Que : Explaining the concept of Gender Budgeting, discuss the impediments associated with it in India.
(GS-3, Economy, 150 words, 10 marks)
प्रश्न : जेंडर बजटिंग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारत में इससे जुड़ी बाधाओं पर चर्चा करें।
(जीएस-3, अर्थव्यवस्था, 150 शब्द, 10 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by defining gender budgeting.
- In the body, mention impediments associated with gender budgeting in India and suggest measures to overcome them.
- Conclude your answer appropriately.
Model Answer:
Gender budgeting is an important public governance tool that is used to assess how budget decisions impact gender equality. When implemented effectively, gender budgeting helps expose how gender inequalities may have inadvertently become embedded in public policies and the allocation of resources and promotes budget measures that will be effective at closing gender gaps. In an effort to integrate gender-responsive budgeting (GRB) into India’s budgeting process, the government introduced the Gender Budget Statement (GBS) in the Union Budget in 2005-06.
However, despite the introduction of the gender budget, several impediments still remain in implementing gender budgeting in India:
- Lack of outcome-oriented budgeting: An analysis of India’s budgeting exercises shows that there are limitations in GBS that cause sub-optimal outcomes. Studies examining the design and methodology adopted in India’s gender budgeting point out that the lack of outcome-oriented budgeting often turns it into more of an accounting exercise, while the central goal of achieving gender parity takes a back seat.
- Insufficient allocation: The allocation to gender budgets in India as a proportion of the total Union budget has remained constant since its inception, ranging from around 3 to 6 per cent of the Union budget. For FY 2023-24, the Budget Estimate of the Gender Budget accounts for just 5 per cent of the total Union Budget.
- Skewed composition: The gender budget in India comprises two parts: Part A encompasses schemes that allot 100 per cent of the funds for women (such as maternity benefits). Part B consists of schemes that allocate at least 30 per cent of funds for women (such as the Mid-Day Meal scheme). Since its initiation, the gender budget has increasingly been dominated by Part B.
- Issues in monitoring and implementation: Though it is mandatory to release the gender budget statement, there are no accountability mechanisms mandating impact assessment of allocations for female beneficiaries. About 16 states in India currently undertake GRB, however, the quality of statements produced, and allocation undertaken vary significantly by State, owing to inadequate training for government officials.
- Errors in methodology: The Gender Budget Statement (GBS) contains some inaccuracies in its methodology. There is a lack of a transparent mechanism which details weights attributable to various schemes for furthering gender equality. This has resulted in paradoxical allocation wherein a scheme that evidentially targets and benefits women such as MGNREGS is placed in Part B, while the gender-neutral schemes are placed in Part A.
- Fund allocation concentrated in some sectors: In recent years, the majority of Gender Budget expenditure, between 85-90%, has been allocated to just four ministries - Rural Development, Education, Health, and MWCD. This allocation pattern indicates that funds are focused on a limited number of sectors rather than being distributed in a more gender-balanced manner across the budget.
There is a need to revisit India’s approach to gender-responsive budgeting (GRB) by taking the following measures:
- Increase allocations towards women focussed programmes: There is a pressing need to prioritise women’s safety, education, health, and workforce participation; which necessitates a significant increase in allocations.
- Improve targeting: Funds need to be targeted towards priority sectors, which suffer from the deepest gender inequalities. These sectors should be determined by rigorous research to ensure that targeted spending creates a virtuous cycle and has a multiplier effort on women’s living standards.
- Create a ranking for state-level gender budgets: Akin to the ease of doing business ranking, states should be ranked on the quality of gender budgets, impact analyses, and gender audits of these allocations. Capacity building and technical support should be provided to State-level Gender Budget Cells.
- Improve accountability: In line with the recommendations of the Planning Commission’s Working Group on Women’s Agency and Empowerment made in 2012, it is recommended that the Outcome Budget should be gender mainstreamed. Gender audits of centrally sponsored schemes and flagship programmes should be undertaken to measure impacts.
Despite some of its shortcomings, the gender budget statement (GBS) is an institutionalised tool that has allowed policymakers to assess how much the government spends on women’s empowerment and is a reflection of India’s sincere efforts towards achieving its gender equality goals. It is because of a tool like GBS that civil society organisations and women’s rights activists are able to pitch for greater expenditure for women. At the same time, there is also a need to revisit our approach from time to time and tailor our budgeting practices to suit emergent needs and trends.
दृष्टिकोण:
- जेंडर बजटिंग को परिभाषित करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में, भारत में जेंडर बजटिंग से जुड़ी बाधाओं का उल्लेख करें और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाएं।
- अपना उत्तर उचित तरीके से समाप्त करें।
जेंडर बजटिंग एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रशासन उपकरण है, जिसका उपयोग यह आंकलन करने के लिए किया जाता है कि बजटीय निर्णय लैंगिक समानता को कैसे प्रभावित करते हैं। जब प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो जेंडर बजटिंग यह उजागर करने में मदद करती है कि सार्वजनिक नीतियों और संसाधनों के आवंटन में लैंगिक असमानताएं अनजाने में कैसे अंतर्निहित हो सकती हैं और बजट उपायों को बढ़ावा देती हैं, जो लैंगिक अंतराल को कम करने में प्रभावी होंगी। भारत की बजट प्रक्रिया में जेंडर उत्तरदायी बजटिंग (GRB) को एकीकृत करने के प्रयास में, सरकार ने 2005-06 में केंद्रीय बजट में जेंडर बजट स्टेटमेंट (GBS) पेश किया।
हालाँकि, जेंडर बजट की शुरुआत के बावजूद, भारत में जेंडर बजटिंग को लागू करने में अभी भी कई बाधाएँ बनी हुई हैं:
- परिणामोन्मुखी बजटिंग का अभाव: भारत के बजटिंग अभ्यासों के विश्लेषण से पता चलता है कि जेंडर बजट स्टेटमेंट (GBS) में कुछ सीमाएँ हैं, जो उप-इष्टतम परिणामों का कारण बनती हैं। भारत के जेंडर बजटिंग में अपनाई गई डिजाइन और कार्यप्रणाली की जांच करने वाले अध्ययन बताते हैं कि परिणाम-उन्मुख बजटिंग (Outcome-oriented Budgeting) की कमी अक्सर इसे लेखांकन अभ्यास के रूप में बदल देती है, जबकि लैंगिक समानता प्राप्त करने का केंद्रीय लक्ष्य पीछे रह जाता है।
- अपर्याप्त आवंटन: भारत में कुल केंद्रीय बजट के अनुपात के रूप में जेंडर बजट का आवंटन इसकी स्थापना के बाद से स्थिर बना हुआ है, जो कि केंद्रीय बजट का लगभग 3 से 6 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जेंडर बजट का बजट अनुमान कुल केंद्रीय बजट का सिर्फ 5 फीसदी है।
- विषम संरचना: भारत में लिंग बजट में दो भाग शामिल हैं: भाग A में ऐसी योजनाएं शामिल हैं, जो महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत धनराशि आवंटित करती हैं (जैसे मातृत्व लाभ), जबकि भाग B में ऐसी योजनाएँ शामिल हैं, जो महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत धनराशि आवंटित करती हैं (जैसे मध्याह्न भोजन योजना)। अपनी शुरुआत के बाद से, जेंडर बजट पर भाग B का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है।
- निगरानी और कार्यान्वयन में मुद्दे: हालांकि जेंडर बजट स्टेटमेंट (GBS) जारी करना अनिवार्य है, लेकिन महिला लाभार्थियों के लिए आवंटन के प्रभाव मूल्यांकन को अनिवार्य करने वाली कोई जवाबदेही व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में भारत में लगभग 16 राज्य जेंडर बजट स्टेटमेंट (GBS) को जारी करते हैं, हालांकि सरकारी अधिकारियों के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण, उत्पादित विवरणों की गुणवत्ता और किए गए आवंटन में राज्य द्वारा काफी भिन्नता होती है।
- कार्यप्रणाली में त्रुटियाँ: जेंडर बजट स्टेटमेंट (GBS) की कार्यप्रणाली में कुछ त्रुटियाँ हैं। एक पारदर्शी तंत्र की कमी है जो लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए जिम्मेदार भारों का विवरण देता है। इसके परिणामस्वरूप विरोधाभासी आवंटन हुआ है, जिसमें मनरेगा जैसी योजना जो स्पष्ट रूप से महिलाओं को लक्षित और लाभान्वित करती है, उसे भाग B में रखा गया है, जबकि लैंगिक रूप से तटस्थ योजनाओं को भाग A में रखा गया है।
- फंड आवंटन कुछ क्षेत्रों में केंद्रित है: हाल के वर्षों में, 85-90% के बीच, जेंडर बजट व्यय का अधिकांश हिस्सा, केवल चार मंत्रालयों - ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों को आवंटित किया गया है। यह आवंटन पैटर्न इंगित करता है कि फंड पूरे बजट में अधिक लिंग-संतुलित तरीके से वितरित होने के बजाय सीमित संख्या में क्षेत्रों पर केंद्रित हैं।
निम्नलिखित उपाय करके जेंडर-उत्तरदायी बजट (GRB) के प्रति भारत के दृष्टिकोण पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है:
- महिला केंद्रित कार्यक्रमों के लिए आवंटन बढ़ाना: महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और कार्यबल की भागीदारी को प्राथमिकता देने की सख्त आवश्यकता है; जिसके लिए आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि की आवश्यकता है।
- लक्ष्यीकरण में सुधार: फंड को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ओर लक्षित करने की आवश्यकता है, जो गहरी लैंगिक असमानताओं से ग्रस्त हैं। इन क्षेत्रों को कठोर अनुसंधान द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लक्षित खर्च एक अच्छा चक्र बनाता है और महिलाओं के जीवन स्तर पर गुणक प्रयास करता है।
- राज्य-स्तरीय लिंग बजट के लिए एक रैंकिंग बनाना: व्यवसाय करने में आसानी रैंकिंग के समान, राज्यों को लिंग बजट की गुणवत्ता, प्रभाव विश्लेषण और इन आवंटन के लिंग ऑडिट के आधार पर रैंक किया जाना चाहिए। राज्य-स्तरीय जेंडर बजट प्रकोष्ठों (Gender Budget Cells) को क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- जवाबदेहिता में सुधार: 2012 में महिला एजेंसी और अधिकारिता पर योजना आयोग के कार्य समूह की सिफारिशों के अनुरूप, यह सिफारिश की गई है कि परिणामी बजट (Outcome Budget) को लैंगिक रूप से मुख्यधारा में रखा जाना चाहिए। प्रभावों को मापने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों का लैंगिक लेखा परीक्षण (Gender audits) किया जाना चाहिए।
इस प्रकार, अपनी कुछ कमियों के बावजूद जेंडर बजट स्टेटमेंट (GBS) एक संस्थागत उपकरण है, जिसने नीति निर्माताओं को यह आकलन करने की अनुमति दी है कि सरकार महिला सशक्तिकरण पर कितना खर्च करती है और यह अपने लैंगिक समानता लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत के ईमानदार प्रयासों का प्रतिबिंब है। यह जेंडर बजट स्टेटमेंट जैसे उपकरण के कारण है कि नागरिक समाज संगठन और महिला अधिकार कार्यकर्ता महिलाओं के लिए अधिक खर्च की वकालत करने में सक्षम हैं। साथ ही, समय-समय पर अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार करने और अपनी बजटिंग प्रथाओं को उभरती जरूरतों और रुझानों के अनुरूप बनाने की भी आवश्यकता है।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
Submit your answer