Que: Discuss the status of multi-dimensional poverty in India. What are the determinants of rural poverty in India? Comment on the urbanisation of poverty in India.
(GS 3; 15 Marks; 250 Words)
प्रश्न. भारत में बहुआयामी गरीबी की स्थिति पर चर्चा करें। भारत में ग्रामीण गरीबी के निर्धारक क्या हैं? भारत में गरीबी के शहरीकरण पर टिप्पणी करें।
(जीएस 3; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Describe Multidimensional Poverty Index (MPI)
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Body: Multidimensional Poverty in India; Determinants of rural poverty in India; Urbanisation of poverty in India
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Conclusion: Way Forward
Introduction:
Multidimensional Poverty Index (MPI), developed by Sabina Alkire and James Foster and adopted by the United Nations Development Programme (UNDP) in 2010, measures deprivation across health, education, and standard of living, and not monetary poverty.
Multidimensional Poverty in India:
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NITI Aayog in collaboration with the UNDP and Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), developed a National Multidimensional Poverty Index to monitor multidimensional poverty at national, state, and district levels in the country.
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According to NITI Aayog’s discussion paper titled Multidimensional Poverty in India since 2005-06, India has seen a significant decline in multidimensional poverty from 29.17% in 2013-14 to 11.28% in 2022-23 and 24.82 crore people have escaped multidimensional poverty.
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India is on its way to achieve Sustainable Development Goal 1.2 of halving multidimensional poverty by 2030.
Determinants of Rural Poverty in India:
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Agricultural Dependence: Periodic Labour Force Survey data shows that around 59% of the rural workers are engaged in agriculture and allied activities.
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Land Ownership: Access to land is a crucial factor, as small and marginal farming households are among the poorest groups in rural India. The incidence of poverty is much higher among agricultural labourers than cultivators.
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Limited Access to Basic Services: Rural households often lack essential facilities such as sanitation, drinking water, and healthcare. Example - Around 29% of rural households lack access to toilets, and over 40% do not have drinking water within their homes.
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Social and Structural Inequalities: Rural poor are often affected by social constraints stemming from caste, gender, and ethnicity, which limits social mobility and access to opportunities.
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Education Disparities: 2018 National Sample Survey (NSS) on education highlighted significant disparities, with rural literacy at 73.5% compared to 87.7% in urban areas.
Urbanisation of Poverty in India:
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India is experiencing significant rural-to-urban migration, with around one-third of the population living as migrants, particularly in urban areas.
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This has led to the urbanization of poverty, where people moving to cities in search of better jobs and living conditions often end up in slums with limited access to adequate housing, sanitation, healthcare, and education.
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Migrant populations in cities face precarious livelihoods and are exposed to new forms of deprivation.
Conclusion:
Poverty in India cannot be fully understood or addressed without considering the complex nature of poverty, which varies by state, region, caste, gender, and religion. As migration to urban centres grows, concerns around housing, water, sanitation, health, education, livelihood, and social security become important. Therefore, policies that prioritise health, nutrition, maternal health, and accessible medical facilities are crucial for poverty reduction across rural and urban areas.
दृष्टिकोण:
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परिचय: बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) का संक्षिप्त वर्णन करें।
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मुख्य भाग: भारत में बहुआयामी गरीबी; भारत में ग्रामीण गरीबी के निर्धारक; भारत में गरीबी का शहरीकरण।
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निष्कर्ष: आगे की राह।
परिचय:
सबीना अल्किरे और जेम्स फोस्टर द्वारा विकसित और 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा अपनाया गया बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई), स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में अभाव को मापता है, न कि मौद्रिक गरीबी को।
भारत में बहुआयामी गरीबी:
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यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) के सहयोग से नीति आयोग ने देश में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर बहुआयामी गरीबी की निगरानी के लिए एक ‘राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक’ विकसित किया।
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नीति आयोग के 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक वाले चर्चा पत्र के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी में 2013-14 में 29.17% से 2022-23 में 11.28% तक उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है और 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बच गए हैं।
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भारत 2030 तक बहुआयामी गरीबी को आधा करने के सतत विकास लक्ष्य 1.2 को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
भारत में ग्रामीण गरीबी के निर्धारक:
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कृषि पर निर्भरता: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 59% ग्रामीण श्रमिक कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं।
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भूमि स्वामित्व: भूमि तक पहुँच एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि छोटे और सीमांत कृषक परिवार ग्रामीण भारत में सबसे गरीब समूहों में से हैं। कृषि मजदूरों में गरीबी की दर किसानों की तुलना में बहुत अधिक है।
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बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुँच: ग्रामीण परिवारों में अक्सर स्वच्छता, पेयजल और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव होता है। उदाहरण - लगभग 29% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय तक पहुँच नहीं है, और 40% से अधिक के घरों में पीने के पानी की उपलब्धता नहीं है।
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सामाजिक एवं संरचनात्मक असमानताएँ: ग्रामीण गरीब अक्सर जाति, लिंग और जातीयता से उत्पन्न सामाजिक बाधाओं से प्रभावित होते हैं, जो सामाजिक गतिशीलता और अवसरों तक पहुँच को सीमित करता है।
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शिक्षा संबंधी असमानताएँ: शिक्षा पर 2018 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) ने महत्वपूर्ण असमानताओं को उजागर किया, जिसमें ग्रामीण साक्षरता 73.5% थी जबकि शहरी क्षेत्रों में 87.7% थी।
भारत में गरीबी का शहरीकरण:
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भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवास का महत्वपूर्ण अनुभव हो रहा है, जिसमें लगभग एक-तिहाई आबादी प्रवासी के रूप में रह रही है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में।
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इससे गरीबी का शहरीकरण हुआ है, जहाँ बेहतर नौकरियों और रहने की स्थिति की तलाश में शहरों में जाने वाले लोग अक्सर झुग्गी-झोपड़ियों में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर्याप्त आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक सीमित पहुँच होती है।
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शहरों में प्रवासी आबादी अनिश्चित आजीविका का सामना करती है और नए प्रकार के अभावों से जूझती है।
निष्कर्ष:
भारत में गरीबी को पूरी तरह से समझा या संबोधित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि गरीबी की जटिल प्रकृति पर विचार न किया जाए, जो राज्य, क्षेत्र, जाति, लिंग और धर्म के अनुसार अलग-अलग होती है। जैसे-जैसे शहरी केंद्रों की ओर पलायन बढ़ता है, आवास, पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी चिंताएँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसलिए, स्वास्थ्य, पोषण, मातृ स्वास्थ्य और सुलभ चिकित्सा सुविधाओं को प्राथमिकता देने वाली नीतियाँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
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