Que. What are the major challenges faced by the farm sector during Amrit Kaal? List various reforms and strategies to ensure sustained and inclusive growth of the sector.
(GS 3, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न: अमृत काल के दौरान कृषि क्षेत्र के सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं? क्षेत्र की निरंतर और समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुधारों और रणनीतियों की सूची बनाएं।
(जीएस 03, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
-
Introduction: Give a contextual introduction regarding the status and significance of farm sector in India.
-
Body: List the various challenges impacting the growth of farm sector. Mention the reforms needed to overcome these challenges.
-
Conclusion: Write a positive way forward on how reforms will impact the sector during Amrit kaal.
Model Answer:
Despite its declining share in GDP, India is still an agriculture-based economy. Around 50% of population is engaged in agricultural sector. Along with this, India’s food security depends on agriculture sector - producing cereal crops and increasing the production of fruits, vegetables and milk to meet the demands of a growing population with rising incomes.
With the evolution of Indian economy in Amrit Kaal, the farm sector in the country is also evolving but is also facing certain challenges.
Challenges for Farm Sector during Amrit Kaal:
-
Climate Change – Extreme climatic events (floods, droughts) impact both crop production and livelihoods.
-
Reducing water availability: Depletion of ground water due to inefficient irrigation practices like flood irrigation.
-
Small land holdings: 85% of the total arable land is held by small & marginal farmers, this limits the scope for economic viable farm production. Thus, the focus of small farmers gets limited to self-sustenance.
-
Trade related issues: Crippling of dispute settlement mechanism of WTO by US.
-
Market dynamics: Artificial reduction of farm gate prices due to free or very low prices of cereals distributed through PDS, making farming environmentally unsustainable and economically unremunerative.
-
Low investments in agricultural research and extension services.
-
Populist and short-sighted policies: States spending resources on populist policies like loan waivers rather than investing for long term growth.
-
Skewed input subsidies especially for fertilisers leading to indiscriminate use of fertilisers thus impacting public and environmental health.
Reforms to overcome the challenges:
-
Focus on Climate Smart Agriculture
-
Improving water use efficiency on farms – use of sprinklers, drip irrigation.
-
Watershed development and management – recharge ground water table.
-
Promoting crop diversification: Crop diversification mitigates the risk associated with climate change.
-
Judicious use of fertilisers and pesticides: Using advanced methods like fertigation for effective use of fertilisers.
-
-
Cooperative Farming
-
Government should promote cooperative farming by allowing landless peasants to cultivate on community/panchayat land. Example – Landless women cooperatives in Kerala.
-
Efforts should be made by governments and farmers’ organisations to increase cooperative farming among small farmers which would reduce production costs, increase production and increase net economic profits.
-
Setting up cooperative-owned agri-processing industrial units in villages to provide employment to farmers, agricultural labourers and rural small artisans and to increase their income.
-
-
Market and trade related reforms
-
Reforming APMC: Setting up more mandis with adequate infrastructure close to farmers. Ensuring freedom for farmers to sell the produce.
-
Support direct marketing between farmers and consumers. Example – Rythu Bazaars in Telangana & Andhra Pradesh and Uzhavar Santhais in Tamil Nadu.
-
Ensuring that MSP is made profitable in order to increase farmer income.
-
Advocating for reforms in WTO and dispute settlement mechanisms at a global stage.
-
-
Increase in Investment
-
Increasing investment in agriculture research, this will enhance the climate smart agriculture practices.
-
Investment in Farmer Producer Organisations (FPOs) to make them empowered players in the market.
-
Spending resources in developing long term agriculture infrastructure and credit facilities rather than populist and short-sighted measures.
-
Conclusion:
For India to be truly transversing in Amrit Kaal there is no doubt that reforms are needed in the agricultural sector. Both the central and state governments should undertake reforms that are pro-people and nature-friendly. This will ensure that growth in agriculture is inclusive and productivity gains are sustainable.
