Que. Election Commission of India has come under criticism in recent times. Discuss. Also suggest reforms that are needed to make the Election Commission of India more robust and to uphold its independence.
(GS2, 15 marks, 250 words)
प्रश्न: हाल के दिनों में, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) आलोचना के घेरे में आ गया है। चर्चा करें, साथ ही उन सुधारों का भी सुझाव दें, जो चुनाव आयोग को अधिक मजबूत बनाने और उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।
(जीएस2, 15 अंक, 250 शब्द)
Model Answer:
Election Commission of India is an autonomous constitutional authority responsible for administering Union and State election processes in India. Article 324 of the Constitution provides that the power of superintendence, direction and control of elections to parliament, state legislatures, the office of president of India and the office of vice-president of India shall be vested in the election commission.
Criticism against Election commission:
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The Election Commission is not only responsible for conducting free and fair elections, but it also renders a quasi-judicial function between the various political parties including the ruling government and other parties.
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In such circumstances, the Executive cannot be the sole participant in the appointment of members of the Election Commission as it gives unfettered discretion to the ruling party to choose someone whose loyalty to it is ensured and thereby renders the selection process vulnerable to manipulation.
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Article 324(2) as stated above states that the President shall, with aid and advice of Council of Ministers, appoint CEC and ECs, till Parliament enacts a law fixing the criteria for selection, conditions of service and tenure.
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But a law has not been enacted for the purpose so far.
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The appointment of members of the Election Commission on the whims and fancies of the Executive violates the very foundation on which it was created, thus, making the Commission a branch of the Executive.
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The recommendation to have a neutral collegium to fill up vacancies in the Election Commission have been given by several expert committees, commissions from 1975.
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The Election Commissioners don’t have the same constitutional protection (of removal by impeachment) as is accorded to the Chief Election Commissioner.
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ECI came under heavy criticism in 2019 Loksabha elections, for its delayed action against the ruling party candidates on account of violation of MCC such as use of Indian Army in political rallies.
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In West Bengal elections, EC came under fire for 8 phase elections that also contributed to blow out of the pandemic.
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The Election Commission is vested with absolute powers under Article 324, but still has to act according to laws made by Parliament and it cannot transgress the same.
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Despite being the registering authority for political parties under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951, it has no power to de-register them even for the gravest of violations.
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Money power needs to be curbed.
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Opposition accused EC of being a caged parrot due to its meek response to violations in recent state elections.
Suggested Reforms for ECI:
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Dinesh Goswami Committee recommended effective consultation with neutral authorities like the Chief Justice of India and the Leader of the Opposition for the appointment in the Election Commission.
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Justice Tarkunde Committee recommended that the members of the Election Commission should be appointed by the President on the advice of a committee consisting of the Prime Minister, the Leader of the Opposition in the Lok Sabha and the Chief Justice of India.
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2nd ARC report recommended that collegium headed by the Prime Minister with the Speaker of the Lok Sabha, the Leader of Opposition in the Lok Sabha, the Law Minister and the Deputy Chairman of the Rajya Sabha as members should make recommendations for the consideration of the President for appointment of the Chief Election Commissioner and the Election Commissioners
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Law Commission 255thReport on Electoral Reforms: Strengthening the office of the Election Commission of India recommended making the appointment process of the Election Commissioners and the CEC consultative
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Similar election and removal procedure for CEC and Ecs.
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Expenses of ECI must be charged expenditure on Consolidated Fund of India.
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While the Chief Election Commissioner should be appointed by a collegium, this must apply equally to the Election Commissioners. The collegium should be wide based.
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Strengthened now by a broad-based selection by the top constitutional luminaries of the country, the Election Commission must now equally be protected from arbitrary removal by a constitutional amendment that would ensure a removal process that currently applies only to the Chief Election Commissioner.
Adequate safeguards must be put into place to ensure that ethical and capable people head the concerned positions. There is a need for debate and discussions in the Parliament on the issue of independence of ECI and consequently passing of required legislation.
