Que. What do you understand by the sector coupling approach? Discuss the various strategies which can be adopted for transitioning to low-carbon cities to mitigate the effect of climate change.
(GS-3, Environment, 150 words, 10 marks)
प्रश्न: सेक्टर कपलिंग दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए न्यून कार्बन वाले शहरों में संक्रमण के लिए अपनाई जा सकने वाली विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा करें।
(जीएस-3, पर्यावरण, 150 शब्द, 10 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by explaining the concept of sector coupling.
- In the body, mention various strategies that can be adopted for the transition to low-carbon cities.
- Conclude your answer by suggesting a way forward.
Model Answer:
Sector coupling is a concept that has been developed in Germany and has been gaining attention in Europe. Originally, sector coupling referred primarily to the electrification of end-use sectors like heating and transport, with the aim of increasing the share of renewable energy in these sectors. More recently, it is being understood as a strategy to provide greater flexibility to the energy system so that decarbonisation can be more cost-effective. Sector coupling focuses on the entire economy as a flexible interplay of electricity generation, consumption and storage processes with the aim of climate neutrality.
Cities are key drivers of global climate change, with the majority of greenhouse gas (GHG) emissions being tied to urban life. For the transition to low-carbon cities following strategies may be adopted:
- Sustainable Urban Mobility Plans: This needs to consider how to develop integrated and sustainable transport for people, goods and logistics, and tackle environmental and health impacts such as air quality and noise pollution. It also guarantees accessibility to transport with a specific focus on vulnerable users (disabled persons, cyclists, pedestrians), while also improving quality of life and promoting safety.
- Smart Cities Strategies: Smart cities make use of data and digital solutions to make networks and services more efficient, for the benefit of citizens, and strategies have an intimate link with energy, industry, and transport policies.
- Low-carbon development of electricity systems: For decarbonising Indian cities focus should be on low-carbon options in the electricity sector such as expanding renewables and strengthening the grid, rational utilisation of fossil fuel resources, with due regard to energy security and exploring and/or supporting other low carbon technologies.
- Promote adaptation in urban design, energy and material efficiency in buildings: Exploring and encouraging adaptation measures in urban design will be critical in the context of developing urban areas. This should include:
- Promote low-carbon municipal service delivery through resource efficiency and water, solid, and liquid waste management.
- Promote climate-responsive and resilient building design, construction, and operation in existing and future buildings and urban systems.
- Economy-wide decoupling of growth from emissions: Industrial growth is a major objective in the near, medium, and long term with policies directed at increasing the share of manufacturing in the GDP, including Aatmanirbhar Bharat and Make in India. Low carbon options should be explored in this context, such as:
- Using the ‘avoid, shift, improve’ framework for reducing the demand for materials and energy, and substituting the demand for fossil fuels with renewables.
- Enhance material efficiency and recycling, strengthening the circular economy.
- Promote green hydrogen technology and infrastructure.
- Low carbon and sustainable growth of micro, small and medium enterprises (MSMEs).
- CO2 removal technologies and related engineering solutions: This is a new sector being explored the world over and may also be explored in the Indian context. This shall require substantial international support for innovation, technology transfer, climate-specific finance and capacity building.
Ensuring a transition to low-carbon energy systems in cities at different stages of urbanisation, national contexts, and institutional capacities requires strategic efforts. They must be directed at governance and planning, achieving behavioural shifts, promoting technology and innovation, and building institutional capacity. A comprehensive approach should be adopted to address the root causes of energy and environmental injustices.
