Que : Recently, the government approved National Research Foundation Bill, 2023, to strengthen the research eco-system in the country. In this context, discuss the significance of the formation of the National Research Foundation (NRF). What other challenges are faced by the scientific research and development ecosystem in India?
(GS-2, Issues related to the development, 250 words, 15 marks)
प्रश्न : हाल ही में, सरकार ने देश में अनुसंधान पारितंत्र (रिसर्च इकोसिस्टम) को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी। इस संदर्भ में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) के गठन के महत्व पर चर्चा करें। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास (R&D) पारितंत्र को अन्य किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
(जीएस-2, विकास से संबंधित मुद्दे, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by mentioning about National Research Foundation (NRF).
- In the body, mention the significance of the formation of NRF and the challenges faced by the R&D ecosystem in India.
- Conclude your answer appropriately.
Model Answer:
The government has made an announcement for the creation of the National Research Foundation (NRF) to foster collaboration among academic and research institutions, industry and government departments. The NRF will create a policy framework and regulatory processes that can encourage collaboration and increased spending by the industry on research and development. With an estimated budget of ₹50,000 crores from 2023-28, the NRF is expected to transform the research landscape in the country.
Significance of the formation of National Research Foundation (NRF):
- Bridging the gap in the research ecosystem: The NRF’s primary objective is to bridge the gap between research and higher education in India, a dichotomy that has limited the development of the nation’s scientific capabilities. The foundation aims to build research capacities within Indian universities, bringing together the realms of education and research.
- Industry involvement in research: The NRF will play a pivotal role in seeding, nurturing and promoting research, innovation and development across universities, colleges, research institutions, and R&D laboratories.
- Funding for research activities: Modelled on the highly successful US National Science Foundation, the NRF seeks to integrate the funding of scientific projects, breaking away from the siloed approach of the past. Until now, research funding has been conducted by various government departments and laboratories, leading to a lack of uniformity in infrastructure and funding. The NRF’s budget will be about Rs 50,000 crore and about 70 per cent of this budget will be obtained from the private sector as research investments and the remaining amount will come from the government.
- Multidisciplinary approach for promotion of research: In addition to promoting research in natural sciences and engineering, the NRF will also fund research in social sciences, arts, and humanities. This multidisciplinary approach is indicative of the foundation’s broad mandate and commitment to address India’s pressing societal challenges.
- Will promote the democratisation of science funding: The NRF is also expected to promote the democratisation of science funding by shifting the focus from elite institutions to projects in peripheral, rural, and semi-urban areas. It will create an interface mechanism so that, in addition to the scientific and line ministries, the state governments and industries can also participate and contribute to scientific R&D.
Certain challenges faced by the research and development ecosystem in India:
- Insufficient funding: India’s investment in research and innovation (R&I), as a percentage of GDP, has steadily dropped from 0.84% in 2008 to about 0.69% in 2018; whereas it was 2.8% in the US, 2.1% in China, 4.3% in Israel and 4.2% in South Africa.
- Bias towards established researchers and institutions: Higher education institutions such as IITs get the lion’s share of all research funding. The current trend of promoting research in premier institutions should not be at the cost of exclusion of research in other institutions of higher education. This needs a separate effort of mentoring and joint research between the premier institutions (like the IITs) and other institutions of higher education.
- Few applications for patents: India lags in the number of patents produced. According to the World Intellectual Property Organisation (WIPO), China made as many as 1.538 million patent applications as the US made 605,571 patent applications, while India made a mere 45,057, of which over 70% were by non-resident Indians.
- Fewer publications: A 2018 compilation of science and engineering indicators by the US National Science Foundation showed that both the US and China published at least four times as many articles as India in 2016.
- Challenges in the private sector involvement in R&D: Unlocking the mystery of why the private sector in India hesitates to invest in research and development is crucial in fostering progress and innovation. The main obstacle for firms when it comes to innovation is the risk of imitation by local competitors, which further disincentivises investment in R&D. One of the other reasons that private firms invest more heavily in R&D than the government in the US and China is the calibre of talent that their higher education institutions attract.
- Government machinery and bureaucratic hurdles: Procuring laboratory equipment can be a nightmare for researchers. The present system is like a game of red tape roulette, where researchers must first try their luck with Indian manufacturers. This leads to delays in the availability of important research equipment.
In an increasingly knowledge-based global economy, the establishment of the National Research Foundation is a crucial investment. The NRF’s inclusive, democratic, and multidisciplinary approach ensures a broad-based development of the nation’s research capabilities, promising transformative impacts in the years to come. However, good governance mechanisms should also be put in place for realising the true potential of NRF.