मॉडल उत्तर:
भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। संविधान के अनुच्छेद-324 में प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनावों की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी।
भारतीय चुनाव आयोग की आलोचना:
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चुनाव आयोग न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, बल्कि यह सत्तारूढ़ सरकार और अन्य दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच एक अर्ध-न्यायिक कार्य भी प्रदान करता है।
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ऐसी परिस्थितियों में, कार्यपालिका चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में एकमात्र भागीदार नहीं हो सकती है, क्योंकि यह सत्ताधारी दल को किसी ऐसे व्यक्ति को चुनने का निरंकुश विवेक देती है, जिसकी उसके प्रति वफादारी सुनिश्चित हो और इस तरह चयन प्रक्रिया में हेरफेर की आशंका बनी रहती है।
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जैसा कि ऊपर बताया गया है, अनुच्छेद 324(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति करेंगे, जब तक कि संसद चयन, सेवा की शर्तों और कार्यकाल के मानदंड तय करने वाला कानून नहीं बना देती।
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लेकिन अभी तक इस उद्देश्य के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है।
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कार्यपालिका की सनक और पसंद के आधार पर चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति उस नींव का उल्लंघन करती है, जिस पर इसे बनाया गया था, इस प्रकार आयोग कार्यपालिका की एक शाखा बन जाता है।
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चुनाव आयोग में रिक्त पदों को भरने के लिए एक तटस्थ कॉलेजियम की सिफारिश 1975 से कई विशेषज्ञ समितियों, आयोगों द्वारा दी गई है।
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चुनाव आयुक्तों (ईसी) को वैसी संवैधानिक सुरक्षा (महाभियोग द्वारा निष्कासन की) नहीं प्राप्त है, जैसी कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को प्राप्त है।
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2019 के लोकसभा चुनावों में राजनीतिक रैलियों में भारतीय सेना के उपयोग, जैसे आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन के कारण सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ देरी से कार्रवाई के लिए ईसीआई को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा।
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पश्चिम बंगाल चुनाव में, 8 चरण के चुनावों के लिए ईसीआई (भारतीय चुनाव आयोग) को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसने महामारी की स्थिति को और गंभीर बनाने में योगदान दिया।
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चुनाव आयोग को अनुच्छेद-324 के तहत पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी उसे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कार्य करना पड़ता है और वह इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है।
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जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29(A) के तहत राजनीतिक दलों के लिए पंजीकरण प्राधिकारी होने के बावजूद, इसके पास गंभीर से गंभीर उल्लंघन के लिए भी उनका पंजीकरण रद्द करने की कोई शक्ति नहीं है।
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धनबल (मनी पॉवर) पर लगाम लगाने की जरूरत है।
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विपक्ष ने हाल के राज्य चुनावों में उल्लंघनों पर अपनी नम्र प्रतिक्रिया के कारण चुनाव आयोग पर ‘पिंजरे में बंद तोता’ होने का आरोप लगाया।
भारतीय चुनाव आयोग के लिए सुझाए गए सुधार:
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दिनेश गोस्वामी समिति ने चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता जैसे निष्पक्ष अधिकारियों के साथ प्रभावी परामर्श की सिफारिश की।
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न्यायमूर्ति तारकुंडे समिति ने सिफारिश की कि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जानी चाहिए।
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द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) रिपोर्ट में, सिफारिश की गई है कि प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम को लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, कानून मंत्री और राज्यसभा के उपसभापति के सदस्यों के रूप में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के विचार के लिए सिफारिशें करनी चाहिए।
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चुनाव सुधारों पर विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट में, भारत के चुनाव आयोग के कार्यालय को मजबूत करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति प्रक्रिया को परामर्शदात्री बनाने की सिफारिश की गई।
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मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) के लिए समान चुनाव और निष्कासन प्रक्रिया।
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ईसीआई (भारतीय चुनाव आयोग) के व्यय को भारत की समेकित निधि पर व्यय माना जाना चाहिए।
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मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति एक कॉलेजियम द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन यह व्यवस्था चुनाव आयुक्तों (ईसी) पर भी समान रूप से लागू होनी चाहिए। कॉलेजियम का आधार व्यापक होना चाहिए।
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देश के शीर्ष संवैधानिक दिग्गजों द्वारा व्यापक-आधारित चयन द्वारा अब मजबूत किए गए चुनाव आयोग को अब संवैधानिक संशोधन द्वारा मनमाने ढंग से हटाने से समान रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए, जो एक हटाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा, जो वर्तमान में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) पर लागू होती है।
यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए कि नैतिक और सक्षम लोग संबंधित पदों पर प्रमुख हों। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की स्वतंत्रता के मुद्दे पर संसद में बहस और चर्चा और इसके परिणामस्वरूप आवश्यक कानून पारित करने की आवश्यकता है।
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