06 Mar 2024: UPSC Mains Daily Answer Writing

Que. Discuss the challenges and opportunities in waste management by taking insights from the UN Environment Programme's Global Waste Management Outlook 2024 (GWMO 2024) report.  What are the multi-pronged approaches that can be adopted for effective waste management. 
(GS-03, 15 Marks, 250 words)

प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन आउटलुक-2024 (जीडब्ल्यूएमओ-2024) रिपोर्ट से अंतर्दृष्टि लेते हुए अपशिष्ट प्रबंधन में चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करें। प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कौन से बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं?
(जीएस-03, 15 अंक, 250 शब्द)

Approach:

• Introduction: Start with the contextual introduction.

• Body: Write the challenges and opportunities in waste management along with the multi-pronged Approach that can be adopted for Effective Waste Management.

• Conclusion: Provide a relevant conclusion.

Model Answer:

Global Waste Management Outlook 2024 has been jointly published by International Solid Waste Association (ISWA) and UNEP. The report provides an update on global waste generation and the cost of waste and its management since 2018. As per this report, waste management has emerged as a critical challenge globally, requiring immediate and comprehensive solutions.

Challenges in Waste Management

• Magnitude of the problem: World generates over 2 billion tonnes of municipal solid waste (MSW) annually. GWMO 2024 highlights the lack of waste collection, with over 27% of MSW uncollected, jeopardizing public health and environmental quality.

• Underestimation of climate impact: GWMO 2024 emphasizes the underestimation of waste management's role in mitigating climate change. Improper waste disposal contributes to methane emissions, a potent greenhouse gas, and pollutes air and water bodies.

• Lack of an enabling environment: GWMO 2024 underlines the bureaucratic hurdles and lack of infrastructure hindering private sector involvement in waste management. This impedes efficient waste collection, processing, and recycling.

• Technical barriers: Mixed waste collection, prevalent in many Indian cities, reduces the value of recyclable materials due to increased processing costs. This disincentivizes efficient resource recovery and perpetuates linear waste management practices.

• Rapid urbanization: Unplanned urban expansion creates logistical challenges in providing waste collection and transportation services, further straining waste management systems.

Opportunities in Waste Management:

• Circular economy potential: Embracing a circular economy is necessary for waste management which presents a significant opportunity. This model emphasizes waste reduction, reuse, and recycling, minimizing resource depletion and environmental impact.

• Sanitation: Waste management offers opportunity for sanitation like he Swachh Bharat Abhiyan (SBM) has increased toilet coverage and awareness about sanitation practices. However, sustained efforts are needed to improve waste segregation and collection infrastructure.

• Technological advancements: Advancements in waste-to-energy (WtE) technologies can offer solutions for organic waste management, generating energy while reducing landfill burden.

• Community engagement: Fostering community participation in waste segregation, composting, and responsible consumption can create ownership and drive behavioral change.

Multi-pronged Approach for Effective Waste Management:

• Policy and Regulation:

  • Strengthening waste management legislation: Implement the Solid Waste Management Rules, 2016, effectively enforcing waste segregation at source, mandatory composting of organic waste, and extended producer responsibility (EPR) schemes.

  • Incentivizing waste reduction and circularity: Introduce economic instruments like subsidies for waste reduction technologies, tax breaks for eco-friendly products, and EPR fees to incentivize producers to design products with recyclability in mind.

• Infrastructure Development:

  • Invest in efficient waste collection and transportation infrastructure, including segregated waste collection bins, composting facilities, and recycling plants.

  • Promote and develop WtE facilities to manage organic waste and generate renewable energy.

• Capacity Building and Awareness:

  • Train and empower local authorities and waste workers with technical knowledge and resources for efficient waste management.

  • Launch public awareness campaigns to educate citizens about waste segregation, responsible consumption, and the benefits of a circular economy.

  • Promote community engagement through waste collection drives, composting workshops, and incentivizing volunteerism in waste management activities.

Government Initiatives and Future Directions:

The Indian government has undertaken several initiatives to address the waste challenge:

• Swachh Bharat Abhiyan: Launched in 2014, this mission aims to achieve an Open Defecation Free (ODF) India and improve solid waste management practices.

