Que: Tribal rights should not be disregarded in the pursuit of progress. In this context, explain what do you understand by tribal rights. What are the legislative measures taken by the state to protect the rights of tribal?
(GS-1, Indian Society, 150 words, 10 marks)
प्रश्न: प्रगति की खोज में आदिवासी समुदायों के जनजातीय अधिकारों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। इस संदर्भ में, जनजातीय अधिकारों से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से वैधानिक उपाय किए गए हैं?
(जीएस -1, भारतीय समाज, 150 शब्द, 10 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by elaborating on tribal rights.
- In the body, mention constitutional provisions and other legislative measures available for the protection of tribal rights.
- Conclude your answer by suggesting a way forward.
Model Answer:
A tribe is an independent political division of a population with a common culture. The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP), recognises Indigenous peoples’ rights to self-determination, autonomy or self-governance, and their right against forcible displacement and relocation from their lands or territories without free, prior and informed consent. In India, tribal rights flow from the constitution of India and other legal measures taken by the state. Therefore, tribal rights are a cluster of entitlements provided to protect and promote the quality of life, culture, and livelihood of tribals.
Provisions in the Constitution with respect to the protection of tribes:
- Part X of the Constitution contains special provisions relating to the administration of Scheduled Areas and Tribal Areas.
- Article 342 provides for the specification of tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities which are deemed to be for the purposes of the Constitution, the Scheduled Tribes in relation to that State or Union Territory.
- Articles 15, 16, 19, and 46 of the Constitution provide for various educational, economic and public employment-related safeguards to scheduled tribes.
- Political safeguards are provided to scheduled tribes in the form of reservation of seats in the Lok Sabha, legislative assemblies and panchayats.
Other legislative measures for the protection of the rights of tribes in India:
- Forest Rights Act (FRA) 2006: The act recognizes the rights of the forest-dwelling tribal communities and other traditional forest dwellers to forest resources, on which these communities were dependent for a variety of needs, including livelihood, habitation and other socio-cultural needs. The main objectives of the act are:
- To undo the historical injustice that occurred to the forest-dwelling communities.
- To ensure land tenure, livelihood and food security of the forest-dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers.
- To strengthen the conservation regime of the forests by including the responsibilities and authority of Forest Rights holders for sustainable use, conservation of biodiversity and maintenance of ecological balance.
- Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act (or PESA), 1996: The fundamental spirit of the Panchayat Extension Act for tribal areas under the 5th Schedule is that it devolves power and authority to Gram Sabha and Panchayats and paves the way for participatory democracy. The Act gives Gram Sabhas the authority to play an important part in approving development plans and managing all social sectors.
- Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 1989: The Act was passed to prevent the commission of offences of atrocities against the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, to provide for Special Courts for the trial of such offences and for the relief and rehabilitation of the victims of such offences.
- Protection of the Civil Rights Act, 1955: The act prescribes punishment for preaching and practising untouchability. Under the act, “civil rights” meant “any right accruing to a person by reason of the abolition of ‘untouchability’ by Article 17 of the Constitution.”
- Formation of Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India (TRIFED): It is a national-level cooperative body established under the multi-state co-operative societies act 1984. It was formed with the main objective of institutionalising the trade of Minor Forest products (MFP) and providing the tribals of India with a fair price for the surplus agricultural products produced by them.
While the legislations for the protection of the rights of tribal people are in place, they are regularly flouted as has been highlighted by the Xaxa Committee report of 2014. The committee recommended measures such as establishing agro-based training institutions and labour-intensive processing industries in tribal regions. Tribal farmers should be motivated to undertake organic farming and eco-forestry. Further State must also try to minimise displacement and follow a rights-based approach to rehabilitate them.
