Q: In the five years since its launch to create "One Nation, One Tax, One Market", Goods and Services Tax (GST) has been a cause of celebration as well as a source of worry for the stakeholders. In light of this statement, assess the performance of GST.
(GS-3, Economy, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: "एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार", वस्तु और सेवा कर (GST) को लॉन्च करने के 5 वर्षों के बाद से यह उत्सव का कारण होने के साथ-साथ हितधारकों के लिए चिंता का स्रोत भी रहा है। इस कथन के आलोक में, GST के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें।
(GS-3, अर्थव्यवस्था, 250 शब्द, 15 अंक)
Answer:
GST is an umbrella, multistage, destination based indirect tax, which subsumed taxes like central excise, service tax, additional duties of excise & customs, VAT etc. It aimed to create a one nation, one tax one market regime. In the past five years, the performance of GST has been a cause for celebration, as:
- Number of taxpayers registered under GST have doubled in last five years from about 6.63 million to more than 13 million. The same is corroborated by the buoyancy in GST tax revenue generation in the recent months.
- Lower rates under GST and a simplified tax regime have resulted in behavioural change, leading to voluntary compliance. E.g., GSTN providing IT infrastructure for all stake-holders.
- GST brought in a conducive environment for businesses. E.g., removal of state barriers through e-way bill; ITC mechanism, checking cascading effect.
- GST has created a one nation one tax and one market regime, leading to larger formalization of economy.
- Checking tax frauds: a. Real time data reporting in GST facilitated by e-invoicing has helped in detecting tax frauds. b. National Anti-Profiteering Authority (NAPA) checked unethical practices.
- GST also represents an unprecedented exercise in cooperative federalism. E.g., GST Council, has met 47 times in last five years.
However, there are certain problems in GST are a cause of worry for the stakeholders, as:
- Federal issues:
- Black swan event like covid-19 thwarted the revenue growth. States want continuation of GST compensation, while union is non-committal.
- The center has increased the share of cess, cutting into state’s share of divisible pool. E.g., cess creased from 10.4% of taxes in 2011-12 to 15.3% in 2018-19.
- The recent verdict of SC (Mohit minerals case) that the recommendations of the GST council are not binding and Union and states enjoy equal powers to legislate on GST risk of re-fragmentizing the indirect tax regime.
- Application of GST on essential items like milk, curd, LED lamps, medical equipment etc., has hurt the common man.
- Multiple tax slabs have added to the complexity of the GST regime.
- Exclusion of certain products viz. petroleum, high speed diesel, natural gas etc., has put a dent on the claims of one nation one tax.
- CAG had highlighted poor backend management by GSTN in its audit report on GST.
- Inverted duty structure under GST has affected the competitiveness of the exporters.
Following points can be considered to reform GST regime:
- Assurance to states regarding revenue guarantee beyond 2017-22 period is needed.
- The inverted duty structure in GST regime should be corrected.
- Rationalization of tax rates and tax slabs is required to reduce the complexity and enhance the ease of compliance. Also, a central authority should be created to resolve disputes.
- In order to ensure generation of adequate revenue a revenue neutral rate of 15-15.5% (Arvind Subramaniam panel) should be achieved.
- Reforms such as more weightage to the states in GST council, clarity on suggestions of council for borrowing etc. are required. Also, revenue autonomy for local bodies should be envisaged.
- Bring petroleum, petroleum products and electricity within the purview of GST will create a truly one nation one tax regime.
To make GST regime more effective, recommendations of GoM on GST system reform like biometric verification and physical verification of high-risk businesses as a precondition for GST registration should be implemented.
