Que. Debate on the idea of moving towards Internationalisation of Indian rupee.
(GS3, 15 marks, 250 words)
प्रश्न. भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में आगे बढ़ने के विषय पर विचार-विमर्श करें।
(जीएस3, 15 अंक, 250 शब्द)
Model Answer:
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Internationalization of rupees is a process that involves increasing use of the local currency in cross-border transactions.
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It involves promoting the rupee for import and export trade and then other current account transactions followed by its use in capital account transactions.
Benefits of Internationalisation of Rupee:
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Appreciate Currency Value: It will improve the demand for the rupee in international trade.
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Increased convenience and reduced transaction costs for businesses and individuals dealing with India.
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Reduced Exchange Rate Volatility: When a currency is internationalized, its exchange rate tends to stabilize.
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Geopolitical Advantages: Internationalizing the Rupee can enhance India's geopolitical influence.
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It can strengthen economic ties with other countries, facilitate bilateral trade agreements, and promote diplomatic relations.
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Diversifying settlement currencies can reduce dollar demand and fortify India's economy against global currency shocks.
Challenges in Internationalisation of rupee:
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Triffin dilemma could manifest as a conflict between maintaining stability in India's domestic economy and meeting the global demand for the Rupee.
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It describes the conflict between a country's domestic monetary policy goals and its role as an international reserve currency issuer.
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Exchange Rate Volatility: Opening up the currency to international markets can increase volatility in its exchange rate, especially in the initial stages.
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Rupee’s internationalisation leads to increased demand for the currency in global markets, it might strengthen the Rupee against other currencies.
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A stronger Rupee could potentially reduce the cost of imports from countries like China and Russia, potentially impacting trade balances.
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INR is not fully convertible, so there are restrictions on its convertibility for certain purposes such as capital transactions.
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This restricts its widespread use in international trade and finance.
Reforms that India can Pursue:
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Making Rupee more freely convertible
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With a goal of full convertibility by 2060, letting financial investments move freely between India and abroad.
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This would allow foreign investors to easily buy and sell the rupee, enhancing its liquidity and making it more attractive.
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Recommendations by Tarapore Committee
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Reducing fiscal deficits lower than 3.5%, reducing gross Inflation rate to 3%-5%, and reducing gross banking non-performing assets to less than 5%.
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Liberalised Scheme for Personal Remittance: The introduction of a more liberal scheme for personal remittances to facilitate easier transactions for individuals dealing with foreign exchange.
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The removal of restrictive clauses related to issuing Employees’ Stock Options at concessional rates, allowing for smoother transactions and operations concerning stock options.
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Pursue a Deeper Bond Market: Enabling foreign investors and Indian trade partners to have more investment options in rupees, enabling its international use.
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Encourage exporters/importers for transactions in Rupee.
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Sign Additional Currency Swap Agreements: To allow India to settle trade and investment transactions in rupees, without resorting to a reserve currency such as the dollar.
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Ensure Currency Management Stability and Improve the Exchange Rate Regime:
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Avoid sudden or drastic changes such as devaluation or demonetisation that can impact confidence.
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Ensure consistent and predictable issuance/retrieval of notes and coins.
The internationalisation of the Indian Rupee marks a significant milestone in India's economic journey. As the global economic landscape continues to evolve, the internationalisation of the Rupee positions India as a key player in the international financial arena.
