Que: Engagement with the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) has provided India with a lot of prospects, yet at the same time, it has also posed a collection of challenges.
(GS-2, International Relations, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के साथ जुड़ाव ने भारत को बहुत सारी संभावनाएं प्रदान की हैं, लेकिन साथ ही इसने कई चुनौतियां भी पेश की हैं।
(जीएस-2, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by elaborating on Shanghai Cooperation Organisation (SCO).
- In the body mention various prospects and challenges that the organisation holds for India.
- Conclude your answer appropriately.
Model answer:
The Shanghai Cooperation Organisation (SCO) is a Eurasian political, economic, international security and defence multilateral organization formed in 2001. It comprises nine member states and India was admitted as a full member of the organisation in 2017. Joining the SCO was a key part of India’s stated ambitions on “multi-alignment” and “strategic autonomy” while becoming a “balancing power” in the world.
Key Prospects that Shanghai Cooperation Organisation (SCO) holds for India:
- Engagement with Central Asian Republics (CARs): The SCO provides India with an opportunity to engage more with the Central Asian Republics (CARs). India’s soft power already has considerable influence in Central Asia.
- Socio-Economic cooperation: India has also called for greater cooperation on infrastructure development, energy, and connectivity to enhance regional economic growth and prosperity, which on its part could significantly reduce the security issues faced by the member-states of the SCO grouping.
- Ensuring greater security and stability in the region: India has made serious efforts to promote peace, prosperity, and stability throughout the whole Eurasian area and amongst the SCO members, in particular, since it gained full membership. As a loud advocate for regional and transregional connectivity, New Delhi may use the SCO to pressure Pakistan to change its position and strategy on tying together Central Asia and South Asia.
- Counterterrorism measures: The SCO also gives India the chance to start global and regional counterterrorism measures as well as regional efforts to combat the illicit drug trade, which is currently being utilised by India’s hostile neighbours to do social harm and target its youth. For e.g., New Delhi can sensitise the SCO member countries not only on Pakistan’s narco-terrorism but also its mindless use of terrorism in the extended neighbourhood of the Eurasian region.
- Cooperation on emerging digital economy: A proactive Indian partnership with SCO members like Kazakhstan, which has proposed the creation of a pool of SCO technology parks; and Uzbekistan, which has proposed an SCO platform for interaction between the heads of information technology agencies, will be relevant for ensuring an Indian presence in the SCO’s digital space. Specific areas identified for Indian initiatives in the SCO using digital technologies would include the education, healthcare, and small/medium enterprise (SME) sectors.
Various challenges posed by Shanghai Cooperation Organisation (SCO) for India:
- The dominance of China: In achieving its economic and security interests in the Central Asian region through the SCO, India may face certain constraints. One such factor is the dominant position of China in the SCO. Further, Russia and China are in a tight embrace, and the Chinese are expanding their footprint in Central Asia, with a thumbs-up for the Belt and Road Initiative (BRI) from all the Central Asian members.
- State-sponsored terrorism: This is one of India’s biggest challenges. India needs to sensitise the influential members of the SCO on Pakistan’s state-sponsored terrorism. The dreaded global and regional terror outfits, such as al-Qaeda, Islamic State of Khorasan Province (ISKP), Lashkar-e-Taiba (LeT), Jaish-e-Mohammed (JeM), Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) to secure the SCO and greater Eurasian region from these radical extremist forces.
- Illicit drug trade: Another common challenge to the SCO region is the illicit drug trade emanating from the Af-Pak region. In 2021, more than 80 per cent of opium and heroin supplies originated from Afghanistan via different routes to the global opium market. The greater involvement of terror outfits in the narcotic trade has sprung new geo-political challenges to the SCO.
- Bottlenecks in connectivity projects: A volatile Afghanistan and terror sanctuaries in the Af-Pak region have created many bottlenecks in connectivity projects initiated by SCO member states and other regional countries of Eurasia. For instance, Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI) pipeline has been stalled since 2006 due to instability in Afghanistan and hindrances created by Pakistan.
- Perception of SCO as an anti-west forum: There continues to be a perception in the West that SCO is an anti-West forum. However, India’s growing economic and political stature at the global level in the era of multi-vector foreign policy has made New Delhi a potential player in turning SCO into a development-oriented organisation in Eurasia rather than an anti-west alliance.
India has advocated for win-win cooperation within the SCO for regional or trans-regional connectivity, regional security, defence collaboration and combatting state-sponsored terrorism. However, in the future, the challenge for India will remain one of using its substantial diplomatic capital to make the Eurasian region a driver of economic growth and prosperity within the ambit of SCO.