दृष्टिकोण:
- सेक्टर कपलिंग की अवधारणा की व्याख्या करते हुए अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में, उन विभिन्न रणनीतियों का उल्लेख करें जिन्हें निम्न-कार्बन वाले शहरों में परिवर्तन के लिए अपनाया जा सकता है।
- आगे का रास्ता सुझाते हुए अपने उत्तर का समापन करें।
मॉडल उत्तर:
सेक्टर कपलिंग एक ऐसी अवधारणा है, जिसे जर्मनी में विकसित किया गया है और यूरोप में इस पर ध्यान दिया जा रहा है। मूल रूप से, सेक्टर कपलिंग मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से हीटिंग और परिवहन जैसे अंतिम उपयोग क्षेत्रों के विद्युतीकरण को संदर्भित करता है। अभी हाल ही में, इसे ऊर्जा प्रणाली को अधिक लचीलापन प्रदान करने की रणनीति के रूप में समझा जा रहा है, ताकि विकार्बनीकरण अधिक लागत प्रभावी हो सके। सेक्टर कपलिंग पूरी अर्थव्यवस्था पर जलवायु तटस्थता के उद्देश्य से बिजली उत्पादन, खपत और भंडारण प्रक्रियाओं के लचीले परस्पर क्रिया के रूप में केंद्रित है।
शहर वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रमुख चालक हैं, जिनमें से अधिकांश ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन शहरी जीवन से जुड़ा है। निम्न-कार्बन वाले शहरों में संक्रमण के लिए निम्नलिखित रणनीति अपनाई जा सकती है:
- सतत शहरी गतिशीलता योजनाएं: इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि लोगों, वस्तुओं और रसद के लिए एकीकृत और स्थायी परिवहन कैसे विकसित किया जाए, और वायु गुणवत्ता और ध्वनि प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभावों से कैसे निपटा जाए। यह जीवन की गुणवत्ता में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ कमजोर उपयोगकर्ताओं (विकलांग व्यक्तियों, साइकिल चालकों, पैदल चलने वालों) पर विशेष ध्यान देने के साथ परिवहन की पहुंच की गारंटी भी देता है।
- स्मार्ट शहरों की रणनीतियाँ: स्मार्ट शहर नागरिकों के लाभ के लिए नेटवर्क और सेवाओं को और अधिक कुशल बनाने के लिए डेटा और डिजिटल समाधानों का उपयोग करते हैं, और रणनीतियों का ऊर्जा, उद्योग और परिवहन नीतियों के साथ घनिष्ठ संबंध है।
- विद्युत प्रणालियों का निम्न-कार्बन विकास: भारतीय शहरों को विकार्बनीकरण करने के लिए बिजली क्षेत्र में निम्न-कार्बन विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करना और ग्रिड को मजबूत करना, ऊर्जा सुरक्षा के संबंध में जीवाश्म ईंधन संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग और अन्य निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों की खोज और या समर्थन करना।
- इमारतों में शहरी डिजाइन, ऊर्जा और सामग्री दक्षता में अनुकूलन को बढ़ावा देना: शहरी क्षेत्रों के विकास के संदर्भ में शहरी डिजाइन में अनुकूलन उपायों की खोज और प्रोत्साहन महत्वपूर्ण होगा। इसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:
- संसाधन दक्षता और जल, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से कम कार्बन नगरपालिका सेवा वितरण को बढ़ावा देना।
- मौजूदा और भविष्य की इमारतों और शहरी प्रणालियों में जलवायु-उत्तरदायी और लचीले भवन डिजाइन, निर्माण और संचालन को बढ़ावा देना।
- उत्सर्जन से अर्थव्यवस्था-व्यापी विकास को अलग करना: सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण के हिस्से को बढ़ाने के लिए निर्देशित नीतियों के साथ निकट, मध्यम और दीर्घकालिक में औद्योगिक विकास एक प्रमुख उद्देश्य है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया शामिल हैं। इस संदर्भ में निम्न कार्बन विकल्पों का पता लगाया जाना चाहिए, जैसे कि:
- सामग्री और ऊर्जा की मांग को कम करने के लिए 'अवॉइड, शिफ्ट, इम्प्रूव' फ्रेमवर्क का उपयोग करना और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ जीवाश्म ईंधन की मांग को प्रतिस्थापित करना।
- सामग्री दक्षता और पुनर्चक्रण को बढ़ाना, चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।
- हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना।
- कम कार्बन और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) का सतत विकास।
- CO2 हटाने की तकनीकें और संबंधित इंजीनियरिंग समाधान: यह एक नया क्षेत्र है, जिसे दुनिया भर में खोजा जा रहा है और भारतीय संदर्भ में भी इसका पता लगाया जा सकता है। इसके लिए नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु-विशिष्ट वित्त और क्षमता निर्माण के लिए पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता होगी।
निष्कर्षत: शहरीकरण, राष्ट्रीय संदर्भों और संस्थागत क्षमताओं के विभिन्न चरणों में शहरों में निम्न-कार्बन ऊर्जा प्रणालियों में संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्हें शासन और नियोजन, व्यवहारिक बदलाव प्राप्त करने, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने और संस्थागत क्षमता निर्माण करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। ऊर्जा और पर्यावरण संबंधी अन्याय के मूल कारणों को दूर करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
Note:
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