दृष्टिकोण:
- जनजातीय अधिकारों के बारे में विस्तार से बताते हुए अपने उत्तर का परिचय दें।
- निकाय में आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध संवैधानिक प्रावधानों और अन्य विधायी उपायों का उल्लेख करें।
- आगे का रास्ता सुझाते हुए अपने उत्तर का समापन करें।
मॉडल उत्तर:
जनजाति (आदिवासी) एक समान संस्कृति वाली जनसंख्या का एक स्वतंत्र राजनीतिक विभाजन है। स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (UNDRIP), स्वदेशी लोगों के आत्मनिर्णय, स्वायत्तता या स्व-शासन के अधिकारों को मान्यता देती है, और बिना स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के उनकी भूमि या क्षेत्रों से जबरन विस्थापन और स्थानांतरण के खिलाफ उनके अधिकार को मान्यता देती है। भारत में, जनजातीय अधिकार भारत के संविधान और राज्य द्वारा उठाए गए अन्य कानूनी उपायों से प्रवाहित होते हैं। इसलिए जनजातीय अधिकार, आदिवासियों के जीवन, संस्कृति और आजीविका की गुणवत्ता की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए प्रदान किए जाने वाले अधिकारों का एक समूह है।
संविधान में जनजातियों की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान:
- संविधान के भाग X में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान शामिल हैं।
- अनुच्छेद 342 जनजातियों या आदिवासी समुदायों के भीतर के भागों या समूहों के विनिर्देश प्रदान करता है, जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति माना जाता है।
- संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 और 46 अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न शैक्षिक, आर्थिक और सार्वजनिक रोजगार संबंधी सुरक्षा उपायों का प्रावधान करते हैं।
- लोकसभा, विधानसभाओं और पंचायतों में सीटों के आरक्षण के रूप में अनुसूचित जनजातियों को राजनीतिक सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाते हैं।
भारत में जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अन्य विधायी उपाय:
- वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006: यह अधिनियम वन में रहने वाले जनजातीय (आदिवासी) समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता देता है, जिन पर ये समुदाय आजीविका, आवास और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं सहित विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए निर्भर थे। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- वन में रहने वाले समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करना।
- वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए भूधृति, आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- टिकाऊ उपयोग, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के रखरखाव के लिए वन अधिकार धारकों के उत्तरदायित्वों और अधिकारों को शामिल करके वनों के संरक्षण शासन को मजबूत करना।
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996: 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम की मूल भावना यह है कि यह ग्राम सभा और पंचायतों को शक्ति और अधिकार प्रदान करता है और सहभागी लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करता है। यह अधिनियम ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं को मंजूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989: इस अधिनियम को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए, ऐसे अपराधों के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालयों का प्रावधान करने और ऐसे अपराधों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए पारित किया गया था।
- नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 का संरक्षण: इस अधिनियम में अस्पृश्यता का प्रचार करने और उसका अभ्यास करने के लिए दंड का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत, "नागरिक अधिकार" का अर्थ था - "संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा 'अस्पृश्यता' के उन्मूलन के कारण किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाला कोई अधिकार।"
- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED) का गठन: यह बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय-स्तरीय सहकारी निकाय है। इसका गठन गौण वन उत्पादों (MFP) के व्यापार को संस्थागत बनाने और भारत के आदिवासियों को उनके द्वारा उत्पादित अधिशेष कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ किया गया था।
इस पराक्र, यद्यपि आदिवासी समुदाय के लोगों के जनजातीय अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न कानून मौजूद हैं, लेकिन उनका नियमित रूप से उल्लंघन किया जाता है, जैसा कि 2014 की शाशा समिति की रिपोर्ट द्वारा उद्धृत किया गया है। इस समिति ने कृषि-आधारित प्रशिक्षण संस्थानों और श्रम-गहन प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, जैसे उपायों की सिफारिश की है। निष्कर्षत: जनजातीय (आदिवासी) किसानों को जैविक खेती और पर्यावरण-वानिकी के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, राज्य को भी विस्थापन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए और उनके पुनर्वास के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए।
Note:
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