Que. Recently the Supreme Court verdict directed changes in the appointment procedure of Chief Election Commissioner (CEC) and Election Commissioners (ECs). What are the changes ruled by the Supreme Court? Discuss how CEC and ECs are appointed and concerns raised with respect to the present appointment procedure.
(GS-2, Indian polity, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शासित परिवर्तन क्या हैं? CECs और ECs की नियुक्ति कैसे की जाती है और वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में उठाई गई चिंताएं क्या हैं। चर्चा करें।
(GS-2, भारतीय राजनीति, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by talking about the recent verdict given by the Supreme Court.
- In the body mention the procedure for the appointment of an election commissioner and various concerns raised with respect to the same.
- Conclude your answer by mentioning how the verdict can strengthen the electoral process.
Model Answer:
A Constitution Bench of the Supreme Court has ruled that Election Commissioners will be appointed by the President of India on the advice of a committee consisting of the Prime Minister, the leader of the Opposition in the Lok Sabha, and the Chief Justice of India. This practice will be enforced until a law in this regard is made by the Parliament. The bench noted that the making of law under Article 324 of the Constitution is an unavoidable necessity.
Article 324 of the Constitution has made the following provisions with regard to the composition and appointment procedure of the election commission:
- The Election Commission shall consist of the chief election commissioner and such number of other election commissioners as the president may from time-to-time fix.
- The appointment of the chief election commissioner and other election commissioners shall be made by the president.
- The president may also appoint after consultation with the election commission such regional commissioners as he may consider necessary to assist the election commission.
- The conditions of service and tenure of office of the election commissioners and the regional commissioners shall be determined by the president.
Concerns raised with respect to the present appointment process:
- Lack of transparency: The present system of appointment lacks transparency as they are appointed unilaterally as per the wish of the government of the day.
- Absence of law for an appointment: At present, there is no law to regulate the appointment of Election Commissioners. 255th law commission report recommended the constitution of a selection committee to ensure greater autonomy.
- Lack of Independence: The Constitution has not specified the term or qualifications of the members of the Election Commission. Further, the expenses incurred by the election commission are not charged to the consolidated fund of India and are sanctioned by the government.
- No clarity on the elevation process: Election Commissioners at present considers themselves as probationers and are conscious of how their conduct is viewed by the government. The 255th law commission recommended that elevation of an Election Commissioner should be done on the basis of seniority.
The supreme court in its judgment observed that in a substantive democracy, the power to vote is “more potent than the most powerful gun” and people depend on an honest Election Commissioner to guard the purity of the electoral process. Therefore, the present verdict will bring independence and transparency to the appointment procedure and will strengthen the electoral process.
दृष्टिकोण:
- उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय के बारे में चर्चा करते हुए अपने उत्तर का परिचय दीजिए।
- मुख्य भाग में, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया और उसके संबंध में उठाई गई विभिन्न चिंताओं का उल्लेख कीजिए।
- इस बात का उल्लेख करते हुए अपने उत्तर का समापन कीजिए, कि यह निर्णय किस प्रकार चुनावी प्रक्रिया को मजबूत कर सकता है।
मॉडल उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाएगी, जिसमें प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। यह प्रक्रिया तब तक लागू रहेगी, जब तक कि संसद द्वारा इस संबंध में कोई कानून नहीं बना दिया जाता। पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कानून बनाना एक अपरिहार्य आवश्यकता है।
संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन और नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:
- चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और उतनी संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होंगे, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर तय करेगा।
- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
- राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श के बाद ऐसे क्षेत्रीय आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकते हैं, जिन्हें वे चुनाव आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझें।
- चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में उठाई गई चिंताएं:
- पारदर्शिता का अभाव: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है, क्योंकि उनकी नियुक्ति वर्तमान सरकार की इच्छा के अनुसार एकतरफा रूप से की जाती है।
- नियुक्ति सम्बन्धी कानून का अभावः वर्तमान में, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं है। विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट में चुनाव आयोग की अधिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए चयन समिति के गठन की सिफारिश की गई है।
- स्वतंत्रता का अभाव: संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल या योग्यता को निर्दिष्ट नहीं किया है। इसके अलावा, चुनाव आयोग द्वारा किए गए खर्चों को भारत की संचित निधि पर भारित और सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
- पदोन्नति प्रक्रिया पर कोई स्पष्टता नहीं: वर्तमान में चुनाव आयुक्त खुद को परिवीक्षाधीन मानते हैं और इस बात से अवगत हैं कि सरकार उनके आचरण को किस तरह से देखती है। विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट में सिफारिश किया कि चुनाव आयुक्त की पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जानी चाहिए।
इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि एक वास्तविक लोकतंत्र में, वोट देने की शक्ति "एक सबसे शक्तिशाली बंदूक से अधिक शक्तिशाली" है और लोग चुनावी प्रक्रिया की शुचिता की रक्षा के लिए एक ईमानदार चुनाव आयुक्त पर निर्भर हैं। इसलिए, वर्तमान फैसले से नियुक्ति प्रक्रिया में स्वतंत्रता और पारदर्शिता आएगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया और मजबूत होगी।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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