Que. What do you understand by the concept of constitutional morality? Explain how the supreme court has interpreted constitutional morality in contemporary times by referring to relevant case laws.
(GS-2, Indian Polity, 250 words, 15 marks)
प्रश्न. संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? प्रासंगिक मामले कानूनों का हवाला देकर बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय ने समकालीन समय में संवैधानिक नैतिकता की व्याख्या कैसे की है।
(जीएस-2, भारतीय राजव्यवस्था, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by defining constitutional morality.
- In the body, mention Dr Ambedkar’s perspective on constitutional morality and throw light on various cases in which the concept of constitutional morality has been used by the apex court.
- Conclude your answer by highlighting the significance of constitutional morality.
Model Answer:
Constitutional Morality means adherence to or being faithful to bottom-line principles of constitutional values. It includes a commitment to an inclusive and democratic political process in which both individual and collective interests are satisfied. In the context of the constitution of India, the constitutional values are Democracy, Socialism, Equality, Integrity etc. as given in the preamble of the constitution.
Dr Ambedkar’s perspective on constitutional morality:
- According to him, constitutional morality means a paramount reverence for the forms of the Constitution.
- It includes enforcing obedience to authority and acting under and within these forms, yet combined with the habit of open speech, of action subject only to definite legal control, and unrestrained censure of those very authorities as to all their public acts combined.
- According to Dr Ambedkar, the doctrine of constitutional morality primarily translates to respect among stakeholders in a republic for constitutional democracy as the accepted form of governance and administration.
- He pinned the onus of resolving the then-existing disparity and inequity in the society not merely on the government or the constitution but also on this belief system or principle of constitutional morality.
The contemporary interpretation of Constitutional Morality:
- The supreme court has used the concept of constitutional morality as an aid in the interpretation of fundamental rights and also used this concept for the interpretation of the constitutional validity of the statutes.
- The concept of constitutional morality was subtly indicated in the very famous Keshavnanda Bharti judgement by the apex court when it propounded the conception of the basic structure of the Constitution.
- In Naz Foundation v. Government of NCT of Delhi in 2010, the concept of constitutional morality was first used in an antithetical manner to popular acceptance and standards of morality.
- For instance, in this case, while deliberating upon the issue of decriminalization of homosexuality, then a criminal offence under Section 377 of IPC, the Court took into cognizance the ideal of upholding the constitutional principles rather than society’s perception with regards to the legitimacy of same-sex relationships.
- The trend continued, as judges started giving the rationale of constitutional morality in their judgments thereafter. In the Government of NCT of Delhi v. Union of India the then Chief Justice of India equated constitutional morality to a ‘second basic structure doctrine’.
- Almost all the revolutionary judgements in the recent past, whether it be the Navtej Singh Johar judgement on homosexuality or the Joseph Shine judgement on adultery, had constitutional morality as one of their crucial fundamentals.
- In the Indian Young Lawyers’ Association v. Union of India, commonly known as the sabarimala judgement, the Supreme Court also bypassed the doctrine of essentiality (the principle protecting the ‘integral’ religious practices of a community) to uphold the supremacy of constitutional morality.
The concept of Constitutional Morality has been described as one of transformative and revolutionary nature. While it aims to keep pace with the changing times, principles and ambitions of society, the doctrine of constitutional morality also safeguards and upholds the enforcement of rule of law in the country. Therefore, upholding constitutional morality is not only the duty of the state or judiciary but also of Individuals.
