Que. The concept of “one nation one election” can save considerable time and improve governance in the country, however, there are significant challenges associated with it. Critically examine.
(GS-2, polity and governance, 250 words, 15 marks)
प्रश्न : "एक राष्ट्र एक चुनाव" की अवधारणा काफी समय बचा सकती है और देश में शासन में सुधार ला सकती है, हालाँकि, इसके साथ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। आलोचनात्मक परीक्षण करें.
(जीएस-2, राजव्यवस्था और शासन, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by elaborating on the concept of “one nation one election” (ONOE).
- In the body, mention arguments in favour and against implementing the ONOE in the country.
- Conclude your answer by suggesting a way forward.
Model Answer:
The idea of one nation, one election (ONOE) represents a significant and far-reaching proposal within the complex landscape of Indian politics. At its core, this concept advocates for the synchronization of the timing of Lok Sabha and State Assembly elections across all states to reduce the frequency of polls throughout the country. The concept is not a new one and India has followed it in the past as simultaneous elections for the state assemblies and the Lok Sabha were held until 1967.
Arguments in favour of implementing the concept of one nation one election in the country:
- Time and cost saving: Elections are not only a time-consuming process but hectic and expensive to the government. Politicians spend a huge amount on the campaign for their election, just to win votes. This time and money could be put to better use.
- Stable governance: Simultaneous elections can lead to more stable and continuous governance by reducing the frequency of elections, allowing for better long-term planning and policy implementation.
- Resolve the problem of policy paralysis: According to NITI Aayog in the last 30 years, there has not been a single year without an election to either a State Assembly or Lok Sabha or both. Due to the Model Code of Conduct, the government is barred from announcing any new project, development work or policy decision till the polls are over. This leads to policy paralysis. One nation, one election can help in resolving this issue.
- Reduced Voter Fatigue: With fewer election cycles, voters may experience less fatigue, leading to higher voter turnout and more informed participation in the electoral process.
- Beneficial for NRIs: Implementation of ONOE will be beneficial for Non-Resident Indians (NRIs) because if they come to vote during an election, then there will be an opportunity for them to vote for all elections at once.
- Reduced strain on security forces: The 2019 Lok Sabha elections had the deployment of over 2.7 lakh paramilitary personnel, along with more than 20 lakh state police personnel and home guards. Implementing one nation one election can help reduce strain on security forces so that they can focus on their core mandate.
Arguments against the implementation of the concept of one nation one election in the country:
- Feasibility: The foremost concern is regarding its feasibility. Article 83(2) and 172 of the Constitution stipulate that the tenure of Lok Sabha and State Assemblies respectively will last for five years unless dissolved earlier and there can be circumstances, as in Article 356 (president rule) wherein assemblies can be dissolved earlier. Therefore, the ONOE plan raises serious questions such as what would happen if the Central or State government collapses mid-tenure.
- Constitutional and Legal Hurdles: Implementing simultaneous elections may require significant changes to the Indian Constitution and other laws, which can be a lengthy and contentious process. For e.g.: a 2018 Law Commission report reiterated that the Constitution, the Representation of the People’s Act 1951 and the Rules of Procedure of Lok Sabha and State Assemblies would require appropriate amendments to conduct simultaneous polls.
- Against the idea of federalism: ONOE does not square with the concept of ‘federalism’ as it is established on the notion that the entire nation is “one” contradicting the content of Article 1 of the constitution which envisages India as a “Union of States”.
- Different regional and national issues: The present form of recurrent elections can be seen as beneficial in a democracy, as it allows voters to have their voices heard more frequently. As the underlying issues of national and State polls are different, the present framework prevents the blending of issues, ensuring greater accountability.
- Logistical and administrative challenges: Coordinating elections across the entire nation can be a complex and resource-intensive task, leading to potential logistical and administrative challenges.
- Impact on Regional Parties: Smaller or regional political parties may feel disadvantaged in a synchronized election cycle, as they may not have the resources or visibility to compete at the national level.
Although the idea of simultaneous polls has the potential to bring a significant change to the Indian electoral system, it has its share of drawbacks. Therefore, any policy move would require consensus building among stakeholders across the political spectrum, from political parties to the general public.
