Que. To achieve the goal of doubling the farmer’s income, the agriculture sector needs a multipronged strategy in order to address certain existing challenges. Examine.
(GS-3, Indian Economy, 250 words, 15 marks)
प्रश्न. किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कृषि क्षेत्र को कुछ मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति की आवश्यकता है। जांच करें।
(GS-3, भारतीय अर्थव्यवस्था, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by talking about the relevance of agriculture for the Indian economy.
- In the body elaborate on the challenges faced by the agriculture sector and measures that should be taken to address them.
- Conclude your answer by suggesting a suitable way forward.
Model Answer:
Agriculture is one of the most important sectors of the Indian economy and employs close to 45 per cent of the workforce in the country. The government in the year 2016 declared the ambitious target of doubling the farmer’s income by 2022. As agriculture employs the largest share of the workforce and is key to ensuring food and nutritional security, focusing on agriculture is the right way to ensure long-term high growth of the overall economy.
However, the agriculture sector is still marred with many challenges which act as impediments to achieving the goal of doubling the farmer’s income:
- Low agricultural productivity per unit of land: India’s farm yield is 30-50% lower than that of developed nations.
- Fragmented Landholdings: Over the years, the number of farm holdings in India has increased but the area under farming has come down. Marginal and small holdings together constitute 86 per cent of total holdings in India. Such a fragmented land occupancy structure makes it almost impossible for farmers to viably invest in tube wells, drip irrigation, storage or bulk inputs.
- Disguised Unemployment: Nearly 45% of the Indian population is employed in agriculture while its contribution to the GDP is around 18%. This leads to disguised unemployment and low labour productivity.
- Food Inflation and Volatility in Food Prices: Agricultural production in India is still heavily dependent on rainfall and its spatial distribution. Adverse climatic conditions like drought, flood and unseasonal rains tend to disrupt both aggregate supply and supply chains imparting large volatility to the food inflation trajectory.
- Low-value addition by the food processing industry: In India, the food processing value addition is less than 10% of the produce while for most developed economies this is 100 to 300%.
- Low use of technology: Farm mechanisation in India has been lower at 40-45 per cent and it is often said that India is “tractorised”, not “mechanised”. Globally, the tractor industry is only 38% of the total industry, however, in India, it is 80 per cent of the total industry.
A multi-pronged strategy is required to address the above-mentioned issues:
- Adopting cooperative farming: As landholdings are small, using technology in farming is not remunerative for small and marginal farmers. There is a need to promote cooperative farming and consolidate landholdings.
- Declaring MSP for all crops: This will incentivise farmers to grow crops as per agro-ecological regions rather than focusing on the dominant rice-wheat pattern. This will also address the issue of wrong cropping patterns.
- Technological Interventions: Last technological intervention was the Green Revolution whose benefits have plateaued and even caused negative consequences. The need of the hour is large-scale area-specific technological interventions such as micro-irrigation, rainwater harvesting, balanced fertiliser uses for soil health, seed certification, and the use of indigenous varieties of seeds.
- Minimising Post-Harvest Losses: Agricultural economists have recognised that there is tremendous potential to increase the availability of agricultural produce, particularly horticultural crops like fruits and vegetables, by reducing wastage through a build-up of cold storage, warehousing, packaging and cold transport chain infrastructure.
- Higher Public Investments: Capital formation holds the key to agricultural growth and development. Public investment largely hovered around 1.7- 3.5 per cent of agriculture GVA during the last two decades. Hence there is a need to increase public investments in agriculture.
- Upgrading Food Quality and Safety Standards: Asian and Middle Eastern countries remain the major destinations for Indian agriculture exports, whereas entry into the markets of the US and EU has remained a challenge due to their high sanitary and phytosanitary (SPS) norms. This can be addressed by upgrading food quality and safety.
Therefore, to address the above-mentioned challenges and truly realise the goal of doubling the farmer’s income, India would require a second Green Revolution. Policy measures which reflect strong economic and political willpower are the need of the hour for making agriculture remunerative and sustainable.
