Que : Explaining the concept of public-private partnership (PPP), discuss its role in promoting economic development.
(GS-3, Economy, 150 words, 10 marks)
प्रश्न : सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की अवधारणा को समझाते हुए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर चर्चा करें।
(जीएस-3, अर्थव्यवस्था, 150 शब्द, 10 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by defining public-private partnership (PPP).
- In the body, mention how PPP helps in promoting economic development.
- Conclude your answer by providing a way forward.
Model Answer:
A public–private partnership (PPP) is a long-term arrangement between a government and private sector institutions that can be used to finance, build, and operate projects. PPP allows large-scale government projects, such as roads, bridges, or hospitals, to be completed with private funding. These partnerships work well when private-sector technology and innovation combine with public-sector incentives to complete work on time and within budget.
Role of Public-Private Partnership (PPP) in promoting economic development:
- Optimum utilisation of resources: PPPs have overcome the capacity constraints of the economy by generating huge productivity through optimal utilization of labour and capital resources. For this reason, joint ventures and partnerships between leading companies and the government have been very successful in generating jobs as well as growth in key economic sectors.
- Infrastructure development and asset monetization: Investment-led growth is increasingly becoming central to India's developmental agenda. The government is putting further emphasis on PPP projects for infrastructure development and asset monetization. E.g.: The National Monetisation Pipeline (NMP) aims to promote potential financing opportunities to private sector investors and, in turn, increase the efficiency and transparency of public assets.
- Social and economic upliftment: The coming in of the private sector in projects such as Bharat Net to expand the network of e-services, communication facilities and usage of digital resources, would help shift the focus of the private sector to the landscape of opportunities available in rural India and facilitate social and economic upliftment.
- Redevelopment of railways: PPP has led to increased investments and modernisation of railways in India. E.g.: Indian Railways Stations Development Corporation (IRSDC), was created in 2012 as a special purpose vehicle (SPV) for redeveloping stations and building new ones through PPP.
- Conservation of government resources: India has one of the fastest-growing populations in the world. Using the finances of private firms to complete PPP ventures has led to the conservation of national and governmental resources.
- Can help in promoting sustainable tourism: As part of the Centre's initiative for the sustainable development of islands for tourism promotion, projects in Andaman and Lakshadweep are being launched through public-private partnerships (PPP). This will not only bring in foreign exchange but also create jobs for locals.
- Speedy and cost-effective completion of projects: PPPs in India have ensured the speedy and cost-effective of key projects in sectors, such as power, technology, and infrastructure. This has great value for taxpayers who are benefiting from the impact of such ventures.
- Increased efficiency and transparency: Public-private partnerships provide efficiency and transparency as the skills and expertise of the private sector are involved. Further, the Infrastructure created using these partnerships is of superior quality. This has led to the development of many good airports and buildings across India.
Public-private partnerships have proved to be vital to the developmental process. The goals of inclusive growth and higher GDP growth can be achieved only if India's infrastructure deficit is overcome. Therefore, to achieve a successful PPP, a careful analysis of the long-term development objectives and risk allocation is essential. The legal and institutional framework in the country also needs to support this new model of service delivery and provide effective governance and monitoring mechanisms for PPPs.
