Que. What do you understand by fiscal deficit? Discuss the fiscal challenges faced by states in India. What measures should be taken to ensure fiscal discipline at the sub-national level?
(GS-3, Economy, 250 words, 15 marks)
प्रश्न : राजकोषीय घाटा से आप क्या समझते हैं ? भारत में राज्यों के समक्ष आने वाली वित्तीय चुनौतियों पर चर्चा करें। उप-राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जाने चाहिए?
(जीएस-3, अर्थव्यवस्था, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by explaining the fiscal deficit.
- In the body, mention various fiscal challenges faced by the states and measures that should be taken to ensure fiscal discipline.
- Conclude your answer appropriately.
Model Answer:
The difference between total revenue and total expenditure of the government is termed as fiscal deficit. It is an indication of the total borrowings needed by the government. When a government spends more than it generates through sources like taxes, fees, and other revenue streams, it incurs a fiscal deficit. The deficit is financed through borrowing from various sources, such as issuing government bonds or seeking loans from domestic or international entities. Accumulated fiscal deficits contribute to a country's overall public debt burden.
Fiscal challenges faced by states in India can be seen as:
- Huge revenue deficit: The excess of expenses over receipts in the revenue account is called revenue deficit. A revenue deficit signifies that borrowings are needed to meet recurring expenditures such as salaries, pensions etc. and do not lead to any creation of assets. Thus, if a state does not bring down the revenue deficit, the space for capital expenditure stands reduced. As of 2023-24, 13 states have a deficit in the revenue account. Out of these 13 states, fiscal deficits in seven states are primarily driven by revenue deficits.
- Rollback of pension reforms: In 2022-23, several state governments announced their decision to roll back pension reforms, which were carried out about two decades ago. These reforms were undertaken in the wake of an alarming increase projected in the pension expenditure of state governments. These decisions may have repercussions for committed expenditures in the longer term.
- Financial performance of DISCOMs: Another persistent challenge for state finances has been the financial performance of state-owned power distribution companies. These companies have continued to make losses, requiring state governments to provide them with grants and guarantee their market borrowings.
- High debt: It is the accumulated borrowings by the government over the years, expressed as a percentage of gross state domestic product (GSDP). If a state has been recklessly borrowing year after year, it would end up having a huge pile of debt. Under the existing prudential norms, debt should not go beyond 20% of a state’s GDP. As many as 15 states had debt levels over 30% of the GSDP. Four states, Manipur, Nagaland, Punjab and Arunachal Pradesh in particular, raise a red flag.
- Lower revenue collection under GST: After almost five years of its implementation, the revenue collected under GST continues to be lower compared to the pre-GST regime. GST compensation, which guaranteed 14% growth in SGST collection, was discontinued in June 2022. This is expected to further create a challenge for maintaining revenue levels in some states.
Measures that should be taken to ensure fiscal- discipline at the sub-national level include:
- There is a need to amend states' Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Acts to incorporate agreed transition targets for state debts that enable each state to achieve the medium-term target that state government debt does not exceed 20% of GDP. Further, the anchor deficit indicator in the FRBM Acts should be the revenue deficit rather than the fiscal deficit.
- In the short term, states must focus on restricting their revenue expenditure by cutting down non-essential expenditures. A defined time path for revenue deficit reduction with a credible fiscal adjustment plan would help restore fiscal balance and improve the quality of expenditure.
- There is a need to look at how state governments utilise the funds borrowed from the market. If government borrowings in used only for public investments and not consumption purposes such as salaries, pensions etc. then fiscal deficit will bolster economic growth in the long term.
- The 15th Finance Commission had observed that improving the efficiency of GST will strengthen the finances of central and state governments. This would have a larger impact on state finances as more than 70% of the total GST revenue accrues to the states.
- In the long term, eliminating the freebie culture of unnecessary giveaways requires a shift in the mindset of the public. Governments should be elected based on their performance and developmental achievements, rather than based on their populism and dole culture.
The growth of India is nothing but the growth of its constituent states. Therefore, all levels of government should be made responsible for their fiscal decisions and outcomes. Ensuring fiscal discipline requires that governments maintain fiscal positions that are consistent with macroeconomic stability and sustained economic growth.
