Que. Discuss the salient features of the indigenously developed Automatic Train Protection (ATP) system, also known as KAVACH. What other reforms are needed in the railway sector to improve its efficiency and safety?
(GS-3, Economy, 250 words, 15 marks)
प्रश्न : स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (ATP) प्रणाली, जिसे कवच के नाम से भी जाना जाता है, की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। रेलवे क्षेत्र में अपनी दक्षता और सुरक्षा में सुधार के लिए अन्य सुधारों की क्या आवश्यकता है?
(जीएस-3, अर्थव्यवस्था, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by describing KAVACH.
- In the body, mention salient features of the KAVACH system and reforms required in the railways for improving its efficiency and safety.
- Conclude your answer appropriately.
Model Answer:
The KAVACH is an indigenously developed Automatic Train Protection (ATP) system by the Research Design and Standards Organisation (RDSO) in collaboration with the Indian industry. It consists of electronic devices and Radio Frequency Identification (RFID) devices installed in the trains. It was announced in the 2022 Union Budget as a part of the Atmanirbhar Bharat initiative.
Salient features of the KAVACH are as follows:
- It is meant to provide protection by preventing trains to pass the signal at Red and avoid collision. It activates the train’s braking system automatically if the driver fails to control the train as per speed restrictions.
- The provision of a line-side signal display in the cabin for improved visibility in foggy conditions and at higher speeds.
- Continuous updating of movement authority and automatic whistling at level crossings.
- The Traffic collision avoidance system (TCAS), with the help of equipment on board the locomotive and transmission towers at stations connected with Radio Frequency Identification (RFID) tags and helps in two-way communication between the stationmaster and loco-pilot to convey any emergency message.
- An added feature is the centralised live monitoring of train movements through the Network Monitor System.
- ‘Kavach’ is one of the cheapest, safety Integrity Level-4 (SIL-4) certified technologies where the probability of error is 1 in 10,000 years.
Other reforms required in the railway sector to improve its safety and efficiency are as follows:
- Infrastructure modernisation: India's railway network has not been able to stay up to date with the modernisation of infrastructure and services, and has not been able to grow as fast as India needs. For e.g: Tracks are not in sync with the modern age trains. Hence, all arms of the railways require the modernisation of equipment and processes.
- Improving safety: The severe congestion on Indian Railways’ main trunk routes is the primary factor contributing to the trains’ stagnant speeds and their subpar safety record. Track, electrical, and signalling infrastructure maintenance and fault diagnosis have suffered because of this severe congestion. The Kakodkar committee suggested allocating Rs 1 lakh crore over five years and forming a statutory railway safety Authority.
- Use of enterprise resource planning: Railways need to introduce enterprise resource planning systems to help them adopt more commercial approaches that would increase productivity and profitability. These systems also help railway planners to maintain an overview of existing railway resources such as staff or rolling stock and determine more efficient ways of using them.
- Bibek Debroy committee’s recommendations:
- Transition to commercial accounting: According to the committee the process of accounting in Indian Railways is "very complicated". There is a need for refinement in the way Indian Railways prepares and maintains accounts and costs of its businesses, activities and services.
- Boost private sector participation: Private entry into running both freight and passenger trains in competition with Indian railways should be allowed. Private participation in various railway infrastructure services and non-core activities like production and construction should also be encouraged.
- Decentralisation: The report recommended that to ensure proper decentralization, there is a need to delegate enhanced powers, especially in respect of tenders connected with works, stores procurement, service or even revenue-earning commercial tenders, to the Divisional Railway Managers (DRMs).
- Reducing the focus on non-core areas: According to the committee, many tasks carried out by the Indian Railways are not at the core of the prime business of rail transportation. These activities include running hospitals and schools, catering, real estate development, including housing, construction and maintenance of infrastructure, manufacturing locomotives, coaches, wagons and their parts, etc. Indian Railways should focus on core activities to efficiently compete with the private sector.
Implementing measures like an Automatic Train Protection system (KAVACH) throughout all rail tracks in the country can help achieve the Indian railway’s goal of zero accidents. Other reforms, as recommended by various committees, should also be implemented to improve the efficiency and safety of railways.