• Solid Waste Management Rules, 2016: These rules establish guidelines for waste segregation, collection, processing, and disposal.

• Smart Cities Mission: This initiative empowers cities to implement innovative waste management solutions, including technology-driven collection and recycling systems.

• Waste-to-Energy Projects: The government promotes these projects to generate energy from organic waste, contributing to a circular economy.

Conclusion:

India faces a complex challenge in managing its waste effectively. However, by adopting a multi-pronged approach that combines policy and regulation, infrastructure development, capacity building, and community engagement, India can move towards a circular economy, minimizing waste generation, maximizing resource recovery, and ensuring a cleaner and healthier environment for all.

दृष्टिकोण:

• परिचय: एक प्रासंगिक परिचय से उत्तर की शुरुआत करें।

• मुख्य भाग: प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपनाए जा सकने वाले बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ-साथ अपशिष्ट प्रबंधन में चुनौतियों और अवसरों को लिखें।

• निष्कर्ष: एक प्रासंगिक निष्कर्ष प्रदान करें।

मॉडल उत्तर:

वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन आउटलुक 2024 को इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन (ISWA) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है। 2018 की रिपोर्ट से वैश्विक अपशिष्ट उत्पादन और अपशिष्ट की लागत और इसके प्रबंधन पर एक अपडेट प्रदान करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार, अपशिष्ट प्रबंधन (वेस्ट मैनेजमेंट) वैश्विक स्तर पर एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है, जिसके लिए तत्काल और व्यापक समाधान की आवश्यकता है।

अपशिष्ट प्रबंधन में चुनौतियाँ:

• समस्या की भयावहता: विश्व में प्रतिवर्ष 2 अरब टन से अधिक नगरपालिका ठोस कचरा (MSW) उत्पन्न होता है। जीडब्ल्यूएमओ-2024 अपशिष्ट संग्रहण की कमी पर प्रकाश डालता है, जिसमें 27% से अधिक नगरपालिका ठोस कचरा (MSW) का संग्रहण नहीं किया जाता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय गुणवत्ता खतरे में पड़ जाती है।

• जलवायु प्रभाव को कम आंकना: जीडब्ल्यूएमओ-2024 जलवायु परिवर्तन को कम करने में अपशिष्ट प्रबंधन की भूमिका को कम आंकने पर जोर देता है। अनुचित अपशिष्ट निपटान प्रणाली मीथेन उत्सर्जन, एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस में योगदान देता है, और वायु और जल निकायों को प्रदूषित करता है।

• एक सक्षम वातावरण का अभाव: जीडब्ल्यूएमओ-2024 अपशिष्ट प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी में बाधक नौकरशाही बाधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी को रेखांकित करता है। इससे कुशल अपशिष्ट संग्रह, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में बाधा आती है।

• तकनीकी बाधाएँ: कई भारतीय शहरों में प्रचलित मिश्रित अपशिष्ट संग्रहण, बढ़ती प्रसंस्करण लागत के कारण पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) योग्य सामग्रियों के मूल्य को कम कर देता है। यह कुशल संसाधन पुनर्प्राप्ति (रिसोर्स रिकवरी) को हतोत्साहित करता है और रैखिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को कायम रखता है।

• तीव्र शहरीकरण: अनियोजित शहरी विस्तार अपशिष्ट संग्रहण और परिवहन सेवाएं प्रदान करने में तार्किक चुनौतियां पैदा करता है, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर और दबाव पड़ता है।

अपशिष्ट प्रबंधन में संभावनाएँ

• चक्रीय अर्थव्यवस्था की संभावना: अपशिष्ट प्रबंधन के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकॉनमी) को अपनाना आवश्यक है, जो एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। यह मॉडल संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने, अपशिष्ट में कमी, पुन: उपयोग (रीयूज) और पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) पर जोर देता है।

