Que. Critically analyse the need of caste-based survey in India. Discuss how such a survey could contribute to addressing socio economic disparities and advancing social justice. (GS1, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: भारत में जाति आधारित सर्वेक्षण की आवश्यकता का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। साथ ही, चर्चा करें कि इस तरह का सर्वेक्षण सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में कैसे योगदान दे सकता है।
(जीएस1, 250 शब्द, 15 अंक)
Model Answer:
Caste based survey is used for collection of data on castes, sub-castes, and religion of the population. It also gathers data on socio-economic conditions of population. Recently, Bihar concluded a caste-based survey after which the demands of a nationwide survey have been rising.
There is a need for caste-based survey:
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Policymaking: This will help formulate policies for the government and help in better targeting of welfare schemes and reduce losses due to fallacies in beneficiary identification.
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Reveal the underprivileged section and privileged section: Findings of such a survey can be used for identifying underprivileged groups in society, cutting across the caste and religious lines.
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Increasing the OBC Quota: The survey results will amplify the clamour for increasing the OBC quota beyond 27%, and for a quota within quota for the EBCs.
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Redrawing of 50% Reservation Ceiling: The survey data will also reopen the debate over the 50% ceiling on reservation imposed by the Supreme Court in its landmark ruling in Indra Sawhney v Union of India (1992).
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Realisation of Sarvodaya: Caste Census can be properly utilised to develop targeted measures so as to reduce rampant inequality across the State and promote equity and social justice in the long term.
Caste based survey should be avoided:
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Repercussions of a Caste Census: Caste has an emotive element and thus there exist the political and social repercussions of a caste census. There have been concerns that counting caste may help solidify or harden identities.
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Divisive politics: Finding of the survey can be used for political gains by dividing the society on caste lines which goes against the spirit of unity in diversity.
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Other measures such as population census can be used: Rather than caste-based survey, an effective and timely population census can be used to identify the status of population and better targeting can be done by digitalisation in government scheme implementation.
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Privacy argument: Critics assert that assigning caste identity to all citizens, regardless of their intent to access state benefits, contradicts constitutional rights such as the right to identity, dignity, informational privacy, and choice under Article 21.
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Ambiguity: Names of some castes are found in both the list of Scheduled Castes and the list of OBCs. Scheduled Castes converted to Christianity or Islam are also treated differently in different States.
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Different Lists: There is a Central list of OBCs and a State-specific list of OBCs. Some states do not have a list of OBCs. So, finding conclusion form nationwide survey can be prone to inconsistencies.
Survey could contribute to addressing socio-economic disparities and advancing social justice:
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To address prevalent inequalities: It is seen that higher castes have a higher proportion of representation in higher level government jobs. Thus, a survey of such kind can help tackle the gap in representation and help take measures needed to being underprivileged and backward class forward.
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Fulfilment of Constitutional Obligations: Caste Survey will help attain the objectives as enunciated in Directive Principles of State Policies (DPSPs) as mentioned in Part IV of the constitution. This will majorly help achieve the socio-economic objectives as outlined by the Constitution drafters.
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Backward Class Mobilization: The traditional politics of identity centred on the reservation and backward caste assertion, has seen a decline. However, the survey results could rejuvenate backward-class mobilization which gives prominence to backward groups.
Way Forward:
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Incorporation of digital techniques will ensure that accuracy, speed and cost effectiveness of caste-based survey data is available.
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Data from different sources such as National Sample Surveys, census, socio-economic caste census can be harmonized and consolidated so as to assist government in its functioning.
A caste-based survey must adopt a framework that safeguards participant privacy and dignity, emphasizing informed consent and confidentiality. Apart from the survey, strategies like public awareness campaigns, regular reviews, and capacity-building initiatives should be implemented to advance social integration and reduce inequalities.
