Que. What is carbon border tax. Examine its impact on the global market and on India.
(GS3, 15 marks, 250 words)
प्रश्न: कार्बन सीमा कर (कार्बन बॉर्डर टैक्स) क्या है? वैश्विक बाज़ार और भारत पर इसके प्रभाव का परीक्षण करें।
(जीएस3, 15 अंक, 250 शब्द)
Model Answer:
‘Carbon border tax’ can be defined as a penalty tax to discourage import of carbon-intensive goods such as steel, aluminium, cement, fertilizers and electricity via carbon border adjustment mechanism (CBAM). The aim is to help slash the EU’s overall greenhouse gas emissions 55% below 1990 levels by 2030.
The EU Commission is pushing for the world’s first carbon border tax on imported goods. It plans to levy the tax in a phased manner from 2026.
Working of Carbon Tax:
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It aims to ‘incentivize’ greener manufacturing around the world and to protect European industries from outside competitors who can manufacture products at a lower cost as they are not charged for their carbon emission during the manufacturing processes.
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So, the carbon border tax is an indirect attempt to force emerging economies, including India, to adopt cleaner (non-fossil fuel-based) practices to manufacture goods.
Impact on global market:
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This makes operating within the EU expensive for certain businesses, which, the EU authorities fear, might prefer to relocate to countries that have more relaxed or no emission limits.
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This is known as ‘carbon leakage’ and it increases the total emissions in the world.
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Trading partners such the United States, China, Russia and developing countries including India, have opposed the measure, describing it as unilateral, “protectionist” and even a trade weapon.
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China, the world’s biggest greenhouse gas emitter, has opposed the CBAM as a trade barrier, while it is also planning to develop its own emissions trading market.
Impacts on India:
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As per data from the commerce ministry, India’s third-largest trading partner, the EU accounts for 11.1% of India’s total global trade.
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By increasing the prices of Indian-made goods in the EU, this tax would make Indian goods less attractive for buyers and could shrink demand.
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The tax would create serious near-term challenges for companies with a large greenhouse gas footprint–and a new source of disruption to a global trading system already impacted by tariff wars, renegotiated treaties, and rising protectionism.
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A levy of $30 per metric ton of CO2 emissions could reduce the profit for foreign producers by about 20% if the price for crude oil remained at $30-40 per barrel.
Long term impacts on India:
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The carbon tax mechanism may spur adoption of cleaner technologies.
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But without adequate assistance for newer technologies and finance, it would amount to levying taxes on developing countries.
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It is currently unclear how the EU would assess emissions of an imported product.
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There are many small businesses that will face difficulty in quantifying their emissions.
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And the additional costs will be passed on to the consumers, eventually.
Way forward:
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The EU is a market that India needs to nurture and protect. Currently, India has surplus in both trade and services with the EU.
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India should talk to the EU bilaterally to ensure that its exports with the latter are protected either through an Free Trade Agreement or by other means and if there are adjustments and standards that India needs to meet then it should look forward to fulfilling it.
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China has always followed the policy of ‘Keep Preparing While Protesting’.
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It is talking about protesting against the carbon border tax. But side by side, it has already started its own carbon trading system also claiming it to be the largest.
A mechanism like Carbon Tax for charging imported goods at borders may spur adoption of cleaner technologies. As far as India is concerned, it must assess the advantages and disadvantages that it is likely to face with the imposition of this tax and talk to the EU with a bilateral approach.