• स्वच्छता: अपशिष्ट प्रबंधन स्वच्छता के लिए अवसर प्रदान करता है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान (एसबीएम) ने शौचालय कवरेज और स्वच्छता प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ा दी है। हालाँकि, अपशिष्ट पृथक्करण और संग्रहण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

• तकनीकी प्रगति: अपशिष्ट-से-ऊर्जा (वेस्ट-टू-एनर्जी) प्रौद्योगिकियों में प्रगति जैविक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समाधान पेश कर सकती है, जिससे लैंडफिल बोझ को कम करते हुए ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है।

• सामुदायिक सहभागिता: अपशिष्ट पृथक्करण, खाद बनाने और जिम्मेदार उपभोग में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने से स्वामित्व पैदा हो सकता है और व्यवहार में बदलाव आ सकता है।

प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण:

• नीति एवं विनियमन:

• अपशिष्ट प्रबंधन कानून को मजबूत करना: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को लागू करना, स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण को प्रभावी ढंग से लागू करना, जैविक अपशिष्ट की अनिवार्य खाद बनाना और विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) योजनाएं।

• अपशिष्ट कटौती और चक्रीयता को प्रोत्साहित करना: अपशिष्ट कटौती प्रौद्योगिकियों के लिए सब्सिडी, पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों के लिए कर छूट और ईपीआर शुल्क, जैसे आर्थिक उपकरणों का उपयोग करना, ताकि उत्पादकों को पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) को ध्यान में रखते हुए उत्पादों को डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

• बुनियादी ढांचे का विकास:

• पृथक अपशिष्ट संग्रहण डिब्बे, खाद बनाने की सुविधा और रीसाइक्लिंग संयंत्रों सहित कुशल अपशिष्ट संग्रहण और परिवहन बुनियादी ढांचे में निवेश करना।

• जैविक अपशिष्ट के प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अपशिष्ट-से-ऊर्जा (वेस्ट-टू-एनर्जी) संबंधी सुविधाओं को बढ़ावा देना और विकसित करना।

• क्षमता निर्माण और जागरूकता:

• कुशल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तकनीकी ज्ञान और संसाधनों के साथ स्थानीय अधिकारियों और अपशिष्ट श्रमिकों को प्रशिक्षित और सशक्त बनाना।

• नागरिकों को अपशिष्ट पृथक्करण, जिम्मेदार उपभोग और चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकॉनमी) के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू करना।

• अपशिष्ट संग्रहण अभियानों, खाद बनाने की कार्यशालाओं और अपशिष्ट प्रबंधन (वेस्ट मैनेजमेंट) गतिविधियों में स्वेच्छाचारिता को प्रोत्साहित करके सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना।

सरकारी पहल और भविष्य की दिशाएँ:

भारत सरकार ने अपशिष्ट चुनौती का समाधान करने के लिए कई पहल की हैं:

• स्वच्छ भारत अभियान: 2014 में शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य भारत को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्राप्त करना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करना है।

• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016: ये नियम अपशिष्ट पृथक्करण, संग्रह, प्रसंस्करण और निपटान के लिए दिशानिर्देश स्थापित करते हैं।

• स्मार्ट सिटी मिशन: यह पहल शहरों को प्रौद्योगिकी-संचालित संग्रह और पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) प्रणालियों सहित नवीन अपशिष्ट प्रबंधन समाधान लागू करने के लिए सशक्त बनाती है।

• अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाएं: सरकार एक चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकॉनमी) में योगदान करते हुए, जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इन परियोजनाओं को बढ़ावा देती है।

निष्कर्ष:

भारत को अपने अपशिष्टों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में एक जटिल चुनौती का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाकर जो नीति और विनियमन, बुनियादी ढांचे के विकास, क्षमता निर्माण और सामुदायिक जुड़ाव को जोड़ती है, भारत एक चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकॉनमी) की ओर बढ़ सकता है, अपशिष्ट उत्पादन को न्यूनतम कर सकता है, संसाधन पुनर्प्राप्ति (रिसोर्स रिकवरी) को अधिकतम कर सकता है और सभी के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित कर सकता है।

Note:

1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.