मॉडल उत्तर:
जाति आधारित सर्वेक्षण का उपयोग आबादी की जातियों, उप-जातियों और धर्म पर डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है। यह जनसंख्या की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर डेटा भी एकत्र करता है। हाल ही में, बिहार ने एक जाति-आधारित सर्वेक्षण का निष्कर्ष सार्वजनिक किया , जिसके बाद देशव्यापी सर्वेक्षण की मांग उठ रही है।
जाति आधारित सर्वेक्षण आवश्यक है:
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नीति निर्धारण: इससे सरकार के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी और कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लक्षित करने में मदद मिलेगी और लाभार्थियों की पहचान में संभाव्य त्रुटियों के कारण होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा।
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वंचित वर्ग और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को उजागर करना: इस तरह के सर्वेक्षण के निष्कर्षों का उपयोग, समाज में जाति और धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर वंचित समूहों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।
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ओबीसी कोटा बढ़ाना: यह सर्वेक्षण के नतीजे, ओबीसी कोटा को 27% से अधिक बढ़ाने और आर्थिक पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के लिए कोटा के भीतर एक कोटा के लिए मांग को बढ़ाएंगे।
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50% आरक्षण सीमा का पुनर्निर्धारण: यह सर्वेक्षण, डेटा इंद्र साहनी बनाम भारत संघ (1992) में अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई आरक्षण पर 50% सीमा पर बहस को फिर से शुरु करेगा।
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सर्वोदय की प्राप्ति: जाति आधारित जनगणना का उपयोग, लक्षित उपायों को विकसित करने के लिए उचित रूप से किया जा सकता है, जिससे राज्य भर में बड़े पैमाने पर असमानता को कम किया जा सके और दीर्घकालिक रूप से समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जा सके।
जाति आधारित सर्वेक्षण से बचा जाना चाहिए:
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जाति जनगणना के दुष्परिणाम: जाति में एक भावनात्मक तत्व होता है और इस प्रकार जाति जनगणना के राजनीतिक और सामाजिक दुष्परिणाम मौजूद होते हैं। ऐसी चिंताएं रही हैं कि जाति की गणना से पहचान को मजबूत करने या कठोर बनाने में मदद मिल सकती है।
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विभाजनकारी राजनीति: इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों का प्रयोग, समाज को जाति के आधार पर विभाजित करके राजनीतिक लाभ के लिए किया जा सकता है, जो विविधता में एकता की मूल भावना के खिलाफ है।
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जनसंख्या जनगणना जैसे अन्य उपायों का उपयोग किया जा सकता है: जाति-आधारित सर्वेक्षण के बजाय, जनसंख्या की स्थिति की पहचान करने के लिए एक प्रभावी और समय पर जनसंख्या गणना का उपयोग किया जा सकता है और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में डिजिटलीकरण द्वारा बेहतर लक्ष्यीकरण किया जा सकता है।
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गोपनीयता तर्क: आलोचकों द्वारा इस बात पर जोर दिया जाता है कि सभी नागरिकों को जाति की पहचान सौंपना, भले ही उनका राज्य के लाभों तक पहुँचने का इरादा कुछ भी हो, अनुच्छेद 21 के तहत पहचान, गरिमा, सूचनात्मक गोपनीयता और पसंद के अधिकार जैसे संवैधानिक अधिकारों का खंडन करता है।
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अस्पष्टता: कुछ जातियों के नाम अनुसूचित जातियों की सूची और ओबीसी की सूची दोनों में पाए जाते हैं। ईसाई या इस्लाम में परिवर्तित अनुसूचित जातियों के साथ भी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग व्यवहार किया जाता है।
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अलग-अलग सूचियाँ: ओबीसी की एक केंद्रीय सूची और ओबीसी की एक राज्य-विशिष्ट सूची है। हालांकि, कुछ राज्यों में ओबीसी की सूची नहीं है। इसलिए, राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण से निष्कर्ष निकालने में विसंगतियों की संभावना हो सकती है।
सर्वेक्षण सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को संबोधित करने और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकता है:
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प्रचलित असमानताओं को दूर करने में सहायक: यह देखा गया है कि उच्च स्तरीय सरकारी नौकरियों में उच्च जातियों का प्रतिनिधित्व अधिक है। इस प्रकार, इस तरह का एक सर्वेक्षण प्रतिनिधित्व में अंतर से निपटने में मदद कर सकता है और वंचित और पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करने में मदद कर सकता है।
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संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति: जाति-आधारित सर्वेक्षण, संविधान के भाग IV में उल्लिखित राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों (DPSPs) में बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। इससे संविधान निर्माताओं द्वारा उल्लिखित सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रमुख रूप से मदद मिलेगी।
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पिछड़ा वर्ग की गोलबंदी: आरक्षण और पिछड़ी जाति के दावे पर केंद्रित पहचान की पारंपरिक राजनीति में गिरावट देखी गई है। हालाँकि, सर्वेक्षण के नतीजे पिछड़े वर्ग की एकजुटता को फिर से जीवंत कर सकते हैं जो पिछड़े समूहों को प्रमुखता देता है।
आगे का रास्ता:
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डिजिटल तकनीकों के समावेश से जाति-आधारित सर्वेक्षण डेटा की सटीकता, गति और लागत प्रभावशीलता सुनिश्चित होगी।
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राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, जनगणना, सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना जैसे विभिन्न स्रोतों से डेटा को सामंजस्यपूर्ण और समेकित किया जा सकता है ताकि सरकार को अपने कामकाज में सहायता मिल सके।
जाति-आधारित सर्वेक्षण में एक ऐसा ढाँचा अपनाया जाना चाहिए, जो प्रतिभागियों की गोपनीयता और गरिमा की रक्षा करता हो, और सूचित सहमति और गोपनीयता पर जोर देता हो। हालांकि सर्वेक्षण के अलावा, सामाजिक एकीकरण को आगे बढ़ाने और असमानताओं को कम करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान, नियमित समीक्षा और क्षमता निर्माण पहल जैसी अन्य रणनीतियों को भी लागू किया जाना चाहिए।
Note:
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