Que. Should the criteria for special category status (SCS) for Indian states be revisited? Critically examine.
(GS2, 15 Marks, 250 words)
प्रश्न: क्या भारतीय राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा (एससीएस) के मानदंडों पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए? आलोचनात्मक परीक्षण करें।
(जीएस2, 15 अंक, 250 शब्द)
Model Answer:
Special Category Status (SCS) a classification given by the Centre government to assist development of states that face geographical and socio-economic disadvantages. This classification was done on the recommendations of the Fifth Finance Commission in 1969. It was based on the Gadgil formula.
Recently, Bihar Cabinet passed a resolution seeking Special Category Status (SCS) for Bihar, following findings from the “Bihar Caste-based Survey, 2022,” indicating significant poverty.
Various criteria on which SCS is granted:
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The rationale for special status is that certain states, because of inherent features, have a low resource base and cannot mobilize resources for development.
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The state which is facing the problem of resources crunch must get the benefit. Main key criteria are:
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Low per capita income
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Non-viable nature of state finances
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Economic and infrastructural backwardness
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Presence of sizeable tribal population
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Hilly and difficult terrain
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Strategic location along international borders
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Low population density
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Must be economically backward with poor infrastructure.
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States which are granted special category status enjoy several benefits:
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Preferential treatment in getting central funds.
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Concession on excise duty to attract industries to the state.
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A significant 30% of the centre’s gross budget also goes special category states.
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These states can avail the benefit of debt-swapping and debt relief schemes.
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In the case of Centrally Sponsored Schemes and external aid, Special Category States get it in the ratio of 90% as grant, and 10% as loans.
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A Special Category Status catalyses the inflow of private investments and generates employment and additional revenue for the state.
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Besides, the State can create more welfare-based schemes from the new savings since the Center bears 90% of the expenditure on all Centrally Sponsored Schemes.
Issues with SCS status:
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14th Finance Commission recommendation: The Commission did away with the ‘special category’ status for states, except for the North-eastern and three hill states.
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NDA government which came to power at the Centre in 2014 has been saying that the 14th Finance Commission doesn’t provide for such treatment to Andhra Pradesh.
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The Constitution never mentioned it: The commission appears to have been guided by the fact that the Constitution never categorized some states as special, treating all of them on an equal footing.
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No power to allocate funds: NITI Aayog, which has replaced the Planning Commission, has no powers to allocate funds. Therefore, the discretion that the ruling party at the Centre had to dole out special favors to states through the Plan panel, no longer exists.
Way Forward:
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Constitution of India has a wide range of provisions are available to as many as 10 states that have been listed under Articles 371, 371-A to 371-H, and 371-J.
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Some of these states are Maharashtra and Gujarat, Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh and Telangana.
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Moreover, if states are in need of additional support, Centre may give a special package on case-to-case basis.
The intention behind these provisions is to safeguard the interest and aspirations of certain backward regions or to protect cultural and economic interests of the tribal people or to deal with the disturbed law and order in some parts.
Special packages to states based on merit can be a good way forward. An independent committee with statutory backing and executive powers with representation from states and centre may make a recommendation in this regard.
