Que: Considering that 50% of India will be residing in cities by 2050, robust Urban Local Self Governments (ULSGs) are pertinent, for they are critical players in delivering good quality of life to their citizens. How can State Governments ensure the efficacy of the 74th Constitution Amendment Act to build robust ULSGs?
(GS2; 10 Marks; 150 Words)
प्रश्न. यह देखते हुए कि 2050 तक भारत की 50% आबादी शहरों में निवास करेगी, मजबूत शहरी स्थानीय स्वशासन (ULSG) प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे अपने नागरिकों को जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकारें मजबूत शहरी स्थानीय स्वशासन बनाने के लिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रभावकारिता कैसे सुनिश्चित कर सकती हैं?
(GS2; 10 अंक; 150 शब्द)
Approach:
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Introduction: Introduce by writing about 74th Constitution Amendment (CAA) and Urban Local Self Governments (ULSGs)
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Body: Ways to ensure the efficacy of the 74th CAA to build robust ULSGs.
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Conclusion: Way Forward
Introduction:
The 74th CAA introduced provisions relating to ULSGs vide Articles 243P to 243ZG. Consequently, State Governments, vide amendments to the existing municipal legislations or through new legislations, introduced provisions from the 74th CAA.
Ensuring the Efficacy of 74th CAA to build robust Urban Local Self Governments (ULSGs):
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Take action to ensure that decentralisation turns into a reality, in line with constitutional provisions.
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Ensure efforts are made to guarantee ULSGs an adequate degree of autonomy for the functions assigned to them, without the intervention of other agencies/parastatals.
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Involve the ULSGs in critical functions such as planning, regulation, slum development, water supply, sanitation, etc.
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Strengthen the State Election Commissions (SECs) to ensure the conduct of municipal elections every five years.
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Entrust the task of delimitation to SECs.
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Ensure timely conduct of municipal elections and the formation of key committees such as Ward Committees, Standing Committees and Subject Committees in the ULSGs.
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Establish platforms for citizen participation.
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Notify enabling rules for the constitution of Ward Committees and Area Sabhas in ULSGs.
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Constitute Ward Committees and Area Sabhas and put in place mechanism for their efficient and effective functioning.
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Strengthen planning by constituting Planning Committees.
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Constitute Metropolitan Planning Committees (MPCs) and District Planning Committees (DPCs).
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Conduct meetings of MPCs and DPCs regularly to ensure the efficacy of these bodies.
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Ensure MPCs and DPCs prepare draft development plans with inputs from ULSGs.
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Strengthen the State Finance Commission (SFC).
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Constitute SFC every five years as prescribed, to ensure the provision of funds to ULSGs.
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Strengthen the SFC by appointing a full-time Chairperson, members and administrative staff.
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Consider the recommendations of SFC in an appropriate and timely manner.
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Avoid delays in implementing the recommendations made by the SFC.
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Ensure timely transfer of SFC grants to ULSGs so that their financial position is strengthened.
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Conclusion:
Empowering urban local governments needs to be an important national priority for India, and well-meaning and like-minded stakeholders across government, civil society, and academia need to come together to accomplish the same.
दृष्टिकोण:
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परिचय: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (सीएए) और शहरी स्थानीय स्वशासन (यूएलएसजी) के बारे में संक्षिप्त परिचय दें।
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मुख्य भाग: मजबूत शहरी स्थानीय स्वशासन बनाने के लिए 74वें सीएए की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के तरीके।
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निष्कर्ष: आगे की राह।
परिचय:
74वें संविधान संशोधन अधिनियम (सीएए) ने अनुच्छेद 243पी से 243जेडजी के माध्यम से यूएलएसजी से संबंधित प्रावधान पेश किए। परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों ने मौजूदा नगरपालिका विधानों में संशोधन करके या नए विधानों के माध्यम से 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान पुर:स्थापित किए।
मजबूत शहरी स्थानीय स्वशासन हेत 74वें सीएए की प्रभावकारिता सुनिश्चित करना:
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यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करना कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप विकेंद्रीकरण वास्तविकता में बदल जाए।
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सुनिश्चित करना कि शहरी स्थानीय स्वशासन को अन्य एजेंसियों/पैरास्टैटल्स के हस्तक्षेप के बिना, उन्हें सौंपे गए कार्यों के लिए पर्याप्त स्वायत्तता की गारंटी देने के प्रयास किया जाना।
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योजना, विनियमन, मलिन बस्ती विकास, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में शहरी स्थानीय स्वशासन को शामिल करना।
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हर पांच साल में नगरपालिका चुनावों का संचालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य चुनाव आयोगों (एसईसी) को मजबूत करना।
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एसईसी को परिसीमन का कार्य सौंपना।
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नगरपालिका चुनावों का समय पर संचालन सुनिश्चित करना और शहरी स्थानीय स्वशासन में वार्ड समितियों, स्थायी समितियों और विषय समितियों जैसी प्रमुख समितियों का गठन सुनिश्चित करना।
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नागरिक भागीदारी के लिए मंच स्थापित करना।
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शहरी स्थानीय स्वशासन में वार्ड समितियों और क्षेत्र सभाओं के गठन के लिए सक्षम नियमों को अधिसूचित करना।
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वार्ड समितियों और क्षेत्र सभाओं का गठन करना और उनके कुशल और प्रभावी कामकाज के लिए तंत्र स्थापित करना।
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योजना समितियों का गठन कर योजना को सुदृढ़ बनाना।
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महानगरीय योजना समितियों (एमपीसी) और जिला योजना समितियों (डीपीसी) का गठन करना।
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इन निकायों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से एमपीसी और डीपीसी की बैठकें आयोजित करना।
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सुनिश्चित करना कि एमपीसी और डीपीसी शहरी स्थानीय स्वशासन के इनपुट के साथ विकास योजनाओं का मसौदा तैयार करना।
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राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) को मजबूत करना।
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शहरी स्थानीय स्वशासन को धन का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित अनुसार हर पांच साल में एसएफसी का गठन करना।
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पूर्णकालिक अध्यक्ष, सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करके एसएफसी को मजबूत बनाना।
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एसएफसी की सिफारिशों पर उचित और समयबद्ध तरीके से विचार करना।
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एसएफसी द्वारा की गई अनुशंसाओं को लागू करने में देरी से बचना।
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शहरी स्थानीय स्वशासन को एसएफसी अनुदान का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित करना ताकि उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके।
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निष्कर्ष:
शहरी स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए, और सरकार, नागरिक समाज और शिक्षा जगत के सभी अच्छे और समान विचारधारा वाले हितधारकों को इसे पूरा करने के लिए एक साथ आने की जरूरत है।
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