दृष्टिकोण:
- राजकोषीय घाटे की व्याख्या करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में, राज्यों के सामने आने वाली विभिन्न राजकोषीय चुनौतियों और राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले उपायों का उल्लेख करें।
- अपना उत्तर उचित तरीके से समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। यह सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधारी का एक संकेत है। जब कोई सरकार करों, शुल्कों और अन्य राजस्व स्रोतों जैसे स्रोतों के माध्यम से उत्पन्न होने वाली आय से अधिक खर्च करती है, तो उसे राजकोषीय घाटा होता है। इस घाटे को विभिन्न स्रोतों से उधार लेकर वित्तपोषित किया जाता है, जैसे सरकारी बांड जारी करना या घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लेना। संचित राजकोषीय घाटे, देश के समग्र सार्वजनिक ऋण बोझ में योगदान करते हैं।
भारत में राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय चुनौतियों को इस प्रकार देखा जा सकता है:
- भारी राजस्व घाटा: राजस्व खाते में प्राप्तियों पर व्यय की अधिकता को राजस्व घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटा यह दर्शाता है कि वेतन, पेंशन आदि जैसे आवर्ती व्ययों को पूरा करने के लिए उधार की आवश्यकता होती है और इससे संपत्ति का कोई निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार, यदि कोई राज्य राजस्व घाटे को कम नहीं करता है, तो पूंजीगत व्यय के लिए जगह कम हो जाती है। 2023-24 तक 13 राज्यों के राजस्व खाते में घाटा दर्ज किया गया है। इन 13 राज्यों में से 7 राज्यों में राजकोषीय घाटे मुख्य रूप से राजस्व घाटे से प्रेरित हैं।
- पेंशन सुधारों को वापस लेना: 2022-23 में, कई राज्य सरकारों ने लगभग दो दशक पहले किए गए पेंशन सुधारों को वापस लेने के अपने फैसले की घोषणा की। ये सुधार राज्य सरकारों के पेंशन व्यय में चिंताजनक वृद्धि के अनुमान के मद्देनजर किए गए थे। इन निर्णयों का दीर्घावधि में प्रतिबद्ध व्यय पर प्रभाव पड़ सकता है।
- DISCOMs का वित्तीय प्रदर्शन: राज्य के वित्त के लिए एक और लगातार चुनौती राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) का वित्तीय प्रदर्शन रहा है। इन कंपनियों को लगातार घाटा हो रहा है, जिसके कारण राज्य सरकारों को उन्हें अनुदान प्रदान करने और उनके बाजार उधार की गारंटी देने की आवश्यकता है।
- उच्च ऋण: यह वर्षों में सरकार द्वारा संचित उधार है, जिसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि कोई राज्य साल-दर-साल लापरवाही से उधार लेता रहा है, तो उस पर कर्ज का भारी ढेर लग जाएगा। मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत, ऋण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 20% से अधिक नहीं जाना चाहिए। कम से कम 15 राज्यों में कर्ज़ का स्तर जीएसडीपी के 30% से अधिक था। इसमे भी विशेष रूप से चार राज्य, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश, खतरे का संकेत दर्शाते हैं।
- जीएसटी के तहत कम राजस्व संग्रहण: इसके कार्यान्वयन के लगभग 5 वर्षों के बाद, जीएसटी के तहत एकत्र किया गया राजस्व जीएसटी-पूर्व शासन की तुलना में कम बना हुआ है। जीएसटी मुआवजा, जो एसजीएसटी संग्रह में 14% की वृद्धि की गारंटी देता है, जून 2022 में बंद कर दिया गया था। इससे कुछ राज्यों में राजस्व स्तर बनाए रखने के लिए एक चुनौती पैदा होने की उम्मीद है।
उप-राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय-अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए जो उपाय किये जाने चाहिए, उनमें शामिल हैं:
- राज्य के ऋणों के लिए सहमत संक्रमण लक्ष्यों को शामिल करने के लिए राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है, जो प्रत्येक राज्य को मध्यम अवधि के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है कि राज्य सरकार का ऋण जीडीपी के 20% से अधिक न हो। इसके अलावा, FRBM अधिनियमों में प्रमुख घाटा संकेतक राजकोषीय घाटा के बजाय राजस्व घाटा होना चाहिए।
- अल्पावधि में, राज्यों को गैर-आवश्यक व्यय में कटौती करके अपने राजस्व व्यय को सीमित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक विश्वसनीय राजकोषीय समायोजन योजना के साथ राजस्व घाटे में कमी के लिए एक निर्धारित समय पथ राजकोषीय संतुलन बहाल करने और व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा।
- इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि राज्य सरकारें बाजार से उधार ली गई धनराशि का उपयोग किस प्रकार करती हैं। यदि सरकारी उधारी का उपयोग केवल सार्वजनिक निवेश के लिए किया जाता है और वेतन, पेंशन आदि जैसे उपभोग उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है तो राजकोषीय घाटा लंबी अवधि में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।
- 15वें वित्त आयोग का मानना रहा है कि जीएसटी की दक्षता में सुधार से केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। इसका राज्य के वित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कुल जीएसटी राजस्व का 70% से अधिक हिस्सा राज्यों को प्राप्त होता है।
- दीर्घावधि में, अनावश्यक उपहारों की मुफ़्त संस्कृति (फ्रीबी कल्चर) को ख़त्म करने के लिए जनता की मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। सरकारों को उनके लोकलुभावनवाद और खैरात संस्कृति के आधार पर नहीं, बल्कि उनके प्रदर्शन और विकासात्मक उपलब्धियों के आधार पर चुना जाना चाहिए।
भारत का विकास और कुछ नहीं बल्कि इसके घटक राज्यों का विकास है। इसलिए, सरकार के सभी स्तरों को उनके राजकोषीय निर्णयों और परिणामों के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सरकारें ऐसी राजकोषीय स्थिति बनाए रखें जो व्यापक आर्थिक स्थिरता और निरंतर आर्थिक विकास के अनुरूप हों।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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