दृष्टिकोण:
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को परिभाषित करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में बताएं कि पीपीपी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में किस प्रकार मदद करता है।
- आगे का रास्ता बताते हुए अपना उत्तर समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) सरकारी और निजी क्षेत्र के संस्थानों के बीच एक दीर्घकालिक व्यवस्था है, जिसका उपयोग परियोजनाओं को वित्तपोषित करने, निर्माण करने और संचालित करने के लिए किया जा सकता है। पीपीपी सड़क, पुल या अस्पताल जैसी बड़े पैमाने की सरकारी परियोजनाओं को निजी फंडिंग से पूरा करने की अनुमति देता है। ये साझेदारियाँ तब अच्छी तरह से काम करती हैं, जब निजी क्षेत्र की प्रौद्योगिकी और नवाचार समय पर और बजट के भीतर काम पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रोत्साहन के साथ जुड़ जाते हैं।
आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की भूमिका:
- संसाधनों का इष्टतम उपयोग: पीपीपी ने श्रम और पूंजी संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से भारी उत्पादकता उत्पन्न करके अर्थव्यवस्था की क्षमता बाधाओं को दूर किया है। इस कारण से, अग्रणी कंपनियों और सरकार के बीच संयुक्त उद्यम और साझेदारी प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में रोजगार के साथ-साथ विकास पैदा करने में बहुत सफल रही हैं।
- बुनियादी ढांचे का विकास और परिसंपत्ति मुद्रीकरण: निवेश-आधारित विकास तेजी से भारत के विकासात्मक एजेंडे का केंद्र बनता जा रहा है। सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और संपत्ति मुद्रीकरण के लिए पीपीपी परियोजनाओं पर अधिक जोर दे रही है। उदाहरण: राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) का उद्देश्य, निजी क्षेत्र के निवेशकों के लिए संभावित वित्तपोषण अवसरों को बढ़ावा देना और बदले में, सार्वजनिक संपत्तियों की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाना है।
- सामाजिक और आर्थिक उत्थान: ई-सेवाओं, संचार सुविधाओं और डिजिटल संसाधनों के उपयोग के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए भारत नेट जैसी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के आने से निजी क्षेत्र का ध्यान अवसरों के परिदृश्य पर स्थानांतरित करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण भारत में उपलब्ध है और सामाजिक और आर्थिक उत्थान की सुविधा प्रदान करता है।
- रेलवे का पुनर्विकास: पीपीपी के कारण भारत में रेलवे में निवेश और आधुनिकीकरण में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए- भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (IRSDC) को 2012 में पीपीपी के माध्यम से स्टेशनों के पुनर्विकास और नए निर्माण के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में बनाया गया था।
- सरकारी संसाधनों का संरक्षण: भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती आबादी वाले देशों में से एक है। पीपीपी उपक्रमों को पूरा करने के लिए निजी कंपनियों के वित्त का उपयोग करने से राष्ट्रीय और सरकारी संसाधनों का संरक्षण हुआ है।
- टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए द्वीपों के सतत विकास के लिए केंद्र की पहल के हिस्से के रूप में, अंडमान और लक्षद्वीप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। इससे न केवल विदेशी मुद्रा आएगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां भी पैदा होंगी।
- परियोजनाओं का शीघ्र और लागत प्रभावी पूरा होना: भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) ने बिजली, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में प्रमुख परियोजनाओं का शीघ्र और लागत प्रभावी समापन सुनिश्चित किया है। यह उन करदाताओं के लिए बहुत मूल्यवान है, जो ऐसे उद्यमों के प्रभाव से लाभान्वित हो रहे हैं।
- दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) दक्षता और पारदर्शिता प्रदान करती है, क्योंकि इसमें निजी क्षेत्र के कौशल और विशेषज्ञता शामिल होती है। इसके अलावा, इन साझेदारियों का उपयोग करके बनाया गया बुनियादी ढाँचा बेहतर गुणवत्ता वाला है। इससे भारत भर में कई अच्छे हवाई अड्डों और इमारतों का विकास हुआ है।
निष्कर्षत: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) विकासात्मक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है। समावेशी विकास और उच्च जीडीपी वृद्धि के लक्ष्यों को तभी हासिल किया जा सकता है, जब भारत के बुनियादी ढांचे के घाटे को दूर किया जाए। इसलिए, एक सफल पीपीपी हासिल करने के लिए दीर्घकालिक विकास उद्देश्यों और जोखिम आवंटन का सावधानीपूर्वक विश्लेषण आवश्यक है। इसके साथ ही, देश में कानूनी और संस्थागत ढांचे को भी सेवा वितरण के इस नए मॉडल का समर्थन करने और पीपीपी के लिए प्रभावी प्रशासन और निगरानी तंत्र प्रदान करने की आवश्यकता है।
Note:
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