दृष्टिकोण:
- संवैधानिक नैतिकता को परिभाषित करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत कीजिए।
- मुख्य भाग में, संवैधानिक नैतिकता पर डॉ अम्बेडकर के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन विभिन्न मामलों पर प्रकाश डालिए, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा का उपयोग किया गया है।
- संवैधानिक नैतिकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने उत्तर का समापन कीजिए।
मॉडल उत्तर:
संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है - संवैधानिक मूल्यों के आधारभूत सिद्धांतों (Bottom-Line Principles) का पालन करना या उनके प्रति वफादार रहना। इसमें एक समावेशी और लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है, जिसमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों हितों की पूर्ति होती है। भारत के संविधान के संदर्भ में, संवैधानिक मूल्य लोकतंत्र, समाजवाद, समानता, अखंडता आदि हैं, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है।
संवैधानिक नैतिकता पर डॉ अंबेडकर का दृष्टिकोण:
- उनके अनुसार, संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है - संविधान के स्वरूपों के प्रति सर्वोच्च सम्मान भाव रखना।
- इसमें प्राधिकारी के लिए आज्ञाकारिता को लागू करना, और इन रूपों के तहत और उसके भीतर कार्य करना शामिल है, हालांकि कार्रवाई के खुले भाषण की आदत के साथ संयुक्त रूप से केवल निश्चित कानूनी नियंत्रण और उन सभी प्राधिकारियों के अनर्गल निंदा के रूप में उनके सभी सार्वजनिक कृत्यों के रूप में शामिल हैं।
- डॉ अंबेडकर के अनुसार, संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत मुख्य रूप से, एक गणतंत्र में शासन और प्रशासन के स्वीकृत रूप के रूप में संवैधानिक लोकतंत्र के लिए हितधारकों के बीच सम्मान का अनुवाद करता है।
- उन्होंने न केवल सरकार या संविधान पर बल्कि इस विश्वास प्रणाली या संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत पर भी, समाज में तत्कालीन असमानता और विषमताओं को दूर करने का दायित्व निर्धारित किया।
संवैधानिक नैतिकता की समकालीन व्याख्या:
- सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में, मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक सहयोगी कारक के रूप में, संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा का उपयोग किया है, इसके साथ ही कानूनों की संवैधानिक वैधता की व्याख्या के लिए भी इस अवधारणा का उपयोग किया है।
- संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बहुप्रसिद्ध केशवानंद भारती मामले के फैसले में सूक्ष्म रूप से संकेत किया गया, जब इसने संविधान की बुनियादी संरचना की अवधारणा को प्रतिपादित किया था।
- 2010 में नाज़ फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मामले में, संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा को पहली बार लोकप्रिय स्वीकृति और नैतिकता के मानकों के विपरीत तरीके से इस्तेमाल किया गया था।
- उदाहरण के लिए, इस मामले में समलैंगिकता के गैर-अपराधीकरण के मुद्दे पर विचार करते हुए, जो की उस समय IPC की धारा 377 के तहत एक आपराधिक कृत्य था, न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों की वैधता के संबंध में समाज की धारणा के बजाय संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के आदर्श को ध्यान में रखा।
- यह प्रवृत्ति निरंतर जारी रही, क्योंकि उसके बाद के न्यायाधीशों ने अपने निर्णयों में संवैधानिक नैतिकता का तर्क देना शुरू किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ मामले में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने संवैधानिक नैतिकता को 'द्वितीय बुनियादी संरचना सिद्धांत' के बराबर बताया।
- हाल के दिनों में, लगभग सभी क्रांतिकारी फैसले, चाहे वह समलैंगिकता पर नवतेज सिंह जौहर मामला का फैसला हो या व्यभिचार पर जोसेफ शाइन मामले का फैसला हो, संवैधानिक नैतिकता उनके महत्वपूर्ण बुनियादी सिद्धांतों में से एक थी।
- इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में, जिसे आमतौर पर ‘सबरीमाला फैसले’ के रूप में जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक नैतिकता की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए अनिवार्यता के सिद्धांत (एक समुदाय की 'अभिन्न' धार्मिक प्रथाओं की रक्षा करने वाला सिद्धांत) को भी दरकिनार कर दिया।
निष्कर्षत: संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा को परिवर्तनकारी और क्रांतिकारी प्रकृति की अवधारणा के रूप में वर्णित किया गया है। यद्यपि इसका उद्देश्य समाज के बदलते समय, सिद्धांतों और महत्वाकांक्षाओं के साथ तालमेल बिठाना है, लेकिन संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत भी देश में कानून के शासन को लागू करने की रक्षा करता है और उसे बनाए रखता है। इसलिए, संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखना, न केवल राज्य अथवा न्यायपालिका का, बल्कि जनसामान्य का भी कर्तव्य है।
Note:
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