05 Jun 2024: UPSC Mains Daily Answer Writing

Que. Indian polity is considered federal even though the term federation is not used in the constitution. In light of the above statement examine the evolution of federalism in India.
 (GS 02, 15 Marks, 250 Words)

प्रश्न: भारतीय राजनीति को संघीय माना जाता है, भले ही संविधान में 'संघ' (फेडरेशन) शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उपरोक्त कथन के आलोक में भारत में संघवाद के विकास का परीक्षण करें।
(जीएस 02, 15 अंक, 250 शब्द)

Approach:

• Introduction: Define Federalism and link it to the statement given in question.

• Body: Give reasons why Indian polity is federal and trace the evolution journey of Indian federalism along with its various phases.

• Conclusion: Summarizing line with a mention of Significance of federalism.

Model Answer:

• Federalism is a system of government in which the (state) power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Usually, a federation has two levels of government (centre/federal/union government and state/provincial government).

• The term federation is not used in the Indian Constitution, yet the same constitution establishes a federal system of governance based on the following features:

  • Dual government polity – Governments at 2 levels – Centre and States

  • Division of powers between centre and states – 3 lists in 7^th Schedule – Union, State, Concurrent.

  • Bicameralism – Parliament with 2 houses – House of People and Council of States.

  • Written Constitution and supremacy of the constitution.

  • Independent Judiciary

• However, Article 1 of the constitution refers India as a ‘Union of States’ which suggests that Indian federation is not a coming together federation and no state has the right to secede from the federation.

Evolution of Federalism in India:

The genesis of Indian Federalism lies in Government of India Act 1935 which established a quasi-federal system in India. The Constitution of India borrowed several features of the 1935 act. 

Since the commencement of the constitution, the evolution of federalism in India has been dynamic due to various amendments by parliament and judgements of the supreme court. This dynamic evolution of the Indian federalism can be examined in various phases.

• Inner-party federalism (1950-1958)

  • During this phase Congress party was in power both in centre and states (single party system) and the disputes between centre and states were resolved within the Congress party.

  • Congress split in 1969 and with rise of Indira Gandhi the centre leadership of Congress completely subordinated its regional leaders.

  • The centralising tendency of centre and rampant misuse of Article 356 during this phase contributed to massive political crises in states like Punjab, Assam, Mizoram, J&K (late 1970s-1980s).

• Multi-Party federalism (1990s)
  In this phase the grip of national parties weakened in centre and the era of coalitions began. This along with SR Bommai judgement (1994) lead to decline in the use of Article 356.

• Co-operative Federalism
  In this phase the economy got liberalised. The states got empowered with certain autonomy to attract foreign businesses and investments. 73^rd and 74^th Constitutional Amendment Acts (1992) strengthened the local self-government. Thus, true spirit of federalism was achieved by cooperation between centre and states.

• Competitive Federalism

  • The economic liberalisation also fostered a competitive spirit among the states to attract more businesses and investments.

  • In recent years NITI Aayog is working to promote competitive federalism through support and initiatives like open rankings in diverse indices e.g. Composite Water Management Index, SDG India Index, Export Competitiveness Index etc.

• Confrontational Federalism
  With the rise of NDA in centre and several states post 2014. India witnessed confrontational federalism in several disputes arose between centre and opposition lead states e.g. Overuse of power by Governors, GST compensation, support during COVID etc.

Indian federalism entered a new dynamic after 1991 when states engaged in bargaining or negotiation to settle disputes pertaining to both politics and economy. This bargaining or negotiation has helped in resolving certain disagreements in states such as Goa-Karnataka territory dispute.

Conclusion:

Thus, Indian federalism is a dynamic and evolving system that tries to create a balance between centralization and state autonomy. It serves two purposes i.e. to reduce the tyranny of majority and to strengthen the union. It reflects the basic foundation of India as a nation i.e. unity in diversity.

