली सहकारी संघवाद की एक प्रणाली स्थापित करती है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें विकास और अधिक जन कल्याण के लिए भागीदार के रूप में काम करती हैं।
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वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि सरकार के किसी भी स्तर पर सत्ता का संकेन्द्रण न हो।
निष्कर्ष:
संविधान की सातवीं अनुसूची की तीन सूचियों में व्यक्त शक्तियों का विभाजन इसकी अनुकूलनशीलता का उदाहरण है, जो राष्ट्र की शासन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीकरण और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच प्रभावी संतुलन बनाता है। सहकारी संघवाद को संस्थागत रूप देकर, यह ढांचा संघ और राज्यों के बीच सहयोग को सुगम बनाता है, जिससे भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार को कायम रखते हुए और विविधता में एकता को बढ़ावा देते हुए क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है।
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