मॉडल उत्तर:
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रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें सीमा पार लेनदेन में स्थानीय मुद्रा का उपयोग बढ़ाना शामिल है।
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इसमें आयात और निर्यात व्यापार के लिए रुपये को बढ़ावा देना और उसके बाद अन्य चालू खाता लेनदेन के बाद पूंजी खाता लेनदेन में इसका उपयोग करना शामिल है।
रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ:
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मुद्रा के मूल्य की सराहना करना: इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रुपये की मांग में सुधार होगा।
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भारत के साथ व्यापार करने वाले व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए बढ़ी हुई सुविधा और लेनदेन लागत में कमी।
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विनिमय दर की अस्थिरता में कमी: जब किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है, तो उसकी विनिमय दर स्थिर हो जाती है।
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भूराजनीतिक लाभ: रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण भारत के भूराजनीतिक प्रभाव को बढ़ा सकता है।
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यह अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत कर सकता है, द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को सुविधाजनक बना सकता है और राजनयिक संबंधों को बढ़ावा दे सकता है।
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निपटान मुद्राओं (सेटलमेंट करेंसी) में विविधता लाना: इससे डॉलर की मांग कम हो सकती है और वैश्विक मुद्रा झटके के खिलाफ भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है।
रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण में चुनौतियाँ:
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भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने और रुपये की वैश्विक मांग को पूरा करने के बीच ट्रिफ़िन दुविधा एक संघर्ष के रूप में प्रकट हो सकती है।
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यह किसी देश की घरेलू मौद्रिक नीति के लक्ष्यों और अंतरराष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा जारीकर्ता के रूप में उसकी भूमिका के बीच संघर्ष का वर्णन करता है।
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विनिमय दर में अस्थिरता: मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों के लिए खोलने से इसकी विनिमय दर में अस्थिरता बढ़ सकती है, खासकर शुरुआती चरणों में।
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वैश्विक बाजारों में मुद्रा की मांग में वृद्धि: रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से वैश्विक बाजारों में मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, इससे अन्य मुद्राओं के मुकाबले रुपया मजबूत हो सकता है।
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एक मजबूत रुपया संभावित रूप से चीन और रूस जैसे देशों से आयात की लागत को कम कर सकता है, जिससे व्यापार संतुलन पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है।
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भारतीय रुपया (INR) पूर्णत: परिवर्तनीय नहीं: INR पूरी तरह से परिवर्तनीय नहीं है, इसलिए पूंजी लेनदेन जैसे कुछ उद्देश्यों के लिए इसकी परिवर्तनीयता पर प्रतिबंध हैं।
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इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त में इसके व्यापक उपयोग पर रोक लगती है।
वे सुधार, जिन्हें भारत आगे बढ़ा सकता है:
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रुपए को और अधिक स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय बनाना
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2060 तक पूर्ण परिवर्तनीयता के लक्ष्य के साथ, वित्तीय निवेश को भारत और विदेशों के बीच स्वतंत्र रूप से आने-जाने की अनुमति देना।
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इससे विदेशी निवेशकों को रुपये को आसानी से खरीदने और बेचने की अनुमति मिलेगी, जिससे इसकी तरलता बढ़ेगी और यह अधिक आकर्षक बनेगी।
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तारापोर समिति की सिफारिशें
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राजकोषीय घाटे को 3.5% से कम करना, सकल मुद्रास्फीति दर को 3%-5% तक कम करना, और सकल बैंकिंग गैर-निष्पादित संपत्तियों को 5% से कम करना।
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व्यक्तिगत प्रेषण के लिए उदारीकृत योजना, अर्थात विदेशी मुद्रा से निपटने वाले व्यक्तियों के लिए आसान लेनदेन की सुविधा के लिए व्यक्तिगत प्रेषण के लिए एक अधिक उदार योजना की शुरूआत करना।
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कर्मचारियों के स्टॉक विकल्प को रियायती दरों पर जारी करने से संबंधित प्रतिबंधात्मक धाराओं को हटाना, स्टॉक विकल्पों से संबंधित लेनदेन और संचालन को आसान बनाने की अनुमति देना।
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गहन बांड बाजार (डीपर बांड मार्केट) को आगे बढ़ाना: विदेशी निवेशकों और भारतीय व्यापार भागीदारों को रुपये में अधिक निवेश विकल्प उपलब्ध कराना, इसके अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को सक्षम बनाना।
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निर्यातकों/आयातकों को प्रोत्साहन: रुपये में लेन-देन के लिए निर्यातकों/आयातकों को प्रोत्साहित करना।
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अतिरिक्त मुद्रा स्वैप समझौतों पर हस्ताक्षर करना: भारत को डॉलर जैसी आरक्षित मुद्रा (रिजर्व करेंसी) का सहारा लिए बिना, रुपये में व्यापार और निवेश लेनदेन का निपटान करने की अनुमति देना।
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मुद्रा प्रबंधन स्थिरता सुनिश्चित करना और विनिमय दर व्यवस्था में सुधार करना:
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अवमूल्यन या विमुद्रीकरण जैसे अचानक या बड़े बदलावों से बचें जो आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकते हैं।
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नोटों और सिक्कों का निरंतर और पूर्वानुमानित जारी/पुनर्प्राप्ति (रिकवरी) सुनिश्चित करना।
निष्कर्षत: भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण भारत की आर्थिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जैसे-जैसे वैश्विक आर्थिक परिदृश्य विकसित होता जा रहा है, रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है।
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