दृष्टिकोण:
- "एक राष्ट्र एक चुनाव" (ONOE) की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में, देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का उल्लेख करें।
- आगे का रास्ता सुझाते हुए अपना उत्तर समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
एक देश, एक चुनाव (ONOE) का विचार भारतीय राजनीति के जटिल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रस्ताव का प्रतिनिधित्व करता है। इसके मूल में, यह अवधारणा देश भर में चुनावों की आवृत्ति को कम करने के लिए सभी राज्यों में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के समय को एक साथ करने की वकालत करती है। यह अवधारणा कोई नई नहीं है और भारत ने अतीत में इसका अनुपालन भी किया है, क्योंकि 1967 तक राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव होते रहे हैं।
देश में एक देश एक चुनाव की अवधारणा को लागू करने के पक्ष में तर्क:
- समय और लागत की बचत: चुनाव न केवल एक समय लेने वाली प्रक्रिया है बल्कि सरकार के लिए व्यस्त और महंगी भी है। वोट हासिल करने के लिए नेता अपने चुनाव प्रचार पर भारी रकम खर्च करते हैं। इस समय और पैसे का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है।
- स्थिर शासन: एक साथ चुनाव से चुनावों की आवृत्ति कम करके, बेहतर दीर्घकालिक योजना और नीति कार्यान्वयन की अनुमति देकर अधिक स्थिर और निरंतर शासन को बढ़ावा मिल सकता है।
- नीतिगत पक्षाघात की समस्या का समाधान: नीति आयोग के अनुसार पिछले 30 वर्षों में एक भी वर्ष ऐसा नहीं रहा जब किसी राज्य विधानसभा या लोकसभा या दोनों के लिए चुनाव न हुआ हो। आदर्श आचार संहिता के कारण सरकार को चुनाव खत्म होने तक किसी भी नई परियोजना, विकास कार्य या नीतिगत निर्णय की घोषणा करने से रोक दिया गया है। इससे नीतिगत पक्षाघात पैदा होती है। एक राष्ट्र, एक चुनाव इस मुद्दे को हल करने में मदद कर सकता है।
- मतदाता की थकान में कमी: कम चुनाव चक्रों के साथ, मतदाताओं को कम थकान का अनुभव हो सकता है, जिससे मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी और चुनावी प्रक्रिया में अधिक जानकारीपूर्ण भागीदारी होगी।
- एनआरआई के लिए लाभप्रद: एक राष्ट्र एक चुनाव (ONOE) का कार्यान्वयन अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए लाभप्रद होगा, क्योंकि यदि वे किसी चुनाव के दौरान मतदान करने आते हैं, तो उनके लिए सभी स्तरों के चुनावों में एक साथ वोट करने का अवसर होगा।
- सुरक्षा बलों पर तनाव में कमी: 2019 के लोकसभा चुनावों में 20 लाख से अधिक राज्य पुलिस कर्मियों और होम गार्डों के साथ-साथ 2.7 लाख से अधिक अर्धसैनिक कर्मियों की तैनाती की गई थी। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने से सुरक्षा बलों पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है, ताकि वे अपने मूल अधिदेश पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा के कार्यान्वयन के विरुद्ध तर्क:
- व्यवहार्यता: सबसे बड़ी चिंता इसकी व्यवहार्यता को लेकर है। संविधान के अनुच्छेद 83(2) और 172 में कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 5 वर्ष तक रहेगा, जब तक कि इसे पहले भंग न किया जाए और ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं, जैसे अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) में हैं, जिसमें विधानसभाओं को पहले भी भंग किया जा सकता है। इसलिए, एक राष्ट्र एक चुनाव (ONOE) योजना गंभीर सवाल उठाती है, जैसे कि यदि केंद्र या राज्य सरकार मध्य कार्यकाल में गिर गई तो, क्या होगा।
- संवैधानिक और कानूनी बाधाएँ: एक साथ चुनावों को आयोजित करने के लिए भारतीय संविधान और अन्य कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, जो एक लंबी और विवादास्पद प्रक्रिया हो सकती है। उदाहरण के लिए: 2018 विधि आयोग की रिपोर्ट ने दोहराया कि संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों में एक साथ चुनाव कराने के लिए उचित संशोधन की आवश्यकता होगी।
- संघवाद के विचार के विरुद्ध: एक राष्ट्र एक चुनाव (ONOE) 'संघवाद' की अवधारणा के साथ साम्यता नहीं रखता है, क्योंकि यह इस धारणा पर स्थापित है कि संपूर्ण राष्ट्र "एक" है, जो संविधान के अनुच्छेद 1 की सामग्री का खंडन करता है जो भारत को "राज्यों के संघ" के रूप में देखता है।
- विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे: बार-बार होने वाले चुनावों के वर्तमान स्वरूप को लोकतंत्र में लाभकारी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह मतदाताओं को अपनी आवाज़ अधिक बार अभिव्यक्त करने की अनुमति देता है। चूंकि राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के अंतर्निहित मुद्दे अलग-अलग होते हैं, इसलिए वर्तमान ढांचा मुद्दों के मिश्रण को रोकता है, जिससे अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
- साजो-सामान और प्रशासनिक चुनौतियाँ: पूरे देश में चुनावों का समन्वय करना, एक जटिल और संसाधन-गहन कार्य हो सकता है, जिससे संभावित साज-सज्जा (बहुआयामी तैयारी) और प्रशासनिक चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं।
- क्षेत्रीय पार्टियों पर प्रभाव: छोटे या क्षेत्रीय राजनीतिक दल एक समकालिक चुनाव चक्र में नुकसान महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए संसाधन या दृश्यता नहीं हो सकती है।
निष्कर्षत: एक साथ चुनाव कराने कि अवधारणा, भारतीय चुनाव प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने की क्षमता रखती है, लेकिन इसमें कुछ कमियाँ भी हैं। इस प्रकार, किसी भी नीतिगत कदम के लिए राजनीतिक दलों से लेकर आम जनता तक, राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी हितधारकों के बीच आम सहमति बनाने का प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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