मॉडल उत्तर:
सरकार ने शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, उद्योग और सरकारी विभागों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) के निर्माण की घोषणा की है। NRF एक नीतिगत ढांचा और विनियामक प्रक्रियाएं तैयार करेगा, जो अनुसंधान और विकास पर उद्योग द्वारा सहयोग और बढ़े हुए खर्च को प्रोत्साहित कर सकता है। वर्ष 2023-28 तक 50,000 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट के साथ, NRF से देश में अनुसंधान परिदृश्य को बदलने की उम्मीद है।
राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) के गठन का महत्व:
- अनुसंधान पारितंत्र में अंतर को पाटना: NRF का प्राथमिक उद्देश्य भारत में अनुसंधान और उच्च शिक्षा के बीच अंतर को पाटना है, एक ऐसा विरोधाभास, जिसने देश की वैज्ञानिक क्षमताओं के विकास को सीमित कर दिया है। इस फाउंडेशन का लक्ष्य शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों को एक साथ लाते हुए भारतीय विश्वविद्यालयों के भीतर अनुसंधान क्षमताओं का निर्माण करना है।
- अनुसंधान में उद्योग की भागीदारी: NRF विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान, नवाचार और विकास को बढ़ावा देने, पोषण करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- अनुसंधान गतिविधियों के लिए वित्त पोषण: अत्यधिक सफल ‘यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन’ पर आधारित, NRF अतीत के गुप्त दृष्टिकोण से हटकर, वैज्ञानिक परियोजनाओं के वित्त पोषण को एकीकृत करना चाहता है। अब तक, विभिन्न सरकारी विभागों और प्रयोगशालाओं द्वारा अनुसंधान निधि का संचालन किया जाता रहा है, जिससे बुनियादी ढांचे और वित्तपोषण में एकरूपता की कमी होती है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) का बजट लगभग 50,000 करोड़ रुपये होगा और इस बजट का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा अनुसंधान निवेश के रूप में निजी क्षेत्र से प्राप्त किया जाएगा और शेष राशि सरकार से आएगी।
- अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण: प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग में अनुसंधान को बढ़ावा देने के अलावा, NRF सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी में अनुसंधान को भी वित्तपोषित करेगा। यह बहु-विषयक दृष्टिकोण, भारत की गंभीर सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए फाउंडेशन के व्यापक जनादेश और प्रतिबद्धता का संकेत है।
- विज्ञान वित्त पोषण के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देगा: NRF से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह विशिष्ट संस्थानों से परिधीय, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके विज्ञान वित्त पोषण के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देगा। यह एक इंटरफ़ेस तंत्र तैयार करेगा, ताकि वैज्ञानिक और संबंधित मंत्रालयों के अलावा, राज्य सरकारें और उद्योग भी वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास में भाग ले सकें और योगदान कर सकें।
भारत में अनुसंधान और विकास (R&D) पारितंत्र के सामने आने वाली कुछ चुनौतियाँ:
- अपर्याप्त फंडिंग: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और नवाचार (R&I) में भारत का निवेश 2008 में 0.84% से लगातार गिरकर 2018 में लगभग 0.69% हो गया है; जबकि अमेरिका में यह 2.8%, चीन में 2.1%, इजरायल में 4.3% और दक्षिण अफ्रीका में 4.2% रहा।
- स्थापित शोधकर्ताओं और संस्थानों के प्रति पूर्वाग्रह: आईआईटी, जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों को समग्र अनुसंधान फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा मिलता है। प्रमुख संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने की मौजूदा प्रवृत्ति उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में अनुसंधान को बाहर करने की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रमुख संस्थानों (जैसे आईआईटी) और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों के बीच मार्गदर्शन और संयुक्त अनुसंधान के एक अलग प्रयास की आवश्यकता है।
- पेटेंट के लिए कम आवेदन: भारत उत्पादित पेटेंट की संख्या में पीछे है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के अनुसार, चीन ने 1.538 मिलियन पेटेंट आवेदन किए हैं, जबकि अमेरिका ने 605,571 पेटेंट आवेदन किए हैं, जबकि भारत ने केवल 45,057 आवेदन किए हैं, जिनमें से 70% से अधिक अनिवासी भारतीयों द्वारा थे।
- कम लेख (आर्टिकल्स) प्रकाशन: यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतकों के 2018 के संकलन से पता चला है कि अमेरिका और चीन, दोनों ने 2016 में भारत की तुलना में कम से कम चार गुना अधिक लेख (आर्टिकल्स) प्रकाशित किए।
- अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी में चुनौतियाँ: इस रहस्य को उजागर करना कि भारत में निजी क्षेत्र अनुसंधान और विकास (R&D) में निवेश करने से क्यों हिचकिचाता है, प्रगति और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब नवाचार की बात आती है, तो कंपनियों के लिए मुख्य बाधा स्थानीय प्रतिस्पर्धियों द्वारा नकल का जोखिम है, जो अनुसंधान एवं विकास में निवेश को हतोत्साहित करता है। अन्य कारणों में से एक कारण यह है कि अमेरिका और चीन में निजी कंपनियां सरकार की तुलना में अनुसंधान एवं विकास में अधिक भारी निवेश करती हैं, वह प्रतिभा की क्षमता है, जिसे उनके उच्च शिक्षा संस्थान आकर्षित करते हैं।
- सरकारी मशीनरी और नौकरशाही बाधाएँ: प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद शोधकर्ताओं के लिए एक दुःस्वप्न सा हो जाता है। वर्तमान प्रणाली लालफीताशाही के खेल की तरह है, जहाँ शोधकर्ताओं को पहले भारतीय निर्माताओं के साथ अपनी किस्मत आज़माना होता है। इसके कारण महत्वपूर्ण शोध उपकरणों की उपलब्धता में देरी होती है।
निष्कर्षत: तेजी से बढ़ती ज्ञान-आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था में, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना एक महत्वपूर्ण निवेश है। NRF का समावेशी, लोकतांत्रिक और बहु-विषयक दृष्टिकोण राष्ट्र की अनुसंधान क्षमताओं का व्यापक-आधारित विकास सुनिश्चित करता है, जो आने वाले वर्षों में परिवर्तनकारी प्रभावों का वादा करता है। हालाँकि, NRF की वास्तविक क्षमता को साकार करने के लिए सुशासन तंत्र भी स्थापित किया जाना चाहिए।
Note:
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