दृष्टिकोण:
- कवच प्रणाली का वर्णन कर अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में, कवच प्रणाली की मुख्य विशेषताओं और रेलवे की दक्षता और सुरक्षा में सुधार के लिए आवश्यक सुधारों का उल्लेख करें।
- अपना उत्तर उपयुक्त रूप से समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
कवच भारतीय उद्योग के सहयोग से अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (RDSO) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (ATP) प्रणाली है। इसमें ट्रेनों में लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) डिवाइस होते हैं। इसकी घोषणा 2022 के केंद्रीय बजट में आत्मानिर्भर भारत पहल के एक हिस्से के रूप में की गई थी।
कवच प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- यह रेलगाड़ियों को रेड सिग्नल पार करने और टक्कर से बचने के लिए रोककर सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। यदि चालक गति प्रतिबंधों के अनुसार ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहता है, तो यह ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय करता है।
- इसमें कोहरे की स्थिति में और उच्च गति पर बेहतर दृश्यता के लिए केबिन में एक लाइन-साइड सिग्नल डिस्प्ले का प्रावधान है।
- इस प्रणाली में लेवल क्रॉसिंग पर संचलन प्राधिकरण और स्वचालित सीटी का निरंतर अद्यतन होता रहता है।
- रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टैग से जुड़े स्टेशनों पर लोकोमोटिव और ट्रांसमिशन टावरों पर लगे उपकरणों की मदद से ट्रैफिक टक्कर बचाव प्रणाली (TCAS) और किसी भी आपातकालीन संदेश को संप्रेषित करने के लिए स्टेशन मास्टर और लोको-पायलट के बीच दो-तरफ़ा संचार में मदद करता है।
- इस प्रणाली की एक अतिरिक्त विशेषता नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के माध्यम से ट्रेन की आवाजाही की केंद्रीकृत लाइव निगरानी है।
- 'कवच' सबसे सस्ती, सुरक्षा वफ़ादारी स्तर-4 (SIL-4) प्रमाणित प्रौद्योगिकियों में से एक है, जहां त्रुटि की संभावना 10,000 वर्षों में 1 है।
रेलवे क्षेत्र में इसकी सुरक्षा और दक्षता में सुधार के लिए आवश्यक अन्य सुधार इस प्रकार हैं:
- इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिकीकरण: भारत का रेलवे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं के आधुनिकीकरण के साथ अप-टू-डेट नहीं रह सका है, और उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया है, जितनी भारत को आवश्यकता है। उदाहरण के लिए: रेलवे ट्रैक आधुनिक युग की ट्रेनों के साथ तालमेल नहीं बिठा रहे हैं। इसलिए रेलवे की सभी शाखाओं को उपकरणों और प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।
- सुरक्षा में सुधार: भारतीय रेलवे के मुख्य ट्रंक मार्गों पर गंभीर भीड़ ट्रेनों की स्थिर गति और उनके सबपर सुरक्षा रिकॉर्ड में योगदान करने वाला प्राथमिक कारक है। इस गंभीर भीड़ के कारण ट्रैक, इलेक्ट्रिकल और सिग्नलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव और फॉल्ट डायग्नोसिस को नुकसान उठाना पड़ा है। ध्य्ताव्य है कि ‘काकोदकर समिति’ ने पांच साल में 1 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने और वैधानिक रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया।
- उद्यम संसाधन योजना का उपयोग: रेलवे को अधिक वाणिज्यिक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करने के लिए उद्यम संसाधन योजना प्रणाली शुरू करने की आवश्यकता है जिससे उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ेगी। ये प्रणालियां रेलवे योजनाकारों को मौजूदा रेलवे संसाधनों जैसे स्टाफ या रोलिंग स्टॉक का अवलोकन बनाए रखने और उनका उपयोग करने के अधिक कुशल तरीके निर्धारित करने में भी मदद करती हैं।
- बिबेक देबरॉय समिति की सिफारिशें:
- वाणिज्यिक लेखांकन में संक्रमण: समिति के अनुसार भारतीय रेलवे में लेखांकन की प्रक्रिया ‘बहुत जटिल’ है। जिस तरह से भारतीय रेलवे अपने व्यवसायों, गतिविधियों और सेवाओं के खातों और लागतों को तैयार करता है और रखता है, उसमें सुधार की आवश्यकता है।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना: भारतीय रेलवे के साथ प्रतिस्पर्धा में माल और यात्री दोनों गाड़ियों को चलाने में निजी प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। विभिन्न रेलवे अवसंरचना सेवाओं और उत्पादन तथा निर्माण जैसी गैर-प्रमुख गतिविधियों में निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- विकेंद्रीकरण: रिपोर्ट ने सिफारिश की कि उचित विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से कार्यों, स्टोर खरीद, सेवा या यहां तक कि राजस्व अर्जित करने वाली वाणिज्यिक निविदाओं से संबंधित निविदाओं के संबंध में, मंडल रेल प्रबंधकों (DRMs) को बढ़ी हुई शक्तियों को सौंपने की आवश्यकता है।
- गैर-प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान कम करना: समिति के अनुसार, भारतीय रेलवे द्वारा किए जाने वाले कई कार्य रेल परिवहन के प्रमुख व्यवसाय के केंद्र में नहीं हैं। इन गतिविधियों में अस्पताल और स्कूल चलाना, खानपान, रियल एस्टेट विकास, आवास सहित, बुनियादी ढाँचे का निर्माण और रखरखाव, लोकोमोटिव, कोच, वैगन और उनके पुर्जे आदि का निर्माण शामिल है। भारतीय रेलवे को निजी क्षेत्र के साथ कुशलता से प्रतिस्पर्धा करने के लिए मुख्य गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए।
निष्कर्षत: देश में सभी रेल पटरियों पर एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली (कवच) जैसे उपायों को लागू करने से भारतीय रेलवे के शून्य दुर्घटनाओं के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल सकती है। विभिन्न समितियों द्वारा अनुशंसित अन्य सुधारों को भी रेलवे की दक्षता और सुरक्षा में सुधार के लिए लागू किया जाना चाहिए।
Note:
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