Que. Discuss the challenges faced by the sugarcane farmers in recent times. What measures can be taken to address these challenges?
(GS-3 Economy, 250 words, 15 marks)
प्रश्न : हाल के समय में गन्ना किसानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं?
(जीएस-3 अर्थव्यवस्था, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by describing the present status of sugarcane production and consumption.
- In the body, mention various challenges faced by sugarcane farmers in the country and measures to address these challenges.
- Conclude your answer accordingly.
Model Answer:
Sugarcane is a critical crop for the economy and accounts for about 10% of the country’s agricultural output. India became the world’s top sugar producer in 20212022, surpassing Brazil. Further, the country is also the world’s largest consumer of sugar. Positive policy measures to encourage farmers to produce excess sugarcane have also led to higher exports, with a record of 110 lakh tonnes exported in 20212022. However, farmers engaged in sugarcane production still face many challenges.
Challenges faced by sugarcane farmers are as follows:
- Availability of water: Sugarcane is a waterintensive crop and requires 3,000 mm of rainfall, but top-growing states get only 1,0001,200 mm of rainfall. Due to this, these states rely heavily on groundwater for irrigation, leading to concerns over groundwater depletion.
- High Investment: Growing sugarcane is capital intensive as farmers require money for preparing the fields, tilling the soil and levelling it to make it ready for sugarcane production. Further high labour cost during the cutting season also negatively impacts sugarcane farmers.
- Excess production: For farmers across most of India, sugarcane is one of the most profitable cash crops. Given this, India produced record sugarcane to the tune of over 5,000 lakh tonnes during the 2021-22 season. This has increased the storage and transportation cost for farmers. Further, sugar mills are also struggling to pay their dues to farmers.
- Low Yield of Sugarcane: India’s yield per hectare is very low when contrasted with a portion of the significant sugarcane-delivering nations of the world. E.g.: India’s yield is just 64.5 tons/hectare when contrasted with 90 tons in Java and 121 tons in Hawaii.
- Issues with the cane reservation area: There is an arrangement where designated mills must purchase from cane farmers within their cane reservation region and farmers must sell to the mills in that particular region. This has adversely affected the ability of farmers to negotiate with mill owners for better prices.
- Climate impacts: In 2022, India suffered an extreme heatwave and recorded the hottest March in the last 122 years. Intense heat or extreme cold deteriorates the quality of the sugarcane juice and the overall quality of the final sugar product. Temperatures exceeding 35C-40C stunt the growth of the sugarcane crop and reduce the overall yield.
- Low Sugar Recuperation Rate: The typical pace of recuperation of sugar from sugarcane in India is under 10% which is very low when contrasted with other significant sugar-creating nations.
Measures that can be taken to address the above-mentioned challenges are as follows:
- Shifting to less resource incentive crops: A better and more sustainable way would be to assess and then correct incentives that skew in favour of sugarcane over other crops. Introducing fair and comprehensive subsidy schemes for a variety of crops can help farmers diversify as well as distribute cultivation evenly, prevent monocultures, and ensure an equitable income.
- Promoting mechanisation: In view of the huge labour cost, mechanisation in sugarcane farms should be promoted by making available machinery to plant sugarcane stems, for de-weeding and harvesting by the government on a subsidy basis. Once they are available in the village, farmers can hire them as they are doing with tractors and crushing machines.
- Environmentally sustainable sugarcane production: Focus should be on promoting cultivation practices such as drip irrigation to tackle the issue in the long run. In drip irrigation, water is allowed to drip slowly but directly to the roots of sugarcane plants, reducing water consumption by up to 70% relative to the current flood irrigation method.
- Implementing Rangarajan committee recommendations: The Committee recommended that over a period of time, states should encourage the development of market-based long-term contractual arrangements, and phase out cane reservation areas and bonding. Such individual contracts with farmers would give them the flexibility to decide which mill they want to sell their produce to.
- Diversion of surplus sugar into ethanol: The government has launched the Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme, wherein, Oil Marketing Companies (OMCs) sell petrol blended with ethanol up to 10 per cent. Diversion of surplus sugar into ethanol will improve liquidity and check the fall in sugar prices.
The government has taken various efforts to protect the interest of sugarcane farmers such as Fair and Remunerative Prices (FRP), the Sustainable Sugarcane Initiative and the Ethanol blending programme. However, addressing structural issues and bringing long-term solutions will be key for holistically tackling the woes of sugarcane farmers.
दृष्टिकोण:
- गन्ना उत्पादन एवं उपभोग की वर्तमान स्थिति का वर्णन करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में, देश में गन्ना किसानों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों और इन चुनौतियों से निपटने के उपायों का उल्लेख करें।
- तदनुसार अपना उत्तर समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
गन्ना अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण फसल है और देश के कृषि उत्पादन का लगभग 10% हिस्सा है। भारत 2021-2022 में ब्राजील को पछाड़कर विश्व का शीर्ष चीनी उत्पादक बन गया। इसके अलावा, देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। किसानों को अतिरिक्त गन्ना उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के सकारात्मक नीतिगत उपायों से भी निर्यात में वृद्धि हुई है, वहीं 2021-2022 में 110 लाख टन का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया गया है। हालाँकि, गन्ना उत्पादन में लगे किसानों को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
गन्ना किसानों के सामने निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं:
- पानी की उपलब्धता: गन्ना एक अधिक पानी वाली फसल है और इसके लिए 3,000 मिमी वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन शीर्ष उत्पादक राज्यों में केवल 1,000-1,200 मिमी वर्षा होती है। इसके कारण, ये राज्य सिंचाई के लिए भूजल पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जिससे भूजल की कमी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
- उच्च निवेश: गन्ना उगाने में अधिक पूंजी लगती है, क्योंकि किसानों को खेतों को तैयार करने, मिट्टी को जोतने और गन्ना उत्पादन के लिए तैयार करने के लिए इसे समतल करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, कटाई के मौसम के दौरान उच्च श्रम लागत भी गन्ना किसानों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।
- अत्यधिक उत्पादन: भारत के अधिकांश किसानों के लिए, गन्ना सबसे लाभदायक नकदी फसलों में से एक है। इसे देखते हुए, भारत ने 2021-22 गन्ना सीज़न के दौरान 5,000 लाख टन से अधिक का रिकॉर्ड गन्ने का उत्पादन किया। इससे किसानों के लिए भंडारण और परिवहन लागत बढ़ गई है। इसके अलावा, चीनी मिलें भी किसानों को उनका बकाया भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।
- गन्ने की कम पैदावार: विश्व के कुछ प्रमुख गन्ना उत्पादक देशों की तुलना में भारत की प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम है। उदाहरण: भारत की उपज केवल 64.5 टन/हेक्टेयर है, जबकि इसकी तुलना जावा (इंडोनेशिया) में 90 टन/हेक्टेयर और हवाई (अमेरिका) में 121 टन/हेक्टेयर है।
- गन्ना आरक्षित क्षेत्र संबंधी मुद्दे: गन्ना आरक्षित क्षेत्र ऐसी व्यवस्था है, जहां नामित मिलों को अपने गन्ना आरक्षण क्षेत्र के भीतर गन्ना किसानों से खरीदना होगा और किसानों को उस विशेष क्षेत्र की मिलों को बेचना होगा। इससे बेहतर कीमतों के लिए मिल मालिकों के साथ बातचीत करने की किसानों की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- जलवायु पर प्रभाव: वर्ष 2022 में, भारत को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा और पिछले 122 वर्षों में सबसे गर्म मार्च दर्ज किया गया। अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड गन्ने के रस की गुणवत्ता और अंतिम चीनी उत्पाद की समग्र गुणवत्ता को खराब कर देती है। 35०C-40०C से अधिक तापमान गन्ने की फसल के विकास को रोकता है और कुल उपज को कम करता है।
- कम चीनी रिकवरी दर: भारत में गन्ने से चीनी रिकवरी की सामान्य दर 10% से कम है, जो अन्य महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक देशों की तुलना में बहुत कम है।
उपर्युक्त चुनौतियों से निपटने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं वे इस प्रकार हैं:
- कम संसाधन प्रोत्साहन वाली फसलों की ओर स्थानांतरण: एक बेहतर और अधिक टिकाऊ तरीका यह होगा कि अन्य फसलों की तुलना में गन्ना फसल प्रोत्साहनों का आंकलन किया जाए और फिर उनका विवेकीकरण किया जाए। विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए उचित और व्यापक सब्सिडी योजनाएं शुरू करने से किसानों को विविधता लाने के साथ-साथ खेती को समान रूप से वितरित करने, मोनोकल्चर (एकल कृषि) को रोकने और एक समान आय सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
- मशीनीकरण को बढ़ावा देना: भारी श्रम लागत को देखते हुए, गन्ने के खेतों में मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि गन्ने के तने को रोपने, निराई-गुड़ाई और कटाई के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी के आधार पर मशीनरी उपलब्ध कराई जा सके। एक बार जब वे गांव में उपलब्ध हो जाते हैं, तो किसान उन्हें किराए पर ले सकते हैं, जैसा कि वे ट्रैक्टर और क्रशिंग मशीनों के साथ करते हैं।
- पर्यावरण की दृष्टि से सतत गन्ना उत्पादन: लंबे समय में इस समस्या से निपटने के लिए ड्रिप सिंचाई जैसी खेती प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ड्रिप सिंचाई में, पानी को धीरे-धीरे लेकिन सीधे गन्ने के पौधों की जड़ों तक टपकने दिया जाता है, जिससे वर्तमान बाढ़ सिंचाई पद्धति की तुलना में पानी की खपत 70% तक कम हो जाती है।
- रंगराजन समिति की सिफारिशों को लागू करना: समिति ने सिफारिश की कि समय के साथ, राज्यों को बाजार-आधारित दीर्घकालिक संविदात्मक व्यवस्थाओं के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए, और गन्ना आरक्षण क्षेत्रों और बंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना चाहिए। किसानों के साथ इस तरह के व्यक्तिगत अनुबंध से उन्हें यह तय करने की सुविधा मिलेगी कि वे अपनी उपज किस मिल को बेचना चाहते हैं।
- अधिशेष चीनी को एथेनॉल में परिवर्तित करना: सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें तेल विपणन कंपनियां (OMCs) 10 प्रतिशत तक एथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं। अतिरिक्त चीनी को एथेनॉल में बदलने से तरलता में सुधार होगा और चीनी की कीमतों में गिरावट पर अंकुश लगेगा।
इस प्रकार, सरकार ने गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP), सतत गन्ना पहल (SSI) और एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EBP) जैसे विभिन्न प्रयास किए हैं। हालाँकि, गन्ना किसानों की समस्याओं से समग्र रूप से निपटने के लिए संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करना और दीर्घकालिक समाधान लाना महत्वपूर्ण होगा।
Note:
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