Que. What do you understand by Uniform Civil Code? Examine its relevance for a secular country like India and challenges in its implementation.
(GS1,15 marks, 250 words)
प्रश्न: समान नागरिक संहिता से आप क्या समझते हैं? भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिए इसकी प्रासंगिकता और इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण करें।
(जीएस 1,15 अंक, 250 शब्द)
Model Answer:
A Uniform Civil Code means that all sections of the society irrespective of their religion shall be treated equally according to a national civil code, which shall be applicable to all uniformly.
It shall cover areas like marriage, divorce, maintenance, inheritance, adoption and succession of the property.
Relevance of UCC for a secular country like India:
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Spirit of secularism: A secular republic needs a common law for all citizens rather than differentiated rules based on religious practices.
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Ensuring gender justice: The rights of women are usually limited under religious law, be it Hindu or Muslim personal laws. The practice of triple talaq is a classic example.
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Adhering to constitutional vision: Many practices governed by religious traditions are at odds with the fundamental rights guaranteed in the Indian Constitution. Hence, constitutional principles of equality, liberty, justice can only be achieved under a UCC.
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Supreme Court has repeatedly exhorted the Parliament to implement UCC in its judgements in the Shah Bano case 1985, Sarla Mudgal Case 1995 and more recently it argued that “Portuguese Civil Code of 1867” in Goa is a shining example and should be a model for the entire country.
Challenges in its implementation
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Difficulty in formation of common laws: The task of actually devising a set of rules that will govern all communities is difficult considering the vast range of interests and sentiments to be accounted for.
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Plurality of Indian society: Cultural diversity cannot be compromised for the sake of uniformity.
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Threat to territorial integrity: The idea of UCC faces opposition from different cultural groups. This opposition may give rise to communalism, regionalism and a threat to the territorial integrity of the nation.
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Politicization of the issue: Attempts to arrive at UCC is perceived as imposition of majoritarian views on certain section of minorities.
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Impacts Fundamental Right to practise religion enshrined in Article 25 of the Constitution.
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Non justifiable nature of DPSPs: UCC is mentioned in Article 44, Part IV-A – Directive Principles of State Policy which states that “the State shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India”. DPSPs are only guidelines which can be implemented as per time and situation.
As recommended by the Law Commission in its consultation paper in 2018, UCC is “neither necessary nor desirable at this stage.” The commission stresses on efforts to reconcile the country's diversity with universal arguments on human rights.
There is a need for the codification of all personal laws so that prejudices and stereotypes in every one of them would come to light and can be tested on the anvil of fundamental rights of the Constitution.
Codification could help arrive at certain universal principles which may facilitate prioritising equity rather than imposition of a Uniform Code.
मॉडल उत्तर:
समान नागरिक संहिता (यूसीसी ) का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, के साथ राष्ट्रीय नागरिक संहिता के अनुसार समान व्यवहार किया जाएगा, जो सभी पर समान रूप से लागू होगा।
इसमें विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत, गोद लेना और संपत्ति का उत्तराधिकार जैसे क्षेत्र शामिल होंगे।
भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिए यूसीसी की प्रासंगिकता:
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धर्मनिरपेक्षता की भावना: एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की आवश्यकता होती है।
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लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना: महिलाओं के अधिकार आम तौर पर धार्मिक कानून के तहत सीमित होते हैं, चाहे वह हिंदू या मुस्लिम व्यक्तिगत कानून हो। तीन तलाक की प्रथा इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
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संवैधानिक दृष्टिकोण का पालन: धार्मिक परंपराओं द्वारा शासित कई प्रथाएं भारतीय संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के विपरीत हैं। इसलिए, समानता, स्वतंत्रता, न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों को केवल यूसीसी के तहत ही प्राप्त किया जा सकता है।
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सुप्रीम कोर्ट ने संसद को बार-बार यूसीसी लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया है - शाहबानो मामले 1985, सरला मुद्गल मामले 1995 में अपने फैसलों में, और हाल ही में उसने तर्क दिया है कि गोवा में "1867 का पुर्तगाली नागरिक संहिता" एक सफल उदाहरण है और इसे पूरे देश के लिए एक मॉडल होना चाहिए।
इसके क्रियान्वयन में चुनौतियाँ:
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सामान्य कानूनों के निर्माण में कठिनाई: वास्तव में नियमों का एक सेट तैयार करने का कार्य जो सभी समुदायों को नियंत्रित करेगा, हितों और भावनाओं की विशाल श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए मुश्किल है।
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भारतीय समाज की बहुलता: एकरूपता की खातिर सांस्कृतिक विविधता से समझौता नहीं किया जा सकता।
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क्षेत्रीय अखंडता के लिए ख़तरा: यूसीसी के विचार को विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के विरोध का सामना करना पड़ता है। यह विरोध साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद को जन्म दे सकता है और राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा हो सकता है।
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मुद्दे का राजनीतिकरण: यूसीसी पर पहुंचने के प्रयासों को अल्पसंख्यकों के एक निश्चित वर्ग पर बहुसंख्यकवादी विचारों को थोपने के रूप में माना जाता है।
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संविधान के अनुच्छेद 25 में निहित धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है।
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डीपीएसपी की गैर-न्यायोचित प्रकृति: ध्यातव्य है कि यूसीसी का उल्लेख अनुच्छेद 44, भाग IV-ए - राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि "राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा"। डीपीएसपी केवल दिशानिर्देश हैं, जिन्हें समय और स्थिति के अनुसार लागू किया जा सकता है।
जैसा कि 2018 में विधि आयोग ने अपने परामर्श पत्र में सिफारिश की थी, यूसीसी "इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है।" आयोग मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक तर्कों के साथ देश की विविधता में सामंजस्य स्थापित करने के प्रयासों पर जोर देता है।
सभी व्यक्तिगत कानूनों (पर्सनल लॉ) के संहिताकरण की आवश्यकता है ताकि उनमें से प्रत्येक में पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता सामने आ सके और संविधान के मौलिक अधिकारों के आधार पर उसका परीक्षण किया जा सके।
संहिताकरण से कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों पर पहुंचने में मदद मिल सकती है जो एक समान संहिता लागू करने के बजाय समानता को प्राथमिकता देने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।
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