Que: What are the different types of violence faced by women in India? Discuss the legal frameworks related to women safety in India.
(GS1, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न. भारत में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा के विभिन्न प्रकार क्या हैं? भारत में महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनी ढाँचों पर चर्चा करें।
(जीएस1, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Introduce by writing about status of crimes against women or give a current context.
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Body: Different types of violence faced by women in India and legal frameworks related to women safety.
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Conclusion: Suggestions or way forward
Introduction:
The rape and murder of a trainee doctor at Kolkata’s RG Kar Hospital and Badlapur sexual abuse case has once again brought attention to the issue of violence and crime against women.
Various types of violence faced by women in India:
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Femicide
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According to UN Women gender-related killings of women and girls (femicide/feminicide) are the most extreme and brutal manifestation of violence against women.
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It also includes honour killings.
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Sexual violence
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It includes acts of abusive sexual contact, forced engagement in sexual acts, attempted or completed sexual acts with a woman without her consent, sexual harassment, incest, rape, corrective rape, and other forms of sexual assault.
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Domestic Violence
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Domestic violence is any act that harms or injures or endangers the health, safety, life of the aggrieved person or tends to do so and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse.
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Technology-facilitated violence
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Cyberbullying: It involves sending intimidating or threatening messages.
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Non-consensual sexting: Sending explicit messages or photos without the recipient’s consent.
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Doxing: Public release of private or identifying information about the victim.
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Child marriage
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Child marriage has several harmful effects on the lives of girl child including early and frequent pregnancies, higher risks of maternal mortality and morbidity.
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Legal frameworks related to women safety in India:
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Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 (PoSH Act)
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It defined sexual harassment, laid down the procedures for complaint and inquiry, and the action to be taken in cases of sexual harassment.
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Protection of Women from Domestic Violence Act 2005
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It came into force on 26.10.2006, and aims to protect wives or female live-in partners from violence at the hands of their husbands, male live-in partners, or their relatives.
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Dowry Prohibition Act, 1961
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Under the provisions of the Act, demand of dowry either before marriage, during marriage and or after the marriage is an offence.
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National Commission for Women Act, 1990
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Through this act, the National Commission for Women was set up in January 1992 to review the constitutional and legal safeguards for women.
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Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012
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It deals with the issue of sexual offences against children.
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Conclusion:
Despite the existence of various laws and regulations, cases of violence against women continue to increase. Proper enforcement of law, gender sensitization of police, increasing women’s representation in Police, social awakening and change in mindset are some of the steps that are needed to ensure women’s safety.
दृष्टिकोण:
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प्रस्तावना: महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की स्थिति के बारे में लिखकर या वर्तमान संदर्भ देकर परिचय दें।
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मुख्य भाग: भारत में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा और महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनी ढाँचे।
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निष्कर्ष: सुझाव या आगे का रास्ता
प्रस्तावना:
कोलकाता के आर० जी० कर अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या तथा बदलापुर यौन शोषण मामले ने एक बार फिर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और अपराध के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया है।
भारत में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा:
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महिला हत्या
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संयुक्त राष्ट्र-महिला के अनुसार महिलाओं और लड़कियों की लिंग-संबंधी हत्याएँ (स्त्री हत्या/स्त्री हत्या) महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की सबसे चरम और क्रूर अभिव्यक्ति हैं।
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इसमें ऑनर किलिंग भी शामिल है।
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यौन हिंसा
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इसमें अपमानजनक यौन संपर्क, यौन क्रियाओं में जबरन शामिल होना, किसी महिला की सहमति के बिना उसके साथ यौन क्रिया करने का प्रयास या पूर्ण करना, यौन उत्पीड़न, अनाचार, बलात्कार, सुधारात्मक बलात्कार और यौन उत्पीड़न के अन्य रूप शामिल हैं।
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घरेलू हिंसा
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घरेलू हिंसा कोई भी ऐसा कार्य है जो पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन को नुकसान पहुंचाता है या चोट पहुंचाता है या खतरे में डालता है या ऐसा करने की कोशिश करता है और इसमें शारीरिक शोषण, यौन शोषण, मौखिक और भावनात्मक शोषण और आर्थिक शोषण शामिल है।
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प्रौद्योगिकी-सहायक हिंसा
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साइबर बुलिंग: इसमें डराने या धमकाने वाले संदेश भेजना शामिल है।
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गैर-सहमति वाली सेक्सटिंग: प्राप्तकर्ता की सहमति के बिना स्पष्ट संदेश या तस्वीरें भेजना।
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डॉक्सिंग: पीड़ित के बारे में निजी या पहचान संबंधी जानकारी को सार्वजनिक रूप से जारी करना।
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बाल विवाह
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बाल विवाह से बालिकाओं के जीवन पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें समय से पहले और बार-बार गर्भधारण, मातृ मृत्यु दर और रुग्णता का उच्च जोखिम शामिल है।
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भारत में महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनी ढाँचे:
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कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 (PoSH अधिनियम)
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इसमें यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है, शिकायत और जाँच के लिए प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई हैं, तथा यौन उत्पीड़न के मामलों में की जाने वाली कार्रवाई की गई है।
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घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005
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यह 26.10.2006 को लागू हुआ, और इसका उद्देश्य पत्नियों या महिला लिव-इन पार्टनर को उनके पतियों, पुरुष लिव-इन पार्टनर या उनके रिश्तेदारों के हाथों हिंसा से बचाना है।
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दहेज निषेध अधिनियम, 1961
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अधिनियम के प्रावधानों के तहत, विवाह से पहले, विवाह के दौरान और विवाह के बाद दहेज की माँग करना अपराध है।
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राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990
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इस अधिनियम के माध्यम से, महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी।
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यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012
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यह बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मुद्दे से निपटता है।
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निष्कर्ष:
विभिन्न कानूनों और विनियमों के अस्तित्व के बावजूद, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कानून का उचित प्रवर्तन, पुलिस का लैंगिक संवेदनशीलता, पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, सामाजिक जागृति और मानसिकता में बदलाव कुछ ऐसे कदम हैं जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।
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