Que. Examine the importance of critical minerals for India's economic growth and national security. Discuss the challenges India faces in securing its critical mineral supply chains and suggest a way forward.
(GS-01/03, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न: भारत के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) के महत्व की जाँच करें। भारत को अपनी महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित रखने में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन पर चर्चा करें और आगे बढ़ने का रास्ता सुझाएं।
(जीएस-01/03, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Briefly define critical minerals and highlight their importance for India's economic growth and national security.
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Body: Discuss importance of critical minerals and the challenges India faces in securing its critical mineral supply chains and suggest a way forward.
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Conclusion: Briefly reiterate the importance of critical minerals and emphasize the need for a multi-pronged approach for securing supply chains.
Model Answer:
The Critical Minerals Summit held in New Delhi highlighted the crucial role these minerals play in India's economic and security landscape. Critical minerals are essential for modern technologies like renewable energy, electronics, and defense.
Importance of Critical Minerals:
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Economic Growth: Critical minerals are the building blocks of modern technology, driving innovation and powering key sectors like telecommunications, high-tech electronics, and transport. For instance, Lithium is vital for electric vehicle batteries, a crucial component of India's clean energy transition and transportation goals.
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National Security: These minerals are essential for defense applications like fighter jets, missiles, and communication systems. Securing a steady supply is paramount for national security.
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Green Technologies: Critical minerals like Lithium, Cobalt, and Rare Earth Elements (REEs) are crucial for renewable energy technologies like solar panels and wind turbines, enabling India to achieve its "Net Zero" commitments.
Challenges in Securing Critical Mineral Supply Chains:
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Global Market Dynamics: Price volatility and supply disruptions due to geopolitical factors can impact India's access to critical minerals. For example, the strategic partnership between China and Russia could potentially affect the global supply chain.
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Technical & Environmental Concerns: Extracting these minerals can be technically challenging and raise environmental and social concerns. Balancing resource extraction with environmental protection is crucial.
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Domestic Scarcity: India lacks reserves of several critical minerals like Lithium, Cobalt, and REEs, leading to a high import dependence and vulnerability to external factors.
Government Initiatives:
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S&T-PRISM: Ministry of Mines offers grants for research and innovation in extraction and processing of critical minerals.
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Multilateral Partnerships: India is actively engaged with countries like the US and Australia through the Mineral Security Partnership (MSP) to secure critical minerals.
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G20 Focus: India, during its G20 presidency, emphasized the importance of critical minerals for a clean energy transition.
Way Forward:
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Self-Reliance (Atmanirbhar Bharat): India needs a comprehensive critical mineral strategy to reduce import dependence and promote domestic exploration, processing, and recycling. This includes utilizing advanced technologies for efficient mineral discovery and exploration.
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Bilateral & Plurilateral Partnerships: Actively engaging with other countries through partnerships like the Mineral Security Partnership (MSP) is crucial to ensure a reliable supply chain. Collaborations can help secure mineral resources, promote joint research, and develop sustainable extraction practices.
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Regular Assessment: Regularly updating the critical mineral list (every 3 years) is essential to adapt to evolving domestic needs and global trends. This ensures India focuses on the most strategically important minerals.
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Promoting Research & Innovation: The Ministry of Mines' S&T-PRISM program for research grants is a positive step. Further initiatives to encourage research and innovation in extraction, processing, and substitution technologies are crucial.
Conclusion:
Critical minerals are essential for India's economic growth, national security, and clean energy transition. By adopting a multi-pronged approach that prioritizes self-reliance, strategic partnerships, research, and responsible resource management, India can secure its critical mineral supply chains and become a leader in the green technology revolution.
दृष्टिकोण:
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प्रस्तावना: महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) को संक्षेप में परिभाषित करें और भारत की आर्थिक वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनके महत्व पर प्रकाश डालें।
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मुख्य भाग: महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व और भारत को अपनी महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित रखने में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन पर चर्चा करें और आगे का रास्ता सुझाएं।
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निष्कर्ष: संक्षेप में महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) के महत्व को दोहराएँ और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दें।
मॉडल उत्तर:
नई दिल्ली में आयोजित क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन में इन खनिजों की भारत के आर्थिक और सुरक्षा परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण खनिज आवश्यक हैं।
महत्वपूर्ण खनिजों का महत्व:
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आर्थिक विकास: महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स) आधुनिक तकनीक के निर्माणात्मक-खंड हैं, जो नवाचार को बढ़ावा देते हैं और इसमें दूरसंचार, उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स और परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शक्ति प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, लिथियम इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और परिवहन लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण घटक है।
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राष्ट्रीय सुरक्षा: ये खनिज लड़ाकू जेट, मिसाइल और संचार प्रणाली जैसे रक्षा अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना सर्वोपरि है।
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हरित प्रौद्योगिकियाँ: लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई) जैसे महत्वपूर्ण खनिज सौर पैनलों और पवन टरबाइन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो भारत को अपनी "शुद्ध शून्य" प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं।
महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित रखने में चुनौतियाँ:
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वैश्विक बाजार की गतिशीलता: भू-राजनीतिक कारकों के कारण मूल्य में अस्थिरता और आपूर्ति में व्यवधान भारत की महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) तक पहुंच को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, चीन और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी संभावित रूप से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकती है।
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तकनीकी और पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: इन खनिजों को निकालना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है और पर्यावरण और सामाजिक चिंताओं को बढ़ा सकता है। पर्यावरण संरक्षण के साथ संसाधनों के दोहन को संतुलित करना महत्वपूर्ण है।
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घरेलू अपर्याप्तता: भारत में लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई) जैसे कई महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) के भंडार की कमी है, जिससे आयात पर निर्भरता अधिक रहता है, जिससे बाहरी कारकों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
प्रमुख सरकारी पहल:
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-प्रिज्म: खान मंत्रालय महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) के निष्कर्षण और प्रसंस्करण में अनुसंधान और नवाचार के लिए अनुदान प्रदान करता है।
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बहुपक्षीय भागीदारी: महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने के लिए भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी (एमएसपी) के माध्यम से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है।
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G20 फोकस: भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व पर जोर दिया।
आगे का रास्ता:
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आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत): आयात निर्भरता को कम करने और घरेलू अन्वेषण, प्रसंस्करण और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत को एक व्यापक महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स) रणनीति की आवश्यकता है। इसमें कुशल खनिज खोज और अन्वेषण के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करना शामिल है।
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द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारी: खनिज सुरक्षा साझेदारी (एमएसपी) जैसी साझेदारियों के माध्यम से अन्य देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सहयोग खनिज संसाधनों को सुरक्षित रखने, संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने और स्थायी निष्कर्षण प्रथाओं को विकसित करने में मदद कर सकता है।
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नियमित मूल्यांकन: बढ़ती घरेलू जरूरतों और वैश्विक रुझानों के अनुकूल होने के लिए महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स) सूची को नियमित रूप से अपडेट करना (प्रत्येक 3 वर्ष में) आवश्यक है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
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अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना: अनुसंधान अनुदान के लिए खान मंत्रालय का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-प्रिज्म कार्यक्रम एक सकारात्मक कदम है। निष्कर्षण, प्रसंस्करण और प्रतिस्थापन प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए आगे की पहल महत्वपूर्ण हैं।
निष्कर्ष:
भारत के आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स) आवश्यक हैं। आत्मनिर्भरता, रणनीतिक साझेदारी, अनुसंधान और जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन को प्राथमिकता देने वाला बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाकर, भारत अपनी महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित कर सकता है और हरित प्रौद्योगिकी क्रांति में अग्रणी बन सकता है।
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