मॉडल उत्तर:
विशेष श्रेणी का दर्जा (एससीएस) भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण है। यह वर्गीकरण 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया गया था। यह गाडगिल फार्मूले पर आधारित था।
हाल ही में, बिहार मंत्रिमंडल ने "बिहार जाति-आधारित सर्वेक्षण, 2022" के निष्कर्षों के बाद महत्वपूर्ण गरीबी का संकेत देते हुए बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा (एससीएस) की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।
विभिन्न मापदंड, जिनके आधार पर विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया जाता है:
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विशेष श्रेणी के दर्जे का तर्क यह है कि कुछ राज्यों में अंतर्निहित विशेषताओं के कारण संसाधन आधार कम है और वे विकास के लिए संसाधन नहीं जुटा सकते हैं।
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संसाधनों की कमी की समस्या से जूझ रहे राज्य को इसका लाभ मिलना ही चाहिए। इस संदर्भ में मुख्य मानदंड हैं:
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प्रति व्यक्ति आय कम होना;
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राज्य वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति;
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आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन;
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बड़ी जनजातीय आबादी की उपस्थिति;
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पहाड़ी और कठिन भूभाग;
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अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर रणनीतिक स्थान;
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कम जनसंख्या घनत्व;
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खराब बुनियादी ढांचे के साथ आर्थिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए।
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जिन राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है, उन्हें कई लाभ मिलते हैं:
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केंद्रीय निधि प्राप्त करने में अधिमान्य उपचार।
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उद्योगों को राज्य की ओर आकर्षित करने के लिए उत्पाद शुल्क में रियायत।
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केंद्र के सकल बजट का एक महत्वपूर्ण 30% भी विशेष श्रेणी के राज्यों को जाता है।
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ये राज्य कर्ज़-स्वैपिंग और कर्ज़ राहत योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
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केंद्र प्रायोजित योजनाओं और बाह्य सहायता के मामले में विशेष श्रेणी के राज्यों को 90% अनुदान के रूप में और 10% ऋण के रूप में मिलता है।
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एक विशेष श्रेणी का दर्जा, निजी निवेश के प्रवाह को उत्प्रेरित करता है और राज्य के लिए रोजगार और अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करता है।
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इसके अलावा, राज्य नई बचत से अधिक कल्याण-आधारित योजनाएं बना सकता है क्योंकि केंद्र सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर 90% व्यय वहन करता है।
विशेष श्रेणी के दर्जे से संबंधित मुद्दे:
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14वें वित्त आयोग की सिफारिश: आयोग ने उत्तर-पूर्वी और तीन पहाड़ी राज्यों को छोड़कर, राज्यों के लिए 'विशेष श्रेणी' का दर्जा खत्म कर दिया।
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2014 में केंद्र में सत्ता में आई एनडीए सरकार कहती रही है कि 14वां वित्त आयोग आंध्र प्रदेश को इस तरह का व्यवहार प्रदान नहीं करता है।
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संविधान ने कभी इसका उल्लेख नहीं किया: ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग इस तथ्य से निर्देशित है कि संविधान ने कभी भी कुछ राज्यों को विशेष के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है, उन सभी के साथ समान स्तर पर व्यवहार किया है।
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धन आवंटित करने की कोई शक्ति नहीं: नीति आयोग, जिसने योजना आयोग का स्थान लिया है, के पास धन आवंटित करने की कोई शक्ति नहीं है। इसलिए, केंद्र में सत्तारूढ़ दल को योजना पैनल के माध्यम से राज्यों को विशेष सहायता देने का विवेक अब मौजूद नहीं है।
आगे का रास्ता:
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भारत के संविधान में 10 राज्यों के लिए प्रावधानों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है, जिन्हें अनुच्छेद 371, 371-ए से 371-एच और 371-जे के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
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इनमें से कुछ राज्य महाराष्ट्र और गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना हैं।
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इसके अलावा, यदि राज्यों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, तो केंद्र मामले-दर-मामले के आधार पर एक विशेष पैकेज दे सकता है।
इन प्रावधानों के पीछे का उद्देश्य कुछ पिछड़े क्षेत्रों के हितों और आकांक्षाओं की रक्षा करना या जनजातीय लोगों के सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना या कुछ हिस्सों में अशांत कानून और व्यवस्था से निपटना है।
हालांकि, योग्यता के आधार पर राज्यों को विशेष पैकेज देना आगे बढ़ने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। इस संदर्भ में, राज्यों और केंद्र के प्रतिनिधित्व के साथ वैधानिक समर्थन और कार्यकारी शक्तियों वाली एक स्वतंत्र समिति इस संबंध में सिफारिश कर सकती है।
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