दृष्टिकोण:
-
प्रस्तावना: भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति और महत्व के संबंध में एक प्रासंगिक परिचय दें।
-
मुख्य भाग: कृषि क्षेत्र के विकास को प्रभावित करने वाली विभिन्न चुनौतियों की सूची बनाएं। इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए आवश्यक सुधारों का उल्लेख करें।
-
निष्कर्ष: अमृत काल के दौरान सुधारों का क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करें।
मॉडल उत्तर:
सकल घरेलू उत्पाद में घटती हिस्सेदारी के बावजूद, भारत अभी भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। लगभग 50% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। इसके साथ ही, भारत की खाद्य सुरक्षा कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है - बढ़ती आय के साथ बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए अनाज फसलों का उत्पादन और फलों, सब्जियों और दूध का उत्पादन बढ़ाना।
अमृत काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के साथ, देश में कृषि क्षेत्र भी विकसित हो रहा है, लेकिन कुछ चुनौतियों का भी सामना कर रहा है।
अमृत काल के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए चुनौतियाँ:
-
जलवायु परिवर्तन: चरम जलवायु घटनाएँ (बाढ़, सूखा) फसल उत्पादन और आजीविका दोनों को प्रभावित करती हैं।
-
पानी की उपलब्धता में कमी: बाढ़ सिंचाई जैसी अकुशल सिंचाई प्रथाओं के कारण भूजल की कमी।
-
छोटी भूमि जोत: कुल कृषि योग्य भूमि का 85% हिस्सा छोटे और सीमांत किसानों के पास है, इससे आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन की गुंजाइश सीमित हो जाती है। इस प्रकार, छोटे किसानों का ध्यान आत्मनिर्भरता तक ही सीमित रह जाता है।
-
व्यापार संबंधी मुद्दे: अमेरिका द्वारा डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र को कमजोर करना।
-
बाजार की गतिशीलता: पीडीएस के माध्यम से वितरित अनाज की मुफ्त या बहुत कम कीमतों के कारण खेत के गेट की कीमतों में कृत्रिम कमी, जिससे खेती पर्यावरणीय रूप से अस्थिर और आर्थिक रूप से अलाभकारी हो जाती है।
-
कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं में कम निवेश किया जाना।
-
लोकलुभावन और अदूरदर्शी नीतियाँ: राज्य दीर्घकालिक विकास के लिए निवेश करने के बजाय ऋण माफी जैसी लोकलुभावन नीतियों पर संसाधन खर्च कर रहे हैं।
-
उर्वरकों के लिए विशेष रूप से विषम इनपुट सब्सिडी के कारण उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, जिससे सार्वजनिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है।
चुनौतियों के समाधान हेतु आवश्यक सुधार:
-
जलवायु स्मार्ट कृषि पर ध्यान केंद्रित करना -
-
खेतों में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार: स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई का उपयोग।
-
वाटरशेड विकास और प्रबंधन - भूजल स्तर को रिचार्ज करना।
-
फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना: फसल विविधीकरण जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिम को कम करता है।
-
उर्वरकों और कीटनाशकों का विवेकपूर्ण उपयोग: उर्वरकों के प्रभावी उपयोग के लिए फर्टिगेशन जैसी उन्नत विधियों का उपयोग करना।
-
-
सहकारी खेती -
-
सरकार को भूमिहीन किसानों को सामुदायिक/पंचायत भूमि पर खेती करने की अनुमति देकर सहकारी खेती को बढ़ावा देना चाहिए। उदाहरण - केरल में भूमिहीन महिला सहकारी समितियाँ।
-
सरकारों और किसान संगठनों द्वारा छोटे किसानों के बीच सहकारी खेती को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे उत्पादन लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा और शुद्ध आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी।
-
किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण छोटे कारीगरों को रोजगार प्रदान करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए गांवों में सहकारी स्वामित्व वाली कृषि प्रसंस्करण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना।
-
-
बाजार और व्यापार संबंधी सुधार-
-
एपीएमसी में सुधार: किसानों के नजदीक पर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ अधिक मंडियों की स्थापना करना। किसानों को उपज बेचने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
-
किसानों और उपभोक्ताओं के बीच प्रत्यक्ष विपणन का समर्थन करना। उदाहरण - तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रायथू बाज़ार और तमिलनाडु में उझावर संथाई।
-
यह सुनिश्चित करना कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी को लाभदायक बनाया जाए।
-
वैश्विक स्तर पर डब्ल्यूटीओ और विवाद निपटान तंत्र में सुधार की वकालत करना।
-
-
निवेश में वृद्धि -
-
कृषि अनुसंधान में निवेश बढ़ाना, इससे जलवायु स्मार्ट कृषि प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा।
-
किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) में निवेश उन्हें बाजार में सशक्त खिलाड़ी बनाने के लिए।
-
लोकलुभावन और अदूरदर्शी उपायों के बजाय दीर्घकालिक कृषि बुनियादी ढांचे और ऋण सुविधाओं के विकास में संसाधन खर्च करना।
-
निष्कर्ष:
भारत को वास्तव में अमृत काल में ले जाने के लिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृषि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को ऐसे सुधार करने चाहिए, जो जन-समर्थक और प्रकृति-अनुकूल हों। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कृषि में विकास समावेशी है और उत्पादकता लाभ टिकाऊ है।
Note:
1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
Submit your answer