Q: While fundamental rights have strengthened our democracy, fundamental duties are essential to strengthen our society. In this context examine the importance of fundamental duties for Indian society.
(GS-2, features of constitution, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: जहां मौलिक अधिकारों ने हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया है, वहीं मौलिक कर्तव्य हमारे समाज को मजबूत करने के लिए आवश्यक हैं। इस सन्दर्भ में भारतीय समाज के लिए मौलिक कर्तव्यों के महत्व की जाँच कीजिए।
(GS-2, संविधान की विशेषताएं, 250 शब्द, 15 अंक)
Answer:
Fundamental rights are basic enforceable rights guaranteed under the constitution (Part III) to every Indian citizen to ensure political justice to them. Several rights like right to life and personal liberty (Article 21); right to equality (Article 14); freedom of speech and expression (Article 19) allowed every citizen to enjoy various freedoms and strengthened our democracy.
Also, Fundamental Duties are basic non-enforceable responsibilities of every citizen, that were incorporated in Part IVA (Article 51A) through 42nd Amendment. These are important for Indian society in following ways:
- Social harmony: Through universal brotherhood, fundamental duties seek to establish social harmony. It also talks about developing scientific temper and duty of parents to educate their children which is important for societal progress.
- Warning against anti-social elements: Fundamental duties serve as a warning against antinational and antisocial activities. For example, burning the national flag, destroying public property etc.
- Democratic balance: Fundamental duties establish democratic balance by making people as conscious of their duties, as they are conscious of their rights.
- Source of inspiration: They serve as a source of inspiration for the citizens promoting a sense of discipline and commitment among them. Second fundamental duty enlists ideals of the freedom struggle as a source of inspiration.
- Establish constitutional validity: They help courts in examining and determining the constitutional validity of a law. Supreme Court has ruled that in determining the constitutionality of any law, if a court finds that the law in question seeks to give effect to a fundamental duty, it may consider such law to be reasonable.
However, many scholars argue that the importance of Fundamental duty for the Indian society is reduced due to:
- Their non-justifiable character makes them merely a code of moral percept.
- Fundamental duties were added as an appendage to the original constitution which has reduced their significance.
- Many of the duties are defined with ambiguous and vague phrases. For example: ‘scientific temper’, ‘noble ideals’ etc.
- The list of duties is not exhaustive. Many basic duties of a citizen like paying taxes, casting vote etc. are not mentioned in FD.
Thus, for instilling civic responsibility among citizens a new set of Fundamental Duties can be added like:
- Duty to vote: The Constitution provides the right to vote, but voting is not a fundamental duty.
- Duty to pay taxes: The incorporation of the right to pay taxes should be a part of FD as taxes are important for socio-economic development of the country.
- Duty to help accident victims: According to Law Commission, 50% of fatalities from road accident can be avoided through timely medical intervention.
- Duty to keep public places clean: An effective mechanism to tackle uncleanliness is to sensitize people about it, as is evident in Swachh Bharat Mission.
In AIIMS Students Union case judiciary held that fundamental duties are equally important like fundamental rights. Although, there is less awareness among citizens, significance of Fundamental Duties cannot be neglected. To further strengthen fundamental duties, there is need to create awareness among citizens. If not all, some of the fundamental duties can be made legally enforceable.
उत्तर:
मौलिक अधिकार संविधान (भाग III) के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को उनके लिए राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए गारंटीकृत बुनियादी प्रवर्तनीय अधिकार हैं। विभिन्न अधिकार, जैसे- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21); समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14); बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) ने प्रत्येक नागरिक को विभिन्न स्वतंत्रताओं का आनंद लेने की अनुमति दी और हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया।
इसके अलावा, मौलिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक की बुनियादी गैर-प्रवर्तनीय जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग IVA (अनुच्छेद 51A) में शामिल किया गया था।
मौलिक कर्तव्य भारतीय समाज के सांदर्भिक निम्नलिखित तरीकों से महत्वपूर्ण हैं:
- सामाजिक समरसताः सार्वभौमिक भाईचारे के माध्यम से मौलिक कर्त्तव्य सामाजिक समरसता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यह अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए वैज्ञानिक सोच और माता-पिता के कर्तव्य को विकसित करने के बारे में भी बात करता है जो सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है।
- असामाजिक तत्वों के खिलाफ चेतावनी: मौलिक कर्तव्य देश-विरोधी और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए- राष्ट्रीय ध्वज को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना आदि।
- लोकतान्त्रिक सन्तुलन: मौलिक कर्त्तव्य लोगों को अपने कर्त्तव्यों के प्रति उसी प्रकार जागरूक बनाकर लोकतांत्रिक सन्तुलन स्थापित करते हैं, जिस प्रकार वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत होते हैं।
- प्रेरणा के स्रोत: वे नागरिकों के बीच अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करते हैं। दूसरा मौलिक कर्तव्य स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को प्रेरणा के स्रोत के रूप में सूचीबद्ध करता है।
- संवैधानिक वैधता स्थापित करना: वे कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने और निर्धारित करने में अदालतों की मदद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में, अगर एक अदालत को लगता है कि संबंधित कानून एक मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने की कोशिश करता है, तो वह ऐसे कानून को उचित मान सकता है।
हालाँकि, कई विद्वानों का तर्क है कि भारतीय समाज के लिए मौलिक कर्तव्य का महत्व निम्न कारणों से कम हुआ है:
- उनका गैर-न्यायोचित चरित्र, उन्हें केवल नैतिक धारणा का एक संहिता बनाए रखता है।
- मौलिक कर्तव्यों को मूल संविधान के परिशिष्ट के रूप में जोड़ा गया, जिससे उनका महत्व कम हो गया है।
- कई कर्तव्य अस्पष्ट और अस्पष्ट वाक्यांशों के साथ परिभाषित किए गए हैं। उदाहरण के लिए: 'वैज्ञानिक प्रवृत्ति', 'महान आदर्श' आदि।
- कर्तव्यों की सूची संपूर्ण नहीं है। एक नागरिक के कई मौलिक कर्तव्यों जैसे करों का भुगतान करना, मतदान करना आदि का एफडी में उल्लेख नहीं किया जाता है।
इस प्रकार, नागरिकों के बीच नागरिक उत्तरदायित्व को स्थापित करने के लिए मौलिक कर्तव्यों का एक नया सेट जोड़ा जा सकता है जैसे:
- मतदान करना: संविधान मतदान का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है।
- करों का भुगतान करना: करों के भुगतान करने के अधिकार को शामिल करना मौलिक कर्तव्य का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि कर/टैक्स देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- दुर्घटना में पीड़ितों की मदद करना: विधि आयोग के अनुसार, समय पर चिकित्सकीय हस्तक्षेप से सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों में से 50% केस को टाला जा सकता है।
- सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखना: अस्वच्छता से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में लोगों को जागरूक करना है, जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन में स्पष्ट है।
एम्स छात्र संघ के मामले में न्यायपालिका ने कहा कि मौलिक कर्तव्य भी मौलिक अधिकारों की तरह ही महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि, नागरिकों में इसकी जागरूकता कम है, मौलिक कर्तव्यों के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। मौलिक कर्तव्यों को और अधिक मजबूत करने के लिए नागरिकों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। यदि सभी नहीं, तो कुछ मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू करने योग्य बनाया जा सकता है।
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