मॉडल उत्तर:
'कार्बन सीमा कर' (कार्बन बॉर्डर टैक्स) को कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) के माध्यम से स्टील, एल्यूमीनियम, सीमेंट, उर्वरक और बिजली जैसी कार्बन-सघन वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करने के लिए जुर्माना कर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य 2030 तक यूरोपीय संघ के समग्र ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने में मदद करना है।
यूरोपीय संघ आयोग आयातित वस्तुओं पर दुनिया के पहले कार्बन सीमा कर (कार्बन बॉर्डर टैक्स) पर जोर दे रहा है। इसकी योजना 2026 से चरणबद्ध तरीके से टैक्स लगाने की है।
कार्बन बॉर्डर टैक्स की कार्यप्रणाली:
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इसका उद्देश्य दुनिया भर में हरित विनिर्माण को 'प्रोत्साहित' करना और यूरोपीय उद्योगों को बाहरी प्रतिस्पर्धियों से बचाना है, जो कम लागत पर उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि विनिर्माण प्रक्रियाओं के दौरान उनसे कार्बन उत्सर्जन के लिए शुल्क नहीं लिया जाता है।
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इसलिए, कार्बन सीमा कर (कार्बन बॉर्डर टैक्स) भारत सहित उभरती अर्थव्यवस्थाओं को माल बनाने के लिए स्वच्छ (गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित) प्रथाओं को अपनाने के लिए मजबूर करने का एक अप्रत्यक्ष प्रयास है।
वैश्विक बाजार पर प्रभाव:
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इससे कुछ व्यवसायों के लिए यूरोपीय संघ के भीतर संचालन करना महंगा हो जाता है, जिससे यूरोपीय संघ के अधिकारियों को डर है कि वे उन देशों में स्थानांतरित होना पसंद कर सकते हैं जहां अधिक छूट है या उत्सर्जन की कोई सीमा नहीं है।
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इसे 'कार्बन लीकेज' के रूप में जाना जाता है और इससे दुनिया में कुल उत्सर्जन में वृद्धि होती है।
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संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और भारत सहित विकासशील देशों जैसे व्यापारिक साझेदारों ने इस उपाय का विरोध किया है और इसे एकतरफा, "संरक्षणवादी" और यहां तक कि एक व्यापार हथियार भी बताया है।
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दुनिया के सबसे बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक चीन ने सीबीएएम को एक व्यापार बाधा के रूप में विरोध किया है, जबकि वह अपना स्वयं का उत्सर्जन व्यापार बाजार विकसित करने की भी योजना बना रहा है।
भारत पर प्रभाव:
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वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, यूरोपीय संघ भारत के कुल वैश्विक व्यापार का 11.1% हिस्सा है।
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यूरोपीय संघ में भारतीय निर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से, यह कर भारतीय वस्तुओं को खरीदारों के लिए कम आकर्षक बना देगा और मांग में कमी ला सकता है।
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यह कर विशाल ग्रीनहाउस गैस पदचिह्न वाली कंपनियों के लिए गंभीर निकट अवधि की चुनौतियां पैदा करेगा - और टैरिफ युद्धों, पुनर्निमित संधियों और बढ़ते संरक्षणवाद से पहले से ही प्रभावित वैश्विक व्यापार प्रणाली में व्यवधान का एक नया स्रोत होगा।
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यदि कच्चे तेल की कीमत 30-40 डॉलर प्रति बैरल बनी रहती है तो प्रति मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन पर 30 डॉलर का शुल्क लगाने से विदेशी उत्पादकों का मुनाफा लगभग 20% कम हो सकता है।
भारत पर दीर्घकालीन प्रभाव:
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कार्बन कर तंत्र (कार्बन टैक्स मैकेनिज़्म) स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित कर सकता है।
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लेकिन नई प्रौद्योगिकियों और वित्त के लिए पर्याप्त सहायता के बिना, यह विकासशील देशों पर कर लगाने के समान होगा।
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वर्तमान में यह स्पष्ट नहीं है कि यूरोपीय संघ किसी आयातित उत्पाद के उत्सर्जन का आकलन कैसे करेगा।
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ऐसे कई छोटे व्यवसाय हैं, जिन्हें अपने उत्सर्जन की मात्रा निर्धारित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
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और अंततः अतिरिक्त लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा।
आगे का रास्ता:
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यूरोपीय संघ एक ऐसा बाज़ार है, जिसे भारत को पोषित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। वर्तमान में, भारत के पास यूरोपीय संघ के साथ व्यापार और सेवा दोनों में अधिशेष है।
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भारत को यूरोपीय संघ से द्विपक्षीय रूप से बात करनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूरोपीय संघ के साथ उसके निर्यात को मुक्त व्यापार समझौते या अन्य माध्यमों से संरक्षित किया जाए और यदि ऐसे समायोजन और मानक हैं जिन्हें भारत को पूरा करने की आवश्यकता है तो उसे इसे पूरा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।
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चीन ने हमेशा 'विरोध करते समय तैयारी करते रहने' की नीति (कीप प्रिपेयरिंग ह्वाइल प्रोटेस्टिंग पॉलिसी) अपनाई है।
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इसमें कार्बन सीमा कर (कार्बन बॉर्डर टैक्स) का विरोध करने की बात कही जा रही है। लेकिन साथ ही, इसने अपना स्वयं का कार्बन व्यापार प्रणाली (कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम) भी शुरू कर दिया है और यह दावा किया है कि यह सबसे बड़ा है।
निष्कर्षत: सीमाओं पर आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाने के लिए कार्बन टैक्स जैसी व्यवस्था स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रेरित कर सकती है। जहां तक भारत का सवाल है, उसे इस टैक्स के लगने से होने वाले लाभ और हानि का आंकलन करना चाहिए और यूरोपीय संघ से द्विपक्षीय दृष्टिकोण के साथ बात करनी चाहिए।
Note:
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