दृष्टिकोण:
- भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषि की प्रासंगिकता के बारे में बात करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में, कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों और उन्हें दूर करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में विस्तार से बताएं।
- निष्कर्ष में, आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाते हुए अपने उत्तर का समापन करें।
मॉडल उत्तर:
कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और यह देश में लगभग 45% कार्यबल को रोजगार देता है। वर्ष 2016 में सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की। चूंकि कृषि कार्यबल के सबसे बड़े हिस्से को रोजगार देती है और खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कृषि पर ध्यान केंद्रित करना समग्र अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक उच्च विकास को सुनिश्चित करने का सही तरीका है।
हालाँकि, कृषि क्षेत्र अभी भी कई चुनौतियों से जूझ रहा है, जो किसान की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक हैं:
- भूमि की प्रति इकाई कम कृषि उत्पादकता: विकसित देशों की तुलना में भारत की कृषि उपज 30-50% कम है।
- खंडित कृषि क्षेत्र: पिछले कुछ वर्षों में, भारत में कृषि जोत की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन खेती के तहत क्षेत्र में कमी आई है। सीमांत और छोटी जोत मिलकर भारत की समग्र कृषि क्षेत्र का 86% है। इस तरह की खंडित भूमि संरचना किसानों के लिए नलकूपों, ड्रिप सिंचाई, भंडारण या थोक इनपुटों में व्यवहार्य निवेश करना, लगभग असंभव बना देती है।
- प्रच्छन्न बेरोजगारी: भारत की लगभग 45% जनसंख्या कृषि में कार्यरत है जबकि सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग 18% है। यह प्रच्छन्न बेरोजगारी और कम श्रम उत्पादकता को दर्शाती है।
- खाद्य मुद्रास्फीति और खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव: भारत में कृषि उत्पादन, अभी भी वर्षा और उसके स्थानिक वितरण पर बहुत अधिक निर्भर है। सूखा, बाढ़ और बेमौसमी बारिश, जैसी प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां कुल आपूर्ति और आपूर्ति श्रृंखला दोनों को बाधित करती हैं, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति की गति में बड़ी अस्थिरता आती है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा कम मूल्यवर्धन: भारत में, खाद्य प्रसंस्करण मूल्यवर्धन उत्पाद के 10% से कम है, जबकि अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह 100 से 300% है।
- प्रौद्योगिकी का कम उपयोग: भारत में कृषि मशीनीकरण 40-45% कम रहा है और अक्सर यह कहा जाता है कि भारत "ट्रैक्टरीकृत" है, "मशीनीकृत" नहीं। वैश्विक स्तर पर, ट्रैक्टर उद्योग कुल उद्योग का केवल 38% है, हालांकि, भारत में यह कुल उद्योग का 80% है।
उपर्युक्त मुद्दों को हल करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति की आवश्यकता है:
- सहकारी खेती को अपनाना: चूंकि कृष क्षेत्र (जोतें छोटी) हैं, इसलिए खेती में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना छोटे और सीमांत किसानों के लिए लाभकारी नहीं है। अत: सहकारी खेती को बढ़ावा देने और जमींदारी को मजबूत करने की जरूरत है।
- सभी फसलों के लिए एमएसपी घोषित करना: किसानों को मुह्य रूप से, चावल-गेहूं पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों के अनुसार फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे गलत फसल पैटर्न की समस्या का भी समाधान होगा।
- तकनीकी हस्तक्षेप: कृषि क्षेत्र में, अंतिम तकनीकी हस्तक्षेप हरित क्रांति थी, जिसके लाभ अब स्थिर हो गए हैं और यहां तक कि नकारात्मक परिणाम भी हुए हैं। सूक्ष्म सिंचाई, वर्षा जल संचयन, मृदा स्वास्थ्य के लिए संतुलित उर्वरक उपयोग, बीज प्रमाणन, और बीजों की स्वदेशी किस्मों के उपयोग जैसे बड़े पैमाने पर क्षेत्र-विशिष्ट तकनीकी हस्तक्षेप समय की मांग है।
- कटाई के बाद के नुकसान को कम करना: कृषि अर्थशास्त्रियों ने माना है कि कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग और कोल्ड ट्रांसपोर्ट, चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के माध्यम से बर्बादी को कम करके कृषि उपज, विशेष रूप से फलों और सब्जियों जैसी बागवानी फसलों की उपलब्धता में वृद्धि करने की जबरदस्त क्षमता है।
- उच्चतर सार्वजनिक निवेश: पूंजी निर्माण, कृषि विकास और विकास की कुंजी है। पिछले दो दशकों के दौरान सार्वजनिक निवेश मोटे तौर पर कृषि के सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) के लगभग 1.7-3.5% के आसपास रहा। अत: कृषि में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का उन्नयन: एशियाई और मध्य पूर्वी देश भारतीय कृषि निर्यात के लिए प्रमुख गंतव्य बने हुए हैं, जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाजारों में प्रवेश उनके उच्च स्वच्छता और फाइटोसैनेटिक (SPS) मानदंडों के कारण एक चुनौती बना हुआ है। अत: भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा को उन्नत करके इसे संबोधित किया जा सकता है।
इस प्रकार, उपर्युक्त चुनौतियों का समाधान करने और किसान की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को वास्तव में साकार करने के लिए, भारत को दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है। इस सान्दर्भिक नीतिगत उपाय, जो कि मजबूत आर्थिक और राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाते हैं, कृषि को लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए समय की मांग है।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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