Que. Analyse Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 in terms of its objectives, provisions and implications.
(GS3, 15 marks, 250 words)
प्रश्न: गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 का उसके उद्देश्यों, प्रावधानों और निहितार्थ के संदर्भ में विश्लेषण करें।
(जीएस3, 15 अंक, 250 शब्द)
Model Answer:
Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) is an anti-terror law that aims to curb terrorism and other unlawful activities in India. It was enacted in the aftermath of the 1962 war with China and the 1965 war with Pakistan, when the government felt the need to strengthen its internal security.
Main objectives of the UAPA are:
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For effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations, such as secessionism, communalism, and extremism.
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To deal with terrorist activities, by defining and punishing various offences related to terrorism, such as raising funds, conspiring, recruiting, harbouring, or being a member of a terrorist organisation.
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To forfeit the proceeds of terrorism or any property intended to be used for terrorism.
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To ban any association or organisation that is involved in or supports terrorism, by declaring it as unlawful or terrorist.
Main provisions of the UAPA are:
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Act empowers the central government to declare any association as unlawful or terrorist, by issuing a notification in the official gazette.
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Such a notification is subject to judicial review by a tribunal constituted by a sitting or retired judge of a high court.
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The Act prescribes various punishments for being a member of, or supporting, an unlawful or terrorist association, ranging from imprisonment for six months to life imprisonment, and fine.
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The UAPA also prescribes various punishments for committing or abetting any terrorist act, ranging from imprisonment for five years to death penalty, and fine.
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The UAPA authorises the central government to appoint an investigating officer and a designated authority to conduct investigation and prosecution of offences under the act.
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Act grants special powers to these officers, such as arrest without warrant, search and seizure without warrant, interception of communications, and presumption of guilt.
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The UAPA provides for the forfeiture of any property that is derived from or used for terrorism.
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The owner or possessor can appeal against the order of forfeiture before a high court within one month.
Main implications of the UAPA are:
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Violation of Human rights: The UAPA has been criticised for violating human rights, as it gives sweeping powers to the executive and curtails civil liberties.
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It has been alleged that the UAPA is used to suppress dissent and target minorities, activists, journalists, and opposition parties.
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Unconstitutional and Arbitrary Action: The UAPA has also been challenged for being unconstitutional and arbitrary, as it does not provide adequate safeguards against misuse and abuse.
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It has been argued that the UAPA violates the principles of natural justice, presumption of innocence, fair trial, and proportionality.
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The UAPA has also been questioned for being ineffective and counterproductive, as it does not address the root causes of terrorism and unlawful activities.
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It has been suggested that the UAPA should be replaced by a comprehensive and holistic law that balances national security with human rights.
Conclusion:
The UAPA is a controversial law that has both positives and negatives. The Act is intended to protect the sovereignty and integrity of India from internal threats, but it also poses a threat to the democracy and diversity of India. It is imperative that the UAPA is implemented with caution and accountability, and reviewed periodically to ensure its relevance and legitimacy.
मॉडल उत्तर:
गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) एक आतंकवाद-विरोधी कानून है, जिसका उद्देश्य भारत में आतंकवाद और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। इसे चीन के साथ 1962 के युद्ध और पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के बाद अधिनियमित किया गया था, जब सरकार को अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हुई।
यूएपीए के मुख्य उद्देश्य हैं:
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व्यक्तियों और संघों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों, जैसे अलगाववाद, सांप्रदायिकता और उग्रवाद की प्रभावी रोकथाम के लिए।
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आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए, आतंकवाद से संबंधित विभिन्न अपराधों को परिभाषित करना और दंडित करना, जैसे कि धन जुटाना, साजिश रचना, भर्ती करना, शरण देना या किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य होना।
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आतंकवाद से प्राप्त आय या आतंकवाद के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी संपत्ति को जब्त करना।
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आतंकवाद में शामिल या उसका समर्थन करने वाले किसी भी संघ या संगठन को गैरकानूनी या आतंकवादी घोषित करके उस पर प्रतिबंध लगाना।
यूएपीए के मुख्य प्रावधान हैं:
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यह अधिनियम केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके किसी भी संगठन को गैरकानूनी या आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है।
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ऐसी अधिसूचना उच्च न्यायालय के मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा गठित न्यायाधिकरण द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है।
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यह अधिनियम किसी गैरकानूनी या आतंकवादी समूह का सदस्य होने या समर्थन करने के लिए विभिन्न दंडों का प्रावधान करता है, जिसमें छह महीने की कैद से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना शामिल है।
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यूएपीए किसी भी आतंकवादी कृत्य को करने या उकसाने के लिए विभिन्न दंडों का भी प्रावधान करता है, जिसमें पांच साल की कैद से लेकर मौत की सजा और जुर्माना शामिल है।
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यह अधिनियम केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत अपराधों की जांच और अभियोजन चलाने के लिए एक जांच अधिकारी और एक नामित प्राधिकारी नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है।
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अधिनियम इन अधिकारियों को विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है, जैसे बिना वारंट के गिरफ्तारी, बिना वारंट के तलाशी और जब्ती, संचार को रोकना और अपराध का अनुमान लगाना।
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यह अधिनियम आतंकवाद से प्राप्त या उसके लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करता है.
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मालिक या धारक एक महीने के भीतर उच्च न्यायालय के समक्ष जब्ती के आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है।
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यूएपीए के मुख्य निहितार्थ इस प्रकार हैं:
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मानवाधिकारों का उल्लंघन: मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए यूएपीए की आलोचना की जाती है, क्योंकि यह कार्यपालिका को व्यापक अधिकार देता है और नागरिक स्वतंत्रता को कम करता है।
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यह आरोप लगाया गया है कि यूएपीए का इस्तेमाल असहमति को दबाने और अल्पसंख्यकों, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और विपक्षी दलों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है।
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असंवैधानिक और मनमाना कार्रवाई: यूएपीए को असंवैधानिक और मनमाना होने के लिए भी चुनौती दी गई है, क्योंकि यह दुरुपयोग और दुरुपयोग के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान नहीं करता है।
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यह तर्क दिया गया है कि यूएपीए प्राकृतिक न्याय, बेगुनाही की धारणा, निष्पक्ष सुनवाई और आनुपातिकता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
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यूएपीए पर अप्रभावी और प्रतिकूल होने के लिए भी सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि यह आतंकवाद और गैरकानूनी गतिविधियों के वास्तविक कारणों का समाधान नहीं करता है।
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यह सुझाव दिया गया है कि यूएपीए को एक व्यापक और समग्र कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जो मानव अधिकारों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को संतुलित करता है।
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निष्कर्ष:
गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) एक विवादास्पद कानून है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। यद्यपि इस अधिनियम का उद्देश्य भारत की संप्रभुता और अखंडता को आंतरिक खतरों से बचाना है, लेकिन यह भारत के लोकतंत्र और विविधता के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है। अत: यह आवश्यक है कि यूएपीए को सावधानी और जवाबदेही के साथ लागू किया जाए और इसकी प्रासंगिकता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर समीक्षा की जाए।
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