दृष्टिकोण:

• प्रस्तावना: संघवाद को परिभाषित करें और इसे प्रश्न में दिए गए कथन से जोड़ें।

• मुख्य भाग: इस कारण को प्रस्तुत करें कि भारतीय राजनीति संघीय क्यों है और इसके विभिन्न चरणों के साथ भारतीय संघवाद की विकास यात्रा को संक्षिप्त में प्रस्तुत करें।

• निष्कर्ष: संघवाद के महत्व के उल्लेख के साथ सारांश प्रस्तुत करें।

मॉडल उत्तर:

• संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें (राज्य) शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। आमतौर पर, एक संघ में सरकार के दो स्तर होते हैं (केंद्र/संघीय/संघ सरकार और राज्य/प्रांतीय सरकार)।

• भारतीय संविधान में ‘संघ’ (फेडरेशन) शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, फिर भी वही संविधान निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर शासन की संघीय प्रणाली स्थापित करता है:

  • दोहरी सरकार की राजनीति - दो स्तरीय सरकार - केंद्र और राज्य।

  • केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन - 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ - संघ, राज्य, समवर्ती।

  • द्विसदनीयता -दो सदनों वाली संसद - लोक सभा और राज्यों की परिषद।

  • लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता।

  • स्वतंत्र न्यायपालिका।

• हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद-1 में भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है, जो यह सुझाव देता है कि भारतीय संघ एक साथ आने वाला संघ नहीं है और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।

भारत में संघवाद का विकास:

भारतीय संघवाद की उत्पत्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित है, जिसने भारत में अर्ध-संघीय प्रणाली की स्थापना की। भारत के संविधान ने 1935 के अधिनियम की कई विशेषताएं उधार लीं।

संविधान के प्रारंभ के बाद से, संसद द्वारा विभिन्न संशोधनों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के कारण भारत में संघवाद का विकास गतिशील रहा है। भारतीय संघवाद के इस गतिशील विकास की जांच विभिन्न चरणों में की जा सकती है।

• आंतरिक-पार्टी संघवाद (1950-1958)

  • इस चरण के दौरान कांग्रेस पार्टी केंद्र और राज्यों (एकल पार्टी प्रणाली) दोनों में सत्ता में थी और केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को कांग्रेस पार्टी के भीतर हल किया गया था।

  • 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया और इंदिरा गांधी के उदय के साथ कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने क्षेत्रीय नेताओं को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया।

  • इस चरण के दौरान केंद्र की केंद्रीकरण प्रवृत्ति और अनुच्छेद 356 के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग ने पंजाब, असम, मिजोरम, जम्मू-कश्मीर (1970 के दशक के अंत-1980 के दशक) जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर राजनीतिक संकट में योगदान दिया।

• बहुदलीय संघवाद (1990 का दशक)

  • इस चरण में केंद्र में राष्ट्रीय दलों की पकड़ कमजोर हुई और गठबंधन का दौर शुरू हुआ। इससे एस० आर० बोम्मई फैसले (1994) के साथ अनुच्छेद 356 के उपयोग में गिरावट आई।

• सहकारी संघवाद:

  • इस  चरण में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ। विदेशी व्यवसायों और निवेशों को आकर्षित करने के लिए राज्यों को कुछ स्वायत्तता प्रदान की गई। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) ने स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया। इस प्रकार, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग से संघवाद की सच्ची भावना प्राप्त की गई।

• प्रतिस्पर्धी संघवाद:

  • आर्थिक उदारीकरण ने राज्यों के बीच अधिक व्यवसायों और निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धी भावना को भी बढ़ावा दिया। हाल के वर्षों में नीति आयोग विभिन्न सूचकांकों में खुली रैंकिंग जैसे समर्थन और पहलों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा  है। जैसे समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक आदि।

• टकरावपूर्ण संघवाद:

  • 2014 के बाद केंद्र और कई राज्यों में एनडीए के उदय के साथ। भारत ने केंद्र और विपक्षी नेतृत्व वाले राज्यों के बीच कई विवादों में टकरावपूर्ण संघवाद देखा, जैसे राज्यपालों द्वारा शक्ति का अत्यधिक उपयोग, जीएसटी मुआवजा, कोविड के दौरान समर्थन आदि।

भारतीय संघवाद ने 1991 के बाद एक नई गतिशीलता में प्रवेश किया जब राज्य राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए सौदेबाजी या बातचीत में लगे। इस सौदेबाजी या बातचीत ने गोवा-कर्नाटक क्षेत्र विवाद जैसे राज्यों में कुछ असहमतियों को हल करने में मदद की है।

निष्कर्ष:

इस प्रकार, भारतीय संघवाद एक गतिशील और विकासशील प्रणाली है जो केंद्रीकरण और राज्य स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। यह दो उद्देश्यों को पूरा करता है यानी बहुमत के अत्याचार को कम करना और संघ को मजबूत करना। यह एक राष्ट्र के रूप में भारत के मूल आधार यानी विविधता में एकता को दर्शाता है।

Note:

1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.