दृष्टिकोण:
- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में, भारत के लिए संगठन की विभिन्न संभावनाओं और चुनौतियों का उल्लेख करें।
- अपना उत्तर उचित तरीके से समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
शंघाई सहयोग संगठन (SCO) 2001 में गठित एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा बहुपक्षीय संगठन है। इसमें नौ सदस्य देश शामिल हैं और भारत को 2017 में संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। SCO में शामिल होना दुनिया में "संतुलन शक्ति" बनने के साथ-साथ "बहु-संरेखण" और "रणनीतिक स्वायत्तता" पर भारत की घोषित महत्वाकांक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।
शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में भारत के लिए प्रमुख संभावनाएँ:
- मध्य एशियाई गणराज्यों (CARs) के साथ संबंध: SCO भारत को मध्य एशियाई गणराज्यों (CARs) के साथ अधिक जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। मध्य एशिया में भारत की सॉफ्ट पावर नीति का पहले से ही काफी प्रभाव है।
- सामाजिक-आर्थिक सहयोग: भारत ने क्षेत्रीय आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ाने हेतु बुनियादी ढांचे के विकास, ऊर्जा और कनेक्टिविटी पर अधिक सहयोग का भी आह्वान किया है, जो उसकी ओर से SCO समूह के सदस्य-देशों द्वारा सामना किए जाने वाले सुरक्षा मुद्दों को काफी कम कर सकता है।
- क्षेत्र में अधिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना: भारत ने पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के बाद से पूरे यूरेशियन क्षेत्र में और विशेष रूप से SCO सदस्यों के बीच शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के जोरदार समर्थक के रूप में, नई दिल्ली मध्य एशिया और दक्षिण एशिया को एक साथ जोड़ने पर अपनी स्थिति और रणनीति को बदलने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए SCO का उपयोग कर सकती है।
- आतंकवाद विरोधी उपाय: SCO भारत को वैश्विक और क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी उपायों के साथ-साथ अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से निपटने हेतु क्षेत्रीय प्रयास शुरू करने का मौका भी देता है, जिसका उपयोग वर्तमान में भारत के शत्रु पड़ोसियों द्वारा सामाजिक परिदृश्य को नुकसान पहुंचाने और युवाओं को लक्षित करने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, नई दिल्ली एससीओ के सदस्य देशों को न केवल पाकिस्तान के नार्को-आतंकवाद के बारे में, बल्कि यूरेशियाई क्षेत्र के विस्तारित पड़ोस में आतंकवाद के विवेकहीन उपयोग के बारे में भी जागरूक कर सकती है।
- उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सहयोग: कजाखस्तान जैसे SCO सदस्यों के साथ एक सक्रिय भारतीय साझेदारी, जिसने SCO प्रौद्योगिकी पार्कों के एक पूल के निर्माण का प्रस्ताव दिया है; और उज़्बेकिस्तान, जिसने सूचना प्रौद्योगिकी एजेंसियों के प्रमुखों के बीच संवाद के लिए एक SCO मंच का प्रस्ताव दिया है, SCO के डिजिटल क्षेत्र में भारतीय उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक होगा। डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके SCO में भारतीय पहल के लिए पहचाने गए विशिष्ट क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और लघु/मध्यम उद्यम (SME) क्षेत्र शामिल होंगे।
शंघाई सहयोग संगठन (SCO) द्वारा भारत के लिए उत्पन्न विभिन्न चुनौतियाँ:
- चीन का प्रभुत्व: SCO के माध्यम से मध्य एशियाई क्षेत्र में अपने आर्थिक और सुरक्षा हितों को प्राप्त करने में भारत को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा ही एक कारक SCO में चीन की प्रमुख स्थिति है। इसके अलावा, रूस और चीन एक-दूसरे के करीब हैं और चीनी मध्य एशिया में अपने फुट्प्रिन्ट का विस्तार कर रहे हैं, सभी मध्य एशियाई सदस्यों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) की सराहना की है।
- राज्य प्रायोजित आतंकवाद: यह भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। भारत को पाकिस्तान के राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर SCO के प्रभावशाली सदस्यों को जागरूक करने की जरूरत है। अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत (ISKP), लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM), इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान (IMU) जैसे खतरनाक वैश्विक और क्षेत्रीय आतंकवादी संगठन एससीओ और ग्रेटर यूरेशियन क्षेत्र को इन कट्टरपंथी चरमपंथी ताकतों से सुरक्षित करने के लिए हैं।
- अवैध नशीली दवाओं का व्यापार: SCO क्षेत्र के लिए एक और आम चुनौती अफ़ग़ानिस्तान-पाक क्षेत्र से निकलने वाला अवैध नशीली दवाओं का व्यापार है। वर्ष 2021 में, 80 प्रतिशत से अधिक अफ़ीम और हेरोइन की आपूर्ति अफ़ग़ानिस्तान से विभिन्न मार्गों के माध्यम से वैश्विक अफ़ीम बाज़ार में हुई। मादक पदार्थों के व्यापार में आतंकवादी संगठनों की बढ़ती भागीदारी ने SCO के लिए नई भू-राजनीतिक चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं।
- कनेक्टिविटी परियोजनाओं में बाधाएँ: अस्थिर अफगानिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान-पाक क्षेत्र में आतंकी पनाहगाहों ने SCO सदस्य देशों और यूरेशिया के अन्य क्षेत्रीय देशों द्वारा शुरू की गई कनेक्टिविटी परियोजनाओं में कई बाधाएँ पैदा की हैं। उदाहरण के लिए, तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) पाइपलाइन अफगानिस्तान में अस्थिरता और पाकिस्तान द्वारा पैदा की गई बाधाओं के कारण 2006 से रुकी हुई है।
- पश्चिम विरोधी मंच के रूप में SCOकी धारणा: पश्चिमी देशों में यह धारणा बनी हुई है कि SCO एक पश्चिम विरोधी मंच है। हालाँकि, बहु-वेक्टर विदेश नीति (multi-vector foreign policy) के युग में वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक कद ने नई दिल्ली को एससीओ को पश्चिम-विरोधी गठबंधन के बजाय यूरेशिया में एक विकास-उन्मुख संगठन में बदलने में एक संभावित भूमिका बना दिया है।
निष्कर्षत: भारत ने क्षेत्रीय या अंतर-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग और राज्य प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के लिए एससीओ के भीतर विन-विन कोऑपरेशन (win-win cooperation) का समर्थन किया है। हालाँकि, भविष्य में भारत के लिए चुनौती यूरेशियाई क्षेत्र को एससीओ के दायरे में आर्थिक विकास और समृद्धि का चालक बनाने के लिए अपनी पर्याप्त राजनयिक पूंजी का उपयोग करने की रहेगी।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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