उत्तर:
GST एक अम्ब्रेला, बहुस्तरीय, गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क, वैट आदि जैसे टैक्स समाहित हैं। इसका उद्देश्य एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार प्रणाली बनाना था। पिछले पांच वर्षों में, GST का प्रदर्शन उत्सव का कारण रहा है, जैसे:
- GST के तहत पंजीकृत करदाताओं की संख्या पिछले पांच वर्षों में दोगुनी होकर लगभग 6.63 मिलियन से 13 मिलियन से अधिक हो गई है। हाल के महीनों में GST कर राजस्व सृजन में उछाल से इसकी पुष्टि होती है।
- GST के तहत कम दरों और एक सरलीकृत कर प्रणाली के परिणामस्वरूप व्यवहार परिवर्तन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप स्वैच्छिक अनुपालन हुआ है। उदाहरण के लिए, GSTN सभी हितधारकों के लिए आईटी बुनियादी ढांचा प्रदान करता है।
- GST व्यवसायों के लिए एक अनुकूल वातावरण लाया। उदाहरण के लिए, ई-वे बिल के माध्यम से राज्य बाधाओं को दूर करना, ITC तंत्र, कैस्केडिंग प्रभाव की जाँच करना।
- GST ने “एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार प्रणाली” बनाया है, जिससे अर्थव्यवस्था का व्यापक औपचारिककरण हुआ है।
- कर धोखाधड़ी की जाँच:
- ई-चालान की सुविधा से GST में रियल टाइम डेटा रिपोर्टिंग से कर धोखाधड़ी का पता लगाने में मदद मिली है।
- राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (NAPA) ने अनैतिक प्रथाओं की जाँच की।
- GST सहकारी संघवाद में एक अभूतपूर्व अभ्यास का भी प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, GST परिषद, पिछले पांच वर्षों में 47 बार बैठक कर चुकी है।
हालांकि, GST में कुछ समस्याएं हैं जो हितधारकों के लिए चिंता का कारण हैं, जैसे:
- संघीय मुद्दे:
- कोविड-19 जैसी ब्लैक स्वान घटना ने राजस्व वृद्धि को विफल कर दिया। राज्य GST मुआवजा जारी रखना चाहते हैं, जबकि संघ प्रतिबद्ध नहीं है।
- केंद्र ने विभाज्य पूल के राज्य के हिस्से में कटौती करते हुए उपकर के हिस्से में वृद्धि की है। उदाहरण के लिए, उपकर 2011-12 में 10.4% करों से बढ़कर 2018-19 में 15.3% हो गया।
- सुप्रीम कोर्ट (मोहित खनिज मामले) का हालिया फैसला कि GST परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को फिर से खंडित करने के GST जोखिम पर कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को समान शक्तियां प्राप्त हैं।
- आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, दही, एलईडी लैंप, चिकित्सा उपकरण आदि पर GST लागू होने से आम आदमी को काफी नुकसान हुआ है।
- कई टैक्स स्लैब ने GST प्रणाली की जटिलता को जोड़ा है।
- कुछ उत्पादों का बहिष्करण अर्थात। पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस आदि ने एक राष्ट्र एक कर के दावों पर सेंध लगा दी है।
- कैग ने GST पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में GSTN द्वारा खराब बैकएंड प्रबंधन पर प्रकाश डाला था।
- GST के तहत विपरीत शुल्क ढांचे (Inverted duty structure) ने निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित किया है।
GST प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है:
-
- राज्यों को 2017-22 की अवधि के बाद की राजस्व गारंटी के संबंध में आश्वासन की आवश्यकता है।
- GST प्रणाली (GST regime) में विपरीत शुल्क ढांचे को ठीक किया जाना चाहिए।
- जटिलता को कम करने और अनुपालन को आसान बनाने के लिए कर की दरों और कर स्लैबों को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। साथ ही विवादों के समाधान के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए।
- पर्याप्त राजस्व सृजन सुनिश्चित करने के लिए 15-15.5% (अरविंद सुब्रमण्यम पैनल) की राजस्व तटस्थ दर प्राप्त की जानी चाहिए।
- GST परिषद में राज्यों को अधिक महत्व देने, उधार लेने आदि के लिए परिषद के सुझावों पर स्पष्टता जैसे सुधारों की आवश्यकता है। साथ ही, स्थानीय निकायों के लिए राजस्व स्वायत्तता पर विचार किया जाना चाहिए।
- पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और बिजली को GST के दायरे में लाना वास्तव में “एक राष्ट्र एक कर प्रणाली” का निर्माण करेगा।
निष्कर्षत: GST प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए GST पंजीकरण के लिए पूर्व शर्त के रूप में बायोमेट्रिक सत्यापन और उच्च जोखिम वाले व्यवसायों के भौतिक सत्यापन, जैसे GST प्रणाली में सुधार पर मंत्री समूह (GOM) की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए।
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