Que. In the context of India’s recent impressive GDP growth, highlight the fiscal constraints and main areas that government should focus on to ensure sustained long-term growth.
(GS 03, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न: भारत की हालिया प्रभावशाली जीडीपी वृद्धि के संदर्भ में, राजकोषीय बाधाओं और मुख्य क्षेत्रों पर प्रकाश डालें, जिन पर सरकार को निरंतर दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
(जीएस 03, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Give the data about the GDP growth. Write a line connecting the introduction with body.
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Body: Highlight the various fiscal constraints that are experienced despite the high GDP growth. Highlight by giving suggestions on the main areas that needs to be focused on.
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Conclusion: Write an optimistic way forward by summarizing all the areas that needs focus.
Introduction:
India’s GDP growth of 8.2% (2023-24) surpassed both market expectations and previous year’s growth of 7%. It can be attributed to factors such as – government led investment, service sector growth, recovery in manufacturing sector, robust construction sector, increase in net taxes etc.
However, despite such positive figure, there are certain fiscal constraints that needs to be addressed by the government.
Fiscal Constraints:
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Low private consumption growth – 3.8% of GDP – due to higher inflation and low wage growth in lower income category.
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Low Private Investment/Capital Expenditure (Capex) – due to lack of demand visibility because of low-capacity utilization and soft-core inflation.
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Widening State Fiscal Deficits – making the combined deficit close to 9% of GDP.
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This will in turn necessitate the demand for an even higher nominal GDP growth just to stabilize the public debt.
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Public Investment Limitations – The higher fiscal deficit necessitates fiscal consolidation thus limiting public investment.
Focus Areas – to overcome the fiscal constraints:
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Boosting employment – to drive consumption & investment
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Make labour a more attractive factor of production by: -
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Improving health, education and skills
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Rationalising labour laws
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Incentivising labour-intensive industries & manufacturing – enabling small firms to grow.
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Focusing on creating quality jobs outside the agricultural sector.
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To develop an Export Ecosystem by enhancing export competitiveness and leveraging services & manufacturing.
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Enhancing Export Competitiveness by: -
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Reducing import tariffs and engaging in trade facilitation
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Investing in coastal economic zones
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Managing exchange rate judiciously
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Leveraging Services & manufacturing by: -
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Continue developing the service export by doubling down on education and skills
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Harnessing the potential of labour-intensive manufacturing exports – where China is ceding significant space post COVID.
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Encourage Private Sector Investment/Capital Expenditure (Capex) – to overcome the limitations in public investment.
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Private sector requires demand visibility in order to invest therefore, government needs to implement such fiscal and monetary policies that provide demand visibility.
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Maintaining Fiscal Health – Balancing Fiscal Consolidation
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Focus should be on increasing the revenue by broadening the tax base & improving compliance and disinvestment rather than expenditure cuts.
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Managing Global/External Risks
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Geopolitical tensions and resulting supply shocks can impact domestic growth.
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Strategic stockpiling of essential commodities and diversifying trade partnerships & supply chains can mitigate some of the external risks.
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Conclusion:
While India’s GDP growth is encouraging, government must navigate through fiscal constraints and focus on prioritizing employment generation, developing an export ecosystem, private sector investment, fiscal health, managing global risks to foster inclusive growth. This can create a virtuous cycle of investment, job-creation, demand and sustained long term economic growth.
दृष्टिकोण:
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प्रस्तावना: जीडीपी वृद्धि के बारे में आंकड़े प्रस्तुत करते हुए। प्रस्तावना को मुख्य भाग से जोड़ते हुए प्रश्नगत विषय का एक परिचय दें।
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मुख्य भाग: उच्च सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के बावजूद, अनुभव की जाने वाली विभिन्न राजकोषीय बाधाओं पर प्रकाश डालें। उन मुख्य क्षेत्रों पर सुझाव देकर प्रकाश डालें, जिन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
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निष्कर्ष: उन सभी क्षेत्रों को संक्षेप में प्रस्तुत करके आगे बढ़ने का एक आशावादी तरीका बताएं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
प्रस्तावना:
भारत की 8.2% (2023-24) की जीडीपी वृद्धि बाजार की अपेक्षाओं और पिछले वर्ष की 7% की वृद्धि दोनों को पार कर गई। इसे सरकार के नेतृत्व वाले निवेश, सेवा क्षेत्र की वृद्धि, विनिर्माण क्षेत्र में सुधार, मजबूत निर्माण क्षेत्र, शुद्ध करों में वृद्धि आदि जैसे कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालांकि, ऐसे सकारात्मक आंकड़ों के बावजूद, कुछ राजकोषीय बाधाएं हैं, जिन्हें सरकार द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है।
राजकोषीय बाधाएँ:
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कम निजी खपत वृद्धि - सकल घरेलू उत्पाद का 3.8% - उच्च मुद्रास्फीति और निम्न आय वर्ग में कम वेतन वृद्धि के कारण।
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कम निजी निवेश/पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) - कम क्षमता उपयोग और सॉफ्ट-कोर मुद्रास्फीति के कारण मांग की दृश्यता में कमी के कारण।
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राज्यों के राजकोषीय घाटे में वृद्धि - संयुक्त घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 9% के करीब लाना।
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इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक ऋण को स्थिर करने के लिए और भी अधिक नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की मांग की आवश्यकता होगी।
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सार्वजनिक निवेश सीमाएँ - उच्च राजकोषीय घाटे के कारण राजकोषीय समेकन आवश्यक हो जाता है, जिससे सार्वजनिक निवेश सीमित हो जाता है।
राजकोषीय बाधाओं को दूर करने के लिए फोकस क्षेत्र:
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रोजगार को बढ़ावा देना - उपभोग और निवेश को बढ़ावा देना एवं श्रम को उत्पादन का अधिक आकर्षक कारक बनाना
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स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल में सुधार करना -
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श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाना
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श्रम-गहन उद्योगों और विनिर्माण को प्रोत्साहित करना - छोटी फर्मों को बढ़ने में सक्षम बनाना।
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कृषि क्षेत्र के बाहर गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करने पर ध्यान केंद्रित करना।
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निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर तथा सेवाओं और विनिर्माण का लाभ उठाकर निर्यात पारितंत्र विकसित करना
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निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना -
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आयात शुल्कों को कम करना तथा व्यापार सुविधा में संलग्न होना।
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तटीय आर्थिक क्षेत्रों में निवेश करना।
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विनिमय दर को विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधित करना।
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सेवाओं और विनिर्माण का लाभ उठाना -
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शिक्षा और कौशल पर दोगुना जोर देकर सेवा निर्यात को विकसित करना जारी रखना।
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श्रम-गहन विनिर्माण निर्यात की क्षमता का दोहन करना - जहाँ चीन कोविड के बाद महत्वपूर्ण स्थान खो रहा है।
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सार्वजनिक निवेश में सीमाओं को दूर करने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश/पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को प्रोत्साहित करना
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निजी क्षेत्र को निवेश करने के लिए मांग की दृश्यता की आवश्यकता होती है, इसलिए सरकार को ऐसी राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है जो मांग की दृश्यता प्रदान करती हैं।
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राजकोषीय स्वास्थ्य को बनाए रखना - राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को संतुलित करना
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व्यय में कटौती के बजाय कर आधार को व्यापक बनाने और अनुपालन में सुधार और विनिवेश द्वारा राजस्व बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
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वैश्विक/बाह्य जोखिमों का प्रबंधन करना
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भू-राजनीतिक तनाव और परिणामी आपूर्ति सम्बन्धी व्यवधान घरेलू विकास को प्रभावित कर सकते हैं।
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आवश्यक वस्तुओं का रणनीतिक भंडारण और व्यापार साझेदारी और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने से कुछ बाहरी जोखिमों को कम किया जा सकता है।
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निष्कर्ष:
जबकि भारत की जीडीपी वृद्धि उत्साहजनक है, सरकार को राजकोषीय बाधाओं से निपटना चाहिए और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने, निजी क्षेत्र के निवेश, राजकोषीय स्वास्थ्य, समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जोखिमों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे निवेश, रोजगार सृजन, मांग और निरंतर दीर्घकालिक आर्थिक विकास का एक अच